मीना मरासिनी
मीना मरासिनी
शाखा अधिकृत पदका लागि लोक सेवा आयोगले लिएको पहिलो चरणको परीक्षाको नतिजा हालै सार्वजनिक भयो । २०७९/८० का लागि ३१८ जना शाखा अधिकृत पदको विज्ञापन खुलेकोमा १५ हजार ९८४ जनाले परीक्षा दिएका र त्यसमध्ये पाँच हजार ९६७ जनाले मात्र पहिलो चरण उत्तीर्ण गरेको लोक सेवा आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
अर्थात् यस पटक शाखा अधिकृतको विज्ञापनमा कुल माग गरिएको पदसङ्ख्या भन्दा ५० गुणा धेरैले आवेदन गरेका छन् । त्यस्तै लोक सेवा आयोगको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा खुलेका तीन हजार ७२७ वटा पदका विज्ञापनमा कुल तीन लाख ६५ हजार ४३४ जनाले दरखास्त दिएका थिए । एक आर्थिक वर्षभरिमा लोक सेवा आयोगबाट खुल्ने विज्ञापनमा कुल माग पदसङ्ख्याभन्दा ९८ गुणा धेरै आकाङ्क्षीले जागिरका लागि आवेदन गर्ने गरेको यसबाट देखिन्छ ।
सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह, शिक्षक, सेना तथा प्रहरी, सरकारी संस्थान तथा अन्य सङ्गठित संस्थामा लोक सेवा आयोगबाट लिइने परीक्षामा परीक्षार्थीको चाप बर्सेनि बढ्दै गइरहेको छ । लोक सेवा तयारीको नाममा च्याउ जस्तै खुलेका ट्युसन संस्था तथा अनलाइन प्लाटफर्मको सङ्ख्या, नाम चलेका ट्युसन संस्थामा लोक सेवा परीक्षाको तयारीका लागि देखिने युवाको भिड, कुनै पनि पदको विज्ञापन पत्रिकामा प्रकाशन हुनेबित्तिकै बजारमा त्यसको तयारी पुस्तक निकालिहाल्ने लेखकको बग्रेल्ती सङ्ख्या र पुस्तकको रासका साथै निःशुल्क भिडियो स्ट्रिमिङ कक्षामा जोडिएका सरकारी जागिरका आकाङ्क्षीको सङ्ख्याले पनि सरकारी जागिरप्रतिको आकर्षणलाई पुष्टि गर्दछ ।
वास्तवमा निम्न तथा मध्यमवर्गीय परिवारका, पढाइमा औषतभन्दा राम्रै रहेका तथा विदेश जाने मन नगरेका वा त्योभन्दा पनि आर्थिक हैसियतले तत्कालै नभेट्ने युवाका लागि निजामती सेवा वा अन्य सरकारी सेवाका जागिर आशा र आकर्षणको केन्द्र बनिरहेका छन् । अझ सरकारी जागिर भनेपछि नाक खुम्च्याउने र निजी क्षेत्र वा विदेशतिर आकर्षित हुने कतिपय सम्भ्रान्त परिवारका छोराछोरीसमेत पछिल्लो समय सरकारी जागिरमै लाग्न लोक सेवाको परीक्षा तयारी गर्नेे प्रचलन बढेको छ । युवा पलायन तथा प्रतिभा पलायनको भयानक रोगले नेपाली समाजलाई नराम्रोसँग गाँजिरहेको बेला सक्षम युवा सरकारी जागिरमा आकर्षित बनेर देशभित्रै सेवा गर्न इच्छा देखाउनु खुसीकै कुरा हो तर सरकारी सेवाप्रति बढेको आकर्षणभित्र लुकेका बाध्यताजन्य यथार्थ तथा कतिपय नखुलेका पाटालाई भने बेवास्ता गर्न सकिँदैन ।
मुख्य सरकारी सेवाको रूपमा रहेको निजामती सेवामा अहिले करिब ८८ हजार जना कर्मचारी रहेकामा त्यसको करिब २७ प्रतिशत अर्थात् २३ हजारभन्दा धेरै महिला कर्मचारी रहेको सरकारी तथ्याङ्कले देखाउँछ । निजामती सेवालाई समयसापेक्ष बनाउने र विश्वको सार्वजनिक प्रशासनमा आएका नयाँ व्यवस्थापकीय सिद्धान्तको प्रयोग गर्ने भन्दै विसं २००९ देखि नै विभिन्न आयोग तथा सुधार समिति बनाइए र त्यस्ता संयन्त्रले दिएका सिफारिस धेरथोर कार्यान्वयन पनि हुँदै आए । निजामती सेवालाई समावेशी बनाउने भन्दै गरिएको आरक्षणको व्यवस्थाले सरकारी सेवामा विभिन्न जातजाति, क्षेत्र र लिङ्गको समुचित प्रतिनिधित्व तथा पहुँचको सुनिश्चितता मात्र होइन, सरकारी सेवाप्रति सबै वर्गको अपनत्व र आकर्षण बढाउने काम पनि भएको छ । समय समयमा पाठ्यक्रममा परिमार्जन गर्दै समयसापेक्ष तथा पद अनुकूलको ज्ञान, सिप र क्षमतामा आधारित बनाउने प्रयाससमेत गरिएको छ, जसले नेपालको निजामती सेवामा भर्ना तथा छनोटको प्रक्रिया सुधारोन्मुख छ भन्ने देखाउँछ । लोक सेवामा बढ्दै गएको आकर्षणको एउटा कारण यसको बदलिँदो पाठ्यक्रमका साथै छनोटमा निष्पक्षता र योग्यता प्रणाली पनि हो तर अहिलेको अवस्थामा स्वीकार गर्नैपर्ने कुरा के हो भने, नेपालको सरकारी जागिर आफैँमा आकर्षक भएकाले यति धेरै युवा सरकारी नोकरीमा लालायित भएका होइनन्, युवामा लोक सेवाको भुत चढ्नु बाध्यताको उपज हो ।
