वित्तीय अराजकता न्यूनीकरण

आर्थिक प्रभावकारिताबिना शासकीय प्रभावकारिता हुन सक्दैन । उद्योग, व्यवसाय प्रवर्धन गरी जीवनयापन गतिशील बनाउन आर्थिक क्रियाकलापका साधन सक्रिय हुनु पर्छ । वित्तीय नीति परिचालन, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र आर्थिक बढोत्तरी आजको आवश्यकता हो । लगानी प्रतिफलमुखी बनाउने, निर्यात व्यापार वृद्धि गर्ने, विप्रेषणलाई उत्पादनमा जोड्ने र स्रोतसाधनको उपयोग गरी रोजगारी सिर्जना गर्ने मुख्य विषयमा राज्यले ध्यान दिन आवश्यक छ । 

वित्तीय क्षेत्रको प्रभावकारिताबाट अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन विश्वपरिवेश र आन्तरिक चुनौती सामना गर्न रणनीतिक सोचको आवश्यकता देखिएको छ । विश्वपरिवेशलाई हेर्दा आर्थिक मन्दीको अवस्था, क्षेत्रीय राजनीतिक द्वन्द्व, विदेशी मुद्रा आर्जनमा परेको चापले विदेशी मुद्राको अभाव र स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तनको असरले आर्थिक क्रियाकलापमा नकारात्मक प्रभावको असर देखिएका छन् । यी समस्याको सामना गर्न राज्यको तयारी हुनुपर्नेमा वित्तीय क्षेत्रमा नकारात्मक अवस्था बढ्दै जानु समग्र क्षेत्रमा प्रतिकूलता हुन सक्ने सङ्केत हो ।

वित्तीय प्रभाव कमजोर हुँदा आर्थिक आधार खल्बलिन सक्छन् । वित्तीय साक्षारताको कमीले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको ऋण लगानी र असुलीमा अवरोध भई ऋण असुलीविरुद्ध आवाज आएका छन् । सहकारी क्षेत्रका केही सञ्चालक र व्यवस्थापक निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन नसक्दा र बेखबर भई विकृति मौलाउँदै गएको छ । निम्नवर्गको आयआर्जनका लागि लघुवित्तको प्रभावकारितामा ह्रास आउन थालेकाले ऋण प्रवाह र असुलीमा समेत समस्या आएका छन् । व्यक्तिसँग लिएका ऋणको मनपरि असुलीका कारण विपन्न वर्गमा ऋण तिरेर नसकिने र उल्टै जायजेथासमेत गुमाउनु परेका घटना दिनहुँ सुनिन्छ । व्यक्तिगत ऋण प्रवाह गर्दा स्थानीय तहमा लिखत प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको निगरानीमा समेत नेपालको अवस्था सन्तोजनक नभएको भनिएको छ । 

यी सबै घटनाले राज्य संयन्त्रमा आर्थिक सुशासनको नराम्रो प्रभाव पर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । करिब एक वर्षअघि खराब कर्जा ३.२३ प्रतिशत रहेकोमा हाल झन्डै ८ प्रतिशत पुग्न थालेको तथ्याङ्क आएको छ । नागरिकमा चाँडो पैसा कमाउने होड एकातिर छ भने उपभोगका लागि अधिकांश आय खर्च भएको देखिन्छ । वित्तीय अपराध नियन्त्रण गर्न कानुनी व्यवस्थासँगै विभिन्न नियन्त्रणात्मक विधि तय भएका छन् । यी सबै क्रियाकलापको नियमन, निगरानी र नियन्त्रण गर्न नीतिगत र संरचनागत व्यवस्था पनि गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाप्रति नागरिकको धारणा विचलित हुन खोज्नु आर्थिक क्रियाकलापमा अवरोध हुने सङ्केतका रूपमा लिनु पर्छ । वित्तीय अराजकतालाई समयमै नियन्त्रण गर्न विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएको छ । 

