बाँदर आतङ्कबाट बच्ने उपाय
नेपालको सुदूरपूर्वदेखि पश्चिम तराई पहाडी जिल्लामा बाँदरले मच्चाउने गरेको व्यापक वितण्डा दिनहुँ बढ्दो छ । जंगल नजिकैबाट बिहानदेखि रातिसम्म बाँदरको हुलका हुल किसानका खेतबारीमा आउने र मकै भट्मास, कोदो, हिउँदे बर्खे बाली–नाली, मौसमी तरकारी फलफूल सखाप पार्ने गरेको छ । ऋण लिएर लगाएका अन्नबाली उखेलेर फाल्ने, नष्ट गर्ने र यसबाट बाली र ऋण चुक्ता गर्न नसकी किसानको टाउकोमा ऋण थोपरिँदै जाने गरेको छ । उनीहरूले ठूलो समस्या खेप्नु परेको छ । बिहानदेखि बेलुकासम्म बाँदर भगाउन थाल ठटाउँदा ठटाउँदै हेरुवा चौकीदारी गर्दागर्दै पनि बाली–नाली बचाउन नसकी हैरान भएका छन् । बालीको कुरुवा बस्दाबस्दै बालबालिकाले पढाइ छोड्नुपर्ने बाध्यता भएको छ । मिहेनत र लागत लगाएको खेती जोगाउन
समाजसेवामा नेपाल रेडक्रस
समाजसेवा शब्दमा दुई खण्ड छन्, एउटा समाज र अर्को सेवा । यसको सोझो अर्थ समाजको सेवा भन्ने हुन्छ । यो पारिभाषिक शब्द पनि हो । समाजले एउटै रहनसहन, व्यवस्था, धर्म अँगाल्ने वा एकै स्थानमा बस्ने मानिसको समूहलाई जनाउँछ । कुनै विशेष सामूहिक उद्देश्य राखेर गठन भई कानुनी मान्यता प्राप्त संस्था पनि समाज हो । सभ्य र सज्जन मान्छे भेला भएर बस्ने ठाउँलाई समेत समाज भनिन्छ । सारांशमा मानव समूह, संस्था र स्थानबोधक शब्द पनि हो समाज ।
स्वस्थानी, शाली नदी र वज्रयोगिनी
पौषशुक्ल पूर्णिमादेखि एक महिनासम्म घर–घरमा भनिने स्वस्थानी र शाली नदीको व्रत यही पुस २२ गतेदेखि आरम्भ भएको छ । कोभिड–१९ ले विगतका दिनमा जात्रा पर्वमा समस्या पारेको थियो । साँखुबजारबाट एक–डेढ किलोमिटर पूर्वतर्फ शाली नदीक्षेत्र छ । प्रसिद्ध नदीकै नामबाट यो क्षेत्र शाली नदी क्षेत्रले चिनिन्छ । शाली नदी श्रीस्वस्थानी देवीको पावन पीठ हो । पौषशुक्ल पूर्णिमादेखि माघशुक्ल पूर्णिमासम्म यहाँ श्रीस्वस्थानी देवीको व्रत उपासना गरिन्छ ।
जलवायु परिवर्तनमा विद्यार्थी
केही समयअघि मात्रै मङ्सिर महिनामै काफल पाकेको समाचार सार्वजनिक भयो । मङ्सिर महिनामै हिमपातका खबर पनि बाहिरियो । हिमाली क्षेत्रमा लामखुट्टे देखिन थालेको, हिमताल फैलँदै गएका, हिमाल पग्लँदै गएका तस्बिर त धेरै पहिलेदेखि नै आइरहेका छन् । यति मात्र हैन, मौसमअनुसारको जङ्गली फलफूलको चक्र बदलिएको छ, कृषि उत्पादनमा पनि असर भइरहेको छ । यी सबैका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभाव हो ।
राजनीतिक आकर्षण कि विकर्षण
