खाद्य अधिकारको सुनिश्चितता

जङ्गली युगमा मानिस भोक मेटाउन सिकार गर्थे। समयको परिवर्तनसँगै मानिसले खेती गरी अन्न उत्पादन गर्न सिके। अहिले मानिसहरू यही अन्नका लागि खेतबारीमा पसिना बगाउँदै छन्। मानव जीवनका लागि उपभोग गर्न मिल्ने धान, मकै, गहुँ, कोदो, फापर आदि खाद्य खेतबारीबाट उत्पादन हुने गर्छ। यस्ता खाद्यभित्र प्रशोधित, अर्धप्रशोधित वा अप्रशोधित मानव उपभोग्य खाद्यवस्तु पर्छ। मानिसको श्रम, सिप, प्रविधि, औजार, मल, बिउ तथा सिँचाइको उचित प्रयोग गरेर देशमा रहेका कृषियोग्य भूमिबाट खाद्य उत्पादन गर्न सकिन्छ। खाद्य उत्पादनले मात्र देशमा नागरिकको खाद्य अधिकार स्थापित हुन्छ। खाद्यवस्तुको उत्पादन, सञ्चय, वितरणको कार्यभित्र नागरिकको खाद्य अधिकारको विषय निहित हुन्छ। 

मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा २५ मा प्रत्येक व्यक्ति वा परिवारको स्वास्थ्य वा कल्याणका लागि खाद्यान्नलाई स्वीकार गरी पर्याप्त जीवनस्तरको अधिकारका रूपमा खाद्य अधिकारलाई समावेश गरिएको छ। प्रत्येक व्यक्तिलाई पर्याप्त भोजनको अधिकार हुने गरी आर्थिक, सामाजिक, तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को धारा ११ ले मान्यता प्रदान गरियो। नेपालमा २०७२ सालमा संविधान जारी भएपछि नागरिकको खाद्यसम्बन्धी हकले मौलिक हकको रूपमा प्रवेश पाएको हो। देशमा बस्ने प्रत्येक नागरिकलाई खाद्यवस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुन पाउने र कानुनबमोजिम खाद्य सम्प्रभुताको हक हुने गरी संविधानको धारा ३६ मा व्यवस्था गरियो। 

संविधानले खाद्य सम्प्रभुतालाई नागरिकको आधारभूत आवश्यकताभित्र राखेको छ। खाद्य अधिकारभित्र खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुताको विषय निहित हुन्छ। कृषि क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गरेर मात्र खाद्य सम्प्रभुता कायम गर्न सकिन्छ। खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीमा कृषकले उपयोग वा अभ्यास गर्ने अधिकार नै खाद्य सम्प्रभुता हो। खाद्यसम्बन्धी नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी हुने, खाद्य उत्पादन तथा वितरण प्रणालीसँग सम्बन्धित व्यवसाय रोज्ने, कृषियोग्य भूमि, श्रम, बिउबिजन, प्रविधि, औजारको छनोट गर्ने, कृषि व्यवसायको विश्वव्यापीकरण वा व्यापारीकरणको प्रतिकूल प्रभावबाट मुक्ति रहने अधिकार नै खाद्य सम्प्रभुता हो। खाद्य सम्प्रभुताको अधिकार कृषिसँग जोडिएर आउने गरेको छ। निर्माण कार्यले गर्दा कृषि भूमि घट्दै गएका छन्। व्यवस्थित बसोबासको नाममा हाउजिङ तथा प्लटिङ गरी बिस्तारै कृषियोग्य भूमि सकाउँदै छन्। अहिले स्थानीय तहले जग्गा सम्याउने नाममा कृषियोग्य भूमिमाथि डोजर चलाउन अनुमति दिई क्षतविक्षत बनाउँदै आएका छन्। एकातिर प्राकृतिक रूपमा हुने अतिवृष्टि, बाढी, पहिरोले कृषि भूमिलाई सखाप पार्ने गरेको छ भने अर्कोतिर खेती गर्दा पनि सिँचाइ, मल, बिउबिजनको अभावमा अन्न उत्पादनमा कमी आउने गरेको छ। 

नेपाल सरकारले समयमै कृषकलाई मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन। कृषि औजार, प्रविधिमा अझै पनि कृषकको पहुँच पुग्न सकेको छैन। परम्परागत कृषि पेसामै कृषक निर्भर छन्। कृषिप्रधान देश नेपालमा अमेरिका, चीन, भारत, कोरिया, जापान, थाइल्यान्ड जस्ता देशबाट आयातित अन्नमा भर पर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। 

भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा हरेक वर्ष करिब ४६ अर्ब रुपियाँ बराबरको धान, चामल आयात हुने गरेको देखिन्छ। त्यसैले कृषि पेसाको संरक्षण नभएसम्म खाद्य अधिकारको संरक्षण हुन सक्दैन। जलवायु तथा माटो अनुकूलको खाद्यान्न उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने र खाद्यान्नको दिगो उत्पादन, आपूर्ति, सञ्चय, सुरक्षा तथा प्रभावकारी वितरणको व्यवस्था गर्ने कार्यका सम्बन्धमा राज्यले आवश्यक नीति लिन सक्छ। 

कृषकको जीवनस्तर माथि उकास्न कृषि तथा खाद्य उत्पादनको क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि गर्नु पर्छ। खाद्य उत्पादनका लागि सिँचाइ, उन्नत प्रविधि, बिउबिजन, मल तथा जीवनाशक विषादीमा कृषकको पहुँच सुनिश्चित हुनु पर्छ। कृषि सामग्रीको दिगो रूपमा प्रयोग गर्ने अवसर सिर्जना हुनु पर्छ। कृषि बजारमा खाद्य बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने व्यवस्था सरकारले मिलाउनु पर्छ। कृषकबाट उत्पादित बालीमा दैवीय, प्राकृतिक, मानवीय, आनुवंशीय आदि विभिन्न कारणबाट हुने हानि, नोक्सानीबाट संरक्षण प्राप्त गर्ने र त्यसबापत उचित क्षतिपूर्ति पाउने व्यवस्था हुनु पर्छ। कृषि बाली, बिउबिजन, पशुपन्छी बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। 

कृषिमा आधारित भूमिहीन व्यक्ति तथा परिवारलाई प्राथमिकतामा राखी सहुलियतपूर्ण ब्याजमा कृषि ऋण प्रदान गरी खेती गराउने व्यवस्था गरिनु पर्छ। कृषि सामग्री, औजार आदिमा कृषको पहुँच विस्तार गरिनु पर्छ। अहिलेको अवस्थामा कृषि पेसाको संरक्षण गर्न कृषिलाई व्यावसायीकरण गरी प्रविधिमा आधारित बनाउँदै लानु पर्छ। कृषियोग्य भूमिको दिगो उपयोगका लागि कृषक र कृषि भूमिको पहिचान गर्ने, कृषि भूमिमाथि हुने निर्माण कार्य तथा जग्गा बाँझो राख्ने कार्यलाई निरुत्साहित गरिँदै लानु पर्छ। बस्ती विकास गर्ने नाममा कृषियोग्य भूमिलार्ई बिगार्न नपाइने नीति सरकारले लिनु पर्छ। जग्गाको उत्पादन क्षमता वृद्धि गर्न सामूहिक तथा सहकारी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनु पर्छ। खेती नगर्ने कृषकलार्ई सरकारले दिने अनुदान, सहुलियत तथा सुविधासमेत कटौती गर्नु पर्छ। यस्ता कार्यले मात्र कृषिमा क्रान्ति ल्याउन सम्भव छ। त्यसैले कृषिमा लगानी वृद्धि गर्ने र स्रोत, साधन, प्रविधिमा कृषकको पहुँच पुग्ने अवस्थाले कृषिको विकास र कृषकको हित हुने निश्चित छ। 

देशको कतिपय विकट गाउँमा अहिले पनि खाद्य सङ्कट देखिने गरेको छ। खाद्य सङ्कटले भोकमरीको अवस्था सिर्जना गर्छ। देशमा भोकमरीको रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने कार्य सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको प्राथमिकता भित्र पर्नु पर्छ। भोकमरी वा त्यसको जोखिममा परेको व्यक्ति, परिवार, समुदाय वा क्षेत्रको पहिचान गर्ने, अभिलेख राख्ने, आवश्यक खाद्यको सञ्चिति गर्ने, वितरण गर्ने कार्य सरकारको तीनै तहले गर्नु पर्छ। 

स्थानीय तहले खाद्य असुरक्षाको जोखिममा रहेका लक्षित घर परिवारको पहिचान गरी अभिलेख राख्नु पर्छ। स्थानीय तहमा कुनै किसिमको विपत् उत्पन्न भएमा र खाद्य सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको अवस्थामा त्यस्तो क्षेत्रमा रहेको व्यक्ति वा परिवारलाई निःशुल्क र सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउनु पर्छ। लक्षित घर परिवारलाई निःशुल्क वा सहुलियत मूल्यमा खाद्य सहायता उपलब्ध गराउने कार्य सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले गर्र्नु पर्छ।