सरकार निर्माणको बहस
आमनिर्वाचनको अन्तिम नतिजा लगभग आइसकेको छ। प्रत्यक्षतर्फको परिणाम प्राप्त भइसकेको छ भने समानुपातिकतर्फको सङ्ख्यात्मक नतिजा प्रकाशित भइसकेको छ। समानुपातिक तर्फका व्यक्तिका बारेमा मात्रै निर्णय हुन बाँकी छ। यो लेख प्रकाशित हुँदा कुन पार्टीका को–को व्यक्तिले समानुपातिक पद्धतिबाट सांसद हुने सौभाग्य प्राप्त गरे भन्ने सबैको जानकारीमा आइसक्नेछ । कुन पार्टी सबैभन्दा ठूलो र कुन पार्टी दोस्रो, तेस्रो या त्यसपछिका भए भन्ने आमजनतालाई थाहा भइसकेको छ। बाँकी यत्ति मात्रै छ कि अब सरकार कसको र कस्तो बन्छ होला ?
सुशासन प्रत्याभूति अनिवार्य सर्त
सुशासन नहुनु भनेको भ्रष्टाचारले स्थान पाउनु हो। भ्रष्टाचार बढ्नु भनेको असल शासन व्यवस्था कायम हुन नसक्नु पनि हो। यसलाई विभिन्न तवरले नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। उपचारात्मक, निरोधात्मक र सुधारात्मक नीति तथा कार्यक्रम अवलम्बन एवं कार्यान्वयन गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा निर्मूल गर्न सकिन्छ। जसलाई विभिन्न तह र तप्काबाट सहयोग, अनुसरण र समन्वयको जरुरत पर्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्य मानिसको आचरण तथा व्यवहारमा गरिने एक निरन्तर सुधार विधि हो। हरेक व्यक्तिले आफ्नो व्यवहारमा सुधार गर्ने चेष्टा ग¥यो भने मात्र सुशासन कायम गर्नमा मद्दत पुग्छ।
श्रमको सम्मान र उत्पादकत्व वृद्धि
भौतिक वा मानसिक गतिशीलतालाई हामी श्रम भन्छौँ। अर्थशास्त्रको भाषामा कुनै वस्तु वा सेवा उत्पादन गर्न प्रयोग हुने प्रयत्न नै श्रम हो। उत्पादनका अन्य साधन जमिन, प्रविधि र पुँजी आफैँमा सक्रिय हुन सक्दैनन् तर श्रम भने सक्रिय साधनका रूपमा अरूभन्दा बढी महत्वपूर्ण रहन्छ नै। श्रमलाई नेपाली बृहत् शब्दकोशले “कुनै वस्तुको उत्पादन तथा निर्माण वा जीवन निर्वाहका निम्ति शारीरिक वा बौद्धिक शक्ति लगाएर गरिने काम” भनेर अथ्र्याएको छ। श्रम भन्नासाथ त्यो उत्पादनसँग जोडिन्छ चाहे त्यो शारीरिक वा मानसिक परिश्रमबाट प्राप्त भएको होस्। शारीरिक श्रमलाई पनि दुई भागमा बाँडिएको छ। सीपको काम गर्ने र शारीरिक काम गर्ने। सीप नहुनेले सबैभन्दा गाह्रो काम गर्छ र सबैभन्दा कम ज्याला पाउँछ। त्यसैले पनि सीपको विकासको आफ्नै महत्व छ।
महिला सशक्तीकरणमा समाज
“फलानाको श्रीमती त निकै अगतिली परिछ। भाँडा माझ्ने, खाना पकाउने काम आफैँले गर्छ विचरा।” एक्काइसौँ शताब्दीका आधुनिक मान्छे हौँ हामी। चाहे महिला हौँ वा पुरुष, हाम्रो मानसिकतामा घरभित्रको सम्पूर्ण काम महिलाले नै गर्नुपर्छ भन्ने छ। जतिसुकै फुर्सदिलो भए पनि आफ्नो पतिले भाँडा माझेको, कपडा धोएको हामी तमाम श्रीमतीलाई त मन पर्दैन भने समाजलाई त झन् मन पर्ने कुरै भएन। पुस्तौँपुस्ता अगाडिदेखि पुस्तान्तरण हुँदै आएको हाम्रो मानसिकतामा आज पनि परिवर्तन हुन सकेको छैन।
सुकुम्बासी व्यवस्थापनको अन्तर्य
