नेपालमा त्रिभुवन चन्द्र कलेज (हाल त्रिचन्द्र बहुमुखी क्याम्पस) को स्थापनासँगै शैक्षिक पुस्तकालयको स्थापना भएको हो । यसैलाई शैक्षिक पुस्तकालयको व्यवस्थित सुरुवाती अवस्था मानिएको छ । शैक्षणिक अभिवृद्धिका लागि विद्यालय, महाविद्यालय, कलेज तथा विश्वविद्यालय स्तरका पुस्तकालयको अहम् भूमिका नकार्न सकिँदैन । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले उच्च शिक्षा सुधार परियोजना कार्यक्रम अन्तर्गत निर्दिष्ट गरेका सूचकहरूमध्ये पुस्तकालयको उचित व्यवस्थापन तथा सञ्चालन पनि एक हो ।
अनुदान आयोगले पुस्तकालयको भौतिक अवस्था, पुस्तक, जर्नल तथा म्याग्जिनको उपलब्धता, सम्बन्धित विषयका दक्ष र अर्धदक्ष कर्मचारी, अनलाइन लाइब्रेरी सेवा, पुस्तकालयको प्रयोग आदि विषयलाई मूल्याङ्कनका आधार बनाएको छ । नेपालमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सन् २००७ देखि गुणस्तर सुनिश्चितताको मापन कार्यक्रम लागु गरेको हो । हालसम्म ८० शैक्षिक संस्थाले गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन (क्युएए) को मापदण्ड पूरा गरी प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको तथ्याङ्कबाट बुझिन्छ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसमध्ये सन् २०१५ मा महेन्द्र रत्न बहुमुखी क्याम्पस, इलाम र केन्द्रीय विभागमध्ये सन् २०१८ मा जैविक प्रविधि र वातावरण केन्द्रीय विभागले क्युएए प्राप्त गरेका छन् । हुन त आङ्गिक क्याम्पसभन्दा पहिला नै त्रिविका धेरै सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसले पनि क्युएए पाइसकेको देखिन्छ । सन् २००९ मा नै गुणस्तर सुनिश्चितता प्रत्यायन प्रमाणित हुने पहिलो कलेजका रूपमा बालकुमारी कलेज, चितवन रहेको छ । त्रिविका क्याम्पस, कलेज तथा केन्द्रीय विभागमध्ये हालसम्म ६८ वटाले क्युएए प्राप्त गरिसकेका छन् । गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणपत्र पाउने
कलेजका पुस्तकालय साँच्चै नै गुणस्तरयुक्त र अनुकरणीय छन् त ?
गुणस्तर सुनिश्चितता प्रमाणित भएका क्याम्पस तथा कलेजमा अध्ययन गरेका विद्यार्थीले विदेशी कलेजमा स्वतः समकक्षताको मान्यता पाउने नियम छ । के गुणस्तर सुनिश्चितता पाएका हाम्रा कलेज अब विदेशी कलेजसँग पूर्ण रूपले समकक्ष हुन योग्य भएका हुन् त ? कलेजको शिक्षण प्रणाली, परीक्षा प्रणाली, भौतिक संरचना, विद्यार्थी भर्नाका साथसाथै ती कलेजका पुस्तकालयको अवस्था विदेशमा पनि यस्तै हो त ? हाम्रा विद्यार्थीले स्वदेशमा नै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा हासिल गर्ने अवसर पाएकै हुन् त ? क्युएए प्रमाणपत्र विद्यार्थी भर्नाका लागि देखाउने दाँत मात्र हुने त होइनन् ? यी प्रश्न विचारणीय छन् ।
