रौतहट र सर्लाही कार्यक्षेत्र रहेको पर्यटन विकास कार्यालयमा लामो समयदेखि कार्यालय प्रमुखको आधिकारिकता टुंगो नलाग्दा कर्मचारीले तीन महिनादेखि तलब पाएका छैनन् । यसका साथै कार्यालयबाट प्रवाह हुने सेवा पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ ।
रौतहटमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधन नियमविपरीत निर्वाध रूपमा सञ्चालन भइरहँदा स्थानीय प्रशासन मूकदर्शक बनेको छ । छिमेकी जिल्ला सर्लाही, बारा र पर्सामा कडाइ गरिए पनि रौतहटमा भारतीय गाडीको सङ्ख्या बढी देखिनु र प्रहरीले नियन्त्रण गर्न नसक्नुले राजस्व चुहावट भइरहेको टिप्पणीसमेत भइरहेको छ । नियम अनुसार भारतीय निजी सवारी नेपाल प्रवेश गर्दा प्रतिदिन कारको छ सय, मोटरसाइकलको दुई सय र तीनपाङ्ग्रेको चार सय रुपियाँ भन्सार शुल्क तिर्नु पर्छ । यी सवारी वर्षमा अधिकतम ३० दिन मात्र गुड्न पाउँछन् । रौतहटमा भने धेरै जसो सवारीले एकदुई दिनको मात्र भन्सार काटेर महिनाभरि चलाउने गरेका पाइएको छ । कतिपयले त भाडाका लागि समेत भारतीय गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । गौर भन्सार कार्यालयका प्रमुख विकासकुमार रजकले सीमा क्षेत्रका बजारसम्म निःशुल्क पासको व्यवस्था भए पनि लिन आ
रौतहटका प्रतिनिधि सभा सदस्य डा. शाहजान खातुनले नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा आफू पुगेकाले समाजमा विद्यमान विभिन्न खालका समस्या समाधानका लागि अग्रणी भूमिका निर्वाह गर्ने बताउनुभएको छ । उहाँले आफूले प्राप्त गरेको अवसरलाई जनताको हितका लागि सदुपयोग गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।