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको १८ प्रतिशत मात्र निरपेक्ष गरिबी रहेको तथ्याङ्क छ। अर्थ व्यवस्थाको सुधारका कारण सन् २०२६ मा नेपाल अल्पविकसित देशबाट विकासशील देशमा स्तर उन्नति हुने अवस्थामा छ। नेपालमा आन्तरिक रोजगार र उद्यमको अवसर नहँुदा विदेसिनु परेको अर्थतन्त्रमा विप्रेषणको निर्भता बढ्दो छ। गरिबीका कारण शासकीय व्यवस्थामा विभिन्न चुनौती देखिएका छन्। हालै राजधानीमा देखिएको सुकुम्बासी समस्याले शासकीय प्रणालीमा अर्थपूर्ण समाधानको उपाय खोज्न दबाब दिएको छ।
सुख, शान्ति र आनन्दको बाटो
सुखको प्राप्ति हुन्छ, आनन्दको रसास्वादन गर्न पाइन्छ भनेर मानिस चाहिँदो नचाहिँदो अनेकथरी लत, कुलत र दुव्र्यसनमा फस्न पुग्छन्। यस्ता अनेकौँ उदाहरण खोज्न कहीँ टाढा जानु पर्दैन। आफ्नै घर, टोल/छिमेक, नातागोता र समाजमा बग्रेल्ती भेटिन्छन्। मानिसले विवाह गर्छ सुख, शान्ति र आनन्द प्राप्तिका लागि, छोराछोरीको चाहना हुन्छ तिनै सुख, शान्ति र आनन्दको प्राप्तिका लागि। कता गएर ? के कस्तो काम गरेर धन/सम्पत्ति आर्जन गर्न सकिन्छ र सुख, शान्ति र आनन्दको प्राप्ति हुन्छ भनी देश/विदेशमा अनेक किसिमका दुःख, कष्ट र हन्डर खान तयार हुन्छ तिनै तीनवटाको तृष्णाले।
लोकतन्त्रको रक्षाकवच
नेपालको संविधानले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई मौलिक हकका रूपमा व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक प्रत्याभूत गरेको छ। सबै स्वतन्त्रताको मूल आधार नै अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हो। अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अभावमा लोकतन्त्र र सभ्य समाजको परिकल्पना गर्नु निरर्थक हुने विधिशास्त्रीको भनाइ छ।
सामाजिक सुरक्षा भत्ता वित्तीय रूपमा जोखिमपूर्ण
काठमाडौँस्थित कलङ्की घर भएका आर्थिक रूपमा सक्षम ७३ वर्षका वेदप्रसाद अर्याल र ६९ वर्षीया उहाँकी धर्मपत्नीलाई ज्येष्ठ नागरिक भत्ता आवश्यक छैन तर राज्यले दिएको सुविधा र अधिकार भनेर उहाँहरूले लिने गर्नुभएको छ। स्थायी घर बाग्लुङ भए पनि उहाँहरू काठमाडौँ बस्दै आएको दुई दशक बढी भयो। उहाँहरू कलङ्कीमा हाल बस्दै आएको घरको भाडा मासिक एक लाख रुपियाँको हारहारीमा आउँछ। काममा अझै सक्रिय अर्यालका जेठा छोराका परिवार अमेरिका र कान्छा छोराका परिवार अस्टे«लिया बस्दै आएकाले आर्थिक सहयोग आवश्यक छैन। कास्कीका ६२ वर्षका तिलोचन शर्मा दमको रोगका कारण चार वर्षदेखि असिजनका भरमा बाँचिरहनुभएको छ। छोराको सामान्य जागिर र खेतीपाती गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आउनुभएका
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम
छिमेकी देश भारतमा हालै त्यहाँ विगत १६ वर्षदेखि सञ्चालित महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी कार्यक्रमको उच्चस्तरीय समीक्षा भइरहेको छ। समीक्षाले कार्यक्रमलाई थप गरिबमुखी बनाउने र यसअन्तर्गत निर्माण गरिने भौतिक पूर्वाधारको गुणस्तर बढाउने विषयलाई जोड दिएको छ। सार्वजनिक न्यूनतम रोजगारमार्फत गरिबी घटाउने, नागरिकलाई सामाजिक संरक्षण प्रदान गर्ने र विकास निर्माणलाई टेवा दिने यो कार्यक्रम नेपालमा विगत तीन वर्षदेखि सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसँग मेल खान्छ। यस्ता कार्यक्रमको नियमित समीक्षा गरेर सुधार गर्दै जानु जरुरी हुन्छ।
अर्थतन्त्रमा मन्दीको बहस
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन हालै सम्पन्न भइसकेको छ। विभिन्न शङ्का र उपशङ्का बीच निर्वाचन सफलतापूर्वक सम्पन्न हुनु आफैँमा उपलब्धि मान्नुपर्छ। चुनावी मतपरिणाम अन्तिम चरणमा पुगेसँगै राजनीतिक सरगर्मी केही मत्थर भएपछि मुलुकको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष आर्थिक क्षेत्रका बारेमा चर्चा हुन थालेको छ। विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय घटनाक्रमले मुलुकको आर्थिक अवस्था सन्तोषजनक नरहेको तथ्यहरू बाहिर आउन थालेका छन्। विशेषगरी बढ्दो मुद्रास्फीति, अकासिएको ब्याजदर, औद्योगिक गतिविधिमा सुस्तपन र लगानीमा आएको सङ्कुचनले मुलुकमा आर्थिक मन्दी आउन सक्ने भन्दै अर्थविद्हरूले चेतावनी दिन थालेका छन्।
सरकार निर्माणको प्राथमिकता
निर्वाचनपछिको राजनीतिलाई लिएर विभिन्न आकलन र पटाक्षेप गरिँदैछन्। संसद् कस्तो बन्ने भयो भन्नेचाहिँ स्पष्ट खाका आइसकेको छ। यस पटक केही नयाँ दलको प्रवेश भएको छ। यसअघि आफ्ना सामाजिक, पेसागत अनि सार्वजनिक जीवनमा सघन बहस गरेका तथा सशक्त अभियान उठाएका केही व्यक्तिसमेत संसद्मा पुगेका छन्। युवा र कुटिल वाककलाले सजिएका थुप्रै व्यक्ति सांसदमा निर्वाचित भएका छन्। संसद् हलको बहस गरमागरम, निकै रोचक र घोचकसमेत हुने सङ्केत आइसकेको छ। संसद् हलभित्र धुवाँदार चिन्तनमन्थन र शास्त्रार्थ सुन्न पाइने आभाष हुँदैछ। वि
दलहरूको आगामी समीकरण
गत मङ्सिर ४ मा भएको आमनिर्वाचन–२०७९ को सम्पूर्ण परिणाम प्राप्त नभइसके पनि यस निर्वाचनले केही मात्रामा परिवर्तनको बाटो देखाएको छ तर सरकार निर्माणमा भने अन्योल र भावी सरकारको स्थिरतामा शङ्का उत्पन्न गराएको छ। यस निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा), राष्ट्रिय जनमोर्चा सम्मिलित पाँच दलीय गठबन्धन एकातिर थियो भने नेकपा (एमाले) केही स्थानमा जसपा र राप्रपासँग तालमेल गरे पनि धेरैजसो स्थानमा एक्लै चुनावमा होमिएको थियो।
अधिकार, विकास र जवाफदेहिता
मानव अधिकार भन्नाले मानिसलाई मानव भएर बा“च्नका लागि चाहिने न्यूनतम अधारभूत अधिकारको समष्टिगत रूप हो। यी अधिकारहरू सर्वमान्य, जन्मसिद्ध, नैसर्गिक, अविभाज्य तथा अपरिहार्य छन्। मानव अधिकारलाई मौलिक अधिकार, आधारभूत स्वतन्त्रता, आधारभूत अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, नागरिक अधिकार आदि पनि भन्ने गरिन्छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको साख
