गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, असार २१ गते । मुलुुकभर सञ्चालनमा आएका आठ वटा सुक्खा बन्दरगाह (ड्राईपोर्ट) बाट वार्षिक भाडाबापत पौने दुई अर्ब रुपियाँ उठ्ने गरेको छ ।
सरकारले निर्माण गरेका बन्दरगाह निजी क्षेत्रले लिजमा लिएर सञ्चालन र व्यवस्थापन गरिरहेका छन् । बन्दरगाहबाट वार्षिक एक अर्ब ७० करोड रुपियाँ भाडाबापत उठ्ने गरेको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले जनाएको छ । बन्दरगाह भाडामा लगाएको रकम समितिले सङ्कलन गर्दै आएको छ ।
समितिले प्रशासनिक खर्च र आवश्यक परेका बेला पूर्वाधार निर्माण गर्ने र बाँकी रकम अर्थ मन्त्रालयको खातामा जम्मा गर्ने गरेको जनाएको छ । प्रशासनिक खर्चबापत वार्षिक पाँच करोड रुपियाँ खर्च हुने गरेको समितिले जनाएको छ ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको समितिले विभिन्न स्थानमा बन्दरगाह निर्माण गरी निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मा दिँदै आएको छ । मुलुकभर रहेका बन्दरगाह निर्माणसँगै नियमनको काम समितिले गरिरहेको छ भने सञ्चालन र व्यवस्थापनको काम निजी क्षेत्रले गरिरहेको छ ।
हाल वीरगन्जमा दुई वटा सुुक्खा बन्दरगाह, विराटनगरमा १, भैरहवा, तातोपानी, नेपालगन्ज र चोभारमा सुुक्खा बन्दरगाह सञ्चालनमा छन् । थप दुुई वटा बन्दरगाह निर्माणको चरणमा छन् । रसुवाको टिमुुरेमा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाह निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । चीन सरकारको सहयोगमा निर्माणाधीन रसुवा बन्दरगाह निर्माणको काम ८० प्रतिशत सम्पन्न भएको समितिले जनाएको छ । यस वर्षभित्रमा बन्दरगाहको निर्माण सकिने समितिले जनाएको छ । दुई अर्ब ६० करोड लागतमा सो बन्दरगाह निर्माणधीन छ ।
यस्तै भारत सरकारको सहयोगमा तीन अर्ब ८० करोड भारतीय रुपियाँ लागतमा कञ्चनपुरको दोधारा चाँदनी सुक्खा बन्दरगाह निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको कार्यालयले जनाएको छ ।
