मेलम्चीको पानी व्यवस्थापन
‘नपाउनेले केरा पायो बोक्रैसमेत खायो।’ यो उखान मङ्सिरको आधाआधीदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका केही भेगमा चरितार्थ भएको देख्न पाइन्छ। काकाकुलको उपमा पाएका काठमाडौँका जनताले मेलम्चीको पानी घरघरका धाराधारामा आएदेखि राहत महसुस गरेका छन्। सन्तनेता कृष्णप्रसाद भट्टराईको राजधानीवासीलाई पानी खुवाउने योजना र सफा स्वच्छ पानी पिउने सहरिया जनताको सपना हाललाई पूरा भएको छ। फेरि असार–साउनको वर्षाको पानीले अवरोध गर्ने त होइन भन्ने त्रास पनि उत्तिकै छ। जे होस्, केही समयलाई नै भए पनि राजधानीका जनताले सुखको सास फेरेका छन्। पानीको उपभोगका बारेमा भने खासै सन्तोष गर्ने ठाउँ छैन।
सङ्घीय संसद्प्रति अपेक्षा
मङ्सिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाका सदस्यले हालै शपथग्रहण गर्नुभएको छ। उहाँहरूले ‘ईश्वर’ वा ‘देश र जनता’को नाममा शपथ खाएर सोहीअनुसार प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। प्रजातन्त्र स्थापनायता बनेका सम्बन्धित कानुन र संविधानमा सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्तिले शपथ लिनुपर्ने विषयलाई बाध्यकारी बनाइएको छ। पदप्रति इमानदार रही वचनबद्ध हुनु शपथ हो। सार्वजनिक जवाफदेहीको पदलाई संस्थागत गर्दै संविधान र कानुनको सर्वाेच्चतालाई मान्यता दिँदै त्यसको पालन गर्न अब हाम्रा सांसद अनुमोदित हुनुभएको छ। जिम्मेवार बन्नुभएको छ।
महिला शक्ति
महिलालाई खोरमा थुनेर संसार बनाउँछु भन्नु निरर्थक सोचाइ हो। नरनारी सँगसँगै हिँडाइयो भने कुनै पनि अमानवीय संस्कारको विकास हुन सक्दैन। यस हिसाबले अब सबै नरनारीले आ–आफ्नो कमीकमजोरी हटाएर विश्वमा नयाँ लहर ल्याउन सक्छन्। महिलालाई समाजमा स्वतन्त्र र निडरका साथ उठ्न, हिँड्न दिइएन भने संसारमा नयाँ सभ्यता र सिर्जनाको आशा गर्नु व्यर्थ छ। विश्वका कैयौँ राष्ट्रमा कैयौँ महिला रानी बने, बनेका छन्। कैयौँ राष्ट्रप्रमुख बने, कैयौँ प्रधानमन्त्री, मन्त्री र निर्णायक ठाउँमा काम गर्ने मौका पाए तर महिलामाथिको शोषण, अत्याचार बलात्कारबाट मुक्त गर्ने कुनै पनि भरपर्दो कार्यक्रम कहीँ कतैबाट आएन। सामाजिक र कानुनी रूपमा महिलालाई स्वतन्त्र र सुरक्षित हुन सक्ने मानवीय कार्यक्रम नै महिला समाजको उन्मुक्ति
दान संस्कार पद्धति
संस्कृत भाषाअनुसार दातव्यम् यद् (वस्तुविशेष) तत् दानम् भनिन्छ। दिनयोग्य वस्तुविशेष दिने काम भन्ने अर्थ लाग्ने दान शब्दको तात्पर्य आफ्नो हकमा रहेको धनमाल अर्काको हातमा गरिदिने काम भन्ने हुन्छ। कुनै वस्तुको अधिकारको हस्तान्तरण गर्ने, दिने वा प्रदान गर्ने काम नै दानको अर्थ हो। धार्मिक भावनाले गरिबगुरुवालाई वस्त्र, द्रव्य आदि दिने कामका साथै तिल, जौ, कुश र जलसहित प्रतिज्ञा सङ्कल्पपूर्वक ब्राह्मणलाई द्रव्य, वस्त्र, अन्न आदि दिने कामलाई पनि दान भनिन्छ। हामी सबैको खोज सुख, शान्ति र आनन्दको प्राप्ति हो। ती तीनवटै कुराको प्राप्तिका लागि दान दिइन्छ। कविहरूको उद्गार ‘खोज्छन् सबै सुख भनी सुख त्यो कहाँ छ आफू मिटाइ अरूलाई दिनु जहाँ छ’ को आशय पनि त्यही हो।
आत्मसम्मानप्रतिको अज्ञानता
