सुपुर्दगी सन्धिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याइने

गोरखापत्र समाचारदाता 

काठमाडौँ, साउन १० गते । भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा सम्पन्न नेपाल र भारतका गृहसचिवस्तरीय बैठकमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिमा सहमति भएको छ । 

दुवै देशका गृहसचिव तथा सुरक्षा निकाय उच्च अधिकारी सहभागी उक्त बैठकले फौजदारी कसुरमा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको दस्तावेजलाई अन्तिम रूप दिने र संशोधित सुपुर्दगी सन्धिलाई टुङ्गोमा पुर्‍याउने सहमति भएको हो ।

नेपालको तर्फबाट गृह मन्त्रालयका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विगागका निर्देशकलगायत परराष्ट्र मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिवहरू सहभागी हुनुभएको थियो । सो बैठकमा सहभागी गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारीका अनुसार सीमा सुरक्षा, मानव तस्करी र लागुऔषध कारोबार जस्ता द्विपक्षीय समान चासोका विषयमा छलफल भएको थियो । 

त्यसै गरी सीमा वारपार अपराध, मानव तस्करी, लागुऔषध ओसारपसार तथा कारोबार, तस्करी, तेस्रो मुलुकका नागरिकको अवैध प्रवेशलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो ।

बैठकमा विपत् व्यवस्थापनदेखि सीमा स्तम्भहरूको मर्मत, अन्तर्देशीय सीमा अपराधको नियन्त्रणलगायत दुवै देशबिचका खुला सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा सहकार्यलाई थप बलियो बनाउनेबारे सहमति भएको छ । बैठकमा विकसित घटनाक्रम, सुरक्षा चुनौती र त्यसको समाधान पहिल्याउने तथा खुला सीमाबाट हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती, चोरी तस्करीलगायत सुरक्षा संवेदनशीलताबारे समेत गहन छलफल भएको थियो । 

सीमा सुरक्षा थप प्रभावकारी बनाउन सूचना आदानप्रदान, प्राकृतिक प्रकोपलगायतका साझा समस्यालगायतका विषयमाथि बैठक केन्द्रित थियो ।

सन् २०१६ मा नयाँदिल्लीमा सम्पन्न बैठकपछि नौ वर्षसम्म हुन नसकेको उच्चस्तरीय बैठक बस्नुअघि तयारीका लागि गत चैतमा नेपाल–भारतका सहसचिवस्तरीय बैठक पोखरामा सम्पन्न भएको थियो । बैठकमा सीमा अतिक्रमण, सीमा स्तम्भको मर्मतसम्भार, सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचनालगायतका विषयमा छलफल भएको बताइएको छ । सीमाक्षेत्रमा निर्माण गरिएका भौतिक संरचना, सडकलगायका कारण हुने गरेको डुबान र  यसको समाधानबारे पनि बैठकमा छलफल भएको बताइएको छ । यसका साथै सीमापार आतङ्कवाद, मानव तस्करी, सीमा क्षेत्रबाट दुवै देशलाई हुन सक्ने सुरक्षा चुनौती, तेस्रो देशका नागरिकको अवैध प्रवेशमा दुवै पक्षले चासो व्यक्त गरेको प्रवक्ता तिवारीले बताउनुभयो । सुपुर्दगी सन्धि र पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिका लागि दुवै देशले लामो समयदेखि छलफल गरिरहेका थिए । यसको कार्यान्वयन भए सीमा वारपार हुने अपराध नियन्त्रण, अनुसन्धान र अभियोजनमा त्यसले सघाउ पु¥याउने विश्वास गरिएको छ । त्यसै गरी यसले अन्तरदेशीय अपराध अनुसन्धान, गुप्तचर सूचना आदानप्रदान, अनुसन्धान र अभियोजनमा सहयोग पुग्ने र अभियुक्तलाई पक्राउ गरेर एउटा देशबाट अर्कोमा बुझाउन सहयोग गर्ने छ ।

नेपाल र भारतबिच सन् १९५३ मा सुपुर्दगी सन्धि सम्पन्न भए पनि यसलाई समायानुकूल बनाउने उद्देश्यले पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सन्धिका लागि दुवै देश तयार भएका हुन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको आसन्न भारत भ्रमणक्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने गरी गृहकार्य भइरहेको उच्च स्रोतले जनाएको छ ।