संवैधानिक निकायको गरिमा

निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्त पद रिक्त भएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, थारू, मधेशी, मुस्लिम र राष्ट्रिय समावेशी आयोगका छ वटा प्रमुख पद रिक्त छन् । राष्ट्रिय समावेशी आयोगमा दुईसहित निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग र मुस्लिम आयोगमा एक/एक सदस्य गरी थप छ वटा पद रिक्त छन् । 

यही रिक्तताका बिच प्रतिनिधि सभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले २ जेठमा सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको सङ्घीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धी विधेयकमा अवकाश र पुनर्नियुक्तिको अवधि (कुलिङ पिरियड) दुई वर्ष राख्ने उल्लेख छ । विधेयकमा उल्लेख गरिएको यस्तो व्यवस्थाका कारण सचिव वा मुख्य सचिवमा बहाल रहँदा वा अवकाश पाएलगत्तै संवैधानिक आयोग वा राजदूतलगायत अन्य नियुक्तिको ढोका बन्द हुने भएपछि छटपटी सुरु भएको छ । 

संवैधानिक आयोगका रिक्त त्यस्ता पदमा मुख्य सचिव वा सचिवबाट राजीनामा दिएर वा अवकाश पाएलगत्तै नियुक्ति गरिएका प्रशस्त दृष्टान्त छन् । २०७५ साउन २० सम्म पदावधि कायम रहेका तत्कालीन मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले पदबाट राजीनामासमेत नदिई २०७४ साउन १ देखि एसियाली विकास बैङ्कको वैकल्पिक कार्यकारी निर्देशक पदमा जागिर खान जानुभएको थियो । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव दिनेशकुमार थपलियालाई २०७५ चैत ११ मा बसेको संवैधानिक परिषद् बैठकले प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । २०७७ कात्तिक १० सम्म पदावधि कायम रहेका तत्कालीन मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीले २५ दिनअघि मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिनुभयो । मन्त्रीपरिषद्को बैठक बस्नुअघि दिएको राजीनामा स्वीकृत हुनासाथ मन्त्रीपरिषद्ले उहाँलाई बेलायतका लागि नेपाली राजदूतमा सिफारिस गरेको थियो । रेग्मी २०८१ कात्तिक २५ देखि अमेरिकाका लागि बहालवाला नेपाली राजदूत हुनुहुन्छ । अर्का मुख्य सचिव शङ्करदास बैरागीले २०८० जेठ ३१ मा राजीनामा दिएको भोलिपल्टै जेठ ३२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले उहाँलाई राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारमा नियुक्त गरेको थियो । 

२०८१ भदौ १५ मा अनिवार्य अवकाश पाउनुभएकी तत्कालीन मुख्य सचिव लीलादेवी गड्तौलालाई सरकारले यही वैशाख ३१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको छ । यी त केही दृष्टान्त मात्र हुन् । सरकारी सेवाबाट अवकाश पाएलगत्तै पुनर्नियुक्ति पाएकाको सूची लामै छ । 

सचिव वा मुख्य सचिवले संवैधानिक पदमा नियुक्ति पाउनुलाई आफ्नो हक ठान्ने गरेका छन् । ती अधिकारीले अवकाशपछि त्यस्ता निकायमा नियुक्तिको लोभमा पदमा बहाल रहेका बेला प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको इच्छा अनुसार नीतिगत निर्णय गराएर आफूलाई योग्य प्रमाणित गर्दै आएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वलाई खुसी बनाउने नाममा कतिपय विवादास्पद निर्णयसमेत गरेका छन् । यसो हुँदा प्रस्ट रूपमा स्वार्थको द्वन्द्व देखिने भई नै हाल्यो । नेपालको प्रशासन संयन्त्रमा विकृति बढ्नुको प्रमुख कारणमध्ये एउटा यो पनि हो । सेवाग्राहीले कर्मचारीबाट सहयोग पाउनुको सट्टा ससाना काममा पनि अनावश्यक झन्झट र हैरानी बेहोर्नु परेको गुनासो बारम्बार सुनिए पनि सचिव वा मुख्य सचिवले त्यसको सुनुवाइ गरेको पाइँदैन । सचिव वा मुख्य सचिव आफूलाई पानीमाथिको ओभानो देखाउने प्रयास मात्र गर्छन् । यसरी पदमा बहाल रहेका बखत योग्यतामाथि बारम्बार प्रश्न उठाएका त्यस्ता अधिकारी अवकाश पाएको भोलिपल्टै संवैधानिक आयोगका लागि योग्य ठहरिन सक्छन् कि सक्दैनन् ? 

‘कुलिङ पिरियड’ को बहस

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको सङ्घीय निजामतीसम्बन्धी विधेयक संसद्बाट पारित हुनासाथ सचिव वा मुख्य सचिवबाट सिधै संवैधानिक वा अन्य नियुक्तिको बाटो केही वर्षका लागि बन्द हुने छ । पदमा बहाल छँदा राजनीतिक नेतृत्वसँग स्वार्थको सम्बन्ध स्थापित गर्ने र पदमै रहँदा वा अवकाश पाउनेबित्तिकै अर्को नियुक्तिको ढोका जतिबेला पनि खुला राख्ने विषयमा कर्मचारी माहिर छन् । निजामती कर्मचारीको नेतृत्व चरम अवसरवादी भएपछि राज्यव्यवस्था समितिले ‘कुलिङ पिरियड’ को अवधारणा ल्याएको हो । निजामती विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुका पछाडि कतिपय कारण छन् । राज्यका हरेक निकायमा फैलिएको कर्मचारी संयन्त्रको जालो रोक्नु र माथिल्लो तहका कर्मचारीलाई अनुशासित र जिम्मेवार बनाउन ‘कुलिङ पिरियड’ आवश्यक भएको हो । ‘कुलिङ पिरियड’ नहुँदा यसअघि माथिल्लो तहका कर्मचारीले संवैधानिक अङ्ग र राजदूतका निम्ति पदमै रहँदा राजनीतिक नेतृत्वलाई प्रभावमा पारेर पद हात पार्दै आएका थिए । 