वन रक्षक तथा खरिदार जस्ता तल्ला तहका पदमा समेत स्नातकोत्तर गरेका युवाले दरखास्त दिने र छनोट भएर सेवामा प्रवेश गर्ने गरेका छन् । पछिल्लो समयमा विज्ञान विषय अध्ययन गरेर स्नातकोत्तर गरिसकेका विद्यार्थी खरिदारदेखि शाखा अधिकृतसम्मकै पदमा नियुक्त हुने दर बढिरहेको छ । आफूले जीवनको उर्बर समयमा गरेको मेहनत र लगानीका साथै पढेको विषयभन्दा नितान्त फरक तथा योग्यताभन्दा तल्लो तहको जागिर खानसमेत युवा मरिहत्ते गरिरहेका छन् । पढेका विषय र जागिर खान खोजेको क्षेत्रबिच आकाश पातालको अन्तर छ । कहिल्यै नसुनेका प्रशासनका विषय तथा ऐन नियम कनीकुथी पढेर सरकारी जागिर खाने अभिलाषा पालेका छन् । अनुसन्धानकै क्षेत्रमा प्रगतिको सम्भावना भएका समेत तल्लो तहको भए पनि सरकारी जागिर खान चाहनु बाध्यता हो । एकातर्फ शिक्षित बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै जानु र अर्कातर्फ निजी क्षेत्रमा रोजगारीका अवसर कम हुनु, जागिरको सुरक्षा नहुनुले युवा स्थायी सरकारी जागिर खोज्न बाध्य छन् । धेरै युवासँग सरकारी जागिर खाएर ठुलो प्रगति गर्ने सपना हँुदैन । स्थायी जागिर भएपछि जागिर गुम्ने डर नहुने र जेनतेन परिवार पाल्न सकिने धारणा छ उनीहरूको । निजी क्षेत्रमा भने योग्यता र क्षमताभन्दा पनि चिनजान, नातावाद र कृपावादको हालीमुहाली हुने भएकाले लोक सेवा आयोगले योग्यताको कदर गर्ने र निष्पक्ष परीक्षा गराउने विश्वासमा पनि छन् सर्वसाधारण युवा ।
योग्यता र क्षमताको उपयोग गर्ने उपयुक्त क्षेत्रको अभावमा धेरै युवा रोजगारीको खोजीमा विदेश पलायन भइरहेका छन् । विदेश नजानेहरू शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र बोकेर लोक सेवाको ढोका ढकढकाइरहेका छन् । विश्वविद्यालयको शिक्षा पूरा गरेका युवाले श्रम बजारमा आफ्नो रुचि, क्षमता तथा योग्यता अनुसारको काम वा जागिर पाउने भए र आफूले राम्रो काम गरुन्जेल नोकरी सुरक्षित हुन्छ भन्ने विश्वास भएको भए किन सरकारी जागिरको नाममा जुनसुकै पदका लागि समेत ज्यान फालेर सामान्य ज्ञान घोक्नुपर्ने बाध्यता हुन्थ्यो र ! भ्रष्टाचार, ढिलासुस्तीको आरोप लागेको निजामती प्रशासन जहाँ न वृत्ति विकासको प्रस्ट अवसर छ, न त योग्यता र क्षमताको कदर ।
पहुँचवालाले मालदार ठाउँमा सरुवा पाउने तर इमानदार तथा सक्षम कुण्ठित भएर बस्नुपर्ने नेपालको निजामती सेवामा छिर्नु अवश्य पनि ऊर्जाशील युवाको रहर होइन । उद्यमशील युवा सरकारी जागिरको साँघुरो घेराभित्र पसेपछि अन्य सम्भावनाका ढोका बन्द हुने डर पनि हुन्छ । त्यसैले यस्ता युवा निजामती सेवामा जान चाहँदैनन् तर अरू क्षेत्रमा कुनै अवसर र सम्भावना नरहेको, शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्र झोलामा खाँदेर खाडी मुलुक छिर्न मनले नदिने र आफ्नै व्यवसाय गर्न पुँजी र उपयुक्त वातावरण नभएकाका लागि सरकारी जागिर एक मात्र विकल्प बनेको छ । त्यसैले युवामा सरकारी जागिरप्रतिको मोह जसरी बढेको छ, त्यो निजामती सेवालगायत कुनै पनि सरकारी सेवाको बढ्दो आकर्षणका कारण होइन । बेरोजगार तथा असुरक्षित भविष्यका कारण तड्पिएका युवाको बाध्यता हो ।
