नेपाल राष्ट्र बैङ्कले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि मौद्रिक नीति सार्वजनिक गरेको छ। मौद्रिक नीतिलाई लिएर धेरै जसोले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिएका छन्। सेयर बजारका लगानीकर्तादेखि उद्योगी व्यवसायीसम्मले मौद्रिक नीति औसतभन्दा राम्रो भएको टिप्पणी गरेका छन्। खास गरी राष्ट्र बैङ्कले यस पटक मौद्रिक नीतिमार्फत तीन दर्जन बढी नयाँ व्यवस्था गरेको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत राष्ट्र बैङ्कले नीतिगत ब्याजदर घटाएको छ। नीतिगत दरलाई ५० आधार बिन्दुले घटाई ६.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। बैङ्क दरलाई ७.५ प्रतिशतमा यथावत् राखी निक्षेप सङ्कलन, बोलकबोल दरलाई ५.५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।
बैङ्कहरूमा अनिवार्य नगद अनुपात र वैधानिक तरलता अनुपातलाई यथावत् राखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको विकृति सम्बोधन गर्न विद्यमान बैङ्किङ कसुर ऐन, २०६४ मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइने भएको छ। त्यसै गरी यस पटकको मौद्रिक नीतिमार्फत आवासीय घरकर्जाका लागि एक करोड ५० लाखको विगतको सीमा बढाएर दुई करोड पु¥याइएको छ। बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामार्फत विदेशबाट विप्रेषण पठाएमा एक प्रतिशत थप ब्याज दिने व्यवस्था ल्याइएको छ। विवादित चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनमा आवश्यक पुनरवलोकन गरिने कुरा आएको छ। मौद्रिक नीतिमा चालु आवका लागि ल्याइएको बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको प्रभावकारी नियमन तथा सुपरिवेक्षणका लागि छुट्टै विशिष्टीकृत नियामक निकाय स्थापना गर्न सहजीकरण गरिने उल्लेख छ।
त्यसै गरी प्राकृतिक विपत्तिलगायत कारणले समस्यामा परेका ऋणीको कर्जा पुनर्संरचना जस्ता व्यवस्था आएको छ। सेयर धितो कर्जा, रियल स्टेट कर्जा तथा हायर पर्चेज कर्जाका विद्यमान जोखिम भारसम्बन्धी व्यवस्था पुनरवलोकन गरिने, लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाव क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने, विदेशी लगानीसम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र बैङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियमावलीमा आवश्यक संशोधन गरिने जस्ता थुप्रै नयाँ र प्रगतिशील व्यवस्था यस पटकको मौद्रिक नीतिमा आएको छ।
मौद्रिक नीतिले समग्रमा ब्याजदर घट्ने आधार सिर्जना गरेको छ। नीतिगत दर घट्दा त्यसले ब्याजदर घटाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ। ब्याजदर घट्दा अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक रूपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने छ। खास गरी महँगी कम गर्न, लगानी अभिवृद्धि गर्न र उत्पादन बढाउने कुरामा न्यून ब्याजदरको सकारात्मक भूमिका हुने गर्छ। त्यसै गरी मौद्रिक नीतिले थोरै हदसम्म भए पनि घरजग्गा कारोबारमा सहयोग पुग्ने गरी पहिलो पटक घरजग्गा खरिद गर्दाको एक करोड ५० लाखको सीमा बढाएर दुई करोड बनाएको छ। यसले घरजग्गा कारोबारमा पनि सहजता पुग्ने विश्लेषण भएका छन्।
राष्ट्र बैङ्कले सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीति उद्योगी व्यवसायीले आशा गरे जस्तो लचिलो नभए पनि सुझबुझपूर्ण उदारता देखाएको छ। मध्यममार्गी हिसाबको मौद्रिक नीति आएको देखिन्छ। कुनै पनि क्षेत्रमा जाने कर्जालाई एकै पटक टाइट गर्नु वा एकै पटक उल्लेख्य रूपमा खुला गर्नु राम्रो होइन। त्यो तथ्यलाई राष्ट्र बैङ्कले असाध्यै राम्रैसँग बुझेको देखिएको छ। खास गरी मौद्रिक नीतिले सरकारले ल्याएको बजेटलाई सफल बनाउने कुरामा ध्यान दिनु पर्छ। त्यसतर्फ पनि मौद्रिक नीतिले प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। खास गरी ब्याजदर घटाउने विषयले महँगी नियन्त्रण र लगानी बढाउने अपेक्षा छ। आर्थिक सन्तुलन कायम गराउने र विकासको काममा सहजीकरण हुने गरी सरकारका कार्यक्रममाथि सघाउ पुग्ने हिसाबकै मौद्रिक नीति आएको छ।
