वामदेव क्षेत्री
वामदेव क्षेत्री
नेपालमा राष्ट्रियताको बहस पटक पटक निकै चर्को, चर्किएको रूपमा उठ्ने गरेको छ। कतिपय घटनाक्रमले नेपाली जनताको ध्यानाकर्षण पनि गरेको छ। नेपालको वास्तविक राष्ट्रियताको समस्या के हो ? यो समस्या तत्कालको हो कि यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ ? एक्काइसौँ शताब्दीमा प्रवेश गरेको नेपालले राष्ट्रियताप्रतिको समस्या हल कसरी गर्नु पर्छ ? आन्तरिक राष्ट्रियता र बाह्य राष्ट्रियताको अन्तरसम्बन्ध के हो ? दलहरूको राष्ट्रियताप्रति हेर्ने दृष्टिकोण छुट्टाछुट्टै किन ?
राष्ट्रियता भनेको राज्य निर्माण भएको अवस्थामा राज्यको नेतृत्वले वर्ग अर्थात् समाजले उत्पादन गरेको अभिशेषमाथि नियन्त्रण गर्ने, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक र राजनीतिक तथा भावनात्मक परिस्थितिको विकासलाई सम्पादन गर्ने हो। ऐतिहासिक रूपमा राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रियताको अवधारणा वर्ग समाजको उपज पनि हो। किनकि आदिम साम्यवाद चरणमा वर्गहरूको उपस्थिति नभएकाले राष्ट्रियताको अवधारणा विकास भएन। सामाजिक, आर्थिक वर्ग राज्य, राष्ट्रियता आदि समाज मानव समाज विकासको इतिहासमा आन्तरिक रूपमा सिर्जना भएका लौकिक चरित्रका अवधारणा हुन्।
वर्ग समाजका राष्ट्रियताको अवधारणा समाजको बौद्धिक सम्पदा र सामूहिक अस्मिताका रूपमा परिभाषित गरिन्छ। यो शासक वर्गको अवधारणा अनुरूप विकसित गरिएको पक्ष हुनाले र शोषण, दमन र उत्पीडनका चक्र, विरोधमा जनताको ध्यान नजाओस् भन्ने कुटिल चाल संसारभरका शासक वर्गले रचेका हुन्। उनीहरूले देखाउन राष्ट्रिय सिमाना, राष्ट्रिय परम्परा, राष्ट्रिय सांस्कृतिक, राष्ट्र गान र राष्ट्र भाषा आदिको कृत्रिम पहाड खडा गरेर यस किसिमको दुष्चक्रलाई वर्ग निरपेक्ष, शोषण निरपेक्षका रूपमा जनतालाई आफ्नो स्वाभिमानका रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन्।
राष्ट्रियता र वर्ग समाजमा शोषक वर्गको हातमा रहेको शक्तिशाली हतियार हो। समाज र देशहरूबिच विद्यमान रहेको असमान सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक विकासको स्तर र परम्परा राष्ट्रियताका मुख्य आधार हुन्। कतिपय समयमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्वयम् नेपालमा पनि कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रियताको प्रश्न जोडतोडले उठाउने गरेको पाइन्छ। त्यो बाध्यात्मक पनि होला, यो बहसको विषय पनि हो। किनकि कम्युनिस्ट वर्गवादी हुन् र वर्गको राष्ट्रिय चरित्र हुँदैन। कम्युनिस्टको गरिखानेको पक्ष र ठगिखानेका विरुद्ध सङ्घर्ष र विभेद हो।