कुनै राजनीतिक शक्ति र जनताबीचको सम्बन्ध प्रगाढ बनाउने र आपसमा आकर्षण शक्ति बढाउने हो भने दुवै राजनीतिक शक्ति तथा समर्थक जनताको मास बढाउने रणनीति बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । राजनीतिक पार्टीले आफ्नो आकर्षण बढाउन पार्टी सङ्गठनलाई मजबुत बनाउँदै गुणस्तरीय पार्टी सदस्य बनाई पार्टीको मास बढाउनुपर्छ । साथै देश र जनताका हितमा समर्पित भएर इमानदारीका साथ काम गर्दै आफ्ना समर्थकको मास बढाउने कार्यलाई पनि उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ । देश र जनताको हितलाई बेवास्था गरी पार्टीमा आबद्ध शक्तिको नजिक रहेका नेता तथा कार्याकर्ता व्यक्तिगत फाइदा र स्वार्थमा लिप्त हुन थाले भने एकातिर इमानदार नेता, कार्यकर्ता तथा शुभचिन्तकमा वितृष्णा पैदा हुन्छ भने अर्कातिर जनतामा पनि वितृष्णा पैदा हुन्छ ।
व्यापारमा सहजीकरण
व्यापार आर्थिक समुन्नतिको आधार मात्र होइन विकासको संवाहक भएकाले व्यापार सहजीकरणको विषय व्यापारमा न्यूनतम अपरिहार्य पक्षका रूपमा स्वीकार्ने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्तिले देशहरूका बीच राजनीतिक परनिर्भरता समाप्त मात्र गरिदिएन यसलाई आर्थिक अन्तरनिर्भरताले प्रतिस्थापित गरिदिनुको साथै व्यापार अर्थतन्त्र निर्माणको मूल आधारशीलाका रूपमा स्थापित हुन पुग्यो । आर्थिक अन्तरनिर्भरतामा व्यापारिक आर्थिक अन्तरनिर्भरता र यसमा व्यापार सहजीकरण मूल विषय बन्यो । व्यापार सहजीकरण वस्तु तथा सेवाको आयात तथा निर्यात प्रक्रियालाई सरल, सहज, प्रक्रियागत झन्झटबाट मुक्त, व्यवसायी मैत्रीय बनाउने सहजीकरणको प्रक्रिया हो । व्यापार सहजीकरणले व्यापारसँग सम्बद्ध नीति नियम उदार र पारदर्शी बन्नुपर्ने, भन्सारजन्य, गैर भन्सारजन्य महसुल, कर, दर्ता प्रक्रिया, सामानको ओसारपसार, बिक्री वितरणजस्ता पक्षमा आउन सक्ने अवरोधलाई निरुत्साहित गरिनुपर्ने
प्रधानमन्त्रीबाट गरिएका अपेक्षा
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सुशासनको प्रमुख केन्द्र मानिन्छ । पछिल्लो समय यो केन्द्र छायामा पर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई छायामा राखेर सुशासनका गफ धेरै भए । कतिपय ‘शक्तिशाली’ प्रधानमन्त्रीले त कार्यकालको अधिकांश समय बालुवाटारमै बसेर सिंहदरबारकै हैकम चलाए । पात्र शक्तिशाली भए पनि मुलुक सञ्चालनको प्रमुख केन्द्रलाई नै छायामा राखिएपछि चाहेजस्तो परिणाम नआउनु स्वाभाविक थियो । जुन नियति लामो समयदेखि मुलुकले भोग्दै आएको छ ।
भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा समाज
हामीलाई थाहा छ, भ्रष्टाचार गर्नुहुन्न । भ्रष्टाचार जघन्य सामाजिक अपराध हो । यसले मानव सभ्यतालाई तहसनहस गराउँछ । सबै कुरा थाहा छ तर हामीलाई एकै पटक धनी बन्न मन लाग्छ । समाजका धनी व्यक्तिलाई हामी निकै आदर/सत्कार गर्छौं । कसैले छोटो समयमा धेरै धन आर्जन ग¥यो भने उसलाई उच्च सम्मानका साथ कदर गरिन्छ । फलानो त निकै राम्रो छ । छोटो समयमा यति धेरै धनसम्पत्ति कमायो भन्दै उदाहरणका रूपमा उसकै नाम जपिरहन्छौँ ।
सक्रिय सार्क र क्षेत्रीय सहयोग
