गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, साउन १४ गते । सङ्घीय निजामती सेवा विधेयकको प्रतिवेदनमा त्रुटि भएको भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न गठित विशेष समितिले प्रतिवेदन लेखन सुरु गरेको छ । समितिले प्राप्त कार्यादेशको पहिलो र चौथो बुँदामा केन्द्रित भएर प्रतिवेदन तयारी सुरु गरेको हो । विधेयकको तादात्म्यता नमिलेको विषयमा केन्द्रित रहेर प्रतिवेदन लेखन सुरु गरिएको एक सदस्यले बताउनुभयो ।
समितिले पहिलो बुँदा अन्तर्गत रहेर प्रतिवेदन तयार पार्ने क्रममा उपसमितिबाट भएका कामकारबाहीदेखि विश्लेषण सुरु गरेको छ । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्र बडू नेतृत्वको उपसमितिका निर्णय र प्रतिवेदनहरू समितिले विश्लेषण गरेको छ । समिति स्रोतका अनुसार उपसमितिको प्रतिवेदनदेखि नै दफा ८४(४) र ५ को व्यवस्थामा तादात्म्यता मिलेको छैन । समितिका अधिकांश छलफलमा पनि उक्त विषयलाई हटाइएको छ । सो विषयमा समितिका धेरै बैठकमा छलफल भएको छैन ।
यस्तै समितिको निर्णयपछि प्रमाणीकरणको ३५ दिनपछि कानुन लागु हुने विषय राखेर तयार पारिएको प्रतिवेदनको प्रति पनि समितिले फेला पारेको छ । उक्त प्रतिवेदन समितिले सार्वजनिक गरेको थिएन । सरकारका मन्त्री र सांसदहरूकै आग्रहमा उक्त विषय थप गरिएको प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीहरूले सोधपुछमा बताएका छन् ।
प्रतिवेदन लेखनमा भएको त्रुटि मानवीय वा लापर्बाही भन्ने निक्र्र्योल समितिले गरिसकेको छैन । समितिमा भएका छलफल, निर्णय प्रक्रिया र संलग्न पदाधिकारी को को भन्ने पहिचान भने समिति गरिसकेको छ । उनीहरूको भूमिका विश्लेषण भने समितिले गरेको छैन । भूमिका विश्लेषणपछि मात्र संलग्नता र दोषी हो वा हैन भन्ने निक्र्योल समितिले गर्ने छ ।
“हामीले कार्यादेशको पहिलो र चौथो बुँदामा आधारित भएर प्रतिवेदन लेखन सुरु गरेका छौँ । केही सन्दर्भसामग्री सङ्कलनका लागि पनि सचिवालयलाई आग्रह गरेका छौँ । अहिलेसम्म प्रतिवेदन कहाँबाट कस्तो रूपमा आयो, कहिले हेरफेर भयो, तिनमा कसको संलग्नता रह्यो भन्ने निक्र्योल भएको छ । त्रुटि कस्तो हो भन्ने निक्र्योलसहित हामी सर्वसम्मत रूपमै प्रतिवेदन तयार पार्ने तयारीमा छौँ,” समितिका एक सदस्यले भन्नुभयो ।
संवैधानिक र कानुनी रूपमा राजनीतिकर्मीलार्ई नैतिक रूपमा उत्तरदायी बनाउने र जिम्मेवारीमा रहेकालाई जिम्मेवारमुक्त गर्नेबाहेक अन्य कारबाहीको विकल्प नदेखिएको समितिको निचोड छ । दोषी रहेमा कर्मचारीको हकमा सम्बन्धित सेवाको कानुन आकर्षित हुने र कस्तो कारबाही हुन सक्ने भन्ने विषयमा सन्दर्भसामग्री खोज्न समितिले सचिवालयलाई निर्देशन पनि दिएको छ ।
विशेष समितिले राज्य व्यवस्था समिति सभापति, उपसमिति संयोजक, दलीय प्रतिनिधित्व गरेका मुख्य सांसद, प्रतिवेदन लेखनमा संलग्न कर्मचारी, समिति सचिवलगायतलाई केन्द्रमा राखेर छानबिन अघि बढाएको थियो । संलग्न सबै पक्षसँगको सोधपुछपछि प्रतिवेदनको तयारी थालिएको हो । थपिएको एक साताभित्र प्रतिवेदन तयार पार्ने समितिको तयारी छ । संसद् सचिवालयसँगै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, नेपाल प्रहरीलगायत निकायबाट पनि कर्मचारी झिकाएर समितिले काम गरिरहेको छ ।
