दल नियमनको प्रयास

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई विश्वमा लोकप्रिय एवं उत्तम मानिन्छ। यस व्यवस्थामा राजनीतिक दलको विशेष योगदान रहन्छ। व्यवस्था स्थापना र विकास गर्न राजनीतिक दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने हुँदा दललाई लोकतन्त्रको संवाहक मानिन्छ। राजनीतिक दलबिना लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुन सक्दैन। राजनीतिक दलको गठन र संस्थागत विकाससँगै दललाई सहजीकरण, प्रवर्धन एवं नियमन गर्ने व्यवस्था प्रचलनमा आएको पाइन्छ।

जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय शासन प्रणालीमा दललाई कानुनी संस्थाका रूपमा मान्यता दिई दल दर्ता गर्ने, दलका विविध गतिविधिलाई सहजीकरण गर्ने गरिन्छ। दलको नियमन गर्ने अधिकारसम्पन्न निकायका रूपमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरिएको हुन्छ। नेपालको संविधान र प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले नेपालको निर्वाचन आयोगलाई दलको नियमन तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ। दल दर्ता तथा सञ्चालनसम्बन्धी प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्दै दलको कामकारबाही र आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र जिम्मेवारी बनाउनु नै दलको नियमन एवं व्यवस्थापन गर्ने कार्य हो। यसलाई दलीय सुशासन पनि भनिन्छ।

नेपालको संविधानमा भएका व्यवस्था, प्रचलित राजनीतिक दलसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था र राजनीतिक मूल्यमान्यता तथा संस्कारबमोजिम दलका गतिविधि सञ्चालन भए/नभएको अनुगमन तथा नियमन गर्ने काम निर्वाचन आयोगले गर्छ। हाल नेपालमा निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दल ११९ वटा छन् भने सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने दलको सङ्ख्या २४ रहेको छ। त्यसै गरी सङ्घ र प्रदेशको प्रतिनिधित्व गर्ने दल १५ वटा छन् भने सङ्घमा मात्र प्रतिनिधित्व गर्ने दल १३ वटा छन्। 

साथै प्रचलित कानुनबमोजिम राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दलमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टी गरी सात वटा छन्। नेपालका राजनीतिक दललाई खास गरी बुद्धिजीवी, सरोकारवाला व्यक्ति एवं आमनागरिकबाट विभिन्न समयमा आलोचना हुने गरेको पाइन्छ। कतिपय अवस्थामा दलहरूले संविधान र प्रचलित दल सम्बन्धित कानुन उल्लङ्घन गर्ने गरेको, संविधान र कानुनको उद्देश्य र मर्म अनुरूप काम नगरेको, दलहरू अपारदर्शी भएको, दलमा आन्तरिक लोकतन्त्र खस्किएको, दलका नेतामा स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति रहेको गुनासो बढ्दो छ। 

मुलुकको हितभन्दा दलीय स्वार्थमा कन्द्रित हुने गरेको, मुलुकको समृद्धि र विकासका लागि राष्ट्रिय तथा दलीय सहमति कायम गर्न नसकेको, देशको आर्थिक विकासमा केन्द्रित नभएको भन्दै चिन्ता व्यक्त हुने गरेको छ। दलहरू केवल सत्ताकेन्द्रित मात्र भएको, मतदाता एवं जनचाहना अनुरूप दल चल्न नसकेको, दल र तिनका नेताहरू आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुने गरेको भन्दै जनतामा व्यापक असन्तुष्टि देखिन्छ।

दलहरूमा राजनीतिक मूल्यमान्यता र संस्कारको स्वखलन हुँदै गएको जस्ता विभिन्न आरोप दल र तिनका नेतालाई लाग्ने गर्छ। त्यसै गरी कतिपय अवस्थामा निर्वाचन आयोगको पनि आलोचना हुने गरेको छ। आयोगका पदाधिकारी दलीय भागबन्डामा नियुक्त हुने हुँदा दलको छाया बनी खास गरी ठुला भनिएका दललाई नियमन गर्न नसकेको, दललाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन नसकेको गुनासो पनि छ। साथै दलको अनुगमन तथा नियमन गर्न नसकेको जस्ता आरोप समय समयमा लाग्ने गरेको छ।