यही सङ्घर्षले मानिस–मानिसबिचको द्वन्द्व, शोषण, उत्पीडन र आत्मसम्मानलाई सदाका लागि समाप्त पार्ने मान्यता कम्युनिस्टहरूको हुन्छ। असमानताको अन्त्य भनेको अमूक राष्ट्र या राष्ट्रियता अमूक देश जस्ता कृत्रिम बन्धनबाट मुक्त हुन राज्यविहीन, वर्गविहीन, पूर्ण अनुशासित साम्यवादी समाजको कल्पना गर्ने कम्युनिस्टको मान्यता हो। कम्युनिस्टहरूले आफ्नो वर्ग, दृष्टिकोण र वर्गसम्बन्धी अवधारणामा दृढ रहँदा रहँदै पनि राष्ट्रियताको सवाल जोडदारले उठाउनु बाध्यात्मक पनि हो।
फेरि मानव जातिको प्रगति भूगोलबाट, देश निर्माण, सामाजिक, आर्थिक, उद्भव र विकास उत्पादक शक्ति र उत्पादन सम्बन्धको द्वन्द्वात्मकता र विकास त्यसले समाजलाई विकसित बनाउँदै लागेकोमा कम्युनिस्ट द्विविधामा छैनन्। आदिम साम्यवाददेखि साम्राज्यवादसम्मको समाज विकास, दास युग, सामन्त, उत्पादन प्रणाली, पुँजीवादले संस्थागत गरेको मानिस मानिसबिचको भूगोल, देश, धर्म, राष्ट्रियता, जातियतालगायतका प्रसङ्ग समाजमा दह्रोसँग स्थापित भएकाले समाजकै निरन्तरतामा कम्युनिस्टहरूले राष्ट्रियताको सवाल उठाउनु अस्वाभाविक मान्नु हुँदैन।
नेपाल पनि अरू देशको जस्तै सभ्यताको प्रारम्भिक अवस्थाबाट नै निर्माण भएको देखिन्छ। नेपालको राष्ट्रियताको छलफल र बहस गर्नुभन्दा पहिले यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका बारेमा छलफल गर्न आवश्यक छ, अहिले यो सानो लेखमा सम्भव छैन। तैपनि हामीले यति बेला नेपाल भनेर भनिरहेको भूगोलमा राष्ट्रियताको प्रसङ्गमा सर्वाधिक महìव राख्ने मानव सभ्यताको इतिहास, देशको स्थापना, सामाजिक वर्ग र समाज व्यवस्थापन, राज्यको विकास जस्ता विविध पक्षमा जान्न जरुरी छ। पृथ्वीको मानचित्रमा एसिया महाद्वीपभित्र हिमालय पवर्तको शृङ्खलाको दक्षिणी काखमा रहेको मेची र महाकाली नदीबिच पूर्व पश्चिम लगभग एक लाख ४७ हजार वर्ग किलोमिटरको आयतनलाई हामीले नेपाल भनेका छौँ।
यो देशको राज्य व्यवस्था कस्तो थियो ? राज्यको क्षेत्रफल, सीमा के थियो ? देशमा रहेका गणराज्यको अवस्था के थियो ? सबै अनुमान गरे पनि ठोस प्रमाण पाइँदैन। केही शिलालेखमा नेपालमा भएका गण राज्यबारे थाहा हुन्छ। मगध शक्तिशाली मुलुकबाट नेपालमा बसाइँसराइको स्थिति देखिन्छ। लिच्छवि गण राज्यका शासकलाई राजा भनेको र द्रौपदीको स्वयम्बर प्रकरणमा ७७०७ सभासद् भएको उल्लेख पाइन्छ। बौद्ध दर्शनमा महर्षि कपिलको वा स्थान आजको कपिलवस्तु भनिन्छ।
यिनै प्रसङ्गबाट यति बेला नेपालको सिमाना मोटामोटी पहिचान गर्दा वर्तमान समयको आसाम हो। विदेह गङ्गा नदीको तटीय क्षेत्र वर्तमान जनकपुर र उदुम्बर वर्तमान भारत र पाकिस्तानबिचको पञ्जाबको काँगडाको विस्तृत भाग नेपालको उत्तर हिमालय भनेपछि यसलाई अनुमान गर्न सकिन्छ। १८१४ मा नेपाल–अङ्ग्रेजको युद्धपछि १८१६ को सुगौली सन्धि असमान भए पनि नेपालको सिमानाको किटान गरेको पाइन्छ। नेपालको राष्ट्रियता त्यहीदेखिबाट खण्डित र कुण्ठित भएको देखिन्छ।
