उद्यमशीलताका लागि प्राविधिक शिक्षा

नेपालमा प्राविधिक शिक्षाको बारेमा बहस चल्न थालेको दशकौँ भइसक्यो । अहिले देशलाई गरी खाने शिक्षा चाहिएको छ । आजका सन्ततिलाई दुई–दुई विषयमा डिग्री पास गरेर झोलामा प्रमाणपत्र बोकी जागिर खोज्न विदेशतिर लाग्नुपर्ने शिक्षा चाहिएको छैन । हो, प्राविधिक शिक्षाले बेरोजगारीको बढ्दो समस्यालाई हल गर्न केही हदसम्म सहयोग गरेकै छ । यसले व्यावहारिक सिप र ज्ञानका साथै व्यावसायिक सिप सिकेर भावी दिनमा रोजगारीका सम्भावना पहिल्याउन विकल्प दिएको छ । यस आलेखमा प्राविधिक शिक्षा : सिप, रोजगारी र आर्थिक विकासका बारेमा प्रकाश पारिने छ । रोजगारी सिर्जना र आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन, उद्यमशीलता विकास र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न, पूर्वाधार विकासमा योगदान पु¥याउन र विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता बढाउन प्राविधिक शिक्षाले पु-याएको योगदान र महत्वलाई कदापि भुल्न सकिँदैन ।

सिप विकास र रोजगारी 

प्राविधिक शिक्षाले इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधि, कृषि, पर्यटन र स्वास्थ्य सेवा, जडीबुटी प्रशोधन, स्थानीय सिपको प्रवर्धन र विकास जस्ता क्षेत्रमा सिपयुक्त दक्ष प्राविधिक जनशक्तिको बढ्दो मागलाई पूरा गर्दै सिप विकासमा महìवपूर्ण भूमिका खेल्छ । यसले प्रशिक्षार्र्थीलाई उद्योगसँग र अन्य व्यवसायलाई आवश्यक पर्ने व्यावसायिक सिप सिक्न तथा त्यससँग सम्बन्धित ज्ञान हासिल गर्न सक्षम बनाउनुका साथै उनीहरूलाई विश्वव्यापी रूपमा रोजगारको बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गरी रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने हैसियत प्रदान गर्छ । यसले व्यक्तिगत विकासका लागि उत्प्रेरकको रूपमा काम गर्नुका साथै इच्छुक व्यक्तिलाई समाजमा योगदान गर्न सक्ने गरी सक्षम बनाउँछ । हातमा सिप भएको व्यक्ति स्वदेश वा विदेशमा रोजगारी प्राप्त गर्न सक्छ ।

आर्थिक वृद्धि र उद्यमशीलता

सबल र सक्षम प्राविधिक शिक्षा प्रणाली भएका देशले आर्थिक वृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान दिएका छन् । उनीहरूले प्राविधिक शिक्षा प्रणाली सफल भएमा राष्ट्रको अर्थतन्त्र र समग्र विकासमा योगदान पु-याउन सक्छ भन्ने प्रमाणित गरिदिएका छन् । देशमै दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेर प्राविधिक शिक्षामा आधारित उद्योगको स्थापना र विकास, आर्थिक क्षेत्रको वृद्धि, नवप्रवर्तन, उत्पादकत्वमा वृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक बजार स्थापना गर्न सके समाजलाई छिट्टै आर्थिक रूपान्तरणमा बदल्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारले उद्यमशीलताको विकाससम्बन्धी आमनागरिकको मानसिकतामा परिवर्तन ल्याउन आवश्यक छ, जसका लागि सरकारले योजनाबद्ध ढङ्गले उत्पादनमा आधारित रचनात्मक योजना कार्यान्वयनमा ल्याई र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्दै उद्यमीहरूलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गर्नुका साथै उनीहरूको उत्पादनको बजारको ग्यारेन्टी गरिदिनु पर्छ । यसले नवउद्यमीलाई आफ्नै व्यवसायहरू स्थापना गर्न वा अन्य उद्योगमा योगदान गर्न प्रोत्साहन मिल्छ ।

विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धा

प्राविधिक शिक्षाले राष्ट्रको पूर्वाधारको विकास र विश्वका जुनसुकै देशसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति नेपालमै उत्पादन गर्न सकिन्छ । नेपालमा उत्पादित जनशक्तिले विश्वका ख्याति कमाएका विश्वविद्यालय, उद्योग, कम्पनीमा रोजगारी प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । चाहे त्यो अमेरिकाको नासा होस् वा हार्डवर्ड विश्वविद्यालय । यसले दक्ष प्राविधिक, इन्जिनियर र निर्माण कार्यकर्ता उत्पादन गर्न सहयोग गर्छ र महìवपूर्ण पूर्वाधार परियोजना निर्माण गर्न र पुनर्निर्माण गर्न सक्षम हुन्छन् । प्राविधिक शिक्षाले नागरिकलाई गरी खाने बनाउँछ । नेपाल भूगोलमा सानो भए पनि विश्वमा विभिन्न ओहोदामा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने एक दक्ष सिपयुक्त सक्षम नेपालीको रूपमा राष्ट्रलाई चिनाउन सक्छ । 

