केदार धमला
केदार धमला
नेपालको संविधानले जनताको मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको खानेपानी वितरण, व्यवस्थापन र सहज उपलब्धतालाई राज्यले ध्यान दिन सकेको छैन । सहज, सरल र आवश्यकताका आधारमा पानी दिने गरी स्थापना भएको कार्यालयहरूले भने जस्तै सेवा दिन नसकेको अवस्था छ । सबै नागरिकको पहुँच र आफ्नै पहलमा सम्पूर्ण कार्य गर्न नसक्ने अवस्था स्पष्ट देखिन्छ ।
संविधानमा व्याख्या र दिएको अधिकारलाई नेपालका मुख्य सहरमा नेपाल खानेपानी संस्थानले सेवा गरिरहेको छ । संस्थानले सुधार गर्नुपर्ने विषय बृहत् हुँदै गएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ ले मौलिक हकमा विभिन्न ३२ वटा धारामा सबै नागरिकलाई समान ढङ्गले लागु गराउने उद्देश्यले प्रस्तुत गरिएको विषय हुन् । धारा ३५ उपधारा ४ मा स्पष्ट लेखिएको “प्रत्येक नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइमा पहुँचको हक हुनेछ” भए पनि सबै किसिमको सेवा प्रवाह हुन सकेको छैन ।
राज्यले चाह्यो भने सबै पूरा हुन्छ तर भएको व्यवस्थालाई समेत बेवास्ता गरेर उत्तरदायित्वबाट पन्छने शैली नेपालमा पुरानै रोग हो । अब यस्तो छुट कसैलाई छैन । चाहे जस्तो कठिन परिस्थिति किन नआओस् । यसो भनिरहँदा नेपाल खानेपानी संस्थानले देशभर २३ वटा शाखा कार्यालयबाट देशकै सहरी क्षेत्रका उपभोक्तालाई सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।
वर्षायाम र हिउँदयाममा फरक पर्ने पानी वितरण प्रणाली सुधार गर्न कार्यालय मात्र लागेर नसकिने अवस्था छ । जसका लागि नयाँ थप आयोजना तथा योजना आवश्यक पर्दछ । आयोजना निर्माण नगरेसम्म पानीको उचित व्यवस्थापन हुन सक्दैन । भूकम्पपछि पहाडी जिल्लामा पानीको स्रोत सुक्ने, पानीको मुहान परिवर्तन हुनेलगायत समस्या पैदा भएको छ भने सहरी क्षेत्रमा नयाँ नयाँ बस्ती निर्माण हुनुले पानीको माग बढेको छ । यस अर्थमा पानीको क्षेत्र व्यापक भए पनि राज्यले आवश्यक प्रबन्ध मिलाएको छैन ।
सार्वजनिक संस्थान धराशायी
२०४६ सालपछि स्थापना भएका सार्वजनिक संस्थानहरू धराशायी बन्दै गएका छन् । करिब २४–२५ वटा संस्थान घाटामा सञ्चालन भइरहेको छ । यसको अर्थ राज्यको ध्यान नपुगेकै देखिन्छ । उच्च पदका कर्मचारीले राजनीतिक भर्ती केन्द्रमा बढावा दिँदा समस्या पैदा भएको हो । राजनीतिक दलले राख्ने स्वार्थले थपिएको समस्या समाधान गर्न पुनः २०४६ देखि राम्रोसँग नियाल्नु जरुरी छ । निजीकरणको चपेटामा रहेको सार्वजनिक संस्थान दिनानुदिन कमजोर बन्दै जानु कार्यरत कर्मचारी पनि हुन् । कर्मचारीको दक्षता, क्षमता र अनुशासन मुख्य विषय हुन् । कर्मचारीको मनोभावमा मनोदशा बनाएर खेल्नेहरूले खेलिरहँदा आएको समस्या समाधान नगर्नु राज्य कमजोर भएको प्रमाणित पनि हो । अनेकन् समस्यामा जिम्मेवार निकायले ध्यान नदिँदा निजीकरणबाट फाइदा लुट्न पल्केकाको सञ्जालबाट समेत सार्वजनिक संस्थानमा असर परिरहेको छ ।
