काठमाडौँ, पुस २५ गते । सरकारले २० वर्ष पूरा भएका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु बनाउन ल्याएको ऐन कार्यान्वयन नहुँदा सवारी दुर्घटना मात्र होइन, वातावरण प्रदूषण पनि उत्तिकै बढेको छ । सरकारी निकायले २० बर्से पुराना सार्वजनिक सवारीलाई निषेध गर्न पटक पटक सूचना सार्वजनिक गर्छन् तर कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । ऐनमा चलाउनै नपाइने व्यवस्था भए पनि सडकमा त्यस्ता सवारी गुडिरहेका छन् ।
बागमती प्रदेश सरकारले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई निषेध गर्न २०८० जेठ ७ गते सूचना जारी गरेको थियो । बागमती प्रदेशको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयले २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई प्रचलित कानुनबमोजिम हालसम्म तिर्नुपर्ने राजस्व तिरेर पत्रु गर्नु भनेको थियो तर यातायात व्यवसायीको विरोधका कारण उक्त सूचना कार्यान्वयन हुन सकेन ।
पछि प्रदेश मन्त्रालयले २० वर्ष पुराना सवारी स्क््रयाप गर्न आउनेलाई ५० प्रतिशत राजस्व जरिबानामा छुटको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त व्यवस्था २०८१ पुस मसान्तसम्म कायम छ तर व्यवसायीले उक्त सुविधाको पनि बेवास्ता गरेको श्रम, रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय बागमतीले जनाएको छ । मन्त्रालयका प्रदेश सचिव बलराम निरौलाले भन्नुभयो, “पत्रु बनाउन आउनेलाई राजस्व जरिबानामा ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । यो पनि अब पुस मसान्तबाट सकिन्छ । जम्मा दुई÷तीन जना मात्रै आउनुभयो । ट्राफिक प्रहरीलाई नै कडाइ गर्न भनेको छौंँ ।”
प्रदेश सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०७५ को दफा १९(४) मा सुरु दर्ता भएको मितिले विद्युतीय सवारीसाधनको हकमा ३० वर्ष र अन्य सवारीसाधनको हकमा २० वर्ष नाघेका सार्वजनिक सवारीसाधनलाई पत्रु गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । पत्रु बनाउन ३५ दिने सूचना पटक पटक निस्किए तर कार्यान्वयन भएन । ट्राफिक प्रहरीको चेकजाँचमा २० वर्ष पुराना सवारी नभेटिने होइन तर कागजात नदिँदा पहिचान गर्न कठिन हुने गरेको काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरीक्षक तथा प्रवक्ता सञ्जयबहादुर राउतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “चेकजाँचमा भेटिन्छ तर डकुमेन्टका कारणले अप्ठ्यारो हुँदो रहेछ । अब कसरी जाने भन्नेमा हामी पनि छलफलमै छौंँ । यसमा चासो राखेका छौंँ ।”
ऐन कार्यान्वयन हुँदा बागमतीका चार हजार र देशभरिका करिब दस हजार सार्वजनिक सवारी नष्ट गर्नु पर्छ । करिब १० अर्ब लगानी नष्ट हुने र हजारौँ मजदुरका घरपरिवार प्रभावित हुने देखिन्छ । उचित विकल्प नदिइएको व्यवसायीको गुनासो छ । तेस्रो मुलकबाट आयात गरिएका सवारीसाधनलाई २० बर्से उमेर तोक्नु अव्यावहारिक र अवैज्ञानिक भएकाले विकल्पको माग गरिएको नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले बताउनुभयो ।
ऐनमा २० बर्से पुराना सार्वजनिक सवारी चलाउनै नपाइने व्यवस्था छ । यो कानुनी व्यवस्था विगतकै हो । पटक पटक सूचना गर्दा पनि कार्यान्वयन हुन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई व्यवस्थापनको मापदण्ड बनाउन निर्देशन गरेको छ । निर्देशन अनुसार मापदण्ड बनाउने काम अघि बढाइएको विभागका प्रवक्ता गणेशमानसिंह राईले जानकारी दिनुभयो ।
वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिटौलाले भन्नुभयो, “सवारीसाधनको प्रदूषण चेकजाँच (भेहिकल फिट्नेस टेस्ट) गरेर यान्त्रिक रूपमा उपयुक्त सवारीसाधनलाई चल्न दिनु पर्छ । गाडीको इन्जिन खराब छ भने १० वर्षमै पत्रु बनाउँदा पनि हुन्छ तर २० वर्ष तोकिनु नै अवैज्ञानिक छ । व्यावहारिक छैन ।”
पत्रु गर्ने नै हो भने ब्लु बुकका आधारमा अर्को सवारीसाधन ल्याउने विकल्प दिई सहुलियत र सहयोगी योजना घोषणा गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग छ । व्यवसायीले सवारीसाधनहरूको अवस्थाको अध्ययन गरी उपयुक्त सवारीसाधनहरूलाई विद्युतीय सवारीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था भए राम्रो विकल्प हुने सिटौलाको भनाइ छ । प्रदूषण र दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने तथा सडक–सवारी सुरक्षा बढाउने उद्देश्यले सङ्घीय सरकारले २०७३ सालमा २० वर्ष पुगेका सवारी सञ्चालनमा रोक लगाएको थियो । २० वर्ष नाघेका सवारी सडकमा गुडे कानुन अनुसार नियन्त्रणमा लिएर सरकारले नै ‘स्क््रयाप’ गर्ने सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । सरकारले कवाडी बनाएर स्क््रयाप गर्नुपरेमा लागेको शुल्क गाडी धनीबाटै उठाउने व्यवस्था छ तर व्यवसायीको विरोध र राजनीतीकरणले कार्यान्वयनमा असहज भइरहेको विभागले जनाएको छ ।
