बुलबुले समाचारदाता
सुर्खेत, पुस ११ गते । कर्णालीमा दर्जनभन्दा बढी बालगृह सञ्चालनमा छन् । ती बालगृहले कानुनी मापदण्ड पूरा गरेका छैनन् । प्रक्रिया पूरा नगरी सञ्चालन गरिएका बालगृहमा हजारौँ बालबालिका आश्रित छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले मापदण्ड पूरा नगरेका बालगृह बन्द गर्ने जनाएको छ । अहिले सञ्चालनमा रहेका त्यस्ता बालगृहको खोजी भइरहेको नगरपालिकाका महिला तथा बालबालिका शाखाका प्रमुख सरला रेग्मीले बताउनुभयो ।
केही वर्षअघि नगरपालिकाले मापदण्ड पूरा नगरेका विभिन्न बालगृहबाट बालबालिका झिकेर केहीलाई अभिभावकको जिम्मा लगाएको थियो भने ४१ बालबालिका काठमाडौँको बालगृहमा पठाएको थियो । बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदन, २०८२ का अनुसार कर्णालीका दुई वटा बालगृहले मात्र नेपाल सरकारको बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७९ पूरा गरेको पाइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा १२ वटा बालगृह छन् । तीमध्ये दुई वटाले मापदण्ड पूरा गरेका छन् भने राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्बाट छ वटा बालगृहले सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेका छन् ।
बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिवेदनका अनुसार नेपालभर ३६६ बालगृह सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्बाट २०७ बालगृहले सञ्चालन अनुमतिपत्र प्राप्त गरेका छन् । आठ वटा संस्थाले स्वयम् बालगृह बन्द गरेका छन् । अभिभावकविहीनका लागि खोलिएका बालगृहमा बाबुआमा भएका बालबालिका बस्ने गरेका हिमाली नवीन समाजका सुरेन्द्र लामा तामाङले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार कानुनमा बाबुआमा दुवै र संरक्षकत्व लिने नातेदारसमेत नभएका बालबालिकालाई अन्तिम विकल्पका रूपमा बालगृहमा राख्न सकिने व्यवस्था भए पनि बालगृहमा अधिकांश बाबुआमा भएका बालबालिका बस्ने गरेका पाइएको छ ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेशले सार्वजनिक गरेको बालबालिकाको स्थिति प्रतिवेदन अनुसार हाल बालगृहमा आश्रय लिएका बालबालिकामध्ये २२ प्रतिशत बालबालिकालाई मात्रै बालगृहको आवश्यकता छ । बाँकी ७८ प्रतिशत बालबालिकालाई बालगृहको आवश्यकता नपर्ने सोही प्रतिवेदनले जनाएको छ । कर्णालीमा रहेका विभिन्न बालगृहमा करिब ६० प्रतिशत बालबालिका आमा वा बाबु दुईमध्ये एक जना भएका बालबालिका बस्ने गरेको पाइएको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद् कर्णाली प्रदेशका संयोजक डम्बर रोकायाले बताउनुभयो । आवासीय बालगृह सञ्चालन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डमा आमाबाबु दुवै नभएका वा भएर पनि हेरचाह गर्ने शारीरिक वा मानसिक अवस्था ठिक नभएका बालबालिकाको हेरचाह सकेसम्म नजिकका नातेदारले गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ । परिषद्का अनुसार हाल देशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित ४५४ वटा बालगृहमा कर्णालीका करिब ७० प्रतिशत बालबालिकाले आश्रय लिँदै आएका छन् ।