पछिल्ला दिनमा निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दलका गतिविधिको नियमनका लागि महत्वपूर्ण प्रयासको थालनी भएको पाइन्छ। दलले आफ्नो आय र व्ययको वास्तविक हिसाबकिताब देखिने गरी राख्नु पर्छ। प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको छ महिनाभित्र आफ्नो आय व्ययको लेखापरीक्षण इजाजतप्राप्त लेखापरीक्षकबाट गराई त्यसको प्रतिवेदन आयोगमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगातार तीन वर्षसम्म आयोगमा नबुझाएका वा पेस नगरेका ४१ वटा दललाई गत वर्ष कानुनबमोजिम खारेज गरिएको थियो। आयोगले लेखापरीक्षण प्रतिवेदन नबुझाएका १३ दललाई २० हजार जरिवाना गरेको र तोकिएको जरिवाना तोकिएको समयमा नबुझाएका तीन दललाई खारेजीसमेत गरेको थियो। 

त्यसै गरी यस वर्ष दलहरूले आयोगमा पेस गरेको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनलाई महालेखा परीक्षणको विभागबाट विशेषज्ञ कर्मचारी झिकाई उक्त कर्मचारीबाट दलले बुझाएको प्रतिवेदनको जाँच गर्ने कार्य भएको छ। दलले बुझाएको प्रतिवेदनको समग्र अवस्थाका बारेमा जाँच गरी आयोगमा प्रतिवेदनसमेत प्राप्त भएको अवस्था छ। यस वर्ष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने ३९ दललाई जरिवाना गरिएको छ भने तोकिएको समयपछि सार्वजनिक गरेका १२ दललाई सचेत गराइएको छ।

त्यसै गरी लेखापरीक्षण प्रतिवेदन लगातार दुई आर्थिक वर्षसम्म पनि नबुझाएका पाँच दल र एक आर्थिक वर्षमा नबुझाएका १६ दल तथा कानुनले तोकिएको समय व्यतीत भएपछि प्रतिवेदन पेस गरेका नौ दलसमेतलाई जरिवाना गरिएको छ। सो जरिवाना ३५ दिनभित्र बुझाउन निर्देशन दिइएको छ। यसरी आयोगले दलको कोष र आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी बनाउन आयोगले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। 

नेपालको संविधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दलको सबै तहको समितिमा कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यस व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराएको अवस्था छ। ऐनको दफा ५३ बमोजिम दलको केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्याक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण दलको कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने र दलले सो विवरण अभिलेख राखी एक महिनाभित्र प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छ।

आयोगलाई विवरण उपलब्ध गराउन पत्राचार गरिएकाले यो प्रावधान कार्यान्वयन भएको अवस्था छ। बहालवाला शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीलाई दलले सदस्य बनाउन नपाउने कानुनी व्यवस्था भएकाले त्यस्ता प्राध्यापक, शिक्षक र कर्मचारीलाई दलको सदस्य नबनाउन र बनाएको भएमा हटाउन आयोगले निर्देशन दिएको छ। सोबमोजिम दलले हटाएको र नहटाई दलको सदस्य रहेको पाइएकोमा आवश्यक कारबाहीका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय, निकाय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पत्राचारसमेत गरिएको अवस्था छ। 

त्यसै गरी निर्वाचनमा भाग लिएका राजनीतिक दल र उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गर्न र तोकिएको समयमा खर्चको विवरण बुझाउन निर्देशन दिएको र सोबमोजिम विवरण सार्वजनिक नगर्ने उम्मेदवारलाई जरिवाना गरी उक्त कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिएको छ। राजनीतिक दलले आय–व्ययको लेखा राख्ने कार्य व्यवस्थित होस् भन्ने उद्देश्यले लेखाको ढाँचा तोकिदिने कार्य पनि अयोगबाट भएको छ। सबै दलले पेस गर्ने विधानमा एकरूपता कायम होस् भनी दलको विधान ढाँचासमेत तोकी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ।

