लक्ष्मण दर्नाल
पूरा भएन प्रविधिमैत्री सार्वजनिक यातायात योजना
सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले थुप्रै योजना अघि सारे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
चहलपहल छैन बसपार्कमा
दसैँको टीकाको दिन आउन एक हप्ता बाँकी हुँदा पनि काठमाडौँबाट गृह जिल्ला फर्किने यात्रुको चहलपहल सार्वजनिक सवारीमा बढेको छैन । अग्रिम टिकट बुकिङमा विगतको तुलनामा ६० प्रतिशतले कम भएको छ ।
बाटोको अवस्था हेरी टिकट काट्न आग्रह
बाढीपहिरोले राजमार्ग अवरुद्ध भई सवारी सञ्चालन सहज हुन नसकेपछि दसैँका लागि अग्रिम टिकट काट्नेमा उत्साह देखिएको छैन ।
सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस जडान गर्न नमान्दा ठुलो क्षति
सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्ने भनिएको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) सञ्चालनमा नआउँदा हालैको बाढीपहिरोबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिको मात्रा बढेको छ ।
अन्ततः ‘रसिद लाइसेन्स’ बन्यो ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
अन्ततः ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ ‘रसिद लाइसेन्स’ मा परिणत भएको छ । २०७२ सालेदेखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट दिन थालिएको तर कहिल्यै माग अनुसार दिन नसकिएको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विकल्पमा राजस्व तिरेको रसिदमा नै फोटो र क्युआर कोड छाप्ने विकल्पमा सङ्घीय र प्रदेश सरकारहरू पुगेका हुन् । यससँगै एक दशकदेखि चलाइएको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को कारोबार कहिल्यै स्मार्ट बन्न नसकेको घटनाको पटाक्षेप भएको छ ।
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ पैसा नतिरेपछि छपाइ बन्द
‘स्मार्ट लाइसेन्स’ भनेर चिनाइएको सवारीचालक अनुमतिपत्र छपाइ बन्द भएको २४ दिन भयो । यातायात व्यवस्था विभागले लाइसेन्स छाप्ने मेसिनले कार्ड चिन्न नसक्ने गरी ‘पर्सनलाइजेसन’ र सफ्टवेयरमा समस्या भएपछि नियमिततर्फको छपाइ बन्द भएको बताएको छ । साथै विभागले संविधान अनुसार लाइसेन्स छपाइको काम प्रदेश सरकारको भएकाले नछाप्ने भन्दै जिम्मेवारी प्रदेशतिर सोझ्याएको पनि छ तर छपाइ बन्द हुनुको वास्तविकता भने प्राविधिक नभएर आर्थिक रहेको छ ।
‘स्मार्ट’ बन्न नसकेको ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ सक्कली कि नक्कली जाँच्नै समस्या
सरकारले जारी गरेका ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ को चेकजाँच ट्राफिक प्रहरीबाट हुन्छ तर ती सक्कली वा नक्कली हुन् भन्ने थाहा पाउने प्रविधि नै प्रहरीसँग छैन । ट्राफिक प्रहरीले आँखाले हेरेर लाइसेन्स जाँच गरिरहेको छ । लेखिएको विवरण त प्रहरीले पढ्छ तर सक्कली हो कि नक्कली पहिचान गर्ने विशेष यन्त्र सडकमा खटिने ट्राफिक प्रहरीसँग छैन । यातायात व्यवस्था विभागले हालसम्म झन्डै ४० लाख स्मार्ट लाइसेन्स वितरण गरेको छ । प्रविधिका हिसाबले नक्कली बनाउन नमिल्ने गरी सुरक्षित दाबी गरिए पनि कर्मचारीको मिलेमतोमा नै नक्कली लाइसेन्स वितरण भएका छन् । सामान्य चेकजाँचले ती पत्ता लागेका होइनन्, नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) को विशेष अनुसन्धानबाट मात्र पत्ता लागेको हो ।
‘स्मार्ट’ बनेन ‘स्मार्ट लाइसेन्स’
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को समस्या झन्डै एक दशकदेखि जारी छ । सेवाग्राहीलाई तत्काल र सहज सेवा दिने भनेर विसं २०७२ देखि ‘स्मार्ट लाइसेन्स’ का नामबाट नयाँ प्रविधिको लाइसेन्स दिन थाले पनि त्यसै बेलादेखि यो समस्या जटिल बनेको हो । स्मार्ट लाइसेन्सका लागि सबै प्रक्रिया पूरा गरेर राजस्वसमेत तिरेर लाइसेन्स पाउने पालो कुरेका सेवाग्राही १६ लाख छन् । सावरीचालक अनुमतिपत्रका लागि लिइने लिखित, प्राविधिक जाँच र प्रयोगात्मक परीक्षा पास गरेर लाइसेन्सको कार्ड पाउन तीन वर्षसम्म कुर्नु परेको छ ।
परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय कार्यान्वयनमा रोक
सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र वा परिचयपत्रको नम्बर तत्काल नचाहिने भएको छ । उक्त व्यवस्था अनिवार्य लागु गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै सो व्यवस्था रोकिएको हो । सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिने हकमा भने यसअघि नै सरकारको निर्णयले नै कार्यान्वयन रोकिएको थियो । सर्वोच्चले अन्य सार्वजनिक सेवा लिनसमेत नागरिकताको सट्टा परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने नेपाल राजपत्रको सूचना कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
-original-thumb.jpg)
सबैभन्दा धेरै दुर्घटना दुईपाङ्ग्रेको
काठमाडौँ उपत्यकामा सबैभन्दा धेरै सवारी दुर्घटना दुईपाङ्ग्रेको हुने गरेको छ । तीन वर्षको सडक दुर्घटना तथ्याङ्कका आधारमा सबैभन्दा बढी दुईपाङ्ग्रे अर्थात् मोटरसाइकल र स्कुटरको दुर्घटना भएको पाइएको छ । ट्राफिक प्रहरीको कारबाहीमा पनि सबैभन्दा धेरै मोटरसाइकल र स्कुटर नै परेका छन् । मोटरसाइकलपछि कार, भ्यान र जिप बढी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन् ।
छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणाको अठार वर्ष, समुदायले अनुभूत गर्न सकेन
नेपाल छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा भएको १८ वर्ष पूरा भयो । जनआन्दोलन २०६२/६३ को सफलतापछि पुनस्र्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ जेठ २१ गते छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो तर घोषणाको १८ वर्ष पुग्दा पनि दलित समुदायमाथिको जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत व्यवहारमा अन्त्य हुन नसकेको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
यातायात कार्यालयमा अनियमितताको जोखिम बढी : प्रतिवेदन
देशका यातायात कार्यालयमा झन्झट र अनियमितताको जोखिम बढिरहेको अध्ययनले देखाएको छ । पूर्वसचिव शरदचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा गठित यातायात सुधार सुझाव अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदनले यातायात कार्यालयका काम धेरै चरणमा सम्पन्न हुने तथा प्रत्येक ठाउँमा सम्बन्धित व्यक्तिको उपस्थिति आवश्यक हुँदा झन्झट र अनियमितताको जोखिम रहेको उल्लेख गरेको छ ।
द्रुत बसको सेवा अनलाइनमार्फत लिन सकिने
काठमाडौँको रत्नपार्कदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म सुरु भएको द्रुत बस सेवाको सुविधा अनलाइन प्रणालीबाट लिन सकिने भएको छ । त्यसका लागि एप प्रयोग गर्नुपर्ने छ । एपमार्फत यात्रुले बस नम्बर, छुट्ने समय, सिट, भाडादर र बिसौनीबारे जानकारी हेरेर आफू अनुकूलको यात्रा सहज बनाउन सक्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक उद्धवप्रसाद रिजालले बताउनुभयो ।
निःशुल्क जिपिएस पनि जोडेनन् व्यवसायीले
सार्वजनिक यातायातमा ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) जडान गर्ने सरकारी योजना अलपत्र परेको छ । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न दुई वर्षअघि जिपिएस जडानको काम सुरु भए पनि हालसम्म जम्मा ३५ वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित १०० वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क सेवा दिँदा पनि जम्मा ३५ वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए । निःशुल्कका लागि एक सय वटा कोटा तय गरिएकामा ६५ वटा अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
टिकटकै सास्ती
दसैँतिहार र छठ पर्वका समयमा सार्वजनिक यातायातमा यात्रुको निकै चाप हुने गर्छ । दसैँको चहलपहल बढिसकेपछि राजधानीलगायत मुख्य सहरबाट गाउँ फर्कने र विदेशबाट आउनेको भिडले सार्वजनिक सवारीको प्रयोग बढाउँछ । जसले गर्दा यात्राका लागि टिकट नपाउने समस्या बढ्दो छ । यस पटक पनि दसैँलक्षित अग्रिम टिकट बुकिङ खुलाए पनि घण्टौँ लाइन बस्नुपर्ने अवस्था बन्यो । कतिपयले त दिनभर लाइन बस्दा पनि टिकट नै नपाउने तितो अनुभव गर्नुप¥यो । जसले गर्दा दसैँको समयमा टिकट व्यवस्थापन नै सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।