दक्षिण एसिया क्षेत्रका लागि गठन भएको संस्था सार्क अचेल निष्क्रिय छ यद्यपि यसको सदस्य रहेका आठवटा मुलुक भने आ–आफ्नो स्तरमा सक्रिय नै छन् । एसिया महादेशका यस भू–खण्डका देशहरू सामूहिक तवरमा चाहिँ सुस्ताएका देखिन्छन् । क्षेत्रीयस्तरका गतिविधि ठप्पजस्तै छन्, जसबाट सदस्य–राष्ट्रहरूमा विगत ३७ वर्षमा विकसित भएको सामुदायिकताको भावनामा नराम्रो असर परेको छ । सदस्य–राष्ट्रहरू बीचको आपसी सद्भावमा टड्कारो कमी आएको तथ्य पनि छर्लङ्ग छ ।
प्रदेश सभा सदस्यको जिम्मेवारी
दसवर्षे सशस्त्र युद्ध र दोस्रो जनआन्दोलनको बलबाट गठन भएको पहिलो र दोस्रो संविधान सभाबाट नौ वर्षपछि २०७२ सालमा निर्माण गरिएको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक नेपालको संविधानअनुरूप नेपाल एकात्मक राज्य संरचनाबाट सङ्घीय राष्ट्र बन्न पुग्यो । सङ्घीय शासन व्यवस्था आएसँगै नेपाल सात प्रदेशमा वर्गीकरण भई सबै प्रदेशको छुट्टाछुट्टै व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको व्यवस्था भयो । नेपालको संविधानको भाग ५ को धारा ५६ र ५७ ले राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँटको बारेमा प्रस्ट उल्लेख छ । यसमा तीन तहको सरकारमध्ये प्रदेश तहको एकल जिम्मेवारी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयको साझा जिम्मेवारीको बारेमा समेत उल्लेख छ ।
सरकारका बदलिँदो प्राथमिकता
नेपालको पछिल्लो समसामयिक राजनीति बदलिएको छ । निर्वाचनअघि र पछि सत्ता गठबन्धन सहकार्य नाटकीय स्वरूपमा फेरबदल भएको छ । जनताबाट सबैभन्दा धेरै सिटमा म्यान्डेट पाएको दल नेपाली कांग्रेस संसद्मा प्रमुख प्रतिपक्षमा उभिएको छ भने तेस्रो ठूलो दल नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको छ । उहाँलाई दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र चौथो नयाँ उदीयमान दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि समर्थनसहित सरकारमा सहभागी छ । राजनीतिक परिघटनाबाट छुट्टिएका एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पुनः सत्ता सहकार्यसहित भिन्न भिन्न विचारधाराका पार्टीहरूको सत्ता गठबन्धनले सरकारका कार्यदिशा र प्राथमिकताका सन्दर्भलाई चासोपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
नेपाली महिलाको अवस्था
महिला मानव सृष्टिका जननी मात्रै नभई मानव जीवनका जग पनि हुन् । महिला आमा, दिदी, बहिनी अनि श्रीमती पनि हुन् । आमाको काख, दिदीबहिनीको स्नेह, श्रीमती साथी सङ्गिनीको प्रगाढ मायाको पछ्यौरीभित्र पुरुषका जीवनका अवयव चलायमान हुन्छन् ।
नीति निर्माणमा संसद्