स्थानीय तहको निर्वाचन एवं प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन तथा गत वर्ष तथा यस वर्ष भएका सबै तहका निर्वाचनमा उत्पन्न निर्वाचन विवादलाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप संविधान र कानुनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन गरी स्वतन्त्र, स्वच्छ निर्वाचनको मूल्य मान्यतालाई मूल मर्म मानी विवादको समाधान गरिएको छ। त्यसै गरी ऐनको दफा ४३ तथा ४४ बमोजिम एउटै दलका दुई पक्ष; जसमा जनता समाजवादी पार्टी नेपालको दुई पक्षबिच विवाद उत्पन्न भएको थियो। उक्त विवादलाई समेत प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरूप इजलास स्थापना गरी दुवै पक्षको कुरा सुनी अदालती प्रक्रिया अपनाई उक्त दलको विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरिएको थियो।

राजनीतिक दललाई विगतमा नेपालको राष्ट्रिय चिह्नलाई समेत दलको झन्डा वा चिह्न वा चुनाव चिह्नका रूपमा दिइएकोमा हाल नेपालको राष्ट्रिय चिह्न कुनै पनि दलको झन्डा वा चिह्न वा चुनाव चिह्नका रूपमा दिने कार्य रोकिएको छ। एउटा दलको नाम वा चिह्न अर्को दलको नाम वा चिह्नसँग मिल्दोजुल्दो परेकोमा त्यस्ता नाम र चिह्नलाई सच्याउन दललाई मौकासमेत दिएको छ। दलको नाम वा चिह्न दोहोरो वा मिल्दोजुल्दो नपरोस् र सर्वसाधारण जनताले स्पष्ट बुझ्न र चिन्न सक्ने खालको होस् भन्ने कुरामा आयोग सचेत रहेको अवस्था छ। 

दलको नाम, उद्देश्य, चिह्न वा झन्डा नेपालको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा विखण्डित गर्ने प्रकृतिको वा सार्वजनिक नैतिकतामा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने नहोस् भन्नेमा आयोग बढी सचेत छ। त्यसै गरी दल दर्ता गर्दा पाँच सय जना मतदाताको प्रतिबद्धता र उद्घोषणपत्र पेस मात्र गरे हुने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन अब ती सदस्यले सम्बन्धित निर्वाचन कार्यालय वा आयोगमा जहाँ पायक पर्छ, त्यहाँ उपस्थित भई सनाखत गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। जसले गर्दा एउटै व्यक्ति एकभन्दा बढी दलको सदस्य रहने कार्य नियन्त्रण हुने र ऐनको दफा १४ बमोजिम अयोग्य व्यक्ति दलको सदस्य हुन सक्ने व्यवस्थालाई रोकी दल दर्ताको कार्य व्यवस्थित हुने विश्वास गरिएको छ।

अतः लोकतन्त्रमा राजनीतिक दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। राजनीतिक दलको सङ्ख्यात्मकभन्दा गुणात्मक रूपमा वृद्धि हुनुले महत्वपूर्ण अर्थ राख्ने गर्छ। राजनीतिक दलले अवलम्बन गरेको लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता र संस्कार, सुशासन, आर्थिक समृद्धि र जनजीविकाका सवालमा निर्वाह गरेको भूमिकाले नै दलको गुणात्मक विकासको मापन गर्दछ। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दल मियो अर्थात् मुहान हुन्। मुहान जति सफा भयो नदी त्यति नै सफा हुन्छ। देश र समाजको रूपान्तरण र परिवर्तन गर्ने लक्ष्य लिएका दल तथा त्यसको नेतृत्व सबभन्दा पहिले आफू परिवर्तन वा रूपान्तरण हुनु पर्छ। साथै दल तथा नेतृत्वले आफ्नो नियमन आफैँले गर्नु वा स्वनियमन हुनु आवश्यक छ।