लैङ्गिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान सम्पन्न भएको छ। घर, कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, कार्यालयलगायतका क्षेत्रमा हुने महिलामाथिको हिंसा न्यूनीकरणका लागि जनचेतना जगाउने उद्देश्यले यो अभियान चलाइन्छ। अभियानकै अवधिमा पनि अनेक किसिमका हिंसा भइरहेका समाचार बाहिरिएकै हुन्छन्। लैङ्गिक हिंसा हरेक वर्ष कम हुनुको साटो बढ्दै गएको छ।
ज्येष्ठ नागरिक अधिकार
नेपालमा हरेक वर्ष पुस ११ लाई राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको छ। ज्येष्ठ नागरिक दिवसको यस वर्षको नारा ‘हामी सबैको सरोकार ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार’ रहेको छ। यो वर्ष महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय, राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घ तथा ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न सङ्घसंस्थाले आ–आफ्नो क्षेत्रमा विभिन्न कार्यक्रम गरेर यो दिवस मनाउँदै छन्।
शासकीय कौशल
निर्वाचन मत परिणामपश्चात्का परिदृश्यले नेपालको राजनीतिक यात्रालाई परिवर्तनको सङ्गीन घडीतर्फ अगाडि बढाउने सङ्केत गरेको छ। निर्वाचनका साङ्केतिक सन्देशका प्रवाहले नेपालमा राजनीतिक रूपान्तरणको जनअपेक्षालाई उजागर गरेका छन्। आमजनता त्यसको सम्बोधनका लागि शासकीय कौशलताको पर्खाइमा छन् । चुनावपछि विभिन्न कोणबाट निर्वाचन मतपरिणामको समीक्षा गरिए पनि अबको कार्यदिशा भनेको एउटै हो, जुन शासकीय सुधारसहित सुशासन, समुन्नति र सङ्कल्पका साथै डेलिभरीको सुनिश्चितता हो।
वायु प्रदूषण न्यूनीकरणमा चासो
विश्व बैङ्कको प्रतिवेदनअनुसार दक्षिण एसियामा वायु प्रदूषणबाट हुने रोगबाट बर्सेनि २० लाखको मृत्यु हुने गर्छ। दक्षिण एसियामा वायु प्रदूषणको अवस्था भयावह छ। संसारका दस प्रदूषित सहरमध्ये नौवटा दक्षिण एसिया क्षेत्रमा रहेको विश्व बैङ्कको २०७९ मङ्सिर २८ गतेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डअनुसार हावामा औषत वार्षिक पी.एम. २.५ एक घनमिटरमा ५ माइक्रोग्राम हुनुपर्छ। २.५ माइक्रोमिटर वा सोभन्दा साना धुलाका कणलाई पी.एम. २.५ भन्ने गरिन्छ। धेरै साना हुने यस्ता कणले फोक्सो हुँदै रक्तसञ्चार प्रणालीमा प्रवेश गरेर मानिसलगायत अन्य जीवित प्राणीमा अस्वस्थ बनाउँछ।
आदिवासीका पीडा
संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा सदस्य भएको नेपाललगायतका प्रायः सबै राष्ट्रले अनेकौँ वाचा गरेका छन्। विश्वलाई सुरक्षित राख्न घातक जैविक र रासायनिक शस्त्रास्त्रको प्रतियोगिता रोक्ने, वातावरण, जलवायु र तत्सम्बन्धी विकार बढ्न नदिने, जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, जल–जमिन–जङ्गल बचाएर रैथाने वा आदिवासीको हितमा केन्द्रित रहनेजस्ता विषयमा विश्व–सम्मेलन हुने गरेका छन्।
एकाध मुद्दामै सीमित
नेपाल सार्वभौम र स्वतन्त्र राष्ट्र हो, जसको इतिहास, सभ्यता, संस्कृति र स्वतन्त्र पहिचान सदियौँ पुरानो छ । अमेरिका स्वतन्त्र राज्य हुनुअघि नेपाल एकीकरण भइसकेको थियो। कुनै औपनिवेशिक शक्तिले हामीमाथि शासन गर्न सकेको छैन। त्यसैले नेपाल विश्वमै पुरानो देशमा गनिन्छ। एसियामा थाइल्यान्ड र नेपाल मात्र त्यस्ता देश हुन्, जो औपनिवेशिक शक्तिको प्रत्यक्ष चङ्गुलबाट बँचे। यति गहिरो इतिहास र सभ्यताको देश एकाङ्की भएको देखिन्छ। एकाङ्की यसर्थमा कि नेपालमा कुनै एउटा घटना भयो कि मानौँ देश नै त्यसमा रुमलिन्छ। लाग्छ, राज्यको सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प हुन्छ।
