मानव स्रोत व्यवस्थापन
१. रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापन भनेको के हो ? यसको महत्व स्पष्ट पार्दै नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था विश्लेषण गर्नुहोस् ।
सङ्गठनका रणनीतिक लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानव स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति र अभ्यासलाई आबद्ध गर्ने कार्यलाई रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापन भनिन्छ । यसमा सङ्गठनको मानव स्रोतलाई रणनीतिक साधनको रूपमा ग्रहण गरी सङ्गठनको रणनीतिक लक्ष्य हासिल गर्न मानव स्रोतमा रहेको सम्भावना र क्षमताको अधिकतम उपयोग गर्ने गरी मानव स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी क्रियाकलाप सञ्चालन गरिन्छ ।
– परम्परागत मानव स्रोत व्यवस्थापनभन्दा पृथक् रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापनले सङ्गठनलाई प्रतिस्पर्धी लाभ दिलाउन सक्ने र अरूभन्दा अब्बल सङ्गठनको रूपमा विकास गराउन सक्ने जनशक्तिको प्राप्ति, मौजुदा जनशक्तिको क्षमता विकास, क्षमताको अधिकतम उपयोग र सोका लागि जनशक्तिलाई मनोवैज्ञानिक रूपमा तत्पर राख्ने एवं सङ्गठनमा टिकाइराख्ने कुरामा जोड दिन्छ ।
रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापनको महत्व
– सङ्गठनको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौजुदा जनशक्तिमा रहेको ज्ञान, सिप र दक्षता पर्याप्त भए नभएको लेखाजोखा गर्न,
– भविष्यको आवश्यकता अनुसार सङ्गठनमा प्रतिभावान् र क्षमतावान् जनशक्ति प्राप्ति र विकास गर्न,
– सङ्गठनलाई भविष्यमा सही दिशा र गति दिन सक्ने नेतृत्व प्राप्त गर्ने गरी उत्तराधिकारी योजना तयार गर्न,
– कार्यसम्पादन व्यवस्थापनको माध्यमबाट जनशक्तिमा रहेका सम्भावनाको पूर्ण उपयोग गर्न,
– जनशक्तिलाई सङ्गठनको सोच, लक्ष्य र उद्देश्य बोध गराउँदै सङ्गठनमा दीर्घकालसम्म टिकाइराख्ने र उच्च मनोबलका साथ कामकाजमा खटिने अवस्था सिर्जना गर्न,
– परिवर्तन व्यवस्थापनका लागि जनशक्तिलाई तयार पारी सङ्गठनलाई गतिशील बनाइराख्न,
– सङ्गठनमा निरन्तर सिकाइ र नवप्रवर्तनशील कार्यशैलीलाई प्रोत्साहित गरी प्रतिस्पर्धी लाभ हासिल गर्न,
– सङ्गठनमा विविधता र समावेशितालाई आत्मसात् गरी सङ्गठनप्रतिको अपनत्व कायम गर्न ।
नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापनको अवस्था विश्लेषण
– राजनीतिक अस्थिरताका कारण मानव स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी दीर्घकालीन नीति र योजनाको अभाव छ,
– सङ्घीय व्यवस्थामा मानव स्रोत व्यवस्थापनलाई दिशानिर्देश गर्ने सङ्घीय निजामती सेवा ऐन र नियमावली निर्माण हुन सकेको छैन । मौजुदा कानुनमा रहेका कार्यसम्पादन करार, उत्तराधिकारी योजना, कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन, नेतृत्व परीक्षण, व्यवस्थापन परीक्षण, छड्के प्रवेशलगायतका रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित पक्षहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन,
– मन्त्रालय वा मातहतका विभागले आफ्नो निकायको रणनीतिक योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने अभ्यासको कमी रहको छ । सङ्गठनको रणनीतिक योजनाको अभावमा रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापनको अवधारणाले मूर्त रूप पाउन सकेको छैन,
– नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्य बहुनिकायबाट हुने अभ्यास छ । लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कर्मचारी निकाय तथा सेवा समूह सञ्चालन गर्ने निकाय र तालिम प्रदायक निकायबिच निरन्तर छलफल, संवाद र अन्तक्रियाको माध्यमबाट सार्वजनिक प्रशासनमा रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा साझा धारणा र बुझाइ निर्माण गर्नु आवश्यक छ,
– सरुवा, बढुवा र तालिमका अवसर प्रदान गर्ने विषयमा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपले मावन स्रोत व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ,
– लोक सेवा आयोग र प्रदेश लोक सेवा आयोगहरूले कार्यसम्पादनमा स्रोतसाधन, सूचना र अनुभवको साझेदारी गरी नागरिक विश्वास कायम राख्दै प्रतिभावान जनशक्ति प्राप्त गर्नु चुनौतीपूर्ण हुँदै गएको छ,
– छरिएर रहेका तालिम प्रदायक संस्थाहरू र ती संस्थाहरूबाट प्रदान गरिने तालिमहरूले सङ्गठनको लक्ष्य र उद्देश्य हासिल गर्न कर्मचारीमा आवश्यक पर्ने विशिष्ट प्रकृतिको सिप, क्षमता र दक्षता अभिवृद्धि गर्न सकेका छैनन् । सङ्गठनको कार्यप्रकृति र तालिमको विषयवस्तुबिचमा तालमेल नहुने समस्या छ,
– दातृ निकायको छात्रवृत्तिमा अध्ययन, तालिम, गोष्ठीमा सहभागी भई आर्जन गरेको ज्ञान, सिप र दक्षता उपयोग गर्न जनशक्तिको अभिलेख तयार गर्ने र सङ्गठनको कार्यप्रकृतिको अनुसार उपयुक्त जिम्मेवारीमा खटाउन सकएको छैन,
– प्रतिभा व्यवस्थापन, कार्यसम्पादन व्यवस्थापन, नेतृत्व विकास, वृत्ति विकास योजना जस्ता विषयमा पर्याप्त ध्यान दिन सकिएको छैन ।
– अन्त्यमा रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापनले सङ्गठनको जनशक्ति व्यवस्थापनमा रणनीतिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोण राख्छ । सूचना प्रविधिको तीव्र विकास, शासकीय परिवेशमा आउने फेरबदल, बदलिँदो भूराजनीतिक परिवेश, नागरिकका फेरिँदा अपेक्षा र सरकारसँग गैरसरकारी क्षेत्रको अपेक्षालगायतका विविध विषयलाई यथोचित सम्बोधन गरी मुलुकलाई सही दिशा निर्देश गर्न नेपालको सार्वजनिक प्रशासनमा रणनीतिक मानव स्रोत व्यवस्थापनको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ । भविष्यको सरकारी सेवा कस्तो बनाउने भन्ने सम्बन्धमा दीर्घकालीन सोच, नीति र योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्नतर्फ राजनीतिक नेतृत्व र उच्च प्रशासनिक नेतृत्वले ध्यान दिन जरुरी छ ।
२. पर्यटन नीति, २०८२ का उद्देश्य र नीतिहरू उल्लेख गर्दै नीति कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट पार्नुहोस् ।
मुलुकमा रोजगारी सिर्जना, स्थानीय वस्तु तथा सेवाको व्यापार, राजस्व वृद्धि र विदेशी मुद्रा आर्जनमार्फत मुलुकको आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न पर्यटनको महत्व उच्च छ । नेपालमा पर्यटनको माध्यमबाट आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने पर्याप्त सम्भावना रहेकाले सरकारका नीति, योजना र कार्याक्रममा पर्यटन विकासले प्राथमिकता पाउने गरेको छ । सरकारले हालै जारी गरेको पर्यटन नीतिले देहायबमोजिमका उद्देश्य र नीति लिएको पाइन्छ :
क) उद्देश्य
– पर्यटकीय वस्तुको पहिचान, विकास, प्रवर्धन र विविधीकरण गर्नु,
– गुणस्तरीय र सुरक्षित पर्यटन पूर्वाधार र सेवाको विकास गर्नु,
– दिगो र उत्थानशील पर्यटन विकास गर्नु,
– पर्यटन क्षेत्रमा शासकीय दक्षता सुधार गर्नु,
– पर्यटन प्रवर्धनमार्फत रोजगारी तथा स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गरी समावेशी आर्थिक विकासमा योगदान पु¥याउनु ।
ख) नीति
– नेपालको भौगोलिक, प्राकृतिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधतालाई उपयोग गर्दै उदीयमान एवं विद्यमान पर्यटकीय वस्तु तथा गन्तव्यको पहिचान, विकास, विस्तार र विविधीकरण गरिने,
– उपयुक्त प्रविधि र माध्यमको उपयोग गरी पर्यटकीय वस्तुहरूको प्रचारप्रसारका साथै प्रवर्धनात्मक गतिविधि सञ्चालन गरिने,
– गुणस्तरीय एवं बहुपक्षीय पूर्वाधार विकासका लागि सार्वजनिक, निजी तथा वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गरिने,
– पर्यटन सेवामा पहुँच वृद्धि गर्न हवाई सेवालाई थप सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित बनाई पर्यटन स्रोत बजारमा सेवा विस्तार गरिने,
– पर्यटकीय गतिविधिलाई वातावरणमैत्री, समतामूलक, जिम्मेवार बनाउँदै पर्यापर्यटको विकास तथा प्रवर्धन गरिने,
– पर्यटनसम्बद्ध कानुन र नीतिलाई समयानुकूल बनाउँदै संस्थागत समन्वय र क्षमता विकासमा जोड दिइने,
– पर्यटन व्यवसायबाट रोजगारी र स्वरोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै पर्यटन क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व अभिवृद्धि गरिने ।
नीति कार्यान्वयनमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका र जिम्मेवारी :
क) सङ्घ सरकार
– पर्यटनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन,
– पर्यटनसम्बन्धी विषयको अध्ययन र अनुसन्धान,
– पर्यटन दस्तुरसम्बन्धी नीति,
– पर्यटनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग सम्पर्क र समन्वय,
– पर्यटन प्रशासन र विभिन्न सङ्घ संस्थाको नियमन र समन्वय,
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पर्यटन विकास र प्रवर्धन,
– राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका पर्यटन पूर्वाधारको निर्माण, सञ्चालन तथा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य ।
ख) प्रदेश सरकार
– सङ्घीय नीति अनुकूल पर्यटनसम्बन्धी प्रादेशिक नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा तथा कार्यान्वयन र नियमन,
– पर्यटन प्रशासन र पर्यटकीय सङ्घ संस्थाको नियमन र समन्वय,
– प्रादेशिकस्तरमा पर्यटन विकास र प्रवर्धन,
– पर्यटनसम्बन्धी प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालन,
– प्रदेशस्तरीय पर्यटकीय कार्यक्रम सञ्चालन र व्यवस्थापन,
– प्रदेशस्तरमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय तथा सहकार्य,
– प्रादेशिक पर्यटकीय वस्तु तथा गन्तव्य, पूर्वाधार र सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार हुने ।
ग) स्थानीय तह
– सङ्घीय र प्रादेशिक नीति अनुकूल स्थानीयस्तरमा पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण, सञ्चालन तथा विकास,
– पर्यटन प्रशासन तथा स्थानीय स्तरका पर्यटकीय सङ्घ संस्थाको नियमन र समन्वय,
– पर्यटन विकास र प्रवर्धन,
– स्थानीयस्तरमा निजी क्षेत्रसँग समन्वय र सहकार्य,
– पर्यटन शुल्क, स्थानीय पर्यटकीय वस्तु तथा पूर्वाधारको पहिचान र विकासमा जिम्मेवार हुने ।
– अन्त्यमा नेपालको आर्थिक विकासका लागि तुलनात्मक लाभको क्षेत्रको रूपमा पहिचान भएको महìवपूर्ण क्षेत्र पर्यटन हो । निजी क्षेत्रको नेतृत्व, तहगत सरकारबिचको समन्वय र सहकार्य एवं सरकारको नीतिगत सहजीकरणको माध्यमबाट नेपालमा पर्यटन क्षेत्रको विकास गरी आर्थिक समृद्धिको ढोका खोल्न सकिने सम्भावना देखिएको छ ।
३. सेवाग्राही गुनासो भनेको के हो ? सेवा प्रवाहको क्रममा आइपर्ने गुनासोको व्यवस्थापन किन आवश्यक छ ? सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको गुनासो आउने कारणहरू के के हुन सक्छन् ? उल्लेख गर्नुहोस् ।
कुनै निकायको सेवाप्रवाहका सम्बन्धमा सेवाग्राहीबाट व्यक्त भएका उजुरी, असन्तुष्टि, पीरमर्का, दुखेसो वा जिज्ञासालाई गुनासो भनिन्छ । यस्ता गुनासाहरू लिखित, मौखिक वा डिजिटल माध्यमबाट प्राप्त हुन सक्छन् । सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित अधिकांश गुनासा सेवाको लागत, समय, प्रक्रिया तथा सेवा प्रदायकको व्यवहारसँग सम्बन्धित भएको पाइन्छ । सेवा प्रवाहको क्रममा आइपर्ने गुनासाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्नाका कारण यस प्रकार छन् :
– गुनासो व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न,
– सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न,
– सेवा प्रदायक संस्थामा जवाफदेहिता र पारदर्शिता कायम गर्न,
– सेवा प्रदायक कर्मचारीमा नवप्रवर्तनमुखी कार्यव्यवहार र दक्षता अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहित गर्न,
– सार्वजनिक निकायको नीतिगत, कार्यविधिगत, व्यवहारगत सुधारका लागि पृष्ठपोषण प्राप्त गरी निरन्तर सिकाइको अभ्यास मार्फत सङ्गठनलाई गतिशील बनाउन,
– सेवाग्राहीको सन्तुष्टिस्तर अभिवृद्धि गरी सेवा प्रदायकप्रतिको विश्वास कायम राख्दै सकारात्मक धारणा निर्माण गर्न,
– कर्मचारीलाई जनसेवी कार्यव्यवहारप्रति उन्मुख गराउन ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवाग्राहीको गुनासो आउने कारण
– सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती भई तोकिएको समयमा सेवा प्राप्त नहुनु,
– सेवा प्राप्तिको लागत उच्च हुनु,
– सेवा प्राप्त गर्ने प्रक्रिया झन्झटिलो र लामो हुनु,
– प्राप्त गर्नुपर्ने सेवाको बारेमा यथेष्ठ सूचना प्रवाह नहुनु,
– सेवा प्रवाह गर्ने निकाय सेवाग्राहीको सहज पहुँचमा नहुनु,
– सेवा लिनका लागि अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आउनु,
– सेवा प्रदायकको व्यवहार सेवाग्राहीमैत्री नहुनु,
– सेवाग्राहीप्रति विभेदपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन हुनु,
– सेवा प्रदान गर्ने कार्यालयको संरचना सेवाग्राहीमैत्री नहुनु,
– नागरिकको आवश्यकता र छनोट अनुसार सार्वजनिक सेवा उपलब्ध हुन नसक्नु ।
– अन्त्यमा सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित गुनासा न्यूनीकरण गर्न सेवा प्रवाहमा देखिएका विकृतिको समयमै पहिचान गरी उचित सम्बोधन गर्न आवश्यक छ । यसका लागि कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा र समग्र कामकारबाहीमा गुणस्तर र पादर्शिता कायम गर्न कार्यालय प्रमुख जिम्मेवार बन्नु पर्छ ।
– साथै कार्यालयका कामकारबाहीमा नागरिकका गुनासा आउनै नदिने गरी कार्यसम्पादन गर्न गराउन आफ्ना मातहतका निकाय र पदाधिकारीलाई समेत जिम्मेवार बनाउनु पर्छ ।
४. विशेष आर्थिक क्षेत्रको परिचय दिँदै नेपालमा विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले प्राप्त गर्ने सहुलियत उल्लेख गर्नुहोस् ।
निर्यात प्रवर्धनको माध्यमबाट मुलुकमा औद्योगिकीकरणको प्रक्रिया अघि बढाई आर्थिक विकासको गतिलाई तीव्र पार्ने उद्देश्यले उद्योगहरूको स्थापना र सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले तोकेको निश्चित भौगोलिक क्षेत्रलाई विशेष आर्थिक क्षेत्र भनिन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न प्रकृतिका उद्योगहरू स्थापना भई सञ्चालन हुन्छन् । यस क्षेत्रभित्र स्थापना हुने उद्योगले आफ्नो उत्पादनको निश्चित प्रतिशत वस्तु तथा सेवा निर्यात गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ । उद्योग स्थापना, सञ्चालन र निर्यातसम्बन्धी प्रशासनिक सेवाहरू एकद्वार प्रणालीबाट उपलब्ध गराई प्रशासनिक झन्झट र उत्पादन लागत कम गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रको महìव रहन्छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले प्राप्त गर्ने सहुलियतहरू :
विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३ मा व्यवस्था गरिएबमोजिम विशेष आर्थिक क्षेत्रमा स्थापित उद्योगले देहायबमोजिमका सहुलियत प्राप्त गर्छन् ः
– उद्योगबाट गरिने व्यापारिक कारोबार र उत्पादित वस्तु तथा सेवामा लाग्ने महशुल, शुल्क वा कर असुलीमा विशेष व्यवहार गरिने,
– कुनै पनि उद्योगलाई राष्ट्रियकरण नगरिने,
– उद्योगले प्रयोग गर्ने जग्गा वा भवनको बहाल वा लिजमा छुट प्रदान गरिने,
– जग्गा बाहेको स्थिर सम्पत्ति वा सम्झौतालाई धितो राखी बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सकिने,
– उद्योगको आयमा लाग्ने आयकर र लाभांशमा लाग्ने करमा तोकिएबमोजिम छुट हुने,
– उद्योगले निर्यात गरेको वस्तु वा सेवा र यस्ता उद्योगलाई बिक्री गरिने कच्चा पदार्थ तथा उत्पादित सामानलाई शून्य दरमा मूल्य अभिवृद्धि कर लागु हुने,
– उद्योगले पैठारी गर्ने मालवस्तुमा तोकिएबमोजिम भन्सार महसुल छुट वा सुविधा दिइने,
– अन्य कुनै फर्म, कम्पनी वा उद्योगले विशेष आर्थिक क्षेत्रभित्र सञ्चालित उद्योगलाई कच्चा पदार्थ वा कुनै उत्पादन वा सेवा बिक्री गरेमा त्यस्तो बिक्रीलाई निर्यातसरह मानी निर्यात गरेबापत कानुनबमोजिम पाउने सुविधा प्रदान गरिने,
– विदेशी लगानीकर्ताले सेयर बिक्री, लाभांश र विदेशी ऋणको साँवा वा ब्याज भुक्तानीको रकम विदेशी मुद्रामा फिर्ता लैजान पाउने,
– विदेशी मुद्रामा खाता खोल्न र कारोबार गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरिने,
– उद्योगले प्राप्त गर्ने छुट सुविधा तथा अन्य प्रशासनिक कार्यमा सहयोग र सहजीकरण गर्न एकद्वार एकाइ स्थापना गरी सञ्चालन गरिने,
– ‘वन्डेड वेयर’ हाउसको उपयोग गर्न, उद्योगबिच ‘सब–कन्ट्रयाक्टिङ’ गर्न तथा छरितो दरमा ह्रासकट्टी गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरिने,
– उद्योग स्थापनाका बखत प्रदान गरिएको छुट, सुविधा र सहुलियत सीमित गर्ने वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी कुनै कानुनी व्यवस्था नगरिने प्रत्याभूति ।
– अन्त्यमा विशेष आर्थिक क्षेत्र चयनमा स्थान विशेषको महत्व उच्च रहन्छ । सडक, रेल, जल यातायात तथा सुक्खा बन्दरगाहसम्मको सहज पहुँच विचार गरी सम्भाव्यता अध्ययनका आधारमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको घोषणा गरिन्छ ।
– उत्पादन लागत न्यूनीकरण तथा व्यापार सहजीकरणको माध्यमबाट निर्यात प्रवर्धन गर्न विशेष आर्थिक क्षेत्रमा सञ्चालित उद्योगलाई सहुलियत प्रदान गरिन्छ । सरकारले निजी क्षेत्रको सहभागिता र संयुक्त लगानीमा विशेष आर्थिक क्षेत्रको निर्माण, विकास र सञ्चालनमा जोड दिनु पर्छ ।
प्रस्तुतकर्ता : अर्जुन शर्मा