समस्या करार र ज्यालादारी
नेपाल सरकारले खर्च घटाउने बहानामा देशभरका विभिन्न कार्यालयमा अस्थायी प्रकृतिको कर्मचारीबाट सेवा लिँदै आएको छ । मन, वचन र कर्मले सेवा गर्ने नेपाली नागरिकलाई राज्यले उपेक्षा गरेकै कारण सार्वजनिक संस्थान धराशायी बनेका हुन् । कामको आधारमा राज्यले श्रमिकलाई उचित पारिश्रमिक र स्थायी नगरेसम्म समस्या समाधान हुने देखिँदैन । करार सेवामा काम गर्दा कार्यालयले जिम्मेवारी प्रदान गर्न सक्दैन, चाहँदैन । यसको कारण श्रमिकको मनोबल घटेर जान्छ । मनोबल घटेको कर्मचारीले दिने सेवामा कार्यालयले सन्तुलित अवस्था खोज्न सक्दैन । विश्व परिवेशमा श्रमिकमैत्री राज्य नभएसम्म कुनै पनि देशको गतिविधि उचित नभएको अवस्था छ । श्रमिकलाई केन्द्रमा राखेर खोलिएको सङ्घ÷सङ्गठन पनि स्वार्थमा बिक्दा समस्या पैदा भएको छ । यस्तो प्रकृतिमा काम गर्ने श्रमिकको उचित व्यवस्थापन नभएसम्म नेपाल खानेपानी संस्थानमा सुधार हुने सङ्केत देखिँदैन ।
सञ्चालक समिति नियुक्त
हरेक कार्यालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयले सञ्चालक समितिमा राजनीतिक नियुक्ति गरेको छ । राजनीति गर्ने व्यक्ति निष्पक्ष, स्वतन्त्र र क्षमतावान् नहुँदा समस्या पैदा भएको छ । राजनीतिक दलले कसको क्षमता कस्तो छ ?, विगतको पृष्ठभूमिमा के देखिन्छ भन्ने हेक्का नराखी आर्थिक स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर गरिने यस्ता नियुक्तिले समस्या पैदा गर्दै आएको छ, यही भएर सार्वजनिक संस्थान धराशायी बन्दै गएको हो । आर्थिक लेनदेनको आधारमा हुने नियुक्तिले पनि संस्था खस्किएका छन् ।
तत्काल फाइदा होला, योजना नभएको, राजनीतिमा ठाउँ नपाएको, स्वच्छ छवि नभएको, मैले खाए त भइहाल्यो नि भन्ने मानसिकता बोक्ने जो कोहीबाट यस्ता अनेकन् सकारात्मक अपेक्षा राज्यले राख्न सक्दैन र अपेक्षा पूरा पनि हुँदैन । फजुल बैठक भत्ता, अनावश्यक शाखागत भ्रमण र कर्मचारी भिडाउने शैली, व्यवस्थापनलाई दोहन गर्ने कुनै पनि सञ्चालक समितिबाट कुनै पनि कार्यालयले सकारात्मक गति पाउँदैन । खानेपानी संस्थानले पनि यस्तै नियति भोगिरहेको आभास हुन्छ ।
खानेपानी संस्थानमा विनियमावली
नेपाल खानेपानी संस्थानमा विनियमावली प्राप्त गर्न नसकेको १०–११ वर्ष भयो । कुनै पनि कार्यालय राम्रोसँग चल्न, कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न, स्वच्छ र प्रभावकारी सेवा दिन कर्मचारी नै मुख्य मेरुदण्ड हुन् । विनियमावलीको अभावमा संस्थानमा कार्यरत झन्डै सात सय कर्मचारी मर्कामा परेका छन् । भएको कार्यालयमा प्रभावकारी सेवा दिन कर्मचारीको अभाव त छँदै छ, त्यसमा पनि करिब चार सयको सङ्ख्यामा करार तथा ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारी विगत ३० वर्षसम्म एउटै पद, एउटै सेवा अनि करारमै काम गर्दा कस्तो अवस्था हुन्छ ? खै व्यवस्थापनको ध्यान गएको?
