अदालती फैसलामा आत्मालोचना

न्यायाधीशबाट अदालती निर्णय वा फैसलामा हुने आत्मालोचनाले फैसला वा निर्णय प्रक्रियामा आलोचनात्मक सोचको विकास गराउनुका साथै न्यायाधीशलाई आत्मालोचनामूलक लेखनमा अभ्यस्त तथा प्रशिक्षित गर्छ । यसले न्यायिक लेखाजोखा प्रणाली अर्थात् न्यायालयमा जिम्मेवारी र जवाफदेहिताको विकास गर्न मद्दत गर्छ ।

आत्मालोचनाको प्रयोग र विकासले न्यायालयभित्र विगतका निर्णय वा फैसलाको गहन तथा वस्तुनिष्ठ समीक्षा, अध्ययन गर्ने प्रवृत्तिको विकास र त्यसका लागि स्वतन्त्र बोर्ड वा प्यानल बनाउन पनि मद्दत पुग्छ । अदालती निर्णयमा आत्मालोचना न्यायिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको प्रतीक हो, जसले न्यायिक इमानदारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको वकालत गर्छ । नेपालमा यसको प्रयोग क्रमशः बढिरहेको देखिन्छ, यद्यपि संस्थागत सुधार, न्यायिक प्रशिक्षण र नीतिगत समर्थनको खाँचो छ ।

आत्मालोचनाको प्रयोगका स्वरूपहरू

फैसलामा नै कमजोरी स्वीकार गर्ने : कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशले व्यक्तिगत तथा संस्थागत रूपमा आफ्ना निर्णय वा फैसलाप्रति क्षमा माग्ने वा स्पष्टीकरण दिने गरेका उदाहरण अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा देखिन्छ । जसले विगतका निर्णय, प्रक्रिया वा ढिलासुस्तीलाई फैसलामा नै उल्लेख गरी पुनः सच्चाउन गर्न मद्दत गर्छ ।

पुनरवलोकन : पुनरवलोकनलाई विगतमा भएका निर्णय वा प्रक्रियाको समीक्षा पनि भनिन्छ । यसलाई धेरै जसो मुलुकले गलत निर्णय वा प्रक्रिया सच्चाउने संवैधानिक तथा कानुनी माध्यमको रूपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ । 

समयसापेक्ष नयाँ दृष्टिकोणको प्रयोग र व्याख्या : आत्मालोचनाले पुराना निर्णयमा व्यक्त धारणा, राय वा मतलाई उजागर गरी समयसापेक्ष नयाँ दृष्टिकोणको प्रयोग गरी व्याख्या गर्न मद्दत गर्छ ।

सम्मान : आत्मालोचनाले समग्रमा देश, समाज र पीडितप्रतिको सम्मानलाई अभिव्यक्त गर्छ । पुनः मुद्दा दोहराई हेर्ने, हेर्नका लागि आदेश दिने वा सार्वजनिक सरोकार निहित विषयमा स्वतः संज्ञान लिने प्रवृत्तिको विकास गरी अदालतप्रतिको जनआस्था अभिवृद्धिमा मद्दत गर्छ ।

आत्मालोचनाको शास्त्रीय मान्यता 

माक्र्सवादी दृष्टिकोण : आत्मालोचना माक्र्सवादको मूल तत्व हो । माक्र्सवादले अदालतले सदैव जनताको हितमा काम गर्नु पर्छ र अदालतबाट हुने न्यायिक निर्णयहरू जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु पर्छ भन्ने मान्यता राख्छ । यदि अदालतबाट हुने कुनै फैसला जनहित विपरीत छ भने त्यसको समीक्षा गरी आत्मालोचनाका साथ पुनः जनहितमा निर्णय गर्नु पर्छ भन्ने माक्र्सवादी मत हो ।

उदारवादी विधिशास्त्र : उदारवादले प्रत्यक्ष रूपमा आत्मालोचनालाई स्वीकार गर्दैन तथापि न्यायिक पुनरवलोकन, न्यायिक अतिक्रमण, पुनर्विचार जस्ता प्रक्रियाका माध्यमबाट आफ्ना अघिल्ला निर्णयलाई सुधार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने अवसर दिन्छ । जसले अदालतलाई जनताप्रति उत्तरदायी र प्रक्रियामा पारदर्शिताको मान्यता राख्छ ।

प्रागमतवादी कानुन दृष्टिकोण : कानुन कुनै स्थिर नियम होइन । समाजको जन्म, विकास र परिवर्तनसँगै कानुनको पनि जन्म, विकास र परिवर्तन वा संशोधन हुन्छ भन्ने मत कानुनको प्रागमतवादी कानुनी दृष्टिकोणको रहेको छ । यसले आत्मालोचनालाई संस्थागत शिक्षा, न्यायिक नम्रताका रूपमा ग्रहण गर्छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र प्रयोग 