वि.सं. २०१६ मा स्थापित त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्नेमध्ये ८० प्रतिशत विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । विश्वकै ठूलो विश्वविद्यालयमध्ये एक रहेको यो विश्वविद्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा आफ्नो छुट्टै छाप स्थापित गरिसकेको छ । नेपालमा उत्पादित भएका दक्ष जनशक्तिहरू यतिबेला विश्वका विभिन्न कुनाकाप्चामा कार्यरत छन् । विश्वमा कोभिड १९ फैलिँदासमेत त्रिविले वैकल्पिक माध्यमबाट पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएको थियो । गतवर्ष कोरोना महामारीका बीच दीक्षान्त समारोह मनाएको विश्वविद्यालयले मङ्सिर २३ गते आफ्नो ४८औँ दीक्षान्त समारोह मनाउँदैछ । विभिन्न आरोहअवरोह पार गर्दै त्रिविले आफ्नो छविलाई अझै प्रगाढ बनाउंँदै विश्वस्तरमा रहेका अन्य विश्वविद्यालयसँंग प्रतिस्पर्धा गर्दै अब्बल बन्ने दाउमा त्रिवि अघि बढिरहेको छ ।
सिर्जनशील प्रशासन
राज्य र जनताबीचको सम्बन्धको अभिव्यक्ति हुने मुख्य माध्यम सार्वजनिक सेवा हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह राज्य र जनताबीच भेट हुने सङ्गमस्थल हो। त्यसैले सार्वजनिक सेवाको सर्वसुलभता राज्यको प्रमुख र अनिवार्य दायित्व हो। राज्यको यसै विशिष्ट दायित्वको आधारमा राज्य र जनताको सम्बन्ध स्थापित भएको हुन्छ। यसै सम्बन्धको कारणले राज्यको पहिलो दायित्व सेवा प्रवाहको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्ने रहेको हुन्छ। सेवा प्रवाहको प्रभावकारिताको स्तरले सरकारको लोकप्रियताको स्तर निर्धारण गर्ने गर्छ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा दक्षता र प्रभावकारिताको स्तरले सुशासनको सही अवस्थाको समेत प्रतिविम्ब दिने गर्छ।
सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग
राष्ट्रिय सम्पदामा सूचीकृत बागमती नदी किनारामा जबरजस्त बसेका मानिसले भर्खरैको घटनामा काठमाडौँ महानगर प्रहरीमाथि आक्रमण गरेका कारण दुई दर्जन नगर प्रहरी घाइते भए, प्रहरी पनि घाइते भए। यस्तो दूर्दशा आउनुको प्रमुख कारण राष्ट्रिय सम्पदालाई अनाधिकृत कब्जा गर्ने मानिसलाई भोट सुरक्षित गर्न मात्र नेताहरूले दिएको गैह्रकानुनी आश्वासन रहेको पुष्टि हुन्छ। गलत रूपले गाउँ सहरमा आफन्तका नाउँमा घरजग्गा राख्ने अनि आफू सुकुम्बासी बनेर राजनीति गर्नेहरूको पनि बिगबिगीसमेत रहेको यथार्थलाई चिन्न नसकेर नेताको आश्वासन पाएका मानिसहरूको समूहलाई नियन्त्रण गर्न सरकार नरम हुनु भनेको सार्वजनिक जग्गाको चरम दुरुपयोग हो।
अर्थतन्त्रमा ब्याजदर वृद्धि
अहिले नेपाली अर्थतन्त्रमा ब्याजदर बढेका छन्। ब्याजदर बढे भनेर उद्योग व्यवसायीले विरोध गरेका छन्। पक्कै पनि ब्याजदरले पुँजीको लागत बढाउँछ, जसले गर्दा लगानीको प्रतिफल कम हुन जान्छ । तर अर्थतन्त्रमा समयसमयमा ब्याजदरमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। अर्थतन्त्र गतिशील हुने र माग र आपूर्तिमा फेरबदल भइरहने हुँदा वस्तु तथा सेवाको मूल्यजस्तै ब्याजदर पनि परिवर्तन भइरहन्छ। ब्याजदर पनि वित्तीय साधनको मूल्य नै हो। वित्तीय साधनको माग र आपूर्तिले बजारमा ब्याजदर निर्धारण हुन पुग्छ।