नागरिक समस्या समाधान गर्न र राज्यले लिएका दीर्घकालीन दृष्टिकोण पूरा गर्न राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइन्छन् । के कस्ता विषयमा नीति तय गरिनु पर्छ भन्ने विषय नीति परिवेश र संवैधानिक निर्दिष्टताबाट निर्धारण गरेको छ । नीति प्राज्ञिक लहड वा राजनीति प्रियताका विषय होइनन्, यसका व्यावसायिक, प्राविधिक र व्यावहारिक आयाम हुन्छन् । नीतिहरू जति व्यावहारिक र सान्दर्भिक बनाइयो, त्यसैको सापेक्षमा समृद्धि र सुशासनका उपलब्धि हात पर्छन् । नीति फितला भए, दृष्टिकोण र व्यावहारिक भएनन् भने त्यसको अनुपालनको स्थिति कमजोर हुन गई नीतिग्राहीहरू नीतिलाभ लिन सक्दैनन्, कतिपय अवस्थामा त नीतिलाभ नै उत्पादन हुन सक्दैन । लोकतन्त्र संस्थागत भइनसकेका र नीति संस्कृति नबसेका नेपालजस्ता मुलुकका
संविधानमा नागरिक दायित्व
संविधान आफैँमा साध्य होइन । राज्य सञ्चालन र निर्माणका लागि चाहिने आधारभूत प्रस्तावना हो । मुलुक र नागरिकको सार्वभौमिकता, स्वतन्त्रता, अखण्डता तथा नागरिक सर्वाेच्चताको ग्यारेन्टी गर्ने दस्ताबेज हो । संविधान मूल्यहरूको आधारभूत मूल्य हो । विधिशास्त्री हेन्स केल्सनले ‘पिओर थ्यौरी अफ ल’ नामको पुस्तकमा संविधानलाई ‘वेसिकनम्स’ (आधारभूत मूल्य) भने । संविधान–कानुन नागरिकका अधिकार र कर्तव्यलाई निर्देशित गर्ने दस्ताबेज हुन् । भनिन्छ– प्रत्येक कानुन ड्युटी (दायित्व) मा आधारित हुन्छ । सबै अधिकार किनभने त्यहाँ ड्युटी हुन्छ । महात्मा गान्धीले ‘अधिकारको खास स्रोत दायित्व हो’ भने । यो सत्यलाई शासन सत्ताका नेतृत्वकर्ताहरू, नागरिक समाज, जनता र सबैले ख्याल नगर्दा नेपालमा कतिपय राजनीतिक–संवैधानिक तथा सामाजिक समस्या थपिएका हुन् ।
नयाँ सरकारका प्राथमिकता
हामीले लोकतन्त्रिक बहुलवादमा गौरवमय विजय प्राप्त ग-यौँ। २०७९, मङ्सिर ४ मा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आमनिर्वाचन भयो। यस निर्वाचनमा संसद्को ठूलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले सरकार बनाउने अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेन। निर्वाचनको जनादेशमा एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो रोजाइमा परे। यता, निर्वाचनकै दौरानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीजस्ता स्वतन्त्र राजनीतिक पदचापको उदय भयो। सायदै यो संयोग नेपाली राजनीतिक इतिहासमा विरलै देखेको दृश्य हो। यो ऊर्जा सञ्चय हुनमा समकालीन पुस्ताको सामाजिक–राजनीतिक रूपान्तरणप्रतिको तीव्र चाहनाले निर्णायक भूमिका खेल्यो।
फेरि कोभिडको त्रास
कोभिड–१९ सन् १९१८ को इन्फ्लुएन्जा महामारीपछिको विश्वव्यापी रूपमा सबैभन्दा गम्भीर महामारीका रूपमा रह्यो। एक शताब्दीमा एक पटक देखापर्दै आएको विश्वव्यापी महामारीलाई प्रभावकारी नियन्त्रण गर्न चुनौती थपियो। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले संयुक्त प्रयास गरी समाधान खोज्ने अवस्था उत्पन्न भयो। कोभिड–१९ मानव जीवन र स्वास्थ्यमा ठूलो क्षति मात्र गरेन सबै देशको आर्थिक विकास र सामाजिक स्थिरतामा पनि प्रभाव पा¥यो। यसले विश्वव्यापी विकास ढाँचा र सुरक्षामा पनि ठूलो र दूरगामी प्रभाव पारेको छ।
