रौतहट, वैशाख २ गते । रौतहट र सर्लाही कार्यक्षेत्र रहेको पर्यटन विकास कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुखको आधिकारिकता टुंगो नलाग्दा कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । यसका साथै कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारले कार्यालय प्रमुखको टुंगो नलगाउँदा यहाँ कार्यरत कर्मचारीले माघदेखि तलब पाउन सकेका छैनन् भने विकास–निर्माणका कामसमेत रोकिएका छन् । आर्थिक वर्ष समाप्त हुन तीन महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि कार्यालयको एउटा पनि योजना सञ्चालन हुन सकेको छैन ।
मधेश प्रदेश सरकारद्वारा रौतहटमा स्थापित पर्यटन विकास कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ मा हालसम्मको पुँजीगत खर्च शून्य रहेको छ । कार्यालयको कुल बजेट ७८ करोड ६० लाख रुपियाँ रहेकामा हालसम्म चालु शीर्षकतर्फ ६६ लाख ११ हजार रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
योजना सञ्चालन हुन नसक्दा बजेट फ्रिज हुने सम्भावना बढेको कार्यालयका लेखापाल अरविन्द कुमार यादवले जानकारी दिनुभयो ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, जनकपुरधामले मनपरी सरुवा गरेपछि कार्यालय लथालिङ्ग भएको स्थानीय सरोकारवालाहरूको गुनासो छ ।
गत माघ २ गते निमित्त प्रमुख सचिव रामकुमार महतोले कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारीमा रहेका लेखा अधिकृत आठौँ राजेश काफ्लेलाई काज फिर्ता गर्दै उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयमा कार्यरत रा.प. तृतीय श्रेणीका इन्जिनियर कमलेश कुमार मिश्रलाई कामकाजमा खटाएदेखि नै कार्यालयको सेवा प्रवाह रोकिएको हो ।
सरुवा गरेको दुई दिन नबित्दै निमित्त प्रमुख सचिव महतोले नै काफ्लेको काज फिर्ता कार्यान्वयन नगर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वन तथा वातावरण मन्त्रालय, मधेश प्रदेश र पर्यटन विकास कार्यालय, गौरलाई पत्राचार गरेको थियो ।
उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका अनुसार मिश्र आधिकारिक कार्यालय प्रमुख रहेको तथा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार काफ्ले नै आधिकारिक कार्यालय प्रमुख रहेको बताइएपछि प्रदेश लेखा इकाई कार्यालय, रौतहटले कार्यालयको आर्थिक कारोबार बन्द गरिदिएको छ । आधिकारिकता नटुंगिएसम्म आर्थिक कारोबार बन्द रहने प्रदेश लेखा इकाई कार्यालयका प्रमुख नवीन दासले बताउनुभयो ।
प्रशासनतर्फ उपसचिवको दरबन्दी रहेको कार्यालयमा इन्जिनियरलाई निमित्त कार्यालय प्रमुखको जिम्मेवारी दिन गरिएको सरुवाका कारण प्रदेश सरकार नै विवादमा मुछिएको थियो ।
यसैबिच, संघ सरकारका इन्जिनियर रहेका मिश्रलाई गत चैत २४ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय, सोलुखुम्बुमा सरुवा गरेको छ । आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर कार्यालय प्रमुखविहीन बनाएर प्रदेश सरकारले बेथितिको नमुना प्रस्तुत गरेको स्थानीयको आरोप छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका कामु प्रमुख सचिव कमलप्रसाद भट्टराईले सबै दोषारोपण उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव जयकुमार घिमिरेलाई थुपार्ने र सचिव घिमिरेले सबै दोष निमित्त प्रमुख सचिव भट्टराईमाथि थुपार्ने गरेकाले निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन । दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर तत्काल विकास–निर्माणका योजना सुचारु गराउन सरोकारवालाहरूले मधेश प्रदेश सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
उहाँ गोरखापत्रका लागि चन्द्रपुर (रौतहट) समाचारदाताको रुपमा कार्यरत हुनुहन्छ ।
