काठमाडौँ, कात्तिक २५ गते । सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई प्रविधिमैत्री बनाउन सरकारले थुप्रै योजना अघि सारे पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसका कारण यो क्षेत्रमा समयानुकूल परिवर्तन ल्याउन सकिएको छैन ।
सरकारले सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई स्तरीय र प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्ट लाइसेन्स वितरण, इम्बोस्ड नम्बरप्लेट, जिपिएस, रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) गेट जस्ता प्रविधिमैत्री आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । तर वर्षौंअघि सञ्चालित यी आयोजनाको प्रगति भने सुस्त छ ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७३ जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने गरी चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँमा सम्झौता गरेको थियो । तर हालसम्म ५५ हजार नम्बर प्लेट मात्रै जडान भएका छन् । पहिलो चरणमा विभागले चार लाख नम्बर प्लेट लिएको थियो । विभागले अमेरिकाको डेकाटुर र बङ्गलादेशको टाइगर आइटीसँग २०७३ सालमा चार अर्ब ९५ करोड रुपियाँको सम्झौता गरेको थियो ।
नम्बर प्लेट जडान गर्न सेवाग्राही नै नआएपछि विभागले पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । दैनिक ५० हजारसम्म इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता रहे पनि माग भने छैन । विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले भन्नुभयो, “सुरुमा सेवाग्राही आएनन्, अहिले त ठप्प छ । स्वेच्छाले हुँदो रहेनछ । यसलाई अनिवार्य नबनाउँदासम्म समस्या यस्तै भइरहन्छ ।” इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेबापत विभागले दुईपाङ्ग्रे सवारीसाधनलाई दुई हजार पाँच सय र ठुला सवारी साधनका लागि तीन हजार छ सय रुपियाँ शुल्क लिन्छ । जसबाट ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी हुन्छ भने ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जान्छ ।
२०७४ भदौमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएपछि भाषा र प्रदेशको नामका बारेमा विवाद भएको थियो । प्लेटमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग नभएको विषय सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो । अदालतले २०७४ फागुनमा सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्लेटको वितरण रोकिएको थियो ।
२०७६ मङ्सिर २७ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितको पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । खारेजपछि वितरण पुनः सुरु भएको थियो ।
नयाँ प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाट सवारीसाधनको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुनुका साथै सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुने विभागको दाबी छ । राजस्व असुलीको अवस्थाका बारेमा पनि तत्काल जानकारी हुन्छ । सवारीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्ने प्रवक्ता पनेरूको भनाइ छ । साथै चोरीका सवारीहरू पूर्ण नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ । इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गरेपछि सवारीसाधनसम्बन्धी कागजात बोकिरहनु पर्दैन । नम्बरप्लेटमा राखिएको डिजिटल चिप्स आरएफआइडीले ‘रिड’ गरेपछि सबै विवरणको जाँच गर्न सकिन्छ ।
जिपिएस प्रणाली जडान अलपत्र
सार्वजनिक यातायातमा जिपिएस प्रणाली (ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम) जडान गर्ने सरकारी योजना अलपत्र छ । भेहिकल ट्र्याकिङ सिस्टम (भिटिएस) मार्फत सार्वजनिक यातायातको अनलाइन निगरानी गर्न तीन वर्षअघिदेखि जिपिएस जडानको काम सुरु भएको थियो तर हालसम्म जम्मा ४० वटा सवारीसाधनले मात्र जडान गरेका छन् ।
यातायात व्यवस्था विभागले २०७८ मङ्सिरमा सय वटा सवारीमा निःशुल्क सेवा दिएर जडान सुरु गरेको थियो । निःशुल्क भनिएका सय वटामा ६० वटा कोटा अझै बाँकी रहेको विभागले जनाएको छ । विभागले नमुना अभ्यासका लागि सवारीमा जिपिएस सुरु गरेको थियो तर यातायात व्यवसायीहरू नै अनिच्छुक भएपछि यो अभियानले गति लिन सकेको छैन । प्रवक्ता पनेरूका अनुसार जडान गर्ने सिस्टम तयारी अवस्थामा छ । उहाँले भन्नुभयो, “थप प्रगति छैन पुरानै कुरा हो ।”
विभागले जिपिएस प्रणाली जडान गर्न व्यवसायीहरूलाई पटक पटक अनुरोध गरेको थियो । जिपिएस जडान गर्दा ड्राइभर र सहचालक पनि निगरानीमा हुने हुँदा व्यवसायीहरू अनिच्छुक भएको विभागको दाबी छ ।
जिपिएस जडानलाई अनिवार्य नगरिँदा व्यवसायीहरूले अटेर गरिरहेको विभागले जनाएको छ । अनिवार्य बनाउनका लागि कानुन नै बनाउनुपर्ने अवस्था छ । विभागले गण्डकी र मधेश प्रदेशको जनकपुरलाई केन्द्रित गरेर जिपिएस लागु गर्न खोजेको थियो तर व्यवसायीले चासो नदेखाएपछि प्रभावकारी हुन सकेन ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौलाले भन्नुभयो, “विभागसँग नीति र कार्ययोजना छैन, हामी तयार छौँ तर जिपिएस जोड्न आऊ भनेर मात्र हुँदैन । किन जोड्ने भन्ने कुरा स्पष्ट हुनु पर्छ । व्यवसायीलाई दोष दिएर विभाग पन्छिन मिल्दैन ।”
विभागका अनुसार जिपिएसले सवारीसाधनलाई प्रत्यक्ष रूपमा अनलाइनबाट नियमन गर्दछ । जिपिएस लागु गरिएपछि नियन्त्रण कक्षबाट देशभरका सार्वजनिक सवारी व्यवस्थापन र नियमन गर्न सकिन्छ । ८० प्रतिशत सवारी दुर्घटना उच्च गतिका कारण हुने भएकाले सवारी दुर्घटना कम हुने पनेरूको भनाइ छ ।
जिपिएसमार्फत गाडीको रुट, गतिलगायतका जानकारी ट्राफिक प्रहरीलाई अनलाइनमै हुने छ । गाडीको गति र स्थानको जानकारी हुने छ । साथै सार्वजनिक यातायातका विकृति तथा हुन सक्ने आपराधिक घटना नियन्त्रणमा सहयोग हुने र ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सहज हुने विभागको दाबी छ ।
अधुरो आरएफआइडी गेट
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनलाइन अनुगमन गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन (आरएफआइडी) गेट निर्माणको सम्झौता भएको सात वर्ष भए पनि काम भने सम्पन्न भएको छैन । यातायात व्यवस्था विभागले अमेरिकाको डेकाटुर र बङ्गलादेशको टाइगर आइटीसँग २०७३ सालमा संयुक्त सम्झौता गरेको थियो ।
विभागका अनुसार इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणसँगै गेट निर्माणको पनि सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाका प्रमुख नाकाहरूमा पाँच वटा गेट बनाउनुपथ्र्यो । तर हालसम्म जम्मा दुई वटा नागढुङ्गा र मुड्खुभन्ज्याङमा सञ्चालनमा छन् । एउटा गेटको करिब ३० लाख रुपियाँको सम्झौता हो ।
