विद्यालय सञ्चालनमा जवाफदेहिता

आधुनिक समाजमा व्यक्तिले आफ्नो जीवनका लागि आवश्यक ज्ञान, सिप र अभिवृत्ति तथा सामाजिक जीवनका लागि नैतिकता, असल आचरण र व्यवहार विद्यालयबाट सिक्छ । विद्यालय समाजले समाजकै लागि स्थापना गरेको यस्तो पवित्र संस्था हो, जसले आदर्श समाजका लागि मार्गदर्शन र दिशाबोध गर्छ । बालबालिकाको सुन्दर भविष्य निर्माणको गहन अभिभारा बोकेको तथा सार्वजनिक स्रोतको उपयोग गर्ने संस्था भएकाले विद्यालय आफैँमा उदाहरणीय र आदर्श संस्थाका रूपमा स्थापित हुन यसका गतिविधि सरोकारवालाप्रति जवाफदेही हुनु पर्छ । प्रस्तुत लेखमा विद्यालय सञ्चालनमा जवाफदेहिताका संयन्त्र, विद्यमान अभ्यास र सुधारका क्षेत्रबारे चर्चा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

विद्यालयका गतिविधि स्थानीय अभिभावक एवं लाभग्राहीसँग जवाफदेही बनाउन विद्यालयले वार्षिक अभिभावकको भेला गराई शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक क्रियाकलाप प्रस्तुतीकरण र सोउपर गुनासाको सुनुवाइ तथा सोको सम्बोधन गर्ने गर्नु पर्छ । साथै यस्तो भेलामा विद्यालयका सफलता र असल अभ्यास, कठिनाइ तथा सुधारका उपायबारे छलफल र सुफाव सङ्कलन गर्नु पर्छ । यसबाट विद्यालय विकासका लागि स्थानीय स्रोतको पहिचान र परिचालन तथा विद्यालय सञ्चालनमा स्थानीय सरोकारवालाको सहभागिता भई स्वामित्वभाव अभिवृद्धि हुन्छ । 

शिक्षा नियमावली, २०५९ को दफा १७१ क मा विद्यालयको कामकारबाहीको वार्षिक सामाजिक परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । उक्त नियममा सामाजिक परीक्षण समितिको व्यवस्थासमेत रहेको छ । विद्यालयको सामाजिक परीक्षण मापदण्ड, २०७८ ले सामाजिक परीक्षणसम्बन्धी प्रक्रियागत व्यवस्था गरेको छ । जसमा सामाजिक परीक्षण समितिले आवश्यक सहयोगका लागि विज्ञसहितको प्राविधिक उपसमिति गठन गर्न सक्ने, उक्त उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनसमेतका आधारमा समितिले प्रतिवेदन तयार गरी सरोकारवालाको भेला गराई छलफल गर्ने र प्राप्त सुझावसमेत समावेश गरी अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने र कार्यान्वयनका लागि विद्यालय व्यवस्थापन समितिसमक्ष पेस गर्ने व्यवस्था छ । यसबाट विद्यालयको शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिकलगायत समग्र पक्षबारे सरोकारवाला सुसूचित भई पारदर्शिता प्रवर्धनमा मद्दत पुग्छ । त्यसले विद्यालय गतिविधिमा सरोकारवालाको स्वामित्व र अपनत्व स्थापित तथा सहभागिता अभिवृद्धि गराउँछ । विद्यालय विकासका लागि समुदायमा सहयोगी वातावरण निर्माण हुन्छ । सामाजिक परीक्षण विद्यालयको जवाफदेहिता प्रवर्धन गर्ने एक महत्वपूर्ण उपकरण हो । 

विद्यालयमा उपलब्ध स्रोत उपयोगलाई नियमितता, मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यताको कसीमा राखेर लेखाजोखा गर्ने पद्धति लेखापरीक्षण हो । यसबाट स्रोतको उद्देश्यमूलक उपयोग गर्न, वित्तीय जोखिम कम गर्न, खर्चलाई निर्दिष्ट प्रक्रिया र कार्यमा केन्द्रित गर्न, अख्तियारप्राप्त व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन मद्दत पुग्छ । हामीकहाँ विद्यालयसँग सम्बन्धित बेरुजु दिनानुदिन बढिरहेको छ । कतिपय विद्यालयको आर्थिक क्रियाकलापसम्बन्धी विषयलाई लिएर नियमनकारी निकायमा उजुरीको सङ्ख्या बढ्दो छ । यसले विद्यालय सुशासनमा चुनौती खडा गरिरहेको छ । विद्यालय लेखापरीक्षणलाई व्यवस्थित, नियमित र मापदण्डमा आधारित 

बनाई समयमै लेखापरीक्षण सम्पन्न गर्ने, औँल्याइएका कैफियत समयमै सुधार गरी विद्यालयको वित्तीय सुशासनलाई सुदृढ बनाउन अपरिहार्य छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसम्बन्धी हालको व्यवस्था प्रभावकारी हुन सकेको छैन । शिक्षक तथा कर्मचारीको कामको वस्तुनिष्ठ रूपमा मूल्याङ्कन गरी यसलाई उनीहरूको सुविधा र वृत्ति विकाससँग आबद्ध गर्नु पर्छ । शिक्षक र प्रधानाध्यापक विद्यार्थीको शैक्षिक उपलब्धिका सम्बन्धमा विद्यार्थी र अभिभावकप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने प्रणालीको विकास आवश्यक छ । 

शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधारका निमित्त प्रमाणमा आधारित पृष्ठपोषण प्रदान गर्न र जवाफदेहिता वृद्धि गरी शैक्षिक सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने उद्देश्यले विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण गर्दै आएको छ । यस अन्तर्गत सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको कार्यसम्पादन परीक्षण, स्वपरीक्षणमा सहजीकरण र नमुना माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकको नेतृत्व क्षमता परीक्षण जस्ता कार्य हुँदै आएका छन् । केही विद्यालयलाई नमुनाका रूपमा छनोट गरी गरिने यस्ता परीक्षणबाट मात्र सबै विद्यालयको स्तर पहिचान र गुणस्तर सुधार गर्न सकिँदैन । यसका लागि सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सबै विद्यालयले प्रत्येक वर्ष शैक्षिक सत्रको सुरुमै स्वपरीक्षणलाई अनिवार्य संस्कारका रूपमा अवलम्बन गर्ने र यस्ता स्वपरीक्षणमध्ये केहीको स्थानीय तहबाट सत्यापन गरी यसको विश्वसनीयता सुनिश्चित गर्ने गर्नु पर्छ । शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रबाट नियमित प्रत्येक स्थानीय तहका कम्तीमा पाँच प्रतिशत विद्यालय कार्यसम्पादनको बाह्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन तथा सोको प्रबोधीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । कार्यसम्पादन परीक्षणका प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई विद्यालय सुधार योजनामा समावेश गरी सुधारका तत्कालीन र दीर्घकालीन रणनीति बनाई कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यससम्बन्धी स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता विकास र स्थानीय तहको संस्थागत क्षमता विकास पनि अपरिहार्य छ ।

विद्यालयमा प्रत्येक बालबालिकाको क्षमता, विशिष्टता एवं विविधता र आवश्यकतालाई सम्बोधन गरी सबैलाई बालमैत्रीपूर्ण वातावरणमा सिक्ने अवसर सुनिश्चित गर्नु पर्छ । विद्यालयमा बालबालिकाका कठिनाइ र अप्ठेरा पहिचान र तिनको निराकरण गर्ने प्रबन्ध गर्नु पर्छ । विद्यालय, शिक्षक र समकक्षी साथीसँग सम्बन्धित गुनासा हुन सक्छन्, जसले बालबालिकाको प्रतिभाको प्रस्फुटन र सिक्ने अवसरमा व्यवधान पु¥याइरहेको हुन सक्छ । शिक्षकको व्यवहार, विद्यालयको शैक्षिक तथा भौतिक वातावरण, साथीसङ्गीको व्यवहार र यसबाट बालबालिमा परेको कठिनाइसम्बन्धी विद्यार्थीमा खुला वा सुषुप्त गुनासा हुन सक्छन् । गुनासो सुनुवाइ निर्देशिका, २०७४ को सबै विद्यालयबिच प्रबोधीकरण हुन नसक्दा यसको कार्यान्वयन अपेक्षित रूपमा हुन सकेको छैन । निर्देशिकाबमोजिम एक जना शिक्षकलाई गुनासो सुन्ने जिम्मेवारी दिई सोको सम्बोधन गर्ने व्यवस्था हुन आवश्यक छ । यसबाट विद्यालय सञ्चालन र शिक्षण सिकाइलाई जवाफदेही र सिकाइका आधुनिक मान्यता अनुकूल बनाउन सकिन्छ ।

प्रधानाध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीले आफ्नो पेसा अनुरूपको आचरण, व्यवहार, कार्यसम्पादनमा इमानदारी र निष्पक्षता कायम राख्नु पर्छ । शिक्षा नियमावली, २०५९ मा रहेको शिक्षकको आचारसंहिता पर्याप्त र यसको परिपालना सन्तोषजनक छैन । परिवर्तित सन्दर्भ अनुकूल शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत आचारसंहिताको निर्माण गरी लागु गर्नु पर्छ । शिक्षक र कर्मचारीको आचारसंहिता परिपालनाको प्रधानाध्यापकले र प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन समितिले अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्नु पर्छ । शिक्षक कर्मचारी र व्यवस्थापन समितिले आचारसंहिता पालना गरे/नगरेको स्थानीय तहको शिक्षा हेर्ने निकायले बाह्य अनुगमन गर्ने सक्षम संयन्त्रको व्यवस्था गर्नु पर्छ । आचारसंहिता परिपालनालाई शिक्षकको कार्यसम्पादनको मूल्याङ्कन र वृत्ति विकास तथा सुविधासँग आबद्ध गर्न सकिएमा शिक्षक कर्मचारीलाई पेसाप्रति जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । 

निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रयोग गरे/नगरेको, मापदण्डबमोजिम शुल्क निर्धारण गरे नगरेको, कानुनबमोजिम छात्रवृत्ति दिए/नदिएको, भौतिक पूर्वाधार र सिकाइ वातावरण, नियुक्त शिक्षकको योग्यता र पारिश्रमिक, विद्यार्थी मूल्याङ्कन तथा आयव्ययको अभिलेख तथा सोको लेखपरीक्षण जस्ता विषयमा नियमन गरी जवाफदेही बनाउनु पर्छ ।