नेपालको भूगोल जङ्गल र पहाडी क्षेत्र भएकाले गुरिल्ला युद्धमा सम्राट् मानिन्थे। दुई वटा लडाइँका घटना प्रमुख छन्। पृथ्वीनारायण शाहले मकवानपुर विजय गरेपछि बङ्गालको नवाव मिरकासिमले अङ्गे्रजसँग लड्न सङ्गठन गरेको विशाल फौज गुग्रिन खाँको नेतृत्वमा पृथ्वीनारायणको सेनासित लड्न पठाएका थिए। पृथ्वीनारायणको कीर्तिपुर विजयपछि ब्रिटिसको शक्तिशाली फौज किनलक अभियानसहित पृथ्वीनारायणसित सङ्घर्षमा उत्रियो।
सन् १८१४ मा भएको नेपाल–अङ्ग्रेज युद्धमा नेपालको जित नभए पनि अङ्गे्रज सेनालाई पानी पानी पारेको थियो। त्यही युद्ध कला हेरेर अङ्ग्रेजले ब्रिटिस भर्तिकेन्द्र खोलेर नेपालीलाई भर्ती गर्न थालेको हो। भौगोलक बनोटले उत्तरतिरबाट नेपालमाथि बाह्य आक्रमण गर्न कठिन छ। ब्रिटिसबाहेक नेपालमा दक्षिणतिरबाट एक पटक मात्र समसुद्दिनबाट आक्रमण भएको थियो। त्यसैले पनि नेपालको राष्ट्रियताको रक्षा गर्न भौगोलिक रूपमा दक्षिणतिरबाट मात्र खतरा देखिन्छ।
ब्रिटिसले नेपालीलाई भर्ती गर्न थाल्नु र सन् १८१६ मा ब्रिटिससितको सुगौली सन्धिबाट नेपालको सिमाना किटान भएपछि नेपाल अर्ध उपनिवेश भएको प्रमाणित हुन्छ। त्यसपछि क्रमशः १९२३ को उद्योग तथा वाणिज्य व्यापार सन्धिबाट नेपालका साना कुटिर उद्योग बन्द हुन थाले र नेपालमा विदेशी पुँजीको प्रवेश हुने र श्रमिक पलायन हुने अवस्था सिर्जना भयो। त्यसपछि १९५० को असमान सन्धिपछि नेपालको राष्ट्रियतामा थुपै्र आँच आउने काम भए। १८१६ को सुगौली सन्धिमा किटान गरेको सिमाना भारतले पटक पटक मिच्ने र कालापानी, लिम्पुयाधुरा, लिपुलेक आफ्नो मान्दै आएको छ। थुप्रै ठाउँ अतिक्रमण गरेको पाइन्छ। यो गम्भीर प्रश्न हो।
राष्ट्रियताको विश्वव्यापी मान्यता के हो भने राजनीतिक अर्थशास्त्रको रूपमा हेर्न आवश्यक छ। वर्तमान युग भनेको साम्राज्यवाद अथवा एकाधिकार पुँजीवादको युग हो। विश्वका कतिपय विकसित मुलुक अमेरिका पश्चिमी युरोपका सय हाराहारी जति बहुराष्ट्रिय कम्पनीको हातमा विश्वको दुईतिहाइभन्दा बढी पुँजी अर्थात् अर्थतन्त्र केन्द्रित छ। साम्राज्यवादी देश र कतिपय देश औद्योगिक र वित्तीय पुँजीको माध्यमबाट अल्पविकसित मुलुकलाई शोषण गर्दछन्। विगत केही समयबाट देखा परेका उदारीकरण र निजीकरणको नीतिले हाम्रो जस्ता अल्पविकसित र उत्पीडित देशको राष्ट्रियता विश्व साम्राज्यवादी शोषण र नीतिले थिचिएको छ।
विश्व साम्राज्यवादी शोषण र त्यसबाट मुक्तिको प्रयासबिना लगाइने ‘राष्ट्रियता’ को नारा खोक्रो र पाखण्डी मात्र साबित हुने छ। नेपालको सन्दर्भमा विश्व साम्राज्यवादी शोषण, उत्पीडन र विस्तारवादमार्फत भएको छ। किनकि १८१६ को सुगौली सन्धिभन्दा पहिले नेपालको आर्थिक विकासको स्थिति विश्वको अन्य देशको तुलनामा कमजोर थिएन। सुगौली सन्धि, १९४७ को त्रिपक्षीय सन्धि र अङ्ग्रेज फर्केपछि अर्ध औपनिवेशिकको विरासत सन् १९५० को असमान सन्धिले देशको राष्ट्रियतामा केही प्रश्नचिह्न उठायो।
विस्तारवाद भनेको आफूभन्दा बलियो साम्राज्यवादको आडमा आफूभन्दा कमजोर अवस्थाका देशमा थिचोमिचो गर्ने पद्धति हो। विस्तारवादले पुँजीवादी प्रतिस्पर्धाका आधारमा हैकम कायम राख्ने हुनाले असमान सन्धि र गैर आर्थिक बल प्रयोगको आड लिन्छ, जो नेपालमा भइरहेको छ। त्यो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रमा पनि देख्न सकिन्छ। अर्ध औपनिवेशिक शोषणका अतिरिक्त अतिक्रमण र हेप्ने प्रवृत्तिले पनि राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रदूषण भएको छ। त्यसैले हामी राष्ट्रियताप्रति सजग हुन आवश्यक छ। आन्तरिक राष्ट्रियताको पक्षमा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिन जरुरी छ।
अठारौँ शताब्दीको उत्तरार्धमा बाइसे चौबिसे राज्यलाई बलपूर्वक मिचेर उत्तरी भारतमा बलियो शक्तिशाली रूपमा नेपाललाई असली हिन्दुस्तान बनाउने नारा अङ्ग्रेजी साम्राज्यको हाउगुजी थियो। आधुनिक पुँजीवाद अर्थको राष्ट्रिय राज्यको निम्ति वस्तुगत स्थिति तयार नभएको हुँदा बाहिरी उपनिवेशवादको डर देखाउनु र सामन्ती राज्य खडा गर्ने उद्देश्य थियो। त्यसैले त्यो बल प्रयोग जनजाति, भाषा र ज्ञान क्षेत्रको स्वैच्छिक एकताका आधारमा राष्ट्रिय राज्यको रूप नभएर सैन्यबलको भरमा हिन्दु सामन्तवादी विचारधाराको निरङ्कुश राज्य स्थापितको योजना थियो। त्यसैले नेपाल सामन्ती र औपनिवेशिक चरित्रको देश बन्न पुग्यो।
विश्व युद्धताकादेखि नेपालमा दलाल र नोकरसाही पुँजीपति वर्गको शासन थियो। त्यसपछि कहिले निर्दलीय र कहिले बहुदलीय शासन व्यवस्था चल्दै आयो र अहिले पनि त्यही दृष्टिकोणको पद्धति छ। जनयुद्धले आन्तरिक राष्ट्रियताको प्रश्न जाति, वर्ग, क्षेत्र, भाषा, संस्कृतिका कुरा उठाए पनि आमनेपाली जनताले राज्य सत्ताबाट समान सहभागिता र एउटै राष्ट्रको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। समाजका बहुसङ्ख्यक श्रमजीवी र प्रगतिशील वर्गको हातमा राज्यसत्ता नेपाली जनताको मुक्तिसित जोडिएको छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा हाम्रो राष्ट्रियता कुनै व्यक्तिको भरले होइन कि बृहत् जनशक्तिको भरमा मात्रै जोगाउन सकिन्छ, त्यसैका लागि सबै जुट्नु पर्छ।
