जुनारबाबु बस्नेत
जुनारबाबु बस्नेत
सङ्घीय संसद्मा शुक्रबार (जेठ ५, २०८०) प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको यतिबेला सदनभित्र र बाहिर विमर्श चलिरहेको छ । नीति तथा कार्यक्रम नयाँ आर्थिक वर्षको त अर्थ राजनीतिक दस्ताबेज हुँदै हो, कतिपय सन्दर्भमा नेपालको आर्थिक तथा सामाजिक विकासको दूरगामी दस्ताबेजसमेत हो । सङ्घीय प्रणालीमा गएको मुलुकका निम्ति आर्थिक समृद्धिको जनसपना साकार पार्नुपर्ने भयानक चुनौती छ । जनआक्रोश बढेको बेला छ । त्यसैले नीति तथा कार्यक्रमले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको मूल आधार मात्र तय गर्नुपर्ने थियो नै, कतिपय अवस्थामा बहुवर्षे विकास परिदृश्यलाई दिशानिर्देशसमेत सुनिश्चित छ । त्यसैले यो नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक बहस हुनु जरुरी छ । सरकारका निम्ति खर्च गर्नुपर्ने साधन र स्रोत सीमित हुँदै गएको यो अवस्थामा साधन र स्रोतको मात्रा बढाउने अनि भएको साधन र स्रोतको उत्पादनमूलक उपयोग गर्ने गरी बजेट ल्याउनसमेत उपयोगी बहसको विकल्प छैन ।
देशको अहिलेको अर्थतन्त्र साबिकको जस्तो हुँदै होइन । राजस्वको वृद्धिदर विगत आधा शताब्दीमै निरन्तर र सामान्य थियो । वार्षिक वृद्धिदर १८ देखि २२ प्रतिशतसम्म थियो । विगतमा बाह्य ऋण र अनुदानको मात्र सहज नै थियो । बरु सरकारको खर्च गर्ने क्षमता न्यून हुँदा विनियोजित बजेट नै खर्च नभई फ्रिज हुने अवस्था थियो । अहिले राजस्वको उठ्ती ऋणात्मक छ । चालु आर्थिक वर्षको १० महिना अर्थात् जेठ ६ गतेसम्म वर्षभरिमा उठ्नु पर्ने राजस्व ५४ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र उठेको छ । यो आर्थिक वर्षमा कुल राजस्व १४ खर्ब तीन अर्ब रुपियाँ उठ्नु पर्नेमा जेठ ६ गतेसम्म सात खर्ब ६५ अर्ब रुपियाँमा मात्र उठेको छ । यो अवधिमा कुल खर्च भने दस खर्ब ६८ अर्ब रुपियाँ भइसकेको छ । सरकारी वित्तीय व्यवस्थामा यस्तो चाप विगत आधा शताब्दीमा कहिल्यै देखिएको थिएन । यसले सरकार र अर्थमन्त्रीलाई स्रोतको दबाब बुझ्न सकिन्छ । नीति तथा कार्यक्रममा गरिने कसिलो बहसले कार्यमूलक बजेट ल्याउनै पर्ने बाध्यता आउने छ । कनिका छरेजस्तो साधन छर्न रोकिने छ ।
चालु आर्थिक वर्षका निम्ति अब सात हप्ता हाराहारी मात्र समय छ । यो अवधिमा बाँकी ४५ प्रतिशत राजस्व उठ्न सक्ने अवस्थै छैन । पुँजीगत खर्च यो दस महिनामा एक तिहाइ अर्थात् ३४ प्रतिशत मात्र भएको छ । पुँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा लगानी, रोजगारी, उत्पादन र आय सिर्जना गर्छ, गर्नुपर्ने हो । उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्ने पुँजीगत खर्चको यो शिथिलताले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनलाई समेत असर पार्न सक्छ । अहिले चलायमान भएको अर्थतन्त्रकै आधारमा आगामी साउनपछि नयाँ आर्थिक वर्षको बजेटको आधार बन्ने हो । त्यसैले नीति तथा कार्यव्रmमको शास्त्रीय बहसभन्दा पनि आजको देशका मूलभूत आर्थिक समस्या र तिनको समाधानलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्नु पर्ने छ । दल, विचार र मतबाट माथि उठ्नु पर्ने छ । विधायिकाले यो मर्मलाई बुझेर नीति तथा कार्यक्रमको बहस गर्दा बजेट सही दिशामा केन्द्रित हुन बल पुग्ने छ ।