सेयर बजारको उतार–चढाव
सेयर बजारमा हाल चुनावी नतिजाको खासै प्रभाव पर्न सकेको देखिँदैन। बजारमा सामान्य बढोत्तरी देखिएर हाल नेप्से परिसूचकाङ्क एक हजार ९७६ दशमलव ३८ बिन्दुमा पुगे पनि तत्काल बजारमा ठूलो उछाल आउने सम्भावना भने न्यून नै छ। मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा देखिएको सुधार र चुनावपछि बन्ने स्थायी सरकारको आगमनपश्चात् भने बजारले माथिल्लो यात्रामा गति लिने अनुमान सहजै गर्न सकिन्छ।
‘सम्पादकीय कैँची लगाउने प्रयास’
“नेपालमा सङ्ख्यात्मक रूपमा मिडियाको विकास भए पनि पत्रकार तथा पत्रकारिताका विज्ञको कलममाथि सम्पादकीय कैँची लगाउने प्रयास गरेका छैनौँ,” पत्रकारिता क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सरकारी निकायले २०७८/२०७९ माघ–वैशाख अङ्कमा निकालेको ‘पत्रकारिता विशेषाङ्क’को सम्पादकीय अंश हो यो । यस वाक्यले सम्पादनकर्मीको कर्म, मर्म र धर्ममाथि नै चोटिलो प्रहार गरेको छ । पत्रकारिता क्षेत्रसँगै प्रत्यक्ष सम्बन्धित संस्थाको सम्पादकीय अंश भएकाले यो भनाइ आपत्तिजनक पनि छ । उल्लिखित वाक्यले दिएको प्रत्यक्ष–परोक्ष सन्देश हो– नेपालका पत्रकार सम्पादक जथाभावी कैँची चलाउँछन्, हामीले त्यसो गरेका छैनौँ ।
बौद्धिक अपाङ्गताको अधिकार संरक्षण
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७९ का अनुसार नेपाल सरकारले अपाङ्गतालाई १० प्रकारमा वर्गीकरण गरेको छ। जसमध्ये बौद्धिक अपाङ्गता पनि एक हो। जन्मजात वा जन्मपश्चात् वा विभिन्न कारणले १८ वर्षको उमेरभन्दा पहिला बौद्धिक विकास नभएको वा उमेर तथा वातावरणअनुसार क्रियाकलाप गर्न कठिनाइ हुने अवस्था नै बौद्धिक अपाङ्गता हो। नेपाल सरकारले अपाङ्गता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०७४ का अनुसार मानिसको उमेर वृद्धिसँगै बौद्धिक चिन्तनको विकास हुन नसकी बौद्धिक विकास नभएका कारणले उमेर वा वातावरणमा सापेक्ष क्रियाकलाप गर्न समस्या हुने अवस्था नै बौद्धिक अपाङ्गता हो भनेर परिभाषित गरेको छ।
सरकारमा कांग्रेसको प्राधिकार
सङ्घ र प्रदेशमा केही भूगोलको निर्वाचन बाँकी हुँदै, मतपरिणाम नआउँदै आफू जितेको ‘घमण्ड’ अनि माओवादी अध्यक्षले भूगोल फेरेर चुनाव जितेको ‘बहाना’मा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई फोन गरेर बधाई दिनुभयो। भन्नुभयो होला, “एक पटक फेरि ‘ठोस’ समीक्षा गरौँ, आन्तरिक तयारीसहित योजना बनाऔँ, मिलेर केही गरौँ।”
राजनीतिमा सुधारको आशा