पोखरा विमानस्थलको चासो
निकै चर्को राजनीतिक सरगर्मीबीच प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको शुभसाइत पारेर निकै उल्लासपूर्ण माहोलमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्नुभएको छ। तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि प्रचण्डले मुलुकको तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गर्दा उत्साहित हुँदै उहाँले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न चीनसँग आग्रहसमेत गर्नुभयो।
श्रमिकको खुसीमा समृद्धि
श्रमिकको अर्थ सधैँ गरिबीसँग पनि हुँदैन, श्रमिक एक मध्यमवर्गीय व्यक्ति वा धनी व्यक्ति पनि हुन सक्छन्। श्रमिक पुरुष मात्र होइन, महिला पनि हुन्छन्। श्रमिक वयस्क मात्र होइन, बच्चा र वृद्ध पनि हुने गर्छन्। बालश्रम यद्यपि निषेध कार्य हो तथापि बालश्रमबाट संसारमुक्त हुन सकेको छैन।
राष्ट्रिय एकताका लागि मेलमिलाप
पुस १६, बीपी कोइराला २०३३ सालमा आठ वर्ष लामो प्रवास जीवनबाट नेपाल फर्किएको दिन हो । मानिसहरू अहिले पनि यसलाई राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको रूपमा सम्झन्छन् र यसको सान्दर्भिकता नसकिएको व्याख्या गर्न रुचाउँछन् । बीपीले जुन परिवेशमा राष्ट्रिय मेलमिलापको आवश्यकता औँल्याउनु भएको थियो, आज त्यो परिस्थिति छैन । नेपालको प्रजातन्त्रसँग राष्ट्रियताको सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आइपर्दा उहाँले प्रजातन्त्रका लागि राष्ट्रियता गुमाउने सर्त मञ्जुर गर्न चाहनु भएन । र उहाँले बरु राजासँग सम्झौता गरेर प्रजातन्त्रको दियो जगाइराख्छु भन्ने दृष्टिकोण राख्नुभयो । यो बेग्लै कुरा हो कि उसबेला राजाले त्यो कुरा बुझेनन् । बुझ्न चाहेनन् । आज मुलुकमा लोकतन्त्र छ र राजतन्त्र मुलुकबाट बिदा भइसकेको छ । त्यसैले यसखालको राष्ट्रिय मेलमिलाप आज पनि सान्दर्भिक छ भन्नु सुगा रटाइ मात्र हुन्छ ।
अर्थतन्त्रमा युद्धबाछिटा प्रभाव
सन् २०२२ ले बिदा लिएको छ, नयाँ वर्ष २०२३ आरम्भ भएको छ । हामी विक्रम संवत् देशीय पात्रो मान्ने भए पनि संसार इस्वी सन्को घडीमा घुम्छ । राजनीति, अर्थतन्त्र, कूटनीति, विज्ञानप्रविधि यसै पात्रोको ऐनामा संसारले देखिरहेको हुन्छ र समीक्षा यसैको सेरोफेरो हुँदै आगामी रणनीति तय हुन्छ । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई संसारको आलोकबाट टाढा राख्न सक्ने अवस्था छैन । भूमण्डलीकरणले नेपाली अर्थतन्त्रलाई समेत विश्व आलोकमा जोडेको छ । विश्वभर श्रम सिञ्चन गर्न पुगेका नेपालीले पठाएको विप्रेषण नेपाली अर्थतन्त्रको अक्सिजन भएको छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रले विप्रेषण उपभोगमै राजस्वको आधार सिर्जना गरेको छ ।
सुकुम्बासी पहिचान र व्यवस्थापन