मितव्ययिताको खाँचो
खानेपानी संस्थानमा आर्थिक मितव्ययितालाई ख्याल राखिएको छैन । संस्थानको स्रोत र साधनको उचित प्रयोगमा ल्याउन सक्नु पर्छ । देशभरका विभिन्न शाखा कार्यालय तथा प्रधान कार्यालयमा भएको खर्च तथा शाखा कार्यालयमा हुने फजुल खर्चलाई निरुत्साहित बनाउन व्यवस्थापन लाग्नु पर्छ । कमिसन र आर्थिक लेनदेनमा हुने सबै प्रकारको कारोबार रोक्न सक्नु नै नमुना कार्यालय स्थापना हुनु हो ।
सामान्य कार्यव्रmम गर्दासमेत भएको खर्च कटौती गर्ने हो भने संस्थानमा कार्यरत कर्मचारीलाई समान सेवा र सुविधा प्रदान गर्न सक्षम हुन्छ । व्यवस्थापनले एउटै प्रकृतिको काम गर्दा हुने असमान सुविधालाई समायोजन किन गर्दैन ? आज खानेपानी संस्थानमा तीन प्रकृतिको कर्मचारी र एउटै प्रकृतिको काममा असमानता कहिलेसम्म ? प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने समय आएको छ । मनपरी ढङ्गबाट गरिने खर्चले शासक बन्ने महìवाकाङ्क्षा र निम्नस्तरका बोल्न नसक्ने कर्मचारीबिच विभेद अन्त्यका लागि गरिनुपर्ने पहल व्यवस्थापनबाट नहुनु दुःखद पक्ष हो ।
खानेपानी संस्थानलाई बलियो र प्रतिस्पर्धी कार्यालय बनाउन सबै ढोका खुला राखेर, कर्मचारीमैत्री कार्यालय स्थापना गरेर, उपभोक्तामैत्री व्यवहार र कार्यशैली प्रस्तुत गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन । संस्थानले अनुशासन महाशाखा स्थापना गरेर, खरिद महाशाखा स्थापना गरेर, तालिम शाखा विस्तार गरेर, आर्थिक पारदर्शितालाई केन्द्रमा राखेर सबै ढोका खोल्नु पर्दछ । समान कामको समान ज्यालाको मुद्दा पुरानो हो तर यहाँ
आजसम्म कमिसनको खेलले अनेकन् समस्या पैदा गरिरहँदा टुलुटुलु हेरेर बस्ने आमकर्मचारी पनि त्यसको दोषी हो ।
संस्थानमा व्रिmयाशील युनियनले गरेको सम्झौता कार्यान्वयन नहुनु, मन्त्री र सचिवलाई खुसी बनाउन संस्थानलाई दाउमा राख्नु, भएको विषय स्पष्ट ढङ्गबाट प्रस्तुत नगर्नु, आर्थिक लाभलाई ध्यान दिँदै कर्मचारीलाई जिम्मेवारी, सरुवा तथा बढुवासमेत हुनु, कर्मचारीमैत्री व्यवहार र उचित जिम्मेवारी केन्द्रदेखि शाखासम्म नहुनु, शाखाबाट केन्द्रमा कामको सिलसिलामा कर्मचारी पुग्दासमेत आर्थिक दृष्टिकोणले व्यवहार हुनुलगायत अनेकन् समस्या समाधान नभएसम्म संस्थानको गति अघि बढ्न सक्दैन । जबसम्म सुशासन र मितव्ययितालाई ध्यान दिइँदैन, तबसम्म हरेक कार्यालयको अवस्था नराम्रो दिशातर्फ अघि बढिरहन्छ ।
लेखक नेपाल खानेपानी संस्थान कर्मचारी सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
