लक्ष्मण दर्नाल
उपत्यकामा तीन सय बसस्टप निर्माण हुने
सडकमात्र निर्माण भएको तर बसस्टप कम हुँदा यात्रुलाई सास्ती हुनुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा समस्या हुने गरेको भन्दै संघीय राजधानी सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरणले बसस्टपहरु निर्माण गर्ने योजना अघि सारेको हो ।
चक्रपथमा छैनन् सार्वजनिक शौचालय
काठमाडौँ उपत्यकाको २७ किलोमिटरको चक्रपथमा सार्वजनिक यातायातलक्षित शौचालय नहुँदा चालक, सहचालक र यात्रु समस्यामा पर्ने गरेका छन् । एक पटक चक्रपथ परिक्रमा गर्न साढे दुईदेखि तीन घण्टा लाग्छ । दिनभरि सवारी चलाउने चालक सहचालक सार्वजनिक शौचालय नहुँदा चिनेको पेट्रोल पम्प वा पुलमुनि जान बाध्य छन् ।
सिन्डिकेटले यात्रुलाई सास्ती
सार्वजनिक यातायात व्यवसायीले सिन्डिकेटको संरक्षणमा उपभोक्ताको अधिकार हनन हुने गरी गैरकानुनी रूपमा गरेको सार्वजनिक सवारी बन्दले यात्रु अलपत्र मात्र परेका छैनन्, उनीहरूको संवैधानिक हकसमेत कुण्ठित भएको छ ।
सार्वजनिक सवारीमा जिपिएस अनिवार्य गरिने
सार्वजनिक यातायातमा ‘ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम’ (जिपिएस) जडान अनिवार्य गर्न कार्यविधि ल्याइँदै छ ।
प्रतिबन्धको सँघारमा रेडक्रस
विगत छ वर्षदेखि आन्तरिक विवाद, विधानविपरीत पदहरूको भागबन्डा र संस्थामा सुशासन र लोकतान्त्रिक पद्धतिको अभावका कारण नेपाल रेडक्रस सोसाइटी प्रतिबन्धको सँघारमा पुगेको छ ।
रेडक्रसमा विधान मिचेर भागबन्डा
मानवीय सेवामा समर्पित संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले राजनीतिक भागबन्डाका लागि विधानविपरीत केन्द्रीय कार्यसमिति निर्माण गरेको छ । मानवीय र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने रेडक्रसलाई अहिले आफ्नै विधानविपरीत गएको छ ।
भएन ऐन कार्यान्वयन,बढ्यो प्रदूषण
सरकारले २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउन ल्याएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सवारी दुर्घटना मात्र होइन, वातावरण प्रदूषण पनि उत्तिकै बढेको छ । सरकारी निकायले २० बर्से पु
शङ्कास्पद लाइसेन्स परीक्षणमा
शङ्कास्पद लागेर रोकिएका एक लाख दुई हजार सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को वास्तविकतामाथि अध्ययन सुरु भएको छ । श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले मा
सुविधामा ज्येष्ठ नागरिकको पहुँच न्यून
राज्यका निकायसँग समन्वय हुन नसक्दा र स्वयं सुसूचित नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकारको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन ।
महानगरले हटाउन सकेन काउन्टर
काठमाडौँ महानगरले नयाँ बसपार्कभन्दा बाहिर रहेका लामो तथा छोटो दुरीका बसको टिकट काउन्टर हटाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पूरा भएन प्रविधिमैत्री सार्वजनिक यातायात योजना
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले थुप्रै योजना अघि सारे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
चहलपहल छैन बसपार्कमा
दसैँको टीकाको दिन आउन एक हप्ता बाँकी हुँदा पनि काठमाडौँबाट गृह जिल्ला फर्किने यात्रुको चहलपहल सार्वजनिक सवारीमा बढेको छैन । अग्रिम टिकट बुकिङमा विगतको तुलनामा ६० प्रतिशतले कम भएको छ ।
बाटोको अवस्था हेरी टिकट काट्न आग्रह
बाढीपहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भई सवारी सञ्चालन सहज हुन नसकेपछि दसैँका लागि अग्रिम टिकट काट्नेमा उत्साह देखिएको छैन ।
सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस जडान गर्न नमान्दा ठुलो क्षति
सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्ने भनिएको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) सञ्चालनमा नआउँदा हालैको बाढीपहिरोबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिको मात्रा बढेको छ ।
अन्ततः ‘रसिद लाइसेन्स’ बन्यो ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
अन्ततः ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ‘रसिद लाइसेन्स’ मा परिणत भएको छ । २०७२ सालेदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट दिन थालिएको तर कहिल्यै माग अनुसार दिन नसकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छाप्ने विकल्पमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू पुगेका हुन् । यससँगै एक दशकदेखि चलाइएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को कारोबार कहिल्यै स्मार्ट बन्न नसकेको घटनाको पटाक्षेप भएको छ ।
