लक्ष्मण दर्नाल
जनयुद्धलाई अपराधीकरण गर्न खोजिए इतिहास दोहोरिन सक्ने चेतावनी
तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र सात राजनीतिक दलहरूबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुसार शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुगेका छैन। सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमार्फत शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने काम भइरहेको छ।
सत्ता साझेदार दलबीच गृहमन्त्री नियुक्तिबारे मतभेद
सर्वोच्च अदालतको आदेशपश्चात् गृहमन्त्रीबाट रवि लामिछाने पदमुक्त भएपछि रिक्त रहेको गृहमन्त्रीबारे सत्ता साझेदार दलबीच मतभेद देखिएको छ। नेकपा (एमाले)ले गैरसांसदका रूपमा लामिछानेलाई नै गृहमन्त्री बनाउनुपर्ने दबाब दिइरहेको छ भने नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ आएपछि मात्रै निर्णय गर्ने बताएको छ।
नाङ्लोमा भरिन्छ लाइसेन्सको अनलाइन फाराम
सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षाको फाराम भर्न सेवाग्राहीले अनलाइनमै महिनौँ लाइन बस्दा पनि सकिरहेका छैनन् तर यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाको प्रवेशद्वारअगाडि नाङ्लो पसल राख्नेले भने एकैछिनमा फाराम भरिदिन्छन् । ‘सेवा शुल्क’ मात्र हजार रुपियाँ पर्छ ।
ट्रायल दिँदा ठोक्किए पनि हातमा लाइसेन्स
अब सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) परीक्षामा कहीँकतै छोए वा भुइँ टेकिएमा अनुत्तीर्ण भइन्छ भन्ने चिन्ता नलिए हुन्छ। यस्तो परीक्षामा कम्तीमा ७० अङ्क प्राप्त गर्नुभएमा मजाले लाइसेन्स हात पर्नेछ। बागमती प्रदेशमा आगामी असोज १ गतेबाट सवारी चालक अनुमतिपत्रको परीक्षामा नयाँ मापदण्ड लागू हुँदै छ। नयाँ मापदण्डअनुसार प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षामा ७० अङ्क ल्याए उत्तीर्ण हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट पटक–पटक अनुत्तीर्ण भई लाइसेन्स प्राप्त गर्न नसकेकाहरूका लागि राहत हुने भएको छ।
इम्बोस्ड नम्बर राख्न सेवाग्राही जाँदैनन्
सेवाग्राही नआएपछि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर राख्ने कार्यक्रम प्रभावित हुने भएको छ । आगामी २०८० सालसम्म २५ लाख सवारीसाधनमा नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सम्झौता छ । हालसम्म करिब ३० हजार सवारीसाधनमा यस्तो नम्बर प्लेट जडान भएको छ ।
निर्माण आयोजनाको म्याद थपिँदै
काठमाडौँ, साउन ७ गते । देशभरिका छ हजार निर्माण आयोजनाको म्याद थप गरिने भएको छ। विविध कारणले सम्झौता अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको औचित्यका आधारमा म्याद थप गरिने भएको हो। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली १२औँ संशोधनमार्फत सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाको म्याद थप गर्न लागेको हो । म्याद थपका लागि साउन ८ सम्मको अवधि तोकिएको छ। विभिन्न निर्माण कार्यमा कम्तीमा एक वर्षको म्याद थप भइरहेको नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घका महासचिव रोशन दाहालले जानकारी दिनुभयो। निर्माण व्यवसायीले म्याद थपको माग गर्ने र सरकारले थप्ने प्रचलन बनेको छ। पछिल्लो समय कोरोना माहामारीलाई कारण देखाएर म्याद थप्ने काम भएको छ तर निर्माण कार्यको प्रगति र अवस्थाका बारेमा प्रभावकारी अनुगमन हुन सकिरहेको छैन। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले अनुगमनको पहिलो जिम्मा सम्बन्धित कार्यालयकै हुने जनाएको छ । कार्यालयका सहसचिव उमेश ढुङ्गानाले भन्नुभयो, “हामीले नमुना अनुगमन गर्छाैँ। कोभिड–१९ का कारण म्याद थप गर्नु परेको छ तर एक वर्ष थपिएको सम्झौतामा पनि आयोजना सम्पन्न भएनन् भने सम्झौता नै रद्द गर्ने र नयाँ सम्झौतामा जाने व्यवस्था पनि गरिएको छ।” महासङ्घका अनुसार गत चैतमा म्याद सकिएका अधिकांश आयोजना अलपत्र छन्। म्याद थप नभएका कारण सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानीसमेत रोकिएको छ। यसका कारण करिब ४० अर्ब रुपियाँ भुक्तानी बाँकी छ। स्थानीय तहका साना आयोजनाको समेत भुक्तानी रोकिएको छ। म्याद थपपछि अधिकांश आयोजना सम्पन्न हुने महासङ्घले जनाएको छ । महासङ्घका महासचिव दाहालले भन्नुभयो, “म्याद थप भएपछि ८० प्रतिशत आयोजना सम्पन्न हुनेछन् ।” पेट्रोलियम पदार्थ र निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य वृद्धिले गर्दा धेरै आयोजनाको म्याद थप गर्नु परेको जनाइएको छ। मूल्य नियन्त्रणको माग गर्दै आएको महासङ्घले मूल्य समायोजन गर्न सरकारसँग सहमति गरेको छ । तत्कालका लागि सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्न सम्भव नभएकाले खरिद नियमावलीको बाधा अड्काउ फुकाउका आधारमा मूल्य समायोजन निर्देशिका ल्याउने सहमति भएको जानकारी दाहालले दिनुभयो।
बुलेटमा लगानी, बालुवामा पानी
खाना पकाउने ग्यासको मूल्यमा मात्र होइन, ग्यास ढुवानीमा पनि मुलुकले ठूलो रकम भुक्तानी गर्दै आएको छ । ग्यास ढुवानीमा भारतीय बुलेटको एकाधिकार रहेका कारण मुलुकले भाडामात्र वार्षिक छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपरेको छ ।
विभागको गल्ती, नागरिकलाई सास्ती
यायाताय व्यवस्था विभागको तथ्याङ्कअनुसार एक लाखको हाराहारीमा सवारी चालक अनुमतिपत्र छापेर दिन बाँकी छ । यहीबीच जेठ १६ गतेमात्र विभागमा परेका सवारी चालक अनुमतिपत्रका सात लाख ७२ हजार अनलाइन आवेदन रद्द गरियो ।
उपत्यकामा माओवादी केन्द्रको उपस्थिति शून्य
सङ्घीय राजधानी रहेको काठमाडौँ उपत्यकाका तीन जिल्लाका २१ वटा स्थानीय तहमध्ये एउटामा पनि माओवादी केन्द्रको नेतृत्व आउन सकेन । काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरका कुनै पनि स्थानीय तहको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार विजयी हुन सकेन ।
विदेशी नम्बरका गाडीलाई रोक
स्थानीय तह निर्वाचनका दिन विदेशी नम्बर प्लेटका सवारीसाधन प्रयोग गर्न पाइने छैन । निर्वाचन आयोगको सवारी आवागमन व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्डले विदेशी नम्बर प्लेटको गाडीलाई रोक लगाएको छ । मतदानको दिन पासबिनाका सवारीसाधन सञ्चालन गर्न पाइने छैन । उम्मेदवार वा उम्मेदवारको निर्वाचन प्रतिनिधिले मतदानको दिन सवारीसाधन चलाउनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत वा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष निवेदन दिनुपर्ने आयोगले जनाएको छ । आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडलेले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारीबाट जारी गरिने अनुमतिपत्रका लागि आयोगमै रहेको एकीकृत सवारीसाधन आवागमन डेस्कमा पत्र पेस गरेर सवारी पास लिन सकिने जानकारी दिनुभयो ।
चुनावी माहौल बढ्यो तर महिलाको उम्मेदवारी भने घट्यो
यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्व अघिल्लो निर्वाचनको भन्दा कम हुने देखिएको छ । स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक पदमा महिला हुनुपर्ने व्यवस्था गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिँदा लागू नहुने भएपछि महिलाको प्रतिनिधित्व घट्ने देखिएको हो । महानगर र उपमहानगरमा गठबन्धनबाट उम्मेदवारी दिँदा दुबै पदमा पुरुष परेका छन् । तर दुबै पदमा महिला भने कतै परेका छैनन् ।
