काठमाडौँ, पुस १५ गते । राज्यका निकायसँग समन्वय हुन नसक्दा र स्वयं सुसूचित नहुँदा ज्येष्ठ नागरिकलाई संवैधानिक र कानुनी रूपमा प्राप्त अधिकारको पहुँच विस्तार हुन सकेको छैन । यातायात सेवा, स्वास्थ्य सेवा र स्याहार संरक्षणका लागि राज्यले प्रदान गरेका सेवाबाट सीमित ज्येष्ठ नागरिक मात्रै लाभान्वित भएका छन् ।
सरकारी निकायले सरोकारवाला निकायसँग समन्वय गर्न नसक्नु र ज्येष्ठ नागरिकले पनि आफ्नो अधिकारको परिधिबारे जानकारी नराख्दा लाखौँ बजेट छुट्याएर दिइएको सुविधा कार्यान्वयन अपेक्षाकृत रूपमा अघि बढ्न नसकेको हो ।
सरोकारवालाका अनुसार कतिपय ज्येष्ठ नागरिकलाई आफूले प्राप्त गर्ने सुविधाको जानकारी पनि छैन । राष्ट्रिय ज्येष्ठ नागरिक महासङ्घका अध्यक्ष छत्रबहादुर प्रधानका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकले अझै पनि स्वास्थ्य उपचार, ज्येष्ठ नागरिक स्याहार केन्द्रसहितका सुविधा सहज रूपमा पाउने वातावरण बनिसकेको छैन । साथै स्वास्थ्य र उमेरका हिसाबले पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि तोकिएको सुविधा लिन समस्या छ ।
उहाँले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिकले आन्दोलन गर्न र राज्यलाई दबाब दिन सक्दैनन्, त्यसैले कानुनी व्यवस्था र घोषित सुविधा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । वृद्धभत्ताबाहेक अरू सेवा कार्यान्वयन सहज छैन ।” ज्येष्ठ नागरिक ऐनमा छोराछोरीलाई पूर्ण जिम्मेवार बनाइएको छ । ऐनले बाबुआमाको स्याहारसुसार नगर्ने र नहेर्ने छोराछोरीले कमाएको निश्चित रकम आमाबाबुलाई दिनुपर्ने व्यवस्था छ । अध्यक्ष प्रधानका अनुसार नियमावली बनाएर लागु गरिएको छ तर स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी व्यवस्था केही क्षेत्रमा मात्रै लागु भएको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक गृह स्थापना हुने
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार परिवारबाट स्याहार र संरक्षण प्राप्त गर्न नसकेका ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य उपचारको सुविधासहित ज्येष्ठ नागरिक गृहको स्थापनाको काम अगाडि बढाइएको छ । मन्त्रालयका उपसचिव निर्मला कार्कीले ७५३ वटै स्थानीय तहको सहभागितामा ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रलाई व्यवस्थित तथा विस्तार गर्न कार्यक्रम घोषणा गरी लागु गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडी पनि ज्येष्ठ नागरिकका लागि गरिएको सुविधासम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन कमजोर रहेको स्वीकार गर्नुहुन्छ । उहाँले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिकलाई दिने सेवा सुविधाको जिम्मेवारी एकल रूपमा स्थानीय सरकारलाई हुन्छ । सङ्घीय सरकारले कानुन निर्माण गर्ने हो । यातायात, स्वास्थ्य सेवासहित अन्य सुविधाको पहुँच पर्याप्त नभए पनि अब हामी क्रमशः यसलाई व्यवस्थित गर्छौं ।”
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकलाई सार्वजनिक यातायातको सिट आरक्षित र ५० प्रतिशत भाडा छुटको व्यवस्था गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई मासिक न्यूनतम चार हजार रुपियाँ वृद्धभत्ता दिँदै आएको छ । साथै एक लाख प्रिमियमसहितको स्वास्थ्य बिमाको व्यवस्था गरेको छ । अल्जाइमरपीडित ज्येष्ठ नागरिकको औषधी उपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार रुपियाँ दिने व्यवस्था गरेको छ ।
प्रदेश तथा जिल्लास्तरका सरकारी अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक सेवा सञ्चालन गरिएको छ । कोशीमा बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सुनसरी, कोशी अस्पताल विराटनगर, उदयरपुर, ताप्लेजुङलगायत ११ जिल्लामा ज्येष्ठ नागरिक सेवा सञ्चालित छन् ।
उपसचिव कार्कीले मधेश प्रदेशका आठ वटै जिल्ला, बागमतीका १० जिल्ला, लुम्बिनी, गण्डकी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा सेवा सञ्चालन भएको बताउनुभयो । उहाँका अनुसार पालिकास्तरमा ज्येष्ठ नागरिक सहायता कक्ष तथा मिलन केन्द्र सञ्चालनलाई प्राथमिकता दिइएको छ । स्वास्थ्य सेवामा ५० प्रतिशत छुट स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षासँगै स्वास्थ्य उपचारमा बढी ध्यान दिइएको छ । उहाँले भन्नुभयो, “७० वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था छ । ६० वर्षमाथिका नागरिकलाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ ।”
कैद सजाय भोगिरहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई पनि उमेर र कसुर हेरी ६५ देखि ७० वर्ष उमेरकालाई २५ प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । ७० देखि ७५ वर्ष नाघेकालाई ५० प्रतिशत छुटको व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकको नाममा रहेको चलअचल सम्पत्ति आफ्नो इच्छा अनुसार खर्च गर्न पाउँछन् । सो सम्पत्ति कसैलाई बाँढ्न वा अंशबण्डा गर्न कर लाग्दैन । ज्येष्ठ नागरिकलाई परिचयपत्रको व्यवस्था छ ।
सरकारको प्रतिबद्धता
सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सवालमा सम्मान र संरक्षणको संस्कृति बढाइरहेको दाबी गरेको छ । महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर साह सुडीले ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र संरक्षणका निम्ति सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ज्येष्ठ नागरिकको सम्मान र संरक्षणको संस्कृतिलाई बढाउनु पर्छ । उनीहरूको सम्मान र संरक्षणका निम्ति सामाजिक सुरक्षाको दायरा वृद्धि गर्न लागिएको छ । नीति र कार्यक्रमलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्छौं ।”
“ज्येष्ठ नागरिक ज्ञान, सिप र अनुभवले भरिपूर्ण हुनुहुन्छ । उहाँहरूलाई सम्मानपूर्वक सुखी र सुरक्षित राख्ने काममा सरकार प्रतिबद्ध छ । संविधानमा सुनिश्चित भएका व्यवस्थाहरू कार्यान्वयन गर्ने हामी सबैको दायित्व हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