निश्चय नै बजेट सरकार र अर्थमन्त्रीको मात्र होइन, यो समग्र मुलुकको भाग्य र भविष्य तय गर्ने अर्थराजनीतिक प्रतिबद्धता र कानुनी दस्ताबेज हो । नागरिकका अहिलेका समस्यासँगै अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न संरचनागत व्यापक सुधारको आवश्यतकता छ । मुलुकको अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा रहेको बेला आएको यो नीति तथा कार्यक्रम मिश्रित मात्रै छ भन्ने मत बलियो छ । कतिपय छोड्नै पर्ने पुराना कुरा नगरेको भए हुने थियो भने आर्थिक सुधारको नयाँ दिशा दिन नीतिगत, कानुनी, संस्थागत र संरचनागत सुधारको बलियो कार्यदिशा आउनपर्ने थियो, त्यो स्पष्ट देखिन सकेको छैन । अझै पनि नीति तथा कार्यक्रममा भएको कमीलाई बजेटमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने ठाउँ बाँकी नै छ र अहिलेको विधायिका बहसले सुधारका नविन दिशानिर्देश गर्नुपर्ने छ । कोरा विरोध र समर्थन परम्परामा अल्झनु हुँदैन ।
विगतमा आउने बजेटहरूले प्रियतालाई उच्च महìव दिए । साधन कनिका छरेजस्तै गरे । शक्तिशाली नेताले निर्वाचन क्षेत्र करेसाबारी बनाए । मतका निम्ति बजेट मूल मर्म भयो । त्यसैको प्रतिफल अनि कार्यान्वयनमा शिथिलताका आज अर्थतन्त्रले भोगिरहेको छ । साबिककै लोक रिझ्याइँ गर्ने बजेट ल्याइयो भने अर्थतन्त्र फेरि पनि झनै जटिल दिशामा जाने तीव्र जोखिम छ । खास गरी राजस्व सङ्कुचनले सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याइदिएको यो बेला चुनावमा मत तान्ने खालको बजेट होइन, अर्थतन्त्रले रोजगारी सिर्जना गर्ने खालको सुधार प्याकेज बोक्नु पर्ने छ । आर्थिक वृद्धिदर अति न्यून र उच्च महँगीले प्रत्येक नेपाली भान्सा र दैनिक जीवन असहज भइरहेको यो बेला अलिकति भए पनि सहज बनाउने ठूलो चुनौती छ । देशीय उत्पादन बढाउँदै आयातलाई न्यूनीकरण गर्नुछ । अहिले छाएको निराशालाई अब आउने बजेटले मात्र आशाको दिशा दिन सक्ने छ ।
विपक्षीले अन्धाधुन्ध आलोचना गर्ने र सत्तापक्षले आँखा चिम्लेर नीति तथा कार्यक्रमको समर्थन गर्ने शास्त्रीय पद्धतिले नीति तथा कार्यक्रममा विधायिका बहस खल्लो हुने विगत प्रवृत्ति हो । यसमा नयाँ पद्धति बसाल्नु जरुरी नै छ । नीति तथा कार्यक्रमले अर्थतन्त्रको अहिलेका समस्या पटक्कै बुझेको छैन भन्ने विपक्षीको भनाइमा पनि सत्यता छैन । त्यसव्रmममा नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा ११ लाई हेरौँ :
संविधान र सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, अर्थतन्त्रको संरचनात्मक सुधार, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता, पुँजीगत खर्च वृद्धि, गुणस्तरीय पूर्वाधार निर्माण, शासकीय व्यवस्था र सेवा प्रवाहमा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उत्पादन र रोजगारी वृद्धि, हरित अर्थतन्त्रको विकास, पर्यावरणीय सन्तुलन, आर्थिक–सामाजिक विभेदको अन्त्य, गरिबी निवारण, समावेशी विकास, शान्ति प्रव्रिmयाको तार्किक निष्कर्ष, मुलुकको राष्ट्रिय हितको रक्षा एवं स्वतन्त्र र सन्तुलित परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन सरकारका प्रमुख नीतिगत प्राथमिकता हुने छन् । सरकारका वार्षिक नीति, कार्यक्रम तथा बजेट यिनै प्राथमिकतामा परिलक्षित हुने छन् ।
नीति तथा कार्यक्रमको यो प्रमुख नीतिगत प्राथमिकताले धेरै विषय छोएको छ । यति विषयवस्तुलाई सूत्रगत रूपमा अब गरिने सुधारको नीतिगत मार्गनिर्देश गरे हुने थियो । नीति तथा कार्यक्रम अति धेरै मसिना कुरामा अल्झिएको छ । मूल कुरा ओझेलमा छ । स्वास्थ्यको सन्दर्भमा बुँदा १३३ मा भनिएको छ ।
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरिनेछ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमको पुनरवलोकन गरिने छ । प्रदेशस्तरमा सेन्टर फर एक्सिलेन्सको रूपमा राष्ट्रिय र प्रदेशस्तरीय टेलिमेडिसिन सेन्टर स्थापना गर्दै लगिने छ । प्रत्येक वडामा आधारभूत स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारसहितको .........