सरोकारवालाले नै क्युएएका विषयमा चासो दिएर लाग्नु सकारात्मक पक्ष हो । यसले हामीलाई काम गर्ने हौसला थपेको छ । उनीहरूले आफ्नो कलेज क्युएएमा जाने कुरा गर्वका साथ सुनाउने गरेका छन् । अर्को तिर उनीहरूका गुनासा पनि उत्तिकै छन्, पुस्तकालयमा काम गर्न पुस्तकालयसम्बन्धी ज्ञान नभएका कर्मचारी राख्नुपर्ने बाध्यता, जेनतेन सहायक स्तरको कर्मचारीबाट काम चलाउनुपर्ने अवस्था छ त छँदै छ । कलेजले पुस्तकालय अटोमेसनको काम गरेर पनि अरू प्रक्रियामा जानलाई केन्द्रीय पुस्तकालयबाट ई–लाइब्रेरीको पत्र पर्खिरहेका छन् । यसरी शिक्षक तथा विद्यार्थीको अध्ययन अनुसन्धानका लागि नेतृत्वबाट यस्तो चासो तथा चिन्ताले निरन्तरता पाएमा नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा सकारात्मक परिवर्तन आउन धेरै समय लाग्दैन ।
देशका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थालाई ई–लाइब्रेरी सुविधा उपलब्ध गराउनका लागि त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयमा एक निश्चित प्रक्रिया छ । यसका लागि पाठकहरूले नाम र इमेलसहितको सूची केन्द्रीय पुस्तकालयमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्रिविका आङ्गिक क्याम्पस तथा विभागबाहेकका शैक्षिक संस्थाले वार्षिक सेवा शुल्क पाँच हजार र प्रतिपाठक वार्षिक सदस्यता शुल्क दुई सय रुपियाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । तोकिएको रकम भुक्तानी र प्रयोगकर्ताको नाम तथा इमेल आइडी प्राप्त भएपछि तुरुन्तै त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयबाट एक वर्षका लागि रिमोट एक्सेस सेवासहित अनलाइन डाटाबेसहरूको सुविधा उपलब्ध गराइन्छ ।
अहिले निःशुल्क रूपमा नै अनलाइनमा धेरै ई–रिसोर्सेसका डाटाबेसहरू उपलब्ध छ । एउटा दक्ष पुस्तकालयकर्मीले त्यस्ता स्रोत सामग्रीको उचित व्यवस्थापन गरी पाठकलाई प्रयोगमा उत्प्रेरित गराउन सक्छ । यसले गर्दा धेरै पाठकलाई अध्ययन अनुसन्धानमा सहयोगी हुने छ ता कि ई–लाइब्रेरीका लागि त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयलगायत अन्य संस्थामा भौँतारिरहनुपर्ने अवस्था छैन । विडम्बना, गुणस्तरीय बन्ने होडबाजीमा विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्युएए प्रमाणपत्र लिनका लागि क्याम्पसबाट हतार–हतारमा मुस्किलले एक सय जनाको नाम र इमेलसहितको सूची ल्याएर केन्द्रीय पुस्तकालयको रिमोट एक्सेस सेवामा जोडिन्छन् । जसमा ७५ प्रतिशतले पनि लगइन गरेका हुँदैनन् । उनीहरूलाई केवल कलेजले क्युएए लिएको फोटो फेसबुकमा पोस्ट्याउन हतार हुन्छ ।
केन्द्रीय पुस्तकालयबाट ई–लाइब्रेरी सेवा लिँदा नै कलेजको पुस्तकालय पूर्ण रूपमा व्यवस्थापन कार्य सम्पन्न भइहल्यो जस्तो हुन्छ । पुस्तकालयले पाठकका घर–घरमा अनलाइनको माध्यमबाट ई–लाइब्रेरीको सुविधा उपलब्ध गराउँदा पनि अपेक्षित रूपमा पाठकहरू जोडिन सकेका छैनन् । जोडिएका पाठकहरूले पनि उत्साहजनक रूपमा प्रयोग गरेको अवस्था छैन । कति कलेजले क्युएएका लागि देखाउन पनि अनलाइन पुस्तकालय सेवा लिने गरेका छन् तर प्रयोगको अवस्थाबारेमा कुनै पक्षलाई मतलव नै छैन । कठै हाम्रो बौद्धिकता, हाम्रा शैक्षिक संस्थाले पुस्तकालयलाई बुझ्ने दृष्टिकोण, बालबालिका तथा अभिभावकमाथिको शोषण, राज्यमाथिको अपराधीकरण कहिलेसम्म हुने हो ?