नेपालमा सुकुम्बासी बस्ती जटिल समस्या बन्दै आएको छ । काठमाडौँको थापाथलीस्थित बागमती नदीकिनारामा रहेको सुकुम्बासी बस्तीले व्यवस्थापन समस्या खडा गरेको छ । एकीकृत बागमती सभ्यता विकास आयोजनाले पटक पटक बस्ती हटाउन पहल गरे पनि हट्न सकेको छैन । डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा थापाथलीको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाई घर भत्काइए । केही समयपछि पुनः घर बनाइ त्यहीँ बस्ती बसाए । उपत्यकामा बागमतीको अलावा विष्णुमती, धोबी खोला, गोदावरी, मनोहरा तथा बल्खु खोला किनारामा विगत लामो समयदेखि सुकुम्बासी बसोबास गर्दै आइरहेका छन् । नदी, खोला किनारामा बसोबास गर्ने व्यक्ति सबै वास्तविक सुकुम्बासी नै हुन् त ? उत्तर खोज्नुपर्ने भइसकेको छ ।
नयाँ सरकारको प्रमुख कार्यभार
अङ्ग्रेजी नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नेपालमा नयाँ सरकार गठन भएको छ । पाँच वर्षमा भएको प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको आवधिक निर्वाचनको परिणामसँगै नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो । विगतको गठबन्धनलाई विश्राम दिँदै नयाँ वर्षको पूर्वसन्ध्यामा नयाँ गठबन्धन र नयाँ सरकारको सुरुवात यो एउटा शुभसङ्केत पनि हो । सरकार बन्नु मात्र उपलब्धि होइन, सरकारले प्रभावकारी काम गरेर जनतालाई सरकार भएको अनुभूति दिलाउन सक्नु नै सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि हो । वर्तमान सरकारले जनताले अनुभूति गर्ने खालका काम प्राथमिकताका साथ गर्न सके यो सरकार विगतका सरकारभन्दा अवश्य पनि पृथक् हुनेछ । त्यो पृथक् पन देखाउन सक्नुमा नै सरकारको सफलता हुन सक्छ ।
बालमैत्री स्थानीय शासन
बालबालिका लगानीका आधार हुन् । भावी समाज सभ्य, सुसंस्कृत एवं जिम्मेवार बनाउन अहिले नै सम्पूर्ण बालबालिकाको चौतर्फी विकासमा जोड दिनुपर्छ । तीनै तहका सरकारले भौतिक विकासमा बढी जोड दिँदै पूर्वाधार विकास अर्थात् आँखाले देख्न सकिने संरचनाको विकास निर्माण गर्दै आएका छन् । त्योभन्दा बढी संवेदनशील र महìवपूर्ण क्षेत्र सामाजिक विकासमा लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ । जबसम्म मानवीय विकासको गति बढ्दैन, तबसम्म भौतिक संरचनाको विकासले दिने प्रतिफल गुणस्तरीय हुन सक्दैन । यसर्थ सबै सरकार र सरोकारवाला पक्षको साझा बुझाइ निर्माण गर्दै भावी पुस्ताको विकासमा एकसाथ लाग्नुपर्ने हुन्छ ।
राजनीतिमा नयाँ मोड
लामो समयको अनिश्चितता चिर्दै आमनिर्वाचनबाट प्राप्त जनादेशको जगमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को नेतृत्वमा चामत्कारिक ढङ्गले सातदलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको छ । खासगरी यसअघि रहेको नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको पाँचदलीय गठबन्धनकै सरकार निर्वाचनको परिणामपछि पनि कायम रहने चर्चा चल्दै आएको थियो ।