जलविद्युतबाट समृद्धि

नेपालमा योजनाबद्ध विकासको थालनी भएको झन्डै ७५ वर्ष बितिसकेको छ । यस अवधिमा विभिन्न अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन योजना सञ्चालनमा आएका छन् । ती योजनामध्ये प्रत्येक वर्ष सरकारले ल्याउने वार्षिक योजना पनि एक महत्वपूर्ण योजना हो । पञ्चायतकालमा राजा स्वयम्ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्तुत गर्थे । २०४६/४७ को राजनीतिक परिवर्तनपछि पनि यो प्रक्रिया निरन्तर जारी रह्यो तर अब नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत गरिन थाल्यो । त्यसपछि २०६२/६३ को परिवर्तनपश्चात् सो कार्य राष्ट्रपतिबाट संसद्मा प्रस्तुत हुन थाल्यो । यिनै नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा सरकारका अर्थमन्त्रीले प्रत्येक आवको वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गर्ने चलन रहिआएको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले २०८२ वैशाख १९ गते संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ । उक्त नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले एक वर्षभित्र सञ्चालन गर्ने विभिन्न कार्यक्रम र योजनाहरू समावेश छन । तीमध्ये कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् वा हुँदैनन् भन्ने कुरा भने भविष्यमै स्पष्ट हुने छ । सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक र प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन होउन् भन्ने चाहना आमजनमानसमा रहँदै आएको छ । नेपालको समग्र विकासको सन्दर्भमा कृषि, उद्योग, र पर्यटनलाई प्रमुख क्षेत्रका रूपमा लिइन्छ, जोसँग अन्य विभिन्न विषय तथा क्षेत्र पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका हुन्छन् । यी तिनै क्षेत्र प्राकृतिक स्रोतसाधन, मानवीय साधन तथा पुँजीगत साधनसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित छन् । यी साधनको प्रभावकारी परिचालन गर्न सकिएमा मात्र देशको विकास प्रक्रियामा तीव्रता ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा कसैको पनि द्विविधा छैन ।

नेपाल जलस्रोतको दृष्टिले धनी राष्ट्र हो, जसको प्रभावकारी उपयोगले देशको समग्र आर्थिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्छ । यहाँ रहेका करिब छ हजार नदीनालाबाट ४३ हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन गर्ने सम्भावना छ । यदि यो क्षमता उपभोग तथा निर्यातका लागि सदुपयोग गर्न सकियो भने स्थिर तथा दिगो आर्थिक विकास सम्भव हुन्छ । नेपालको आर्थिक विकासमा जलविद्युतको महत्वपूर्ण भूमिका रहे पनि यसलाई देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको मूल प्रवाहमा स्वतन्त्र क्षेत्रको रूपमा स्थापित गर्न अझै सकिएको छैन । तथापि जलविद्युत्ले देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा उल्लेखनीय योगदान पु¥याउँदै आएको छ । त्यसैले जलविद्युत् क्षेत्रलाई प्राथमिकताका साथ स्वतन्त्र रूपमा स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । एसियाली विकास बैङ्कले सन् २०२० मा प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ कि यदि नेपालले आफ्नो कुल क्षमतामध्ये २० प्रतिशत जलविद्युत् उत्पादन गर्न सक्ने हो भने देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा ८७ प्रतिशतले वृद्धि हुन सक्छ । यसले जलविद्युत्को महत्वलाई थप प्रमाणित गर्छ । यद्यपि विगतमा बनेका विभिन्न सरकारले जलस्रोतको विकास र उपयोगसम्बन्धी उद्घोष गरे पनि हालसम्म कुल क्षमताको मात्र करिब पाँच प्रतिशत जलविद्युत् उत्पादन भएको छ । साथै प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोगको दर पनि निकै न्यून छ ।

आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले जलविद्युत् उत्पादन र उपभोगसम्बन्धी विभिन्न प्रस्ताव अगाडि सारेको देखिन्छ । विगतका नीतिहरूमा परिमार्जन गर्दै र केही नयाँ विषय थप्दै यस वर्षको कार्यक्रम ल्याइएको हो तर यी नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्पष्ट मार्गचित्र भने अझै प्रस्तुत गरिएको छैन । आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत जलविद्युत्सम्बन्धी नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि स्पष्ट योजना आउन सके यसको सार्थकता अझ बढ्ने छ । नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन वृद्धि, उपभोग बढाउने र मागपूर्तिको असन्तुलन हटाई नियमित खपत बढाउने उद्देश्यले विभिन्न प्रस्ताव प्रस्तुत गरिएका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा जनताको जलविद्युत् कार्यक्रम २०७५ लाई अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ, जसको माध्यमबाट नेपाली जनताको सहभागिता र स्वामित्व कायम गर्दै आन्तरिक पुँजी बजारबाट जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । यसबाट जनताले प्रतिफलसमेत प्राप्त गर्ने छन् ।

