नेपालले आयोजना गरेको सगरमाथा संवादको पहिलो संस्करण (जेठ २–४) कै सेरोफेरोमा विश्व मौसम सङ्गठनले आउँदो सन् २०२९ सम्मको पाँच वर्षलाई अहिलेभन्दा ताता वर्ष रहने प्रक्षेपण गरिरहेको थियो । त्यसो त गएका पाँच वर्षयता नै विश्वले ताता वर्षको अनुभव गरिरहेकै छ । पछिल्लो प्रक्षेपणले आउँदा पाँच वर्ष विगतका भन्दा झन् ताता बन्ने छन् भनेको छ । जबकि गएको वर्ष सन् २०२४ अहिलेसम्मकै तातो वर्ष भनिएको थियो । गएको सात दशकयताको विश्वको तातोपनमा गरिएका तुलनात्मक अध्ययनमा गत वर्ष बढी तातो पाइएको अध्ययनबाट थाहा भएको थियो ।
यसरी बर्सेनि रेकर्ड तोड्दै जाने हो भने आउने विश्व कति तातो बन्ने हो भन्ने अनुमान अहिल्यै लगाउन सकिँदैन । अनि तापमानको मापनले आउने वर्षमा कति डिग्री सेल्सियसको पारो हान्ने हो भन्ने अनुमान पनि अहिले नै लगाउन गाह्रो छ । यद्यपि जलवायु एवं मौसम सङ्गठनले आगामी समयका खण्ड खण्डका तापमानका उच्चतम परिधि समेटिएका प्रक्षेपण त गर्ने नै छन् । अनुसन्धानदाता भन्छन्, “सम्भवतः आउँदो पाँच वर्ष अहिलेको तापक्रमको बढोत्तरी दुई डिग्री सेल्सियसको आसपासमा हुने छ । त्यसपछिका वर्ष अर्थात् सन् २०३० पछि तापक्रमले दुई डिग्रीलाई पार गरेर तीनतिर उक्लिने प्रक्षेपण पनि अहिले नै आएका छन् । अरूतिरको तातोले हिमाली भेग पनि थप तताउने नै छ । सके त्योभन्दा बढी, नत्र यही अवस्थामा हाम्रो हिमाली क्षेत्रमा तापक्रम बढ्ने छ । औसत तापक्रमभन्दा हिमाली भेगको वृद्धि माथि उक्लने हो भने यसको प्रभावले त्यही गतिमा मानव र चराचर जगत्लाई थप समस्याले पिरोल्ने छ ।
यता हिन्दकुश हिमालय पर्वत शृङ्खला दिनप्रतिदिन सङ्कटमा परिरहेको नेताको विश्व मञ्चमा दिने भाषणको मुख्य विषयवस्तु बन्ने गरेको छ । यो भूगोल बितेका दशकदेखि नै आफ्नो अस्तित्व जोगाइराख्ने सङ्घर्षमा छ । यस क्षेत्रका नेपालसहितका हिमालको सेताम्मे पहिचान गुम्दै जाने खतरा बढेको छ । पछिल्ला वर्षको यो ह्रासोन्मुख स्वरूपले सङ्कटको सङ्केत स्पष्ट रूपमा गरेको छ । हिजोआजको बढ्दो तापमानले पनि हिमाललाई नै सबैभन्दा बढी लक्ष्य बनाएको देखिने गरेको छ । यसबाट नेपाल र नेपाल जस्तै पर्वतीय देश प्राकृतिक प्रकोपको सिकार बन्दै गएका छन् । हाम्रा हिमालको पहिचान नै परिवर्तन भएका तस्बिरहरू आउन थालिसकेका छन् । सेता चम्किला हिमचुली कालापत्थरमा परिणत भइरहेका दृश्य हाम्रै अगाडि विभिन्न माध्यमबाट आएकै छन् । अनुसन्धानबिना नै तथा हाम्रा नाङ्गा आँखाले देख्ने गरी जलवायु परिवर्तनले हामीलाई क्षति पु¥याइरहेको आभास दिलाएकै छन् ।
अहिलेकै अनुपातमा हिउँ पग्लँदै जाने हो भने हिमालयन हिन्दकुश क्षेत्रका हिमनदीले यो शताब्दीको अन्त्यसम्ममा ८० प्रतिशतसम्म हिउँ गुमाउन सक्ने अनुसन्धानहरू आउन थालेका छन् । यसले उच्च पहाडी क्षेत्रमा बाढीपहिरोसहितको विपत् कति निम्त्याउला ? अहिले नै भन्न सकिने अवस्था छैन । सगरमाथा संवादमा आएका विदेशी पाहुनाका लागि आयोजना गरिएको ‘माउन्टेन फ्लाइट’ मा पुगेका पाहुनाको अनुभव पनि त्यस्तै थियो । उहाँहरूमध्ये कतिपय त हिमालको अहिलेको स्वरूप देखेर छक्क परेको बताउनुभएको थियो । यसअघि पनि यसै गरी माउन्टेन फ्लाइटमा गएर हिमाल हेर्ने गरेका उहाँहरूले सो धारणा राख्नुभएको थियो । पहिले आफूहरूले देखेको तुलनामा अहिले हिमालमा हिउँ घटेको अनुभव उहाँहरूले सुनाउनुभएको थियो । यस कारण पनि सगरमाथा संवादमा अघि सारिएको माउन्टेन संरक्षण नेपालको एजेन्डा जायज र अहिलेको अवस्थामा आवश्यक रहेको धारणा उहाँहरूको थियो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनको घातक परिणाम बेहोर्न सुरु गरिसकेको छ । गत असोजमा आएको बेमौसमी वर्षाबाट भएको अकल्पनीय क्षति यसको एउटा उदाहरण हो । त्यसले निम्त्याएको बाढीपहिरोमा परेर २५० भन्दा बढी मानिसको ज्यान गएको थियो भने अर्बौं रुपियाँ बराबरको भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको थियो । जलवायुजन्य विपत्का कारण बाढीपहिरो र यसबाट पिउने पानी, सडक, ऊर्जा, सिँचाइ तथा कृषिसम्बन्धी पूर्वाधार भत्किएका थिए । खाद्य, स्वास्थ्य, आवास, सरसफाइ, पिउने पानी जस्ता मानिसका आधारभूत आवश्यकतामा सो बाढीले धावा बोलेको थियो । अब हामी र हामी जस्ता देशले जलवायु न्यायका कूटनीतिक पहललाई सुनिने र बोलिने स्वरूपमा अघि सार्नु पर्छ । विश्वमा कूटनीतिका विविध आयामको विकास हुँदै जाँदा अबका दिनमा जलवायु कूटनीतिलाई नेपालले थप बलियो बनाउनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । हामीले स्थान पाउने क्षेत्रीय, अन्तर्राष्ट्रिय वा विश्व मञ्चमा जलवायु परिवर्तनका कारण हामीमाथि परेको असरका कुरालाई नै राख्नु पर्छ ।
नेपालले यसै विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत (आइसिजे) मा आफ्नो उपस्थिति दर्साएको छ । जलवायु परिवर्तनले नेपाललाई परेको असर र पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिबारे गत डिसेम्बरमा अदालतमै उपस्थित भएर नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री डा. आरजु राणाले न्याय माग्नुभएको हो । नेपालले यसरी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा उपस्थित भएर जलवायु न्यायका लागि आफ्नो दाबी पेस गरेको यो पहिलो पटक हो । जलवायु परिवर्तनको वर्तमान अवस्था र यसका कारण नेपालमा परेको असर दर्साउँदै मन्त्री डा. राणाले नेपालले पाउनुपर्ने क्षतिपूर्तिका आधार प्रस्तुत गर्दै न्यायका लागि दाबी पेस गर्नुभएको हो । सो अदालतमा मन्त्री डा. राणाले नेपाललाई नखाएको विष कसरी लागेको छ भन्ने विषयको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्दा त्यो तर्कमा विश्व समुदाय राम्रैसँग ‘कन्भिन्स’ भएको थियो । विश्वका धनी तथा विकसित मुलुकले कार्बन उत्सर्जन गर्दा नेपाल जस्ता मुलुक समस्यामा परेका तथा हामीले उत्सर्जन गर्ने कार्बनको मात्रा अति नगण्य हुँदाहुँदै पनि हामी नै अस्वाभाविक असरको मारमा रहेको तर्क मन्त्री डा. राणाको थियो ।
