काठमाडौँ, माघ ६ गते । मानवीय सेवामा समर्पित संस्था नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले राजनीतिक भागबन्डाका लागि विधानविपरीत केन्द्रीय कार्यसमिति निर्माण गरेको छ । मानवीय र सुशासनका क्षेत्रमा काम गर्ने रेडक्रसलाई अहिले आफ्नै विधानविपरीत गएको छ ।
विधानमा अधिवेशनबाट ३३ सदस्य निर्वाचित र दुई जना मनोनीत गरी ३५ सदस्य हुने व्यवस्था छ । सोही व्यवस्था अनुसार २०८० साउन १ र २ गते काठमाडौँमा अधिवेशन गरी ३५ सदस्य निर्वाचित भएका थिए । विधानमा एक अध्यक्ष, महिला र खुला गरी दुई उपाध्यक्ष, एक महामन्त्री, एक उपमहामन्त्री, एक कोषाध्यक्ष र उपकोषाध्यक्ष पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ । तर २०८१ कात्तिक २ गते बसेको केन्द्रीय समितिको ३२६ औँ बैठकले चन्द्रकला कार्कीलाई वरिष्ठ उपाध्यक्षको पद दिएको छ, जुन विधानमै छैन ।
विधानमा केन्द्रीय समिति ३५ सदस्यीय हुने व्यवस्था छ । तर उक्त बैठकले विभिन्न राजनीतिक दललाई भागबन्डा गरेर ५७ सदस्यीय समिति बनाएको छ । अधिवेशनलाई बहिष्कार गरेको समूहलाई राजनीतिक भागबन्डा मिलाएर भित्र्याउँदा रेडक्रसमा विधान मिचिएको हो ।
प्रचलित विधानको दफा ६ बमोजिम गठन भएको २५ सदस्यीय कार्यसमितिलाई विस्तार गर्ने बहानामा विधानविपरीत थप २१ जना मनोनीत गरिएको हो । स्रोतका अनुसार रेडक्रसमा पहिला पद बाँडेर विधान संशोधन तयारी गरिएको छ । विधानको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था अनुसार सदस्य थपिएको दाबी गरिए पनि बाधा अड्काउ फुकाउले विधान संशोधन गर्न नमिल्ने रेडक्रसकर्मीको दाबी छ । बाधा अड्काउको गलत व्याख्या गरेर विधानलाई मृत बनाइएपछि केन्द्रीय समितिमै विवाद उत्पन्न भएको छ ।
तर अध्यक्ष सुदर्शनप्रसाद नेपालले भने विगतदेखिको विवाद मिलाएर सबैको अपनत्व निर्माण गर्न निश्चित समयका लागि तत्कालीन समाधान निकालिएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “सबैको समझदारीपूर्ण तरिकाले जानका लागि तत्कालीन रूपमा बाध्यात्मक अवस्थाको उपज हो । छिट्टै विधान अधिवेशन र केन्द्रीय अधिवेशन हुँदै छ, त्यहाँबाट समाधान हुन्छ ।”
रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय महासङ्घ (आइएफआरसी) र रेडक्रसकै सङ्कट व्यवस्थापन समिति (सिएमसी) ले विधानलाई गलत व्याख्या गरिएको र विधानविपरीतका कार्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको छ । विधान मिचिएपछि समस्या समाधानका लागि रेडक्रसको कार्यालयभन्दा पनि होटल र रेष्टुरेन्टमा गोप्य बैठकहरू हुने गरेको कार्यसमितिकै सदस्यहरूको गुनासो छ । विधानविपरीतका काम भएपछि केन्द्र्रीय समितिका अधिकांश सदस्य बैठकमा अनुपस्थित हुने गरेका छन् ।
उपाध्यक्ष सुरेन्द्रसिंह ऐरले क्षणिक स्वार्थका लागि विधान मिच्ने काम भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “विधान मिचिएकै हो । पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य थप्ने काम विधानसम्मत छैन । केन्द्रीय समिति आफैँले सङ्ख्या बढाउन र घटाउन मिल्दैन । तर विवाद र मुद्दाहरूको सहमतिका लागि समस्या समाधान हुन्छ भनेर गरिएको जस्तो देखिन्छ ।”
पूर्वअध्यक्ष नेत्रप्रसाद तिमिल्सिना र प्राध्यापक सुदर्शनप्रसाद नेपाल समूहको लामो विवाद भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले २०८० असारमा अधिवेशन गरेर आउन निर्देशन दिएको थियो । त्यसको एक महिनापछि अधिवेशन भएको थियो । अधिवेशनपश्चात् चार वर्षसम्म नवीकरण नभएको रेडक्रस नवीकरण भएको थियो ।
तिमिल्सिना र नेपाल समूहको आधिकारिकताबारे बर्सौं विवाद थियो । दुवै पक्षबाट अदालतमा मुद्दा दायर भएका थिए । एक वर्षअघि समाज कल्याण परिषद्ले गरेको अध्ययनले रेडक्रसमा सङ्कट भएको निष्कर्षसमेत निकालेको थियो ।
महामन्त्री भूपतिलाल श्रेष्ठले बाधा अड्काउ फुकाउलाई टेकेर संस्थालाई निकास दिन कार्यसमिति थपिएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लामो समय विवाद र अन्योल भयो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै चासो व्यक्त हुन थाल्यो । संस्थालाई निकास दिन सकारात्मक सोच राखेर गरिएको निर्णय हो ।”
तर विधानभन्दा बाहिर गएर बाधा अड्काउ फुकाउलाई व्याख्या गर्न नमिल्ने उपाध्यक्ष ऐरको भनाइ छ । उहाँका अनुसार बाधा अड्काउ फुकाउले विधान नमान्ने छुट दिँदैन ।
यसैबिच नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा विधानविपरीत केन्द्रीय कार्यसमिति गठन गरी जथाभाबी खर्च गर्न थालिएपछि कर्मचारी आन्दोलिन भएका छन् । कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद ढकाल र उपकार्यकारी निर्देशक सुदर्शन अधिकारीले विज्ञप्ति जारी गरी तत्काल खर्च कटौती गर्न माग गरेका छन् ।