अमेरिका : अदालतमा आत्मालोचनाको सोचको प्रयोग सर्वप्रथम अमेरिकाबाट सुरु भएको पाइन्छ । ब्रोनविरुद्ध बोर्ड अफ एजुकेसन (सन् १९५४) को एउटा मुद्दामा आत्मालोचनासहित अमेरिकी अदालतले सन् १८९६ मा प्लेसीविरुद्ध फर्कसनको मुद्दामा ‘पृथक् तर समान’ को सिद्धान्तलाई खारेज गरेको थियो । यो फैसलाले अमेरिका मात्र होइन संसारभर नै न्यायिक सोचमा परिवर्तन ल्याएको थियो । कोरेमत्सुविरुद्ध अमेरिका (सन् १९४४÷२०१८) को मुद्दामा दोस्रो विश्वयुद्धको बेला जापानी– अमेरिकीहरूलाई नजरबन्दमा राखिएको निर्णयलाई अदालतले मान्यता दिएको थियो भने ट्रम्पविरुद्ध हवाई (सन् २०१८) को मुद्दामा अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले कोरेमत्सको मुद्दामा भएको निर्णय गलत थियो भनी सो निर्णयलाई अस्वीकार गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश अर्ल वारेन पछि क्यालिफोर्निया राज्यको गभर्नर हुँदा आत्मकथा लेख्नुभएको थियो । उहाँले जापानीप्रति गरेको व्यवहारप्रति पश्चाताप गर्दै ‘यो गलत थियो, अहिले मलाई गहिरो पछुतो छ’ लेख्नुभएको थियो । 

बेलायत : बेलायतमा हाउस अफ लर्डविरुद्ध पिनोचे केस (सन् १९९९) मा पहिलो फैसलामा न्यायाधीश व्यक्तिगत रूपमा पूर्वाग्रही भएर निर्णय दिएको आरोप लागेपछि सो फैसलालाई आत्मालोचनासहित रद्द गरिएको थियो । ‘लर्ड होफम्यानले आरभी बो स्ट्रिट म्याजिस्टेट, एक्स पार्टे पिनोचेट मुद्दामा भाग लिँदा मानव अधिकार संस्थासँगको आफ्नो आबद्धता र सरोकारलाई लुकाएकोमा विवाद उठी फैसला बदरसमेत भएको थियो । उहाँले पछि सार्वजनिक रूपमा आफ्नो भूमिकाप्रति आत्मालोचित हुँदै अफसोस गर्नुभएको थियो । यो उहाँको आत्मालोचनाको नैतिक पक्ष थियो । आरविरुद्ध जोगी (सन् २०१६) को मुद्दामा सहभागिताको सिद्धान्तको व्याख्या गर्ने सन्दर्भमा ‘३० वर्षभन्दा बढी समयदेखि कानुनले गलत मोड लिएको थियो..’ भन्दै ३० वर्ष पुरानो फैसलालाई त्रुटिपूर्ण भन्दै उल्टाइएको थियो ।

भारत : एडिएम जबलपुरविरुद्ध शिवाकान्त शुक्ला (सन् १९७६) को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश वाइभी चन्द्रचुडसहितको इजलासले आपत्कालको समयमा नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा रहेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको हक पनि निलम्बन हुन सक्ने व्याख्या गरेकोमा सन् २०१७ मा उहाँकै छोरा न्यायाधीश डिवाइ चन्द्रचुडले आफ्नो बाबुको नाम नै उल्लेख गरी ‘एडिम जबलपुर गलत थियो, यसलाई उल्टाइयो, मेरो बुबाको फैसला गलत थियो’ भनी आलोचना गर्नुभएको थियो ।

ढिलाइप्रति न्यायाधीशका आत्मालोचना

भारत : हुसैनआरा खातुनविरुद्ध बिहार राज्य (सन् १९७९) को मुद्दामा भारतीय सर्वोच्च अदालतले बर्सौंसम्म मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा रहेकाले हजारौँ थुनुवा कारागारमा राखिएको अवस्थाप्रति फैसलामा ‘न्यायको विडम्बना ढिलाइमा छ, ढिलो न्यायमार्फत मौलिक अधिकारहरू अस्वीकार गर्नुका लागि राज्य र न्यायपालिका दुवै जिम्मेवार छन्’ भनी आत्मालोचित भएको देखिन्छ ।

बेलायत : न्यायाधीश सायमन ब्राउनले एउटा आप्रवासनसम्बन्धी मुद्दामा फैसला गर्न दुई वर्ष लागेकोमा निर्णयको सुरुमै आत्मालोचनासहित ‘यो फैसला अस्वीकार्य रूपमा ढिलो आएको छ, ढिलाइको पूर्ण जिम्मेवारी म लिन्छु र सम्बन्धित पक्षसँग इमानदारीपूर्वक माफी चाहन्छु’ भनी फैसलामा न्यायाधीश ब्राउनले व्यक्तिगत रूपमा जिम्मेवारी लिनुभएको थियो ।

