भूमि समस्या समाधान गर्न स्थानीय तहलाई अधिकार दिन माग

अमरराज नहर्की

तनहुँ, वैशाख २० गते । भूमि ऐनका केही प्रावधानलाई संशोधन गरी स्थानीय तहलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिए देशभरको भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या तीन महिनाभित्रै समाधान हुने भन्दै सङ्घीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।

तनहुँको आँबुखैरेनी गाउँपालिकाका अध्यक्ष शुक्र चुमानले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आइतबार एक खुला पत्र लेख्दै भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारलाई पूर्ण अधिकार दिन माग गर्नुभएको हो । 

अध्यक्ष चुमानले भूमि ऐनका केही धारा संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याएर स्थानीय तहलाई पुर्जा वितरणको अधिकार दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । अध्यक्ष चुमानका अनुसार अध्यादेशमार्फत स्थानीय तहलाई अधिकार दिने हो भने देशभरको भूमि सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या तीन महिनामै समाधान गर्न सकिन्छ ।

उहाँले भन्नुभएको छ, “भूमिहीनलाई जमिनको व्यवस्था गर्ने र उचित जमिन भएका अव्यवस्थित बसोबासीलाई राजस्व लिएर पुर्जा दिई अन्य सार्वजनिक तथा मापदण्डभित्रका जमिन खाली गराउन सकिन्छ । यसका लागि स्थानीय सरकारलाई विश्वासमा लिनु जरुरी छ ।” 

उहाँले सुकुम्बासी बस्तीहरूमा डोजर चल्ने त्रासबारे चर्चा गर्दै कसैको पनि बास उखेल्नुभन्दा वैज्ञानिक व्यवस्थापनमा जानु नै उत्तम विकल्प भएको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

आँबुखैरेनीमा सुकुम्बासी व्यवस्थापन अन्तिम चरणमा

यसैबीच, आँबुखैरेनी गाउँपालिकाले भने भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन कार्यलाई तीव्रताका साथ अगाडि बढाएको छ । पालिकाभित्र हालसम्म १५० जना भूमिहीन सुकुम्बासी तथा भूमिहीन दलित प्रमाणित भएका छन् । 

यस्तै, वर्षौँदेखि बसोबास गर्दै आए पनि लालपुर्जा नभएका एक हजार एक सय अव्यवस्थित बसोबासीले निस्सा प्राप्त गरिसकेका छन् । नापी र प्रमाणीकरणको कार्य सम्पन्न गरी १३ जना भूमिहीनलाई पुर्जा वितरण गर्ने आँबुखैरेनी जिल्लाकै पहिलो पालिका बनेको अध्यक्ष चुमानले जानकारी दिनुभयो । बाँकी रहेकाहरूको पनि पुर्जा वितरणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।

गाउँपालिकाका अनुसार करिब २० जना भूमिहीनको आफ्नो बस्ने जमिन नै नभएको र कतिपयको भने बसेको जमिन पुर्जा दिन नमिल्ने ९नकारात्मक सूची० मा रहेको छ । ती समस्याहरूलाई पनि व्यावहारिक रूपमा समाधान गर्न पालिका प्रतिबद्ध रहेको बताइएको छ ।