नेपालको वित्तीय व्यवस्थापनमा देखिएका समस्या हल गर्न सर्वप्रथम वित्तीय क्षेत्र नियमन गर्ने निकायको भूमिका महìवपूर्ण हुन्छ । नियमन निकायको नीतिगत व्यवस्था, कार्यप्रणालीका कमीकमजोरीमा सुधार, थप नियमन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति र स्रोतसाधनको व्यवस्था, निष्पक्ष र स्वच्छ वातावरणमा काम गर्ने वातावरण हुनु पर्छ । वित्तीय अराजकता न्यूनीकरण गर्न वित्तीय शिक्षा र साक्षरतामा जोड दिनु आवश्यक छ । 

ऋण लिएपछि ऋण लिनुपूर्वका सर्त वा सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने, जोखिम हुने भए बिमाको उपयोग गर्ने र सङ्कटै भए राज्यले समेत ऋणीको सङ्कट समाधानमा ध्यान दिने जस्ता अस्त्र प्रयाग गर्न सकिन्छ । ऋणको प्रयोजनभन्दा बाहिर ऋणको उपयोग हुन नदिन नियमन र निगरानी गर्ने र जनताको निक्षेप दुरुपयोग हुन नदिन जनविश्वास बढाउनु आवश्यक छ । केही वित्तीय संस्थाप्रति ऋणीले ऋण तिर्न विभिन्न विकल्पको उपयोग गर्न नपाएको गुनासो पनि रहेकोमा ऋणीले समयमै नियमन गर्ने निकायमा जानकारी गराउने र ऋण तिर्ने विकल्पको उपयोग गर्न अवसर प्राप्त हुन सक्छ । 

दोस्रो, सहकारी संस्थाप्रतिको धारणा नकारात्मक बन्दै गएको छ । जोखिमयुक्त ऋण लगानी, पारदर्शिताको अभाव, सेयर सदस्यमा वित्तीय चेतना नहुनु, निक्षेप र ऋण लगानीको अनुपातमा कडाइ नभएको एवं सम्बन्धित ऐननियम पालनाको अवस्था कमजोर रहेको देखिन्छ । केही सहकारीमा व्यवस्थापनको कमजोरी रहेको र नियमनमा समेत पूर्ण ध्यान जान नसक्दा समग्र सहकारीप्रति अविश्वास बढ्न थालेको छ । सहकारीमा बढी ब्याज पाइने हुँदा बचतमा आकर्षण छ भने ऋण लिन पनि सजिलो भएका कारण ऋणीलाई सहज अवस्था रहेको बुझाइ छ । 

सहकारीको विकृति न्यून गर्न बचत तथा ऋण सहकारीको छुट्टै कानुनको आवश्यकता खट्किएको छ । तहगत सरकारले आफ्नो कार्यक्षेत्रका सहकारीको नियमन गरी प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने देखिन्छ । निश्चित कारोबारभन्दा माथिको कारोबार गर्ने संस्थाको नियमनमा राष्ट्र बैङ्कसहितको नियमन गर्ने सयन्त्र बनाई कार्यान्वयनमा जानु पर्छ । सहकारीको विसङ्गतिको न्यूनीकरण गर्न सहकारी शिक्षा र साक्षरतामा जोड दिन आवश्यक छ ।

तेस्रो, गरिबी निवारणमा सफलता प्राप्त गरी विश्वमा चर्चा पाएको लघुवित्तको विषयमा कार्य सञ्चालनमा अवरोध हुन खोज्नु विडम्बना हो । लघुवित्तले विपन्न र साना ऋणीलाई ऋण लगानी गरी आय आर्जनमा मद्दत गर्ने सिद्धान्त रहेको र विपन्न वर्गको समूह बनाई ऋण प्रवाह गर्नुपूर्व व्यावसायिक तालिम दिने र तालिमपछि ऋण प्रवाह गरी उद्यमशील वा स्वरोजगार बनाउने उद्देश्य लघुवित्तको हो । विपन्न वर्गको पहिचान, स्थानीय अवसरको उपयोग र उद्यम क्रियाकलापको बजारसँगको सम्बन्धको संयोजनमा समस्या देखिएको छ । ऋणीले जुन प्रयोजनका लागि ऋण लिएको हो, त्यसविपरीत उपभोग र अन्य काममा ऋण उपयोग गरेको, नियमन गर्ने निकायले समय तालिका बनाई नियमन गर्न नसकेकाले ऋण असुलीमा समस्या आएको हो । 