पूर्व प्रशासक काशीराज दाहाल नेतृत्वको प्रशासनिक सुधार सुझाव समितिले दस वर्षअघि नै दुई वर्षभन्दा बढी ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । आर्थिक अनुशासन र सार्वजनिक प्रशासनलाई निष्पक्ष र दक्ष बनाउन दाहाल नेतृत्वको समितिले सुझाव दिएको हो । भविष्यको नियुक्तिलाई हेरेर कर्मचारी राजनीतिक शक्तिको नजिक हुन खोज्ने, नेताले आफ्नो अनुकूलको निर्णय गराउन अनुकूलका कर्मचारी खोज्ने प्रवृत्ति अन्त्य नभएसम्म सार्वजनिक प्रशासनमा व्यावसायिकताको आभास पाउन सकिँदैन । आयोगले व्यावसायिक सक्षमता र आर्थिक अनुशासनका लागि पनि कम्तीमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । समितिले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरेर सरकारलाई त्यस्तो सुझाव दिएको थियो । हुन पनि अमेरिकामा एकदेखि दुई वर्ष, बेलायतमा दुई वर्ष, सिङ्गापुरमा तीन वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था रहिआएको छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत हेरेर अघि बढाइएको विधेयकमा ‘कुलिङ पिरियड’ राख्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको निर्णयलाई चुनौती दिँदै मुख्य सचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयसहित मन्त्रालयका सचिव नै विरोधमा उत्रिएका छन् । यो निर्णयबाट विचलित हुनुभएका उहाँहरूले सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहालसँग भेटेर ‘कुलिङ पिरियड’ हटाउन दबाब दिनुभएको छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहित प्रमुख दलका नेता र समितिका सभापतिलाई भेटेरै विधेयकमा प्रस्तावित प्रबन्ध नहटाए ‘असहयोग’ गर्ने बताएको समाचार आएका थिए । संसदीय समितिले गरेको निर्णय प्रक्रियाको संसद्का महासचिव पाण्डेयले त नैतिक रूपमा पनि आलोचना गर्न मिल्दैन । मुख्य सचिव, संसद् सचिवालयका महासचिवसहित सचिव व्यक्तिगत स्वार्थको चिन्ताले यसरी हुल बाँधेर हिँडेको विषयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमा अनेकखाले टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् । उहाँहरूमा यस्तो चिन्ता बढ्नुको मुख्य कारण भनेको नजिकिँदो अवकाश नै हो । 

हुन त समितिले विधेयकमा भएको सहमति उल्टाउन नसकिने स्पष्ट सन्देश दिइसकेको छ । संसद्‍मा पेस गर्ने तयारी भइरहेको विधेयक रोक्न उच्च प्रशासक शीर्ष नेतृत्वको घरदैलो चाहार्दै गर्दा बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने देशका लागि आवश्यक कानुन बनाउने आधिकारिक निकाय सार्वभौम संसद् हो । समितिले सर्वसम्मतिले पारित गरेको विधेयक कसैको स्वार्थमा संशोधन हुन सक्दैन । त्यसो भयो भने सार्वभौम संसद्को अधिकारमाथि ठाडो हस्तक्षेप हुन्छ । 

संवैधानिक आयोग र अन्य नियुक्तिमा आफूलाई हकदार ठानेका अधिकारीले गरेको दाबी अनुसार विज्ञ र अनुभवी भएकाले राज्यले उहाँहरूको क्षमताको उपयोग गर्नु पर्छ । विज्ञ र अनुभवी हुनुहुन्छ भने सरकारी सेवाका दौरान उहाँहरूले देश र जनताका हितका पक्षमा उल्लेख्य के कस्तो काम गर्नुभएको छ, गर्नुभएको थियो त ? हिजोका दिनमा त्यस्तो कुनै काम गर्नुभएको छैन भने नयाँ नियुक्ति पाएपछि उहाँहरूले देश र जनताका लागि त्यस्तो कुन योगदान दिन सक्नुहुन्छ भनेर नागरिक तहबाट अपेक्षा गर्ने ? यसो हुँदा ‘कुलिङ पिरियड’ सम्बन्धी व्यवस्था लागु हुनासाथ भोलिका दिनमा पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा आफ्नो योग्यता र क्षमता देखाउनु पर्छ भन्ने सन्देश जाने छ । होइन भने राजनीतिक पहुँच नभएका तर क्षमतावान् व्यक्तिहरूले यस्ता कुनै पनि अवसर पाउन सक्दैनन् । उनीहरू सधैँ वञ्चित हुनु पर्छ । त्यस कारण पनि निजामती कर्मचारी विधेयकमा दुई वर्षको ‘कुलिङ पिरियड’ राख्नुलाई असल कार्यको सुरुवात मान्नु पर्छ । ‘कुलिङ पिरियड’ पछि पनि सरकारले आफूखुसी नियुक्ति नगरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेमा संवैधानिक निकायको गरिमा र विश्वसनीयता थप बढ्ने पक्का छ ।