स्वास्थ्यको नीति तथा कार्यक्रमले प्रत्येक नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवामा पहुँच भन्ने वाक्य सदनमा वाचन भइरहँदा हाम्रै एक जना पत्रकार साथी उपत्यकाको एक अस्पतालमा जीवनको भीख मागिरहनु भएको छ । पाँच दिनको उपचारमा पाँच लाख रुपियाँ उहाँको स्वाहा भइसक्यो । निजी क्षेत्रको स्वास्थ्य उपचारको यो अचाक्ली लुटतन्त्रलाई रोक्ने अनि सरकारी स्वास्थ्य सेवा सुधार गर्ने मार्गनिर्देश नीति तथा कार्यव्रmमले बोल्दैन । वडाको कुरा त स्थानीय तहलाई दिए भयो । यस्तो अवस्थामा अनि कसरी नीति तथा कार्यव्रmममा स्वास्थ्य, शिक्षालगायत क्षेत्रमा सुधारको आशा राख्ने ? उखु किसान अघिल्लै वर्षको मोल पाउन धर्नामा छन् । सहकारीमा नागरिकको अर्बौं डुबेको छ । पहाड तराई सबैतिर जमिन बाँझो हुँदै छ र विदेशिनु नै नेपाली युवाको नियति छ । यो कुरामा नीति तथा कार्यक्रमले उपचार खोजेको थियो ।
सरकारले पहिलो काम राजस्व प्रणालीमा सुधार गर्नैपर्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा राजस्वमा किन यस्तो शिथिलता आयो ? कोभिडको समयमा महिनौँ बन्दाबन्दी हुँदा पनि नघटेको राजस्व किन अहिले सहज अवस्थामा ऋणात्मक दिशामा गयो । यस्तै भइरहने हो भने त राज्य असफल समेत हुनु सक्ने चुनौती छ । राजस्व सुधारमा मेरो तेरो मानिस भनेर कर्मचारी पजनी गर्ने, मोलमोलाइमै सरुवा तथा पदस्थापना गर्ने आदि कार्यमा विराम आउनै पर्छ । राजस्व र विकास प्रशासनलाई खाएको धमिरा मार्न सक्ने गरी संरचनागत सुधार आज र अहिलेकै आवश्यकता हो । यो अति आवश्यकताको सिद्धान्तबाट सरकार र अर्थमन्त्रीलाई काम गर्न प्रोत्साहन र कतिपय अवस्थाा बाध्य पार्नु सदनको समेत नीति तथा कार्यव्रmमको बहस कर्तव्य हुने छ ।
अनौपचारिक र दलालीपनाले अर्थतन्त्रको वास्तविक क्षेत्रलाई ओझेलमा परेको छ । रूढिगत कर प्रशासन र प्रणालीले राजस्व तिर्नुभन्दा छल्नु सहिजो बनाएको छ । आठ खर्बका लुगाकपडा आयातमा अति न्यून विजीकरणले राजस्व सुकेको अध्ययनै छैन । अनौपचारिक अर्थतन्त्रका अवयव राजनीतिक र अपराधीकरणका आयाम बनेका छन् । सरकारी सयन्त्र कति भ्रष्टीकरणमा छ भन्ने कुरा नक्कली भुटानी शरणार्थीको अहिलेको छानबिन प्रव्रिmयामा एकपछि अर्को खुल्जा सिमसिमले बाहिर ल्याउँदै छ । अर्थतन्त्रमा यस्तै प्रवृत्ति छ र कतिपय अवस्था सिंहदरबार नै त्यसको कारक बन्छ भन्ने कुरा सिसिटिभी फुटेज प्रकरणले बोलेकै छ ।
राजस्व चुहावट राजनीति र अपराधसित जोडिएको छ । अर्थमा जान नेता र तिनका वरिपरि धाउने प्रवृत्ति सबैभन्दा ठुलो घातक हो । पछिल्ला वर्षमा घुस्याहा, चाटुकारले पद पाउन सहज हुने थिति बस्दै छ र इमान तल पर्दै छ । प्रवृत्तिमा विराम लगाउन अर्थमन्त्रालय र मातहतमा पुग्नेको सम्पत्तिमा पारदर्शिता वाञ्छनीय छ । यसको सुरुवात अर्थमन्त्रीबाटै गर्दा असल सन्देश जाने छ । राजस्व सुधारमा निर्मम हुन बाटो खुल्ने छ । न्यून बिजकीकरण, हुण्डी, अवैध कारोबारमा लगानी तथा राष्ट्रिय पुँजी पलायनलाई कडाइका साथ रोक्नु अबको आवश्यकता हो । मुलुकका सामुन्ने अति संवेदनशील यस्ता महìवपूर्ण विषयमा नीति तथा कार्यव्रmमको बहसले सार्थक बजेट ल्याउन सफलता मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
लेखक गोरखापत्रका प्रबन्ध सम्पादक हुनुहुन्छ ।
