काठमाडौँ, असोज १६ गते । सार्वजनिक यातायातमा जडान गर्ने भनिएको ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम (जिपिएस) सञ्चालनमा नआउँदा हालैको बाढीपहिरोबाट सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा भएको क्षतिको मात्रा बढेको छ । जिपिएस जडानका लागि सार्वजनिक यातायातका सञ्चालकहरू नै बाधक बनेका छन् ।
सरकारले चार वर्षअघि नै सार्वजनिक यातायातमा सहुलियत दरमा जिपिएस जडान गर्ने योजना ल्याएको थियो । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ४० वटा सवारीसाधनले मात्र जिपिएस जडान गरेका छन् ।
सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य जडानको व्यवस्था भएको भए नियन्त्रण कक्षबाट अनुगमन गरी सावधान गराएर सम्भावित दुर्घटनाबाट बच्न सघाउँथ्यो । जिपिएसबाट अनलाइन निगरानी गरेर सवारीसाधनको अवस्था र दुर्र्घटनाको सूचना तत्काल पाउन सकिने हुँदा मानवीय र भौतिक क्षति कम गर्न सहयोग पुग्छ ।
त्यसो भएको भए गत असारमा चितवनको सिमलतालमा र अहिलेको बाढीपहिरोबाट धादिङको झ्याप्लेखालामा भएका दुर्घटनामा मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिने व्यवसायी र सरकारले स्वीकार गरेका छन् । सुरुका दिनमा जिपिएस जोड्न आनाकानी गरेका यातायात व्यवसायीले पहिल्यै जिपिएस जोडेको भए क्षति कम बेहोर्नुपर्ने स्वीकार गरेका छन् ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले कानुनी रूपमा पहिल्यै सम्बोधन भइदिएको भए यस्ता घटनामा मानवीय क्षति कम हुन सक्ने जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष विजय स्वाँरले भन्नुभयो, “अब जिपिएसलगायतका प्रविधि अतिआवश्यक भइसकेको छ तर त्यो कानुनी रूपमै आउनु पर्यो । यसले दुर्घटना भइहाले क्षति कम गर्न सहयोग पुग्छ नै । सरकारले अनिवार्य गरे हामी तयार छौँ ।”
विभागले व्यवसायीलाई र व्यवसायीले विभागलाई दोष लगाएर जिपिएस योजना चार वर्षदेखि अलपत्र पारिरहेका छन् । विभागका निर्देशक एवं प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भन्नुभयो, “जिपिएस भएको भए सवारीको अवस्था र स्थान पत्ता लगाउन सजिलो हुन्थ्यो । दुर्घटनाको सूचना पनि छिटो प्राप्त हुन्थ्यो । तत्काल उद्धारमा लाग्न सकिने भएकाले मानवीय क्षति कम गर्न सकिन्थ्यो ।”
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा निःशुल्क सेवासहित एक सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क सेवा दिँदा पनि ४० वटा सार्वजनिक सवारीले मात्र जडान गरेका थिए । निःशुल्कमध्येकै ६० वटा जिपिएस अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ ।
असोज ११ गते राति धादिङको झ्याप्ले खोलाको पहिरोमा पुरिएका तीन वटा गाडीमा ३७ जनाको मृत्यु भएको छ । अन्य यात्रु बेपत्ता छन् । पहिरो पन्छाउने र बेपत्ताको खोजी भइरहेको छ । यी घटना रातको समयमा भएकाले पनि उद्धारका लागि तत्काल सूचना पाउन नसक्दा बढी क्षति भएको अध्यक्ष स्वाँरले बताउनुभयो । घटनास्थलको पहिचान र पुरिएका बस खोज्न नै समय लाग्ने गरेको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ ।
यसैका लागि लक्षित गरी सरकारले योजना ल्याएको भए पनि यातायात व्यवसायी नै अनिच्छुक भएपछि जिपिएस जडानले गति लिन सकेको छैन । प्रवक्ता पनेरूका अनुसार जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ । जिपिएस जडान गर्दा ड्राइभर र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायीहरू अनिच्छुक भएको विभागको दाबी छ ।
जिपिएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीले अटेर गरिरहेको विभागले जनाएको छ । अनिवार्य बनाउन कानुन बनाउनुपर्ने अवस्था छ । विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागु गर्न खोजेको थियो । व्यवसायीले चासो नदिएपछि प्रभावकारी हुन सकेन । पनेरूले भन्नुभयो, “तत्कालका लागि लामो दुरीका रात्रि बसमा अनिवार्य गरियो भने पनि राम्रो हुन्छ ।”
अब भने विभागले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जिपिएस जडानलाई अघि बढाउने भएको छ । पनेरूले भन्नुभयो, “हामीले जिपिएस जडान गर्न पहिलादेखि नै अनुरोध गर्दै सूचना निकालेका हौँ । व्यवसायीसँग छलफल पनि भएको हो तर अब भने निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर जिपिएसलाई अगाडि बढाउने योजनामा छौँ ।” उहाँले करोडको गाडी किन्नेलाई १५/२० हजारको जिपिएस राख्न समस्या नहुनु पर्ने बताउनुभयो ।
विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्दछ । नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ । ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुने भएकाले सवारी दुर्घटना पनि कम हुने पनेरूको भनाइ छ ।
जिपिएसमार्फत गाडीको रुट, गतिलगायतका जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुन्छ । गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुने छ । साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग हुन सक्ने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने विभागको दाबी छ ।