अमेरिका : न्यायाधीश रिचार्ड पाँस्नरले सामान्य न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भएको भनी पुस्तकमार्फत आत्मस्वीकार गर्नुभएको छ । क्यानडामा न्यायाधीश डोनोवनले बाल संरक्षण मुद्दामा भएको ढिलाइलाई स्वीकार गर्दै तनावका लागि क्षमा माग्नुभएको थियो भने भारतमा न्यायाधीश मदन लोकुरले न्याय प्रणालीको समीक्षा गर्दै सार्वजनिक भाषणमा ढिलाइप्रति दोष स्वीकार गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा आत्मालोचनाको प्रयोग 

तत्कालीन प्रतिनिधि सभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमेतले राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाई दिनुभएको संवैधानिक पदहरूमा भएको नियुक्तिसम्बन्धी विवादले चार वर्षभन्दा बढी समय लगाएर निकास पाएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नै चासो र प्रतीक्षाका साथ हेरिएको यस विवादले धेरै समय खर्चियो । तथापि अन्त्यमा प्रधान न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू क्रमशः सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. कुमार चुडाल र डा. नहकुल सुवेदीको इजलासबाट निकास पाएको छ । अदालतको आदेशमा एकमत कायम हुन त सकेन तथापि नेपालको संवैधानिक तथा न्यायिक इतिहासमा नवीनतम विधिशास्त्रीय मतको भने विकास गरेको छ । 

डा. शर्मा र डा. चुडालको आदेशले संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिलाई कानुनसम्मत मानेको छ भने वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लले रिट निवेदन खारेज हुने ठहरेसम्म शर्मा र चुडालको रायमा सहमति जनाउँदै परमादेश जारी गर्ने सन्दर्भमा भने आत्मालोचनासहित फरक मत दिनुभएको छ । प्रधान न्यायाधीश राउत र डा. सुवेदीले राख्नुभएको फरक रायले विधिशास्त्रीय दृष्टिमा फरक राय र त्यसको ओजलाई खोज र अध्ययनको थप विषय बनाएको छ । 

न्यायाधीश मल्लको परमादेशको हकमा राखिएको आत्मालोचनासहितको फरक मतले न्यायिक संयमता  र गम्भीरताको सिद्धान्त, संसदीय सर्वोच्चताको सिद्धान्त र प्रतिबद्धता, संसदीय सुनुवाइको सिद्धान्त, आवश्यकता र अनिवार्यता, लोकतन्त्रका आधारशिलाका रूपमा संवैधानिक निकायहरूको भूमिका र महत्व, संविधानवादका मूल्य र मान्यताप्रतिको प्रतिबद्धता जस्ता विषयहरूलाई फरक रायका आधार बनाएको पाइन्छ । फैसलामा न्यायमा ढिलाइको विषयलाई आत्मालोचना र सुधारको दृष्टिकोणबाट विश्लेषण गर्दा यसलाई न्यायिक सुधारको सशक्त आधार मान्न सकिन्छ, जसले न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्था वृद्धि गर्न मद्दत गर्छ ।

संवैधानिक उत्तरदायित्व र न्यायिक दृष्टिकोण

फैसलामा संवैधानिक उत्तरदायित्वको उल्लेख गर्दै न्याय सम्पादन वा फैसलामा ढिलाइ हुनुलाई अन्यायको रूपमा लिइएको छ, जसले अदालतप्रति जनआस्था घट्ने विश्लेषण गरिएको छ । फैसलामा आत्मालोचना मात्र होइन, भविष्यमा ढिलाइ नहोस् भन्नेसम्मको सङ्कल्प देखिन्छ । यसै गरी फैसलामा न्यायाधीशको पदको गरिमा, उत्तरदायित्व र पारदर्शितालाई सशक्त उदाहरणका रूपमा लिन प्रस्तुत गरिएको छ ।

फैसलाले पूर्ण नियुक्तिलाई उल्टाउनुको सट्टा संसदीय सुनुवाइमार्फत संवैधानिक निकायको नियुक्तिलाई वैधानिकता दिन खोजेको देखिन्छ । यसले नियुक्तिका लागि प्रक्रियागत विश्वास कायम राख्दै औचित्यगत सामाधान दिन खोजेको देखिन्छ । मुद्दामा चार वर्षको समय व्यतीत भइसकेपछि सुनुवाइ हुनु र निर्णयमा पुगेको घटनालाई इङ्गित गर्दै न्याय व्यवस्था र न्यायालयको कार्यप्रणालीमा सुधारको आह्वानसमेत गरेको पाइन्छ । 

बहसको सुरुवातमै न्याय सम्पादनप्रति भएको ढिलाइमा आफ्नो भूमिका र अदालतको कमजोरी स्वीकार्दै न्यायालय र न्याय व्यवस्था सुधारका लागि व्यक्तिगत सचेतनाको सङ्केत देखिएको छ । यो न्यायिक उत्तरदायित्वको सकारात्मक नमुना हो ।