केही महिनाअगाडि त्रिवि केन्द्रीय पुस्तकालयका अधिकृतद्वारा कोशी प्रदेश अन्तर्गतका त्रिविका आङ्गिक क्याम्पसका पुस्तकालयमा गरिएको अवलोकन तथा निरीक्षणको सन्दर्भलाई जोडनु यहाँ नेर सान्दर्भिक छ । हाम्रो मुख्य उद्देश्य आङ्गिक क्याम्पसहरू अवलोकन निरीक्षण गर्ने भएता पनि केही क्याम्पसको अनुरोधमा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसका पुस्तकालय पनि हेर्ने मौका मिल्यो । अवलोकन गरिएका क्याम्पसमध्ये चार वटा क्युएए प्राप्त क्याम्पस थिए । ती क्याम्पसमा प्राइभेट कम्पनीबाट इएमआइएस सिस्टम जोडिएको रहेछ; जुन सिस्टममा पुस्तकालय अटोमेसनका लागि एउटा मोडुल राखिएको र पुस्तक इस्यु–रिटर्न कार्य त्यही सिस्टमबाट भएको देखिन्छ ।
पुस्तकालयमा पुस्तक सङ्कलनका निश्चित आधार, व्यवस्थापन (वर्गीकरण, सूचीकरण, ओप्याक), अध्ययन अनुसन्धानका लागि अनुकूल वातावरण, दैनिक पाठक सङ्ख्या तथा पुस्तकालयमा कार्यरत दक्ष जनशक्ति आदि पक्ष कुनै पनि उपयुक्त रहेको किमार्थ देखिँदैन । क्याम्पस पुस्तकालय सुधारका लागि क्याम्पसका पदाधिकारीमा मात्र भर परेर हुँदैन, केन्द्र पनि उत्तिकै जिम्मेवार हुनुपर्ने देखिन्छ । दक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन, कार्यरत कर्मचारीको दक्षता, क्षमता अभिवृद्धिलगायत नीतिगत निर्णयका लागि केन्द्रीय स्तरबाटै पहलकदमी हुनु आवश्यक छ ।
पुस्तकालय विषयमा अर्धदक्ष कर्मचारीबाट आधुनिक तथा व्यवस्थित रूपमा पुस्तकालयको व्यवस्थापनको विस्तृत ज्ञान नै नहुने हुँदा धेरै आस गर्न सकिँदैन । सम्बन्धित विषयमा सामान्य ज्ञान भएको एक जना कर्मचारीबाट मात्र पुस्तकालयको प्रभावकारी व्यवस्थापन र गुणस्तर सुधार कसरी सम्भव होला ? एउटा पुस्तकालयकर्मीको नजरबाट हेर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने क्युएएको प्राथमिकतामा पनि पुस्तकालयको व्यवस्थापन पक्ष अवश्य नपरेकै हो । क्याम्पसका पुस्तकालयमा अर्धदक्ष पुस्तकालय कर्मचारीबाट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि केन्द्रको छिटै ध्यानाकर्षण हुनु आवश्यक छ ।
क्युएए सुनिश्चितता गर्दा पुस्तकालयको स्तरीय व्यवस्थापन मुख्य प्राथमिकतामा राखी पुस्तकालयका विद्यमान समस्या पहिचान र त्यसको निराकरणका उपाय खोजी हुनु आवश्यक छ । यो स्पष्ट देखिएको छ कि नेपालका शैक्षिक पुस्तकालयका मुख्य समस्यामा पुस्तकालयको भौतिक पूर्वाधारको अभाव, विषयगत दक्ष जनशक्तिको अभाव, सामग्री अद्यावधिक गर्न स्पष्ट नीतिको अभाव, समयको माग अनुुसार प्रविधिमैत्री पुस्तकालय सेवा हुन नसक्नु, खस्कँदो अध्ययन संस्कृति, शैक्षिक संस्थाका सञ्चालक तथा नीति निर्माणकर्ताको प्राथमिकतामा पुस्तकालय पर्न नसक्नु, पाठकको अनुपातको आधारमा पुस्तक सङ्कलन गर्नेभन्दा पनि पहुँचको आधारमा पुस्तक खरिद गरिदिनुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त आदि रहेका छन् ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगबाट क्युएए प्राप्त कलेजका अधिकांश पुस्तकालयले पनि यस्ता समस्याबाट अझै पनि उन्मुक्ति पाउन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थाको न्यूनीकरणका लागि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले कलेज क्याम्पसको गुणस्तर निर्धारण गर्दा तयार गरेको पुस्तकालयको न्यूनतम आधारलाई समय–समयमा निरीक्षण तथा मूल्याङ्कनमा पुस्तकालय विषयका विज्ञसहितको टोलीबाट गरियो भने अझ प्रभावकारी हुन सक्छ । शिक्षण सिकाइको अभिन्न अङ्गका रूपमा लिइने पुस्तकालयको व्यवस्थापनलाई क्युएएमा यति हल्का रूपमा लिइनु भनेको हाम्रो स्वअध्ययनको वातावरणलाई कमजोर तुल्याउँदै लैजानु हो ।