जलविद्युत् उत्पादनमा प्रति मेगावाट न्यूनतम २० करोड पुँजी आवश्यक पर्छ । आमसर्वसाधारणको लगानीलाई जलविद्युत् विकासमा सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी आधार विकास गरी साधारण सेयरको निष्कासन तथा वितरण हुनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । निजी क्षेत्रको मात्र लगानीमा सञ्चालित विद्युत् विकास आयोजनाले निष्कासन गर्ने प्राथमिक सेयरप्रति जनविश्वास अपेक्षाकृत कम रहेको देखिन्छ । त्यसैले सरकारले जनताको लगानी अभिवृद्धिका लागि जलविद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा सरकार तथा निजी क्षेत्रको साझेदारीको अवधारणालाई प्रभावकारी ढङ्गबाट अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । सरकार र निजी क्षेत्रको संयुक्त लगानी रहने आयोजनामा आमसर्वसाधारणको लगानी सुरक्षित हुने विश्वासका साथ उनीहरू सहज ढङ्गले विद्युत् उत्पादनका लागि आफ्नो लगानी गर्न तयार हुने छन् ।

ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०१८ अनुसार कानुनी, नीतिगत तथा संस्थागत सुधार गर्न, निजी क्षेत्रको लगानीलाई थप सहज तथा प्रभावकारी बनाउनुका साथै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रसारण लाइन विस्तार गर्न आवश्यक नीति निर्माण गरिने उल्लेख गरिएको छ । ऊर्जा विकास मार्गचित्र २०१८ अनुसार, आवश्यक नीति, नियम तथा पूर्वाधारहरूको समयमै निर्माण गर्न सके मात्र देशले जलविद्युत् उत्पादनको लक्ष्य निर्धारित अवधिभित्रै हासिल गर्न सक्छ । सरकारले आगामी आवको बजेट वक्तव्यमार्फत जलविद्युत् खपत वृद्धिका लागि आवश्यक नीति ल्याउनु आजको आवश्यकता हो । विशेष गरी नेपाल सरकार, ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युतीय ऊर्जा खपत वृद्धिका लागि प्रभावकारी नीति निर्माण गर्नु पर्छ । यदि सरकारले चाहने हो भने छोटो अवधिमै घरायसी प्रयोगमा अत्यधिक रूपमा प्रयोग हुँदै आएको एलपी ग्यासलाई विद्युतीय ऊर्जाले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ । यसका लागि सरकारले विभिन्न सहुलियत, अनुदान तथा ऋणमार्फत नागरिकलाई विद्युतीय ऊर्जा उपयोग गरी खाना पकाउने आवश्यक यन्त्र उपकरण तथा भाँडाकुँडा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु पर्छ ।

ऊर्जा मन्त्रालय तथा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले घरायसी प्रयोजनमा विद्युतीय ऊर्जा खपत बढाउन विद्युत् बिक्री मूल्यलाई विभिन्न समयका लागि फरक फरक मूल्य कायम गर्न सक्नु पर्छ । विशेष गरी हाल प्राधिकरणले स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकसँग सुक्खा तथा बर्सातको समयका लागि तय गरेको फरक फरक मूल्य जस्तै आमउपभोक्तालाई पनि उपभोग मूल्य निर्धारण गर्न सके घरायसी प्रयोजनमा विद्युत् खपत वृद्धि हुन सक्छ । यातायात क्षेत्रमा विद्युतीय ऊर्जा प्रयोग हुने यातायातका साधनहरू वृद्धि गराउन सरकारले दीर्घकालीन तथा अल्पकालीन अलग अलग नीति तथा योजना तर्जुमा गरी त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सक्नु पर्छ । यदि यो सफल भयो भने सवारीसाधनमा प्रयोग हुने पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घट्दै जाने छ र विद्युत खपत उल्लेखनीय रूपमा बढ्ने छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा जलविद्युत् उत्पादनको मोडालिटीमा सुधार ल्याउने कुरा उल्लेख गरिएको छ । हालको उत्पादन प्रणाली मुख्यतः नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले माग र आपूर्तिबिच तालमेल मिलेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा बहुउद्देश्यीय तथा जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ । नीति तथा कार्यक्रममा यस्ता आयोजनाको विकास तथा त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । हालको विद्युत् उत्पादन प्रणाली नदी प्रवाहमा आधारित भएकाले माग र पूर्तिबिच असमानता देखिएको छ । यसलाई परिवर्तन गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सरकारले आफ्नो नीति परिमार्जन गरी, परिमार्जित नीतिको माध्यमबाट बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने वातावरण विकास गर्नु पर्छ । सरकार स्वयम्ले पनि केही बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको नेतृत्व गर्नु पर्छ । यस्ता आयोजनामा निजी क्षेत्र, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी तथा सर्वसाधारणको लगानीसमेत समावेश गरेर सरकारको नेतृत्वमा नमूना आयोजनाको रूपमा विकास गर्न सक्नु पर्छ । यदि सरकारले यस्ता नमुना जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न सके निजी क्षेत्र तथा वैदेशिक लगानीकर्ता जलाशययुक्त आयोजनाबाट जलविद्युत् उत्पादन गर्न आकर्षित हुने छन् । यस कदमले देशको माग तथा पूर्ति व्यवस्थापन सन्तुलित बनाउँदै जलविद्युत् उत्पादनलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्ने छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा विद्युत् उत्पादन वृद्धि, आन्तरिक उपभोग प्रवर्धन गर्दै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने र बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त आयोजना विकास गर्ने प्रस्तावहरू अत्यन्त सान्दर्भिक छन् । ती प्रस्तावहरू सार्थक हुन आगामी बजेटमा त्यसका लागि आवश्यक स्पष्ट, व्यावहारिक र कार्यान्वयनयोग्य कार्यक्रम समावेश हुन आवश्यक छ ।