लघुवित्तको सेयर मूल्य र लाभांशसमेत बढ्दो रहेको र बढी ब्याजको गुनासोका कारण ऋण असुलीमा देखिएका समस्याको नियमन गर्न राष्ट्र बैङ्कले लघुवित्तको प्रभाकारिताका लागि नयाँ नीति तय गरेको छ । लघुवित्तको उद्देश्य गरिबी निवारणसँग सम्बन्धित भएकाले तहगत सरकार र अन्य निकायको भूमिका कमजोर देखिएको छ । गरिबी निवारण र आय आर्जनका लागि सम्बन्धित निकायले सम्भावना भएका क्षेत्रमा तालिम दिन, उद्यमको बजारीकरण गर्न, प्रविधिको उपयोग जस्ता विषयमा समन्वयकारी भूमिका भएमा सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सकिन्छ । ऋणीले ऋणको उपयोग गर्नुपर्ने र ऋण असुली प्रक्रियामा नियमविपरीत भए सम्बन्धित निकायमा छिटो माध्यमबाट गुनासो गरी समस्या समाधान गर्न सकिन्छ ।

चौथो, वित्तीय क्षेत्रको सञ्जाल गाउँ गाउँसम्म पुग्दा पनि साहुसँग ऋण लिनुपर्ने र उसको सर्त मान्नुपर्ने अवस्थाले मिटर ब्याजीको प्रभाव देखिएको छ । दस प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन नपाइने व्यवस्थालाई देवानी संहितामा पनि राखिएको छ । व्यक्तिगत ऋण प्रवाहको स्थानीय निकायमा प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । व्यक्तिसँग ऋण लिने अवस्थालाई क्रमशः न्यूनीकरण गर्दै जानु पर्छ । ऋण लिँदा नियमसङ्गत ब्याजको निक्र्याेल गरी ऋणीको मन्जुरीमा लिखत हुनुपर्ने र साक्षीमा स्थानीय जनप्रतिनिधिसमेत बस्ने व्यवस्था गर्दा जथाभावी असुल गर्ने प्रवृत्तिमा कम गर्न सकिन्छ । व्यक्तिगत ऋण लिने विषयमा वित्तीय शिक्षा र साक्षरताको महत्वपूर्ण भूमिका रहेकाले यस्ता कार्यक्रम गरी वित्तीय सुशासन कायम गर्न सक्रियता देखाउनु पर्छ । स्थानीय तहले वित्तीय क्षेत्रसँगको साझेदारीमा वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रम गरी व्यक्तिगत ऋण प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्नु पर्छ ।

जनतासँग वित्तीय पहुँच पु-याउन हालसम्मका प्रयासको प्रभाव सकारात्मक नै छन् । सहकारी क्षेत्रको समस्या हल गर्न राज्यका तीनै तहका सरकार र स्वयं सहकारी अभियन्ता एवं सहकारीका सेयर सदस्यको सकारात्मक प्रयत्न र सोचसहित चरणबद्ध रूपमा समस्या समाधानमा लाग्नै पर्छ । ऋण असुलीमा आएका समस्या समाधानको विधि अनुसार र दुवै पक्षको संवाद र सहमतिबाट हल गर्नु राम्रो हुन्छ । लघुवित्तलाई गरिबी निवारणसँग जोडी समस्याको समाधान गर्न अन्य निकायको समेत सहभागिता र समन्वय गरी प्रभावकारी बनाउन आवश्यक छ । व्यक्तिगत ऋणको चर्को ब्याजको विषयमा हालै पारित कानुन कार्यान्वयन र स्थानीय तहको सक्रियताबाट समस्या समाधान गर्न जोड दिनु पर्छ । वित्तीय शिक्षा र साक्षरताको प्रभावकारिता बढाई वित्तीय अराजकता निरुत्साहित गर्न सकिन्छ ।

लेखक सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ ।