देशका यातायात कार्यालयमा झन्झट र अनियमितताको जोखिम बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित यातायात सुधार सुझाव अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले यातायात कार्यालयका काम धेरै चरणमा सम्पन्न हुने तथा प्रत्येक ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थिति आवश्यक हुँदा झन्झट र अनियमितताको जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सुरु भएको द्रुत बस सेवाको सुविधा अनलाइन प्रणालीबाट लिन सकिने भएको छ । त्यसका लागि एप प्रयोग गर्नुपर्ने छ । एपमार्फत यात्रुले बस नम्बर, छुट्ने समय, सिट, भाडादर र बिसौनीबारे जानकारी हेरेर आफू अनुकूलको यात्रा सहज बनाउन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।
सार्वजनिक यातायातमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) जडान गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न दुई वर्षअघि जिपिएस जडानको काम सुरु भए पनि हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित १०० वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क सेवा दिँदा पनि जम्मा ३५ वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए । निःशुल्कका लागि एक सय वटा कोटा तय गरिएकामा ६५ वटा अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
दसैँतिहार र छठ पर्वका समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको निकै चाप हुने गर्छ । दसैँको चहलपहल बढिसकेपछि राजधानीलगायत मुख्य सहरबाट गाउँ फर्कने र विदेशबाट आउनेको भिडले सार्वजनिक सवारीको प्रयोग बढाउँछ । जसले गर्दा यात्राका लागि टिकट नपाउने समस्या बढ्दो छ । यस पटक पनि दसैँलक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाए पनि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो । कतिपयले त दिनभर लाइन बस्दा पनि टिकट नै नपाउने तितो अनुभव गर्नुप¥यो । जसले गर्दा दसैँको समयमा टिकट व्यवस्थापन नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
उपत्यकामा कोठा खोजिदिने एजेन्टले मनपरी शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । भाडामा कोठा खोज्न निकै समस्या बेहोर्नुपरेपछि व्यक्ति एजेन्टसमक्ष पुग्छन् । तर उनीहरू एजेन्टबाट ठगिने गर्छन् । उपत्यकामा कोठा भाडामा पाउन त्यति सहज छैन । एजेन्टकै कारण अचेल कोठा खोज्न घरघरमा जानु पर्दैन । कम्पनी र व्यक्तले नै चाहिएका स्थान र मूल्यका कोठा खोजिदिन्छन् । खाली कोठा देखाएबापत कोठा खोजिदिने कम्पनीले ग्राहकसँग एक हजार रुपियाँ असुल्ने गरेका छन् । कम्पनीले सो काम स्थानीय दलाललाई सुम्पिन्छन् । दलालले थप रकम असुल्ने गरेका छन् । दलालले लिने गरेको शुल्कको बिल दिने चलन हुँदैन ।
भृकुटीमण्डपमा चलिरहेको ‘नाडा अटो सो’ मा विद्युतीय गाडीप्रति आकर्षण बढेको छ । प्रदर्शनीमा राखिएका गाडीहरूमध्ये पेट्रोल र डिजेलबाट चल्नेभन्दा विद्युतीय गाडीको सङ्ख्या धेरै छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) छपाइका लागि डेढ महिनाभित्र १२ लाख प्रति छपाइ कार्ड ल्याउँदै छ तर अनुमतिपत्रका लागि आवेदन गर्नेको छाप्न बाँकी कार्डको सङ्ख्या अहिल्यै करिब ११ लाख पुगिसकेको छ । कार्ड आउँदासम्म छाप्न बाँकी सङ्ख्या १२ लाख पुग्ने देखिन्छ ।
सरकारी निकायबाट निर्माण कम्पनीहरूले ५० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी नपाउँदा निर्माण कार्य नै प्रभावित भएको छ । भुक्तानी नपाउँदा निर्माण कार्य अघि बढाउन नसकेर व्यवसाय नै आर्थिक सङ्कटमा परेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घले जनाएको छ । १५/१५ दिनमा भुक्तानी दिने सहमति भए पनि कार्यान्वयन नहुँदा व्यवसायीहरू आर्थिक समस्यामा परेको महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले बताउनुभयो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले पार्टी सदस्यता आठ लाख पु-याउने उद्देश्यसहित ‘जनतासँग माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियान’ को शनिबार उद्घाटन गर्ने भएको छ । २५ लाख मतदातासँग प्रत्यक्ष भेटघाट गरी सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा सरकारले गरेका कामको जानकारी दिने उद्देश्यले तीनमहिने अभियान गर्न लागिएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ ।
यातायात व्यवसायी अनिच्छुक हुँदा सार्वजनिक यातायातलाई ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) मा लैजाने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न दुई वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनमा मात्र जिपिएस जडान गरिएको छ ।
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल परीक्षामा ७० अङ्क ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था लागु भएपछि उत्तीर्ण हुनेको सङ्ख्या करिब ५० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । मोटरसाइकलमा एक सय पूर्णाङ्कमा शतप्रतिशत नै अङ्क ल्याउनुपर्ने व्यवस्था हुँदा ४० प्रतिशत परीक्षार्थी मात्र उत्तीर्ण हुन्थे भने हाल ७० अङ्क मात्र ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्थामा ८० प्रतिशत उत्तीर्ण भएका छन् ।
दलित समुदायमा प्रत्यक्ष काम गर्ने सरकारी निकाय र संयन्त्रहरू निष्क्रिय बनाएर विघटन गरिँदै छन् । संयन्त्रहरू निष्व्रिmय बनाउने र निकायहरूलाई विघटन गर्ने कामले दलित आन्दोलनबाट प्राप्त हालसम्मका उपलब्धि पनि गुम्ने अवस्थामा पु¥याएको छ । २०५४ सालदेखि दलित समुदायको शिक्षा र आर्थिक विकासका क्षेत्रमा क्रियाशील उपेक्षित, उत्पीडित र दलित वर्ग उत्थान विकास समिति हाल विघटन जस्तै छ । संरचना र कर्मचारी छन् तर बजेट दिइएको छैन ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र समाजवादको नेपाली बाटो तय गर्ने उद्देश्यका साथ सोमबार समाजवादी मोर्चा नेपालको घोषणा हुँदै छ । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) लगायतका दल मोर्चामा आबद्ध हुने छन् । नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्नु मोर्चाको साझा सैद्धान्तिक उद्देश्य रहेको जनाइएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) लगायतका समाजवादी कार्यदिशा बोकेका दलबिच समाजवादी मोर्चा घोषणाको अन्तिम तयारी भएको छ । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता, संविधानको रक्षा गर्दै थप उपलब्धि र परिवर्तनका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरूको समाजवादी मोर्चा घोषणा अन्तिम चरणमा छ । दलहरूबिच तत्काल एकता हुन नसकेपछि मोर्चा घोषणा गर्न लागिएको हो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि सरोकारवालासँग छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यात्री विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि र सरकारी निकायसँग आइतबार साँझ छलफल गरेको हो।