शशिधर पराजुली
विराटनगर, वैशाख २१ गते । ऐतिहासिक विराटनगर जुट मिल्स लिमिटेडका कर्मचारीले श्रम कार्यालयको फैसला बमोजिमको पारिश्रमिक भुक्तानीको माग गरेका छन् ।
लामो समयदेखि उद्योगले त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीलाई पारिश्रमिक उपलब्ध नगराएपछि श्रम अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए ।
अदालतले कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरेपछि पनि पाउनुपर्ने पारिश्रमिक नपाएको भन्दै आज (सोमबार) जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमा ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई सम्बोधन गरिएको उक्त ज्ञापन पत्रमार्फत कर्मचारीले वर्षौंदेखिको बक्यौता रकम तत्काल उपलब्ध गराउन माग गरेका हुन् ।
मिल्समा कार्यरत विभिन्न तहका ४६ जना श्रमिक तथा कर्मचारीहरूको २०७३ साल जेठ १ गतेदेखि २०७७ साल मङ्सिरसम्मको पारिश्रमिक भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
उक्त अवधिभरको जम्मा तीन करोड दुई लाख १३ हजार ९२३ रुपियाँ २२ पैसा भुक्तानी दिलाउन कर्मचारीहरूले माग गरेका छन् ।
मिलका प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिनाका अनुसार ४६ जना कर्मचारीको गरी झण्डै ३ करोड रुपियाँ बराबरको पारिश्रमिक सरकार र व्यवस्थापनले दिएको छैन ।
यसअघि श्रम कार्यालय मोरङले २०७६ पुस १८ गते नै कर्मचारीको पक्षमा फैसला गरिदिएको थियो । सो फैसला कार्यान्वयन नभएपछि कर्मचारीहरूले विभिन्न निकायमा धाउँदै आएका छन् ।
२०८१ वैशाख २१ गतेको मितिमा बुझाइएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख भए अनुसार, २०८१ साल चैत २१ गते सम्पन्न जुट मिल्सको साधारण सभाले समेत उक्त रकमको अनुमोदन गरिसकेको छ ।
“हामीले लामो समयदेखि आफ्नो पसिनाको मूल्य पाएका छैनौँ,” ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ, “श्रम कार्यालयको फैसला र साधारण सभाको निर्णय हुँदा समेत प्रशासनले रकम भुक्तानीमा आलटाल गरिरहेको छ ।”
कर्मचारीले यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र उद्योग मन्त्रालयमा समेत पटकपटक निवेदन दिइसकेको र १७ वटा विभिन्न प्रमाणका कागजातहरू संलग्न राखेको जनाएका छन् ।
विराटनगर जुटमिलका जनसम्पर्क इन्चार्ज योगबहादुर सुब्बा, लेखा अधिकृत श्यामकुमार लामा र प्रशासन अधिकृत तारानाथ तिमिल्सिना लगायतले ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको हो ।
उहाँहरूले श्रम अदालत र कार्यालयको फैसला बमोजिम तत्काल रकम भुक्तानी नभए थप कानुनी र सडक सङ्घर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन् ।
यसको बोधार्थ श्रम कार्यालय मोरङ र नेपाल पत्रकार महासङ्घलाई समेत दिएका छन् ।
-original-thumb.jpg)