यसरी दोहोरो मारमा परेको नेपालले आफ्नो अवस्था र व्यवस्थालाई स्पष्ट मात्रामा विश्व समुदायसम्म पुर्याई थप उजागर गर्न नेपालले सगरमाथा संवादको आयोजना गरेको हो । जे विषय र कारणले हामी पीडित छौँ, त्यसका लागि हाम्रो आवाज कूटनीतिक रूपमा बुलन्द होस्, पीडितका पक्षमा परिस्थितिको वकालत गर्ने वातावरण सिर्जना होस् र सामयिक रूपमा जलवायु कूटनीतिको आवश्यकतालाई थप प्रवर्धन र विस्तार गर्न सकियोस् भनेर नै सगरमाथा संवादको आयोजना गरिएको हो । हाम्रा यी उद्देश्यलाई यस संवादले राम्रैसँग सघाएको महसुस गरिएको पनि छ ।
सगरमाथा संवादको यस वर्षको नारा ‘जलवायु परिवर्तन, हिमाल र मानव जातिको भविष्य’ रहेको थियो । यही नारामार्फत सगरमाथा संवादले हिमाल संरक्षणको आवाजलाई विश्वमाझ पु¥याएको छ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि हुने गरी कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुक विकसित एवं ठुला अर्थतन्त्र नै हुन् । दुई वर्षअघिको एक अध्ययनले कार्बन उत्सर्जन गर्ने मुलुकको सूचीमा नेपाल ९५ औँ स्थानमा रहेको देखाएको छ । उता नेपालले सन् २०४५ भित्र शून्य कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य तय गरिसकेको छ । विश्वका प्रमुख १० कार्बन उत्सर्जनकर्ता मुलुकको अग्रपङ्क्तिमै छन् हाम्रा छिमेकी भारत र चीन । यी छिमेकको बिचमा अवस्थित नेपालले उनीहरूका उच्च राजनीतिक तहलाई उपस्थित गराएर नेपालले अगाडि सारेको हिमाल संरक्षणको एजेन्डामा साथ दिन आग्रह गर्नु पनि कूटनीतिक सफलता नै हो । छिमेकी देशका तर्फबाट सहभागी उच्च राजनीतिक प्रतिनिधिले जलवायु परिवर्तन जस्तो साझा र संवेदनशील एजेन्डामा आफूहरू नेपालको साथमा रहेको सन्देश दिनुलाई महìवपूर्ण कूटनीतिक उपलब्धि मान्नु पर्छ ।
नेपालका मानिसहरूको चासो छिमेकबाट आउने उच्च राजनीतिक प्रतिनिधिमा नै देखिएको थियो । यत्तिमै संवादको पहिलो संस्करणको सफलतालाई मापन गर्नु हुँदैन । नेपालले लिएको एजेन्डा, यसको उपादेयता र छिमेकबाट भएको सम्बद्ध क्षेत्र या विषयकै राजनीतिक उच्च प्रतिनिधित्वलाई पनि हेर्नु पर्छ । विभिन्न देश र मञ्चमा सहभागिताका लागि विश्वका विभिन्न देशमा पुगेका बखत परराष्ट्रमन्त्री डा. राणाले नेपालले सगरमाथा संवाद आयोजना गरेको जानकारी दिँदै त्यसमा सहभागी हुनका लागि गर्नुभएको आमन्त्रणले पनि कूटनीतिक फोरमका रूपमा सफल बनाउन सहयोग पुर्याएको छ ।
सगरमाथा संवादको यो पहिलो संस्करणले सगरमाथा नै चढेको होइन । पहिलो प्रयासमै यसरी हिमाल आरोहणको सफलता बिरलै भेटिएला तर पनि सगरमाथाको आधार शिविरसम्म पुगेको यो कार्यक्रमले कूटनीतिक रूपमा सही सन्देश दिन भने पछाडि परेको छैन । यहाँ हिमाल संरक्षण जस्तो हाम्रो संवेदनशील र महìवपूर्ण विषयमा व्यापक मात्रामा छलफल भएको छ । हाम्रा छिमेकी देश र विश्वका कैयौँ देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ सङ्गठनका प्रतिनिधिले नेपालले अगाडि सारेका एजेन्डामा भोलिका दिनमा साथ दिने र सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यो सन्देश नेपालका लागि भोलिका दिनमा अझ बढी आवश्यक र महत्वपूर्ण हुन जाने छ ।
