काठमाडौँ, भदौ ८ गते । लागु भएको नौ वर्षसम्म पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेट असोज १ गतेदेखि अनिवार्य गरिँदै छ । लागु नहुँदै त्यसबारे अनेक चुनौतीका विषयमा विमर्श हुन थालेको छ । सरकारी तयारी हेर्दा स्मार्ट लाइसेन्समा २०७२ सालदेखि सेवाग्राहीले भोग्दै आएका समस्या असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर लिनेले पनि भोग्नुपर्ने देखिन्छ । परीक्षा पास गरेर तीन वर्षसम्म लाइसेन्स नपाएकाको सङ्ख्या अहिले पनि ३० लाखभन्दा माथि छ । इम्बोस्ड नम्बरको हालत पनि यस्तै नहोला भन्न सकिन्न ।
सात प्रदेशका सबै यातायात कार्यालयमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट माग भए पनि काठमाडौँमा रहेको यातायात व्यवस्था विभागले नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने हो । यो आफैँमा झन्झटिलो, लामो रुट पार गर्नुपर्ने र पर्खनुपर्ने अवस्था हो । कोशी, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा तयारीसमेत पूरा भएको छैन । हेटौँडा, सुर्खेत, बुटवल, नेपालगन्ज र पोखराका कार्यालय तयारी अवस्था रहेको विभागले जानकारी दिएको छ । काठमाडौँमा दुईपाङ्ग्रेका लागि गुर्जुधारा, चारपाङ्ग्रेका लागि एकान्तकुना र सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुमा तोकिएको छ । यसले फेरि सेवाग्राहीलाई सास्ती दिने काम भएको यातायात व्यवसायीको आरोप छ ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटौला भन्नुहुन्छ, “लाइसेन्स जस्तै यो पनि अर्को चलखेल हो । ठुला बिचौलियाको सक्रियता छ । अहिले पनि ३० लाख लाइसेन्सका सेवाग्राहीले सास्ती भोगेका छन् । त्यस्तै हुन्छ यो पनि । इम्बोस्ड नम्बरमा हाम्रो विरोध होइन तर सरकारको काम गर्ने तरिका नहुँदा जनताले धेरै दुःख पाएका छन् ।”
सरकारले आवश्यक संचरनासहित गर्नुपर्ने तयारी पूरा नगरी कर उठाउनकै लागि अनिवार्य गरेकाले सफल हुन गाह्रो हुने व्यवसायीको दाबी छ । प्रदेशले केन्द्रलाई केन्द्रले प्रदेशलाई दोष दिएर सरकारले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई समस्याग्रस्त बनाउन सक्ने सम्भावना रहेको सिटौलाको दाबी छ । प्लेटमा अङ्ग्रेजी अक्षर हुने भएकाले यसको कार्यान्वयन गर्न नहुनेको मत पनि बढिरहेको छ तर यातायात व्यवस्था विभागले सूचना सार्वजनिक गरी प्रदेश सरकारमातहतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्न आउनेलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य जडान गर्न भनेको छ ।
साउन २० गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा मन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकले २०८२ असोज १ गतेदेखि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुसार दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि सूचना सार्वजनिक भएको हो तर नौ वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा एक महिनामा कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुने आधार देखिँदैन । असोज १ गतेदेखि कार्यान्वयन गर्न कुनै प्रदेश तयारी अवस्थामा देखिँदैनन् ।
प्रविधि अस्वीकार गर्न सकिन्न
मन्त्रालयका सचिव केशवकुमार शर्माले भन्नुभयो, “प्रविधि अस्वीकार गरेर अघि बढ्न सकिँदैन । विश्वमै इम्बोस्ड नम्बर चलिरहेको छ । सुरक्षादेखिका सबै हिसाबले सही भएर नै सरकारले लागु गरेको हो । यो सवारीधनीकै सुरुक्षामा केन्द्रित छ ।”
इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा सरकारले नौ वर्षअघि नै लगानी गरिसकेको छ । अब डिजिटल प्रविधिलाई कसैले नकार्न नसक्ने सचिव शर्माको भनाइ छ तर यातायातको व्यवस्थापन र नियमन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी भएकाले उनीहरूले कसरी काम गर्छन् भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । उहाँले भन्नुभयो, “यसमा पूर्णतया प्रदेश सरकारको सहयोग चाहिन्छ । यसको राजस्व पनि प्रदेश सरकारमा जान्छ र सबै जिम्मेवारी प्रदेशको हो । विभागले तत्कालका लागि नम्बर प्लेट उपलब्ध गराउने र प्राविधिक सहयोग गर्ने मात्र हो ।”
यसको कार्यान्वयनका लागि तीन वटा काम वर्गीकरण गरिएको यातायात व्यवस्था विभागले जनाएको छ । विभागका सूचना अधिकारी गणेशमान सिं राईले भन्नुभयो, “नयाँ दर्ता, नामसारी र नवीकरणमा अनिवार्य गरिएपछि क्रमिक रूपमा कार्यान्वयनमा जान्छ । विगतमा प्राविधिक समस्या धेरै आए तर अहिले कुनै समस्या छैन । कार्यान्वयनमा चुनौती नै नभएको भने होइन ।” तत्काललाई गाह्रो हुन सक्ने भएकाले सहजताका लागि छलफल भरहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सोह्र लाख प्लेट बाँकी
इम्बोस्ड नम्बर प्लेट निर्माणका लागि २०७३ जेठमा पाँच वर्षमा २५ लाख इम्बोस्ड नम्बर वितरण गर्ने गरी चार अर्ब ६७ करोड रुपियाँमा सम्झौता भएको थियो । २०८० मङ्सिरसम्म २५ लाख नम्बर प्लेट जडान गर्ने गरी सम्झौता भयो । आठ लाख नम्बर प्लेट छापिएका छन् । हालसम्म करिब ८८ हजार नम्बरप्लेट जडान भए । हाल विभागसँग १६ लाखभन्दा धेरै प्लेट बाँकी नै छन् । विगतकै सम्झौता अनुसारको पहिलो चरणमा चार लाख नम्बर प्लेट लिइएको थियो ।
विगतमा नम्बर प्लेट जडान गर्न सवारीधनी नै नआएपछि विभागले पटक पटक सूचना प्रकाशन गरेको थियो । दैनिक ५० हजारसम्म इम्बोस्ड नम्बर उत्पादन गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि माग नभएर उत्पादन नै नभएको राईले जानकारी दिनुभयो । नम्बर प्लेट जडान गरेबापत सरकारले दुईपाङ्ग्रे सवारीलाई दुई हजार पाँच सय र ठुला सवारीका लागि तीन हजार छ सय रुपियाँ शुल्क तोकेको छ । जसबाट ७० प्रतिशत कम्पनीलाई भुक्तानी हुन्छ भने ३० प्रतिशत सरकारी राजस्वमा जाने विभागले जनाएको छ ।
भाषा विवाद निरुपण
२०७४ भदौमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भएपछि भाषा र प्रदेशको नामका बारेमा विवाद भयो । प्लेटमा नेपाली भाषाको अङ्क र अक्षर प्रयोग नभएको विषय सर्वोच्च अदालतमा पुगेको थियो । अदालतले २०७४ फागुनमा सवारीसाधनमा तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि प्लेटको वितरण रोकिएको थियो । २०७६ मङ्सिर २७ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणासहितका पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरिदिएको थियो । खारेजपछि वितरण पुनः सुरु भएको थियो ।
विभागका अनुसार नयाँ प्रविधियुक्त उच्च सुरक्षित इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबाट सवारीसाधनको अवस्थाका बारेमा जानकारी हुनुका साथै सवारी दुर्घटनालाई न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्छ । राजस्व असुलीको अवस्थाका बारेमा पनि जानकारी हुन्छ । सवारीसँग सम्बन्धित अपराध नियन्त्रण गर्न पनि सहयोग पुग्ने र चोरीका सवारी पूर्ण नियन्त्रण हुने विभागको दाबी छ । प्लेटमा राखिएको चिप्समार्फत गेट प्रवेश गर्दा सवारीसाधनको सम्पूर्ण विवरण हेर्न सकिने छ ।