समकालीन नेपाली समाजको सबैभन्दा पेचिलो समस्या भनेको धान्नै नसक्ने महँगी, बढ्दो वित्तीय अपराध, उच्च ब्याजदर, अनेकन स्वरूपका ठगीधन्दा आदि हुन्। नेपालमा मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको पछिल्लो अध्ययन अनुसार विश्वभरि नै अहिले महँगी र बेरोजगारी बढेको छ। खाद्यान्न अभाव र भोकमरीहरू बढेका छन्। त्यस कारण पनि अर्थतन्त्रलाई कृषि उत्पादन बढाएर मजबुत बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। परनिर्भरता घटाउनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसतर्फ मौद्रिक नीतिले, बजेटले आवश्यक व्यवस्था निरन्तर रूपमा गरिरहनु पर्छ।
अहिले आर्थिक सङ्कुचन आइरहेको स्वयं अर्थको बागडोर सम्हालेका बैङ्करहरूले नै बताइरहेका छन्। धेरै जसो सेवा, व्यापार र घरजग्गामा लगानी लगाइरहेका बैङ्कसमेत उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्ने कुरा गर्न थालेका छन्। अर्थतन्त्रलाई सङ्कुचनमा आउन नदिई विस्तार गर्न पनि कृषि, पर्यटन र उत्पादनमूलक उद्योग क्षेत्रमा लगानी बढाउन आवश्यक छ। मौद्रिक नीतिमार्फत विगतदेखि नै क्षेत्रगत हिसाबले बैङ्कहरूलाई तोकिएको लगानीको अवस्था मूल्याङ्कन तथा तीन–तीन महिनामा हुने मौद्रिक नीतिको समीक्षामार्फत नीतिगत सुधार गर्दै जाने विषय आएका छन्।
अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्था मर्जर नीतिका कारण घटेका छन्। राष्ट्र बैङ्ककै पहलकदमी र विगतका नीतिले बैङ्कहरू मर्जरमा गएर तिनको सङ्ख्या घटेका हुन्। बैङ्क अहिले लगानीका हिसाबले बलिया भएका छन्। त्यसमा राष्ट्र बैङ्कको नीतिले एक खालको सफलता पाएको छ तर सँगसँगै वित्तीय पहुँच घट्न थालेको, बैङ्क चलाउने उच्च घरानाका व्यापारीको हातमा वित्तीय स्रोतको बागडोर पुगेको कुरामा पनि राष्ट्र बैङ्कले चनाखो हुन जरुरी छ। वित्तीय असमानता बढेको छ। गरिब तथा विपन्न वर्गले ऋण पाउन मुस्किल हुने अवस्था छ। सहकारी क्षेत्र डुबाइएको अवस्था छ। एकभन्दा बढी लघुवित्तबाट ऋण लिन नपाउने गरी राष्ट्र बैङ्कले नै लघुवित्तहरूलाई कसेपछि ग्रामीण क्षेत्रका मानिस उपायविहीन भइरहेका छन्। ऋणका लागि बैङ्कसम्म जाने आँटको विकास गरिब गुरुवासँग छैन।
ग्रामीण भेगमा वित्तीय साक्षरताको नै कमी छ। ७५३ वटै स्थानीय तहमा कुनै न कुनै वाणिज्य बैङ्कको शाखा पुगिसकेको भए पनि उनीहरूले त्यहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बाँड्ने र अलिअलि गाउँलेका निक्षेप सङ्कलन गर्नेसिवाय अरू गरेका छैनन्। अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा मुलुकको जनसङ्ख्याभन्दा डेढ गुणा धेरै अर्थात् पाँच करोड एक लाख खाता खोलिएको आँकडा छ तर तिनै संस्थामा १८ लाख ४२ हजारले मात्रै कर्जा सेवा पाएका छन्। अर्थात् ६ प्रतिशतले मात्रै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण पाएका छन्। त्यसमा पनि अधिकांश जसो ठुला सहरका खातावालाले मात्रै पाएका छन्। पढेलेखेका, व्यापारी वर्ग र पहुँच भएकाले मात्र ऋण पाएका छन्। त्यसले नै प्रस्ट गर्छ कि ग्रामीण क्षेत्रका मानिसको बैङ्क तथा वित्तीय सस्ंथामा न्यून पहुँच छ।
एकातिर सहकारी क्षेत्र ढलेको छ, अर्को लघुवित्त कसिएको छ, बैङ्कमा वित्तीय पहुँच छैन अनि ग्रामीण भेगका मानिस जाऊन् कहाँ ? फेरि उही साहु महाजनकोमा ? उही सुदखोरकोमा। वित्तीय पहुँचको असमानता घटाउनु पर्छ। मौद्रिक नीतिले यस पटक पनि वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने, वित्तीय साक्षरता बढाउने कुरामा आवश्यक सम्बोधन गर्न सकेको छैन। त्यस कारण राष्ट्र बैङ्कले तीन–तीन महिनामा हुने समीक्षामार्फत भए पनि मौद्रिक नीतिको थप संशोधन गरेर त्यसलाई प्रगतिशील बनाउँदै लैजानुपर्ने आवश्यकता छ।