चुनावी परिणामले नयाँ र पुराना अनुहारलाई रोचक ढङ्गले संसद्भित्र समेट्दै छ । राजनीतिभित्र झ्याङ्गिएको दलीय वितृष्णाको विकल्पमा जन्मेको फरक युवा जनमतसँग रचनात्मक युगीन धारले छुट्टै कित्ता बनाएको प्रस्ट छ। आखिर नीतिमा शब्दजाल बुन्न हाम्रो मुलुक कमजोर देखिन्न। सबैजसो दलद्वारा घोषणापत्रभित्र समृद्धि र राष्ट्रनिर्माणका आश्वासन बाँडिए। जनताले घोषणापत्रभन्दा माथि विवेक प्रयोग गरेको कुशल अभ्यास पनि यस पटक देखियो। कतिपय अवस्थामा नराम्रैभित्रको राम्रो छान्नुपरेको गुनासोका बीचमा यो निर्वाचनमा उत्साहको अभाव पनि रहिरह्यो।
गठबन्धन सरकारकै निरन्तरता
अघिल्लो निर्वाचनको परिणामपछि नेपालका कम्युनिस्ट नेताहरूलाई लागेको थियो– नेपाली कांग्रेस अब पचास वर्षसम्म सत्तामा फर्कन पाउने छैन, सक्ने छैन। दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टी मिलेर ल्याएको दुईतिहाइनजिकको त्यो बहुमतले उनीहरूमा यति धेरै दम्भ भरिएको थियो, विश्वबाटै पतन भएको कम्युनिस्ट सत्ता अब नेपालमा मात्रै रहनेछ। सत्ता सञ्चालन गर्दै गर्दा संसदीय पद्धतिबाट कम्युनिस्ट अधिनायकत्व स्थापित गराउने प्रयत्न पनि नगरिएको होइन। खासगरी अभिव्यक्ति तथा मिडिया स्वतन्त्रतालाई नियोजित गर्दै लैजाने र अरू राजनीतिक पक्षलाई निषेधित गर्ने प्रयत्न भएकै हुन्। यद्यपि तीन दशक लामो लोकतान्त्रिक
मूल्यवृद्धिको चुनौतीमा नयाँ सरकार
प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा निर्वाचन सम्पन्न भई नतिजासमेत आइसकेको छ। मङ्सिर ४ गते निर्वाचन आयोगले सम्पादन गर्ने केही औपचारिक कार्यपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया आरम्भ हुनेछ। एकै दलको बहुमत नहुँदा सरकार गठन पनि सजिलो छैन। स्थानीय तह निर्वाचनदेखि सङ्घ र प्रदेश निर्वाचनको माहोलतिर लागेकाले देशमा अर्थतन्त्रलाई योगदान पुग्ने खासै काम हुन सकेको छैन। यताका छ–सात महिनामा मूल्यवृद्धिको चाप भने उच्च हुँदै गएको छ। केन्द्रीय बैङ्कको भर्खरै आएको एउटा अध्ययन प्रतिवेदनले मूल्य वृद्धि दोहोरो अङ्क पुग्ने देखाएको छ। उपभोक्ताको आय नबढ्ने तर बजार मूल्य भने उकालो लागिरहने हो भने ठूलो दबाब सिर्जना हुन्छ। मूल्य वृद्धिको उच्च दबाबका बीच नयाँ सरकार सिंहदरबार पस्दै छ। प्रदेशका सातवटै सरकारसमेत मूल्य वृद्धिको यो दबाबबाट मुक्त हुन सक्ने छैनन्।
चुनावमा हारजितको मनोविज्ञान
चुनाव निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो । एउटा चुनाव सकिन्छ फेरि चुनाव आउँछ । अहिलेको चुनावको प्रक्रिया लगभग सकिएको छ । कसलाई कसले भोट दियो, आफूले मतदान गरेको उम्मेदवारले जिते या हारेभन्दा पनि चुनाव शान्तिपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको छ र नेपालीको चाहना पूरा भएको छ । प्रजातन्त्रमा निष्पक्ष चुनाव सम्पन्न हुनु सबैभन्दा महìवपूर्ण हुन्छ । चुनावको नतिजा कसैको दृष्टिकोणमा केही अप्रत्याशितजस्तो हुन सक्छ र विजयको अपेक्षा गरिएको उम्मेदवारले पराजय भोगेको हुन सक्छ तर देशलाई समृद्धितर्फ बढाउनका लागि हार्ने–जित्ने सबैले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्न जरुरी छ ।
