प्रकाशविक्रम शाह
धनगढी, असार २० गते। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले उत्तर विधायिकी परीक्षण जरुरी रहेको चर्चा गर्नुभएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सचिवालयको आयोजना तथा युएनडिपी संसद् सहयोग परियोजनाको सहकार्यमा सुरु भएको दुईदिने कार्यशालाको उद्घाटन गर्दे उहाँले प्रदेश सभाले बनाएको कानुनप्रति जनताले अपनत्व ग्रहण गर्दा लोकतन्त्र र राज्य प्रणाली बलियो हुँदै जाने बताउनुभयो।
सभामुख भण्डारीले अहिले कार्यपालिका मात्रै राज्य जस्तो देखिने र राज्यका अरु संस्थालाई सरकारको छाया जस्तो व्यवहार गरिने प्रवृत्ति बढेको चर्चा समेत गर्नुभयो।
कार्यशालामा अधिवक्ता खिमलाल देवकोटाले कानुन बनाएर गरिने ब्रह्मलुट, कानुन नबनाएर गरिने बदमासी र कानुन बनाउने, तर कार्यान्वयन नगर्ने अवस्थाको परीक्षणको लागि उत्तर विधायिकी परीक्षणको निकै महत्व रहेको बताउनुभयो।
कार्यशालाको पहिलो दिन उत्तर विधायिकी परीक्षणको अवधारणा र महत्त्व, नेपालको सन्दर्भमा उत्तर विधायिकी परीक्षणको लागि कानुनी र संस्थागत ढाँचा, प्रक्रिया, केसस्टडी, अभ्यास सत्र सञ्चालन भएका छन्।
विधिवेत्ता देवकोटाले कानुन नहुनु समस्या नभएर, कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको महसुस गरेर सन् २००४ मा बेलायतले उत्तर विधायिकी परीक्षणको अभ्यास सुरु भएको चर्चा गर्नुभयो।
भारतको संसदीय अभ्यासको चर्चा गर्दै उहाँले कानुन निर्माणमा अतिकम समय दिने गरेको महसुस गरेर सन् २००९ देखि कानुन परीक्षणको अभ्यास सुरु भएको जानकारी दिनुभयो।
नेपालको सन्दर्भमा उत्तर विधायिकी परीक्षणको अभ्यास नौलो भएको र प्रदेश सभामुखको पाल्पा सम्मेलनबाट उत्तर विधायिकी परीक्षण गर्ने निर्णय भएको उल्लेख गर्नुभयो।
कार्यशालाको दोस्रो दिन उत्तर विधायिकी परीक्षणमा प्रदेश सभा सचिवालयको भूमिका, प्रतिवेदन लेखन, मस्यौदा र सुझाव निर्माणमा सचिवालयको योगदान, संसदीय समिति र सदनमा प्रतिवेदन प्रस्तुतिमा सचिवालयको सहजीकरण र संसद् सदस्य र सचिवालयबिचको समन्वय, चुनौती र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल हुने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका उपसभामुख, मन्त्री र राज्यमन्त्री, विभिन्न विषयगत समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र सचेतक, प्रदेश सभा सदस्य, प्रदेश सभा सचिवालयका अधिकारी लगायतका सहभागिता छ। कार्यशाला दुई दिनसम्म सञ्चालन हुनेछ।