प्राविधिक शिक्षा 

सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पु-याउने भनिए पनि आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नहुने गरी जथाभावी खोलिएका सामुदायिक प्राविधिक शिक्षालय कति बन्द भइसकेका छन् भने धेरै बन्द हुने अवस्थामा छन् । यस प्रकारको गलत कार्यले सबै स्थानीय तह समेटिन सकेका छैनन् । भौतिक र प्राविधिक पूर्वाधार विकास कमजोर हुनुका कारण विद्यार्थीले प्रयोगात्मक कक्षा र सिप सिक्न सकिरहेका छैनन् । कतिपय शिक्षालयमा प्रशिक्षकको कमी छ । सबै शिक्षालयले ओजेटी अनिवार्य गर्न सकिरहेको अवस्था छैन । विद्यार्थीलाई व्यावहारिक रूपमा बजारसँग जोड्न सकिएको अवस्था छैन । 

व्यावसायिक सिपलाई भन्दा डिग्रीलाई बढी मान्यता दिने हाम्रो समाजको कारण प्राविधिक धारभन्दा अप्राविधिक धारतिर विद्यार्थीको आकर्षण भएको पाइन्छ । विकसित देशमा एसइई तहमै ८० प्रतिशत विद्यार्थीले प्राविधिक शिक्षा लिन्छन् । हाम्रो देशमा २० प्रतिशतले प्राविधिक शिक्षा लिन्छन् । अध्ययन पूरा गरेपछि उनीहरूका ९० प्रतिशत शैक्षिक जनशक्तिले रोजगार प्राप्त गर्छन् । हाम्रो देशमा ९० प्रतिशत बेरोजगार हुन्छन् । हाम्रो शिक्षा प्रदान गर्ने प्रणाली नै गलत छ । नेपालमा पुरानो शिक्षा पद्धति बदल्न ढिलो भइसक्यो । राज्यले शिक्षा र रोजगारीबिच तालमेल मिलाउन नसक्दा देशमा बरोजगारको सङ्ख्या बढ्दो छ ।

विद्यार्थीको सिप र योग्यता पहिचान गर्नुको सट्टा शैक्षिक ग्रेडहरू हेरेर हामी विद्यार्थीको क्षमता र स्तर मूल्याङ्कन गर्छौं, जो आफैँमा गलत छ । हामी त्यसैलाई प्रोत्साहन गर्दै स्यावबास भन्छौँ । यो राष्ट्रिय समस्या हो । यसलाई छिटोभन्दा छिटो सम्बोधन गरिनु पर्छ । प्राविधिक शिक्षाका फाइदाका बारेमा विद्यार्थी र अभिभावकमा जनचेतना जगाउन आवश्यक छ । प्राविधिक शिक्षाले विद्यार्थीमा सैद्धान्तिक ज्ञानको आधारको साथसाथै व्यावसायिक सिप प्रदान गरेर उनीहरूलाई स्वरोजगार बन्न र रोजगारीका अवसरहरू सजिलै फेला पार्न सक्षम बनाउन सक्छ भनेर उनीहरूलाई बुझाउन जरुरी छ ।

नेपालमा विभिन्न विषयको प्राविधिक शिक्षाको अध्ययन अध्ययापनको ठुलो अवसर छ । कतिपय विषयको अध्ययन गराउन सुरु भएकै छैन । जस्तै चिया खेती, स्थानीय सिपको प्रवर्धन, जडीबुटी खेती र प्रशोधन, साइबर सुरक्षा, साइबर कानुन, शैक्षिक प्रविधि र सिकाइ विकास, विद्युतीय सिकाइ विकास, विद्युतीय कृषि, ट्राफिक इन्जिनियरिङ, रेलवे इन्जिनियरिङ, रोबोटिक्स र मेकाट्रोनिक्स, सामग्री विज्ञान र इन्जिनियरिङ, फोहोर व्यवस्थापन र पुनर्चक्रण, डाटा विश्लेषण, मेडिकल टेक्नोलोजी, एयरोस्पेस इन्जिनियरिङ, नेटवर्क प्रशासन आदि । यी विषयहरूले बेरोजगारीको समस्यालाई सम्बोधन गर्न, आर्थिक वृद्धिलाई अगाडि बढाउन, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन गर्न सहयोग गर्ने छन् ।