राजनीतिको अपेक्षित कोर्स
निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको अन्तिम नतिजा राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएपछि सरकार गठनको आह्वान भएको छ। दलहरू सरकार गठनका लागि आ–आफ्नो तहबाट पहल कदमीमा छन्। संसद्मा कुनै एक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको अवस्था विद्यमान छैन। बहुमतवादी प्रजातन्त्र (मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी) नभएर बहुलवादी (प्ल्युरलिस्ट डेमोक्रेसी) अवलम्बन गरेका देशमा कुनै एक मात्र दलको बहुमत यदाकदाको दुर्लभ अवस्था हो। दलहरूले मिलीजुली सरकार बनाउनु पर्ने परिस्थिति छ। कुनै पनि दलले जोसुकैको सहयोग लिन प्रयत्न गर्नु र सरकार बनाउन पहल गर्नु यथोचित र अनिवार्य हुन्छ। यसैका लागि दलबीच आन्तरिक र अन्तरपार्टी छलफल घनीभूत भएको छ।
अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था
यतिबेला मुलुकमा जताततै अध्यादेशको चर्चा छ। सङ्घीय र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन पनि सम्पन्न भएको छ। लगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर फौजदारी संहिता र ०७४ को दफा १५९ (१) को उपदफा ४ र ५ मा ज्यान मारेको समेतका जघन्य अपराधमा सजाय भोगिरहेका अभियुक्तलाई माफी दिन नसकिने भन्ने मौजुदा व्यवस्थामा केही बुँदा थप गरी जुनसुकै अदालतमा विचाराधीन जुनसुकै मुद्दाका अभियुक्तलाई सरकारको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले जारी गरेको अध्यादेशद्वारा अभियोगबाट उन्मुक्ति (माफी) दिन सकिने व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ। यसरी सरकारले प्रस्ताव गरेको अध्यादेश १५ दिनदेखि राष्ट्रपति कार्यालयमा थन्किएकाले विवादमा परेको छ।
लोकतन्त्रमा स्थायित्व
लोकतान्त्रिक अभ्यास र विकासको मुख्य मुद्दा राजनीतिक स्थायित्व हो। सायद यो मुद्दा राजनीतिक भाग्यवादको एक लामो यात्रा भएर हो वा नियतिले धकेलेर हो, नेपालमा २००७ यता गठन भएका जननिर्वाचित सरकारहरू पूर्ण कार्यकाल टिकेका छैनन्। हाम्रो दुर्भाग्य, राजनीतिक स्थायित्व मिथक आदर्श मात्र भयो। लोकतन्त्रको लक्ष्य हुन सकेन। यो हाम्रो समाजमा दल र राजनेताका लागि खुला चुनौती बनेको छ र दलहरूको इमानदारिता, विश्वसनीयता र नागरिकप्रतिको जवाफदेहित माथि अनेक प्रश्न उठेका छन्।
जलवायु सम्मेलनको अन्तर्य
८४ लाख योनि (प्रजाति/नस्ल/स्पेसिज) मा मानव जाति एउटा योनि हो। उसका क्रित्यहरूले धर्तीका बाँकी प्रजातिका बाँच्ने अधिकार कुण्ठित गर्नु जैविक विविधतालाई चुनौती दिनु हो। जलचर जीव नौ लाख, रुख र बिरुवा बीस लाख, कीट क्षुद्रजीव एघार लाख, पन्छी दस लाख र पशु तीस लाख मानिन्छन्। अब हामी अनुमान गरौँ , हाम्रो हिन्दु धर्म ज्ञान–विज्ञानमा कति उन्नत रहेछ। हजारौँ वर्षपहिले हाम्रा ऋषिमुनिले आफ्नो ज्ञानका आधारमा ८४ लाख योनि छन् भनेर आफ्ना शास्त्रमा उल्लेख गरेका थिए, जुन आजको उन्नत प्रविधिद्वारा गरिएको अध्ययनको निकै नजिक छ।
विकास व्यवस्थापन
विकास एउटा गतिशील सामयिक अपरिहार्य परिवर्तन हो। यो एउटा यस्तो सकारात्मक परिवर्तन हो, जसले समाजमा प्रगतिउन्मुख परिवर्तनको अपेक्षा राखेको हुन्छ। शाब्दिक अर्थमा विकासले यथास्थितिभन्दा उन्नत, पूर्ण, परिपक्व अपेक्षित अवस्थालाई जनाउँछ । विकासलाई साधारणतया आर्थिक वृद्धिको पक्षसँग हेर्ने र समाहित गर्ने गरेको पाइन्छ। यो एउटा परम्परागत तर बढी चलनचल्तीमा रहेको अवधारणा हो। अर्थशास्त्रीय अवधारणाले विकास भन्नाले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धिलाई विकास भन्ने गरेको छ भने समाजशास्त्रीय अवधारणाले आर्थिक वृद्धि सँंगसंँगै सामाजिक विकास हुनुपर्ने अपरिहार्य आवश्यकतालाई जोड दिएको छ। विकाससम्बन्धी अवधारणा मानव सभ्यताको विकासक्रमसँगै कुनै न कुनै
गठबन्धनको पक्षमा जनमत
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ (२) अनुसार नयाँ सरकारको गठनका निम्ति राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान गर्नुभएको छ। संविधानको धारा ७६ (१) अनुसार प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि एक दलसित आवश्यक बहुमत नरहेका कारण राष्ट्रपतिले धारा ७६ को उपधारा (२) अनुसार नयाँ सरकार गठनको निम्ति आह्वान गर्नुको विकल्प थिएन। पुस १० गतेभित्रमा दुई वा दुईभन्दा बढी राजनीतिक दलले मिलेर आवश्यक बहुमत जुटाई नयाँ सरकार गठनका निम्ति दाबी गर्न सक्नेछन्।
निर्वाचन सर्वस्वीकार्य
प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७९ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको अवसरमा निर्वाचन आयोगद्वारा आयोजित जलपान समारोहमा समुपस्थित भई प्रमुख आतिथ्यता ग्रहण गरिदिनु भएकोमा सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूसमक्ष कृतज्ञता प्रकट गर्दै हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। यस कार्यक्रममा विशिष्ट अतिथिको रूपमा समुपस्थित भइदिनु भएकोमा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूसमक्ष कृतज्ञतासहित हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु।
सरकार गठनको अभ्यास
मङ्सिर ४ गते भएको निर्वाचनको अन्तिम नतिजा आइसकेको छ । सत्तारूढ गठबन्धनका प्रमुख दलले आगामी सरकार गठनका लागि वार्ता र छलफल सुरु गरेका छन्। महत्वपूर्ण प्रश्न छ नयाँ प्रधानमन्त्री को बन्ला ? इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा कुनै पनि लोकतन्त्रमा प्रमुख दलहरूले चुनावअघि नै पार्टीबाट आफ्नो चुनावी अभियानको नेता र भावी प्रधानमन्त्रीको नाम तय गर्ने अपेक्षा गरिन्छ।
जलवायु परिवर्तनको जोखिम
प्रकृति आफैँमा यो एक उत्कृष्ट प्रणाली हो। यो विधिमा चल्छ। उदाहरणका लागि हेरौँ, चरा, मौरी तथा धमिराले आफ्नो बास तथा गाँसको प्रयोजनका लागि निश्चित समयमा प्रकृतिले दिएको मापदण्डमा घर निर्माण गर्छन्, निश्चित समयसम्म बासका रूपमा प्रयोग गरी समय सकिएपछि त्यसलाई त्यागेर अर्को निर्माण गर्छन् । धमिराले प्रयोग गरी छोडेको देवलमा च्याउ उम्रन्छ, त्यो च्याउ मानिसका लागि स्वादिलो पौष्टिक आहार हुन्छ । यसरी प्रकृतिले एउटा प्रणाली निर्माण गरेको छ । यो प्रकृतिको विश्वविद्यालयले सिकाएको नियम र प्रविधि हो । मानिस यस्ता नियम उल्लङ्घन गर्छ अनि दुर्घटनामा पर्छ ।
अर्थतन्त्रमा सुधारको अपेक्षा
अहिले अर्थतन्त्रमा धेरै समस्या देखिएका छन्। नेपालजस्तो मुलुकमा एकातिर स्रोतसाधनको अभाव छ भने अर्कोतिर त्यही साधनलाई समेत अधिकतम उपयोग गर्न सकिएको छैन। उपयोग गरिएका स्रोतसाधन पनि अनियमित किसिमबाट खर्च भएको देखिन्छ। महालेखा परीक्षक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा पनि यो कुरा प्रस्ट हुन आउँछ।
राष्ट्रपतिमा निर्भर विवेक
दस वर्ष लामो माओवादी सशस्त्र सङ्घर्षको प्रभाव अहिले पनि मानिसले भोगिरहेका छन्। यसलाई बिर्सन उनीहरूका लागि कठिन भएको छ। कतिका पति त कतिका बाबुआमा छैनन्। कतिका छोराछोरी मारिएका छन्। खाटा बस्दै गरेको उसबेलाको घाउ यदाकदा बल्झिरहन्छ। रामेछापमा माओवादी केन्द्रबाट प्रदेशसभा सदस्य जितेका तारानारायण श्रेष्ठलाई यस पटकको निर्वाचनमा यसको राम्रो अनुभव भएको छ। उहाँ नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनबाट उम्मेदवार बन्नु भयो र विजयी पनि हुनु भएको छ। तर गाउँघरमा मत माग्न जाँदा हिजो माओवादीका नाममा उठाइएको चन्दा उहाँले फिर्ता गर्नु प¥यो। उसबेला माओवादीले बास बस्न दिँदा बोकेर लगेका राडी कम्बल नयाँ किनेर फिर्ता गर्नु प¥यो र मात्रै कांग्रेसका शुभेच्छुकले उहाँलाई मतदान गरे।
जीवनोपयोगी शिक्षाको अपरिहार्यता
जीवनोपयोगी शिक्षाबिना कुनै पनि देश सबल र सक्षम बन्न सक्दैन। जीवन सार्थक तुल्याउन उचित शिक्षाको प्रबन्ध हुनु जरुरी छ। शिक्षाबिना मानिस असल नागरिक बन्न सक्दैन। यसैले उचित शिक्षा पाउनु हरेक नागरिकको नैसर्गिक अधिकार मानिन्छ। यसलाई सुनिश्चिता प्रदान गर्ने दायित्व राज्यको हुनुपर्छ।
सार्वजनिक यातायातमा सुधार
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन सकिएको छ। निर्वाचन नजिता राष्ट्रप्रमुख र प्रदेशप्रमुखसमक्ष पुगिसकेको छ। सङ्घ र प्रदेशमा नयाँ सरकार बन्ने संवैधानिक प्रक्रिया आरम्भ हुँदै छ र दलहरू गृहकार्यमा छन्। मूलभूत रूपमा मुलुकी अर्थतन्त्र सङ्कटको डिलमा छ। यो निर्वाचनको जनादेश कुनै एक दललाई मात्र प्राप्त छैन। कम्तीमा दुई र त्योभन्दा बढी दल तथा स्वतन्त्र विधायक मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था छ ।
एन्टिबायोटिकको दुरुपयोग
विश्वमा करिब सात लाख मानिसको एन्टिबायोटिक रेजिस्टेन्सका कारण मृत्यु भइरहेको छ । नियन्त्रणका लागि ठोस कदम नचाले सन् २०५० सम्ममा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या बर्सेनि एक करोड पुग्ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको आकलन छ । मानवीय क्षतिका साथै विश्वभर बर्सेनि करिब एक सय खर्ब अमेरिकी डलरबराबरको आर्थिक क्षति हुनेछ । प्रत्यक्ष असर नेपालजस्ता मुलुकमा बढी पर्नेछ ।
विकास नहुनुको महारोग
नेपाल विकासोन्मुख मुलुक हो। यहाँ निरङ्कुश एवं जहानियाँ शासनबाहेक आजसम्म पनि स्थायित्वको शासन छैन। नेपालको संविधान जारीपछि स्थायित्व सरकारका निम्ति प्रयास गरियो। त्यो पनि सफल हुन सकेन। पञ्चायतकालमा केही वर्ष स्थायित्वको सरकार चल्यो तर लोकतन्त्रविहीन व्यवस्था भएकाले सबै जनतालाई वा समग्र मुलुकलाई समेट्न सकेन। शासकको वरिपरि उही दलालकै वर्चस्व रह्यो र चल्यो। २०४८ पछि कांग्रेसले स्थायित्व दिन सकेन। २०६४ मा माओवादीले स्थायित्व बदल्न सकेन। २०७४ मा नेकपा वा केपी ओलीले स्थायित्व धरापमा पारिदिनुभयो।
