काठमाडौँ, साउन १० गते । काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि तीन वर्षअघि गठन भएको सङ्घीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण प्रभावहीन भएको छ । कार्यालय व्यवस्थापन, अध्ययन र योजना निर्माण भन्दै तीन वर्ष बिताएको प्राधिकरणले अहिलेसम्म कुनै काम देखाउन सकेको छैन ।
विश्व बैङ्कको सहकार्यमा सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनलाई पुनर्संरचना गर्न अध्ययन भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कुवेर नेपालीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्राधिकरणले अहिले काठमाडौँ उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको व्यवस्थापन र प्रविधिमैत्री सञ्चालनको योजना बनाउन अध्ययन गरिरहेको छ ।”
यस्ता योजना निर्माण र अध्ययन विगतमै यातायात व्यवस्था विभागले गरिसकेको थियो । रुट परमिटको वर्गीकरण, जिपिएस, आइएफआरसी गेट निर्माण, सवारीको अनलाइन नियमन जस्ता काम विश्व बैङ्कको सहकार्यमा विभागले अघि बढाएको थियो तर कुनै पनि काम विभागले सम्पन्न गर्न सकेन । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष विजयबहादुर स्वाँरले भन्नुभयो, “प्राधिकरण बन्दा हामी खुसी थियौँ तर अहिलेसम्म कुनै काम गरेको देखिएन । कता अलमलियो थाहै भएन । प्राधिकरणले काम गरे धेरै सहज हुन्थ्यो, प्राधिकरण गठन हाम्रो माग हो ।”
प्राधिकरण सहरी यातायातलाई व्यवस्थित बनाउन गठन भएको थियो । उपत्यकाको यातायातलाई प्रविधिमैत्री बनाएर प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नुका साथै सडकको व्यवस्थापन गर्ने गरी प्राधिकरण गठन भएको हो । हाल प्राधिकरणले योजना मात्रै बनाइरहेको छ । प्रमुख नेपालीले भन्नुभयो, “अहिले हामी अध्ययन र योजना निर्माणमै छौँ । असोजमा अध्ययन सकिएपछि हामी
कार्यान्वयनमा जान्छौँ ।”
प्राधिकरणका अनुसार काठमाडौँ महानगरपालिकाभित्र तीन सय वटा बसस्टप निर्माण गरिने योजना छ । सडक मात्र निर्माण भएको तर बसस्टप कम हुँदा यात्रुलाई सास्ती हुनुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको भन्दै बसस्टप निर्माण गर्ने योजना निर्माण गरिएको बताइन्छ ।
प्राधिकरणको नियमावली मन्त्रीपरिषद्मा पेस भएको छ । प्राधिकरणले गरिरहेको अध्ययनमा सडक निर्माण भइरहेको तर बसस्टप र शौचालयको अभाव देखिएको छ । नेपालीले भन्नुभयो, “सडकमा सार्वजनिक शौचालयको अभाव छ । चक्रपथमा पनि समस्या छ । आवश्यकता अनुसार शौचालय राख्ने काम पनि प्राधिकरणले गर्ने हो ।”
सार्वजनिक यातायात व्यवस्थापनका लागि रुटको प्राथमिकीकरण पनि प्राधिकरणले गर्ने योजना छ । ठुला, मझौला र साना गाडीको वर्गीकरण गरी रुट निर्धारण गरिने छ । सबै गाडी एउटै रुटमा सञ्चालन गर्दा भद्रगोल भएको प्रमुख नेपालीको भनाइ छ । साथै कार्यालय समयमा सञ्चालन हुने गाडीलाई पनि रुट अनुसार सञ्चालन गर्ने गरी योजना निर्माण भएको छ ।
प्रमुख नेपालीका अनुसार सार्वजनिक यातायातमा डिजिटल प्रविधि लागु गरिने, जिपिएस जडानलाई अनिवार्य गर्ने, उपत्यकाको सार्वजनिक यातायातको नियमन र अनुगमन अनलाइनबाटै गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । साथै २० वर्ष पुराना सवारीसाधनलाई पत्रु गरी व्यवस्थापन गरिने योजना छ । सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण ऐन–२०७९’ ले उपत्यकाको सार्वजनिक यातायात सुधारमा काम गर्ने गरी परिषद् र प्राधिकरणको प्रावधान गरेको थियो ।
सूचना प्रविधिमा आधारित नगदविहीन (क्यासलेस) एकीकृत यातायात प्रणाली विकास गर्ने, वास्तविक समयमा आधारित सूचना प्रणाली विकास गर्ने तथा विकास गरिएका प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउनु प्राधिकरणको मुख्य काम रहेको छ ।