प्राविधिक शिक्षालाई आमनागरिकको पहुँचसम्म पु-याउनका लागि सरकारले विद्यालय, कलेज र विश्वविद्यालयका पूर्वाधार विकास, विश्व बजारको माग अनुसारको पाठ्यs|म विकास र परिमार्जन, शिक्षक र प्रशिक्षकलाई प्राविधिक र व्यावहारिक तालिम र समय समयमा शैक्षिक परार्मश दिनु आवश्यक छ । उत्पादित जनशक्तिलाई बजारसँग जोड्न राज्यले छुट्टै निकायको गठन गर्न सक्छ । सरकारले देशमा विश्वविद्यालयको सङ्ख्या थप गर्नुभन्दा भएका विश्वविद्यालयको गुणस्तर सुधार्नतर्फ ध्यान दिनु पर्छ । अनुसन्धानमा आधारित गुणस्तरीय शिक्षा प्रादान गर्न सकेमा नयाँ पुस्ताले अवश्य पनि देशको मुहार फर्ने छन् । रोजगारीका लागि विदेश जानु पर्ने अवस्थामा कमी आउने छ । 

सरकारी तथ्याङ्क के भन्छ ?

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार विसं २०५०/५१ देखि २०६९/७० सम्ममा २९ लाख १९ हजार २४२ युवा विदेश पलायन भएका छन् । २०६२/६३ को जनआन्दोलन यता पाँच लाख असी हजारभन्दा बढी युवाले श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएको देखिएको छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा बढी सात लाख ७१ हजार ३२७ जना श्रमिक श्रम स्वीकृति लिएर विदेश गएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा जम्मा छ लाख ३७ हजार १३३ कामदार वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेशिएका छन् । सरकारको कमजोर नीतिका कारण लाखौँ युवा स्वदेशमै रोजगारीको अवसर खोज्नुको सट्टा वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य छन् । अहिले पनि विदेशिने नेपाली युवामा धरै अदक्ष र अर्धदक्ष नै छन् । सिपयुक्त जनशक्तिको तुलनामा उनीहरूको मासिक पारिश्रमिक कम छ । यसैबाट नै नेपाली युवाको श्रमको अवमूल्यन भएको छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । रोजगारीका लागि बिदेसिने युवालाई एक व्यक्ति एक प्राविधिक सिप सिकाएर पठाउन सकेमा उनीहरूले राम्रो पारिश्रमिक पाउनुका साथै शारीरिक श्रम पनि कम गर्नुपर्ने हुन्छ । 

अन्त्यमा, राज्यले प्राविधिक शिक्षामा निम्न वर्गको पहुँच विस्तार गर्नु जरुरी छ । नेपालको साथै विश्व बजारलाई चाहिएको सिपयुक्त जनशक्तिको माग पूरा गर्न आर्थिक रूपमा पिछडिएको वर्गलाई अगाडि ल्याउनु पर्छ । अनि मात्र देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराई उद्यमशीलताको नारालाई सार्थक बनाउन सकिन्छ । नेपालले विश्वव्यापी रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सक्छ । एक व्यक्ति एक सिप, एक टोल एक साना उद्योग, एक वडा एक मझौला उद्योग, एक पालिका एक ठुलो उद्योग स्थापना गर्न सकेमा नेपाली विदेशमा गई मजदुरी गर्नुपर्ने थिएन कि ? राष्ट्रको दिगो विकासका लागि आफ्ना नागरिकको व्यावसायिक सिप विकासका लागि राज्यले बेलैमा कार्यक्रम ल्याउन सकेमा देशको समृद्ध र दिगो आर्थिक विकास त्यति टाढा छैन । विश्वले विकासको फड्को मारी सक्दा नेपालीहरूले गर्न नसक्ने भन्ने छैन तर यसका लागि चाहिएको छ, भिजन र योजनासहितको क्षमतावान् नेतृत्व, जसले प्राविधिक शिक्षाको महìवलाई बुझी त्यसलाई सदुपयोग गरी देशको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्न सकोस् । देशको विकासका लागि दक्ष जनशक्ति बिदेसिनु कदापि राम्रो सङ्केत होइन । विकसित देशहरूले शिक्षाको गुणस्तर र रोजगारी उत्पादनमा ध्यान दिएका कारण आफूलाई सक्षम अनि सम्पन्न राष्ट्रनिर्माण गर्न सफल भए । यहाँ पनि समयमा नै प्राविधिक शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखी रोजगारमूलक तालिम प्रदान गरी युवालाई रोजगारमुखी बनाउन जरुरी छ । अतः सरकारले नीतिगत रूपमै युवाका लागि सिप विकास र रोजगारीका कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ । यसले शैक्षिक बेरोजगारीको सङ्ख्यामा कमी ल्याउनुका साथै केही हदसम्म युवा पलायनलाई रोक्न सक्छ ।

लेखक राप्ती इन्जिनियरिङ कलेजका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ ।