जनविश्वास जोगाउने अवसर

गत फागुन २१ को चुनावपछि जनताले केवल नयाँ अनुहार मात्र खोजेका छैनन्, नयाँ शैली, नयाँ संस्कार र नयाँ परिणामको अपेक्षा गरेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ । लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, महँगी, सेवा प्रवाहको ढिलासुस्ती, भ्रष्टाचारप्रतिको असन्तोष र युवा बिदेसिने प्रवृत्तिले राज्य र नागरिकबिचको विश्वास कमजोर बनाएको छ । यही पृष्ठभूमिमा जनताले नयाँ बन्ने सरकारलाई ठुलो अवसर र त्यत्तिकै ठुलो परीक्षा दिएको छ । जनता नीतिको होइन, नतिजाको प्रतीक्षामा छन् । सरकारी कार्यालयमा सेवा सहज होस्, युवाले देशभित्र सम्मानजनक रोजगारी पाऊन्, किसानले उत्पादनको मूल्य पाऊन्, विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाऊन्, बिरामीले उपचारमा दुःख नपाऊन् र राज्यले न्यायसङ्गत व्यवहार गरोस् भन्ने जनचाहना अहिले सर्वत्र छ । यसर्थ नेपाल परिवर्तनको मुखमा उभिएको छ । यो परिवर्तन केवल दल परिवर्तनको होइन, शासन संस्कार परिवर्तनको हो । 

नयाँ बन्ने सरकारको पहिलो काम सुशासनलाई नारा होइन, व्यवहारमा उतार्नु हो । फाइल रोक्ने संस्कार, पहुँचका आधारमा हुने निर्णय, अपारदर्शी नियुक्ति, ठेक्का ढिलो हुने, कमजोर अनुगमन र जवाफदेहिताको कमीले राज्यलाई कमजोर बनाएको छ । जनतालाई अनुभूति हुने गरी सेवा प्रवाह सरल, छरितो र पारदर्शी बनाउन सके मात्र उनीहरूको विश्वास जित्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा डिजिटल, समयबद्ध र उत्तरदायी बनाउनु, गुनासो सुनुवाइलाई प्रभावकारी बनाउनु र निर्णय प्रक्रियामा स्पष्टता ल्याउनु यतिखेरको आवश्यकता हो । 

अर्को प्राथमिकता रोजगारी हो । देशभित्र अवसर नहुँदा कामको खोजीमा बिदेसिनु युवाको बाध्यता बनेको छ । हजारौँ युवा अध्ययन सकेर वा सिप सिकेर पनि उपयुक्त अवसर नपाउँदा बिदेसिन बाध्य छन् । यसले परिवार, समाज र राष्ट्रिय उत्पादनशीलता सबैमा असर पु¥याइरहेको छ । कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, निर्माण, साना तथा मझौला उद्यम, सूचना प्रविधि र नवप्रवर्तन जस्ता क्षेत्रमा परिणाममुखी लगानी बढाउनु पर्छ । रोजगारी सिर्जना सरकारको मुख्य सफलता–मापक बन्नु पर्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सिप विकासलाई केन्द्रमा राख्नु पर्छ । केवल सडक, पुल र भवन बनाउँदैमा राष्ट्र बलियो हुँदैन । सक्षम नागरिकबिना समृद्धि सम्भव हुँदैन । विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म गुणस्तर र बजारसँगको सम्बन्ध सुधार्नु पर्छ । प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्नु पर्छ । स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, औषधी, उपकरण, जनशक्ति र व्यवस्थापन सुधारिएन भने जनताको दैनन्दिन पीडा घट्दैन । राज्यले मानव पुँजीमा लगानी बढाएर दीर्घकालीन विकासको आधार तयार गर्नु पर्छ । यसै गरी कृषि र ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई केवल भाषणको विषय होइन, व्यवहारको प्राथमिकता बनाउनु पर्छ । आज पनि धेरै नागरिकको जीवन कृषि, पशुपालन र स्थानीय उद्यमसँग जोडिएको छ तर उत्पादन लागत, बजारको अभाव, सिँचाइ, भण्डारण, बिउबिजन, प्रविधि र मूल्य शृङ्खलाको कमजोरीका कारण कृषक निराश छन् । ग्रामीण क्षेत्रमा सिपयुक्त जनशक्ति टिकाउन सकिएको छैन । यदि गाउँमा उत्पादन, प्रशोधन, बजार र आधारभूत सेवा विस्तार भएन भने बसाइँसराइ, बेरोजगारी र निर्भरता झन् बढ्छ । 

नयाँ सरकारले केवल काम गरेर मात्र पुग्दैन; काम देखिने, महसुस हुने र विश्वसनीय पनि हुनु पर्छ । नागरिकले सरकारी घोषणापत्र होइन, आफ्नो जीवनमा देखिने परिवर्तन खोजिरहेका छन् । विद्यालयमा शिक्षक, अस्पतालमा औषधी, कार्यालयमा समयमै सेवा, सडकमा सुरक्षा, बजारमा अवसर, किसानलाई मल–बिउ, उद्यमीलाई सहज नीति, युवालाई सिप र काम पाउनु पर्छ । जनता उद्घाटन, निरीक्षण र भाषणभन्दा डेलिभरी चाहन्छन् । अर्को पक्ष भनेको राज्य सञ्चालनमा विनम्रता, संवाद र नैतिकता अत्यन्त जरुरी हुन्छ । जनताको मन जित्न केवल लोकप्रिय भाषण मात्र होइन, गल्ती स्विकार्ने संस्कार, आलोचना सुन्ने क्षमता, नागरिकसँग नियमित संवाद र नीति बनाउँदा सबै वर्गलाई समेट्ने अभ्यासले मात्र सरकारलाई दीर्घकालीन वैधता दिन्छ । सरकारको भाषा संयमित, व्यवहार मर्यादित र प्राथमिकता स्पष्ट हुनु पर्छ । जनताले अहङ्कार होइन, उत्तरदायित्व खोजिरहेका छन् । 

यसै गरी नयाँ सरकारका लागि पहिलो सय दिन अत्यन्त निर्णायक हुन्छ । यही अवधिमा सरकारको कार्यशैली, प्राथमिकता र इच्छाशक्ति देखिन्छ । त्यसैले पहिलो सय दिनका लागि स्पष्ट कार्यसूची बनाइनु पर्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका ठोस कदम, सेवा प्रवाह सुधार, रोजगारी तथा उद्यम प्रोत्साहन, शिक्षा–स्वास्थ्यमा तत्काल सुधार र प्रशासनिक अनुशासन कायम गर्ने कार्यक्रम सार्वजनिक हुनु पर्छ । जनताले के, कहिले, कसरी हुने हो भन्ने जानकारी पाए विश्वास बढ्छ । आठौँ, नेपालले विश्वका सफल अभ्यासबाट सिक्नु आवश्यक छ । धेरै देशमा नयाँ सरकार बनेपछि सुरुका दिनमै स्पष्ट प्राथमिकता, समयबद्ध कार्यक्रम, डिजिटल सेवा सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र नागरिकसँग निरन्तर संवादलाई महìव दिइन्छ । नेपालले पनि यही बाटो अपनाउनु पर्छ तर नक्कल होइन, आफ्नै सामाजिक–आर्थिक यथार्थ अनुसार सुधारको खाका बनाउनु जरुरी छ । 

जनता फेरि एक पटक अवसर दिन तयार भए तर उनीहरू अब सजिलै भ्रममा पर्ने अवस्थामा छैनन् । अबको सरकारका लागि सबैभन्दा ठुलो चुनौती केवल सत्ता समाल्नु होइन, जनताको आशा जोगाउनु हो । सरकारले जनताको पीडा बुझेर इमानदारी, दक्षता र परिणाममुखी भएर काम ग¥यो भने यही क्षण परिवर्तनको आधार बन्न सक्छ तर फेरि पुरानै ढर्रा दोहोरियो भने आशा निराशामा र भरोसा आक्रोशमा बदलिन धेरै समय लाग्दैन । अबको सरकारले सुशासनलाई केवल नारामा सीमित राख्ने होइन, संरचनागत अभियानकै रूपमा अघि बढाउनु पर्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सार्वजनिक खरिद, नियुक्ति प्रक्रिया र अनुगमन संयन्त्रलाई पारदर्शी, उत्तरदायी र डिजिटल बनाइँदा मात्र राज्यप्रति जनविश्वास बलियो बन्छ । रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलता प्रवर्धन र सिप विकासलाई सरकारको मुख्य सफलता–मापकका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ, किनकि आजको नेपालमा जनताको सबैभन्दा ठुलो अपेक्षा सम्मानजनक रोजगारी र भविष्यप्रतिको भरोसा हो । कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, उद्योग, सूचना प्रविधि र ग्रामीण अर्थतन्त्र जस्ता क्षेत्रमा समन्वित, परिणाममुखी र दिगो लगानी बढाउनु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । साथै, शिक्षा, स्वास्थ्य र मानव पुँजी विकासलाई दीर्घकालीन राष्ट्रनिर्माणको आधार मानेर नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ, किनकि बलियो राष्ट्रको आधार केवल भौतिक पूर्वाधार होइन, सक्षम र स्वस्थ नागरिक पनि हुन् । 

नयाँ सरकारका लागि समय कम, अपेक्षा ठुलो र परीक्षण कठोर छ । इतिहासले केवल सरकार गठनको घटना मात्र सम्झँदैन, बरु जनविश्वास जोगाउन सफल नेतृत्वलाई नै सम्मानका साथ स्मरण गर्छ । त्यसैले आजको नेपालको आवश्यकता केवल सत्ता सञ्चालन होइन, आशाको संरक्षण, विश्वासको पुनर्निर्माण र परिणाममुखी शासनको स्थापना हो । यही बाटोले मात्रै नेपाललाई स्थिर, न्यायपूर्ण र भरोसायोग्य भविष्यतर्फ अघि बढाउन सक्छ ।