राष्ट्रसङ्घको नेपाल प्रेम
नेपाली सेनालाई मुलुककै जेठो, ऐतिहासिक र गौरवशाली सङ्गठन मानिन्छ। स्थापनाकालीन इतिहासदेखि नै मुलुक रक्षार्थ सैनिक सङ्गठनले निर्वाह गरेको भूमिका सराहनीय छ। पछिल्लो छ दशकदेखि सङ्गठनले विश्व शान्तिमा पु¥याएको योगदान अद्वितीय छ। त्यसकै माध्यमबाट नेपालको परराष्ट्र नीतिमा परेको सकारात्मक प्रभावका कारण विश्व शान्ति कायम गर्न स्थापित ‘छाता सङ्गठन’ संयुक्त राष्ट्रसङ्घले नेपाली सेनाको उच्च मूल्याङ्कन गरेको छ। शान्ति स्थापनामा सैनिक सङ्ख्या थप
आर्थिक सुशासनमा महालेखा
लेखा परीक्षणको माध्यमबाट मुलुकमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्न तथा सरकारी आम्दानी, खर्च र आर्थिक क्रियाकलाप चुस्त दुरुस्त राख्न महालेखा परीक्षकको कार्यालय स्थापना गरिएको हो। मितव्ययिता, कार्यदक्षता, प्रभावकारिता र औचित्यसमेतका आधारमा लेखापरीक्षण गर्न तत्कालीन नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ बमोजिम २०१६ साल असार १५ गते नेपालका प्रथम महालेखा परीक्षकको नियुक्तिसँगै यस कार्यालयको स्थापना भएको हो। सार्वजनिक निकायको सेवा प्रवाह, आर्थिक व्रिmयाकलापमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता प्रवर्धन तथा असल अभ्यासको अवलम्बनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको यो कार्यालय आज आ
भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न क्रान्ति
नेपाल केही दशकदेखि भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ भन्नलाई लुकाइरहनुपर्ने विषय छैन। भ्रष्टाचार छैन भनेर कुनै निकायले दाबी गरे पनि त्यो दाबी कोही पत्याउनेवाला छैन। तथ्याङ्कले नै देखाउँछ कि नेपाल विश्वका सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा पर्दछ। ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेसनलको सन् २०२३ को तथ्याङ्क अनुसार विश्वका भ्रष्टाचार हुने मुलुकको सूचीमा नेपाल ११० औँ स्थानमा छ।
बजेट सङ्घीय संरचना अनुकूल
सङ्घीय राज्य व्यवस्था स्थापित भएको कान्छो मुलुक नेपालले सैद्धान्तिक रूपमा आर्थिक सङ्घीयता अङ्गीकार गरेको छ। तीन तहको सरकार रहेको नेपालमा सात प्रदेश र ७५३ वटा स्थानीय तहमध्ये सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा सार्वजनिक गरिएका बजेटले नेपालमा सङ्घीयता लागु हुँदै गएको आभास भएको छ। संसारका सबैभन्दा उत्कृष्ट र नयाँ संविधानका रूपमा नेपालको संविधानलाई मानिन्छ। यद्यपि यस संविधानमा केही सीमा र बाध्यता नरहेका होइनन्। ‘सिंहदरबारको
युगान्डामा त्रास
अफ्रिकी मुलुक युगान्डामा विद्यार्थीको बीभत्स हत्यासँगै आमनागरिकमा त्रास बढेको छ। आतङ्कवादी समूह इस्लामिक स्टेटसँग सम्बन्ध रहेका विद्रोहीले एक विद्यालयमा आक्रमण गरी ४० जना विद्यार्थीको बीभत्स हत्या गर्नुका साथै केही कर्मचारी र छात्रालाई अपहरण गरी लगेका छन्। पश्चिम युगान्डाको पोन्ड्वे सहरमा रहेको एक माध्यमिक विद्यालयमा भएको उक्त आक्रमणमा परेका थप आठ जना विद्यार्थीको अवस्था गम्भीर छ। मारिनेमा विद्यालयको छात्रावासमा रहेका छात्र धेरै छन्।
स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग बढाउन अभियान
कृषि र पर्यटन नेपाल र नेपालीको जीवनयापनको प्रमुख आधारभूत आर्थिक गतिविधि हुन्। जनसङ्ख्याको ८० प्रतिशत (७९.४२ प्रतिशत) ग्रामीण बसाई, दुई तिहाइभन्दा बढी (६६ प्रतिशत) कृषि पेसामा संलग्न तथा गार्हस्थ उत्पादन मा (३६ प्रतिशत) योगदान रहेको परिस्थितिमा कृषि क्षेत्रको व्यवसायलाई मेरुदण्डका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ।
समाजवादी मोर्चाको औचित्य
नेपाली राष्ट्रिय राजनीतिमा समाजवाद सबैभन्दा चलनचल्तीको पदावली साबित भएको छ। यो सबै समस्याको समाधान गर्ने मिथक जस्तो बनेको छ। यसप्रति बनिबनाउ आकर्षण बढिरहेको छ। यहाँसम्म कि अमूर्त समाजवाद उच्चारण गरे पुग्छ। समाजवाद स्थापना गर्ने स्पष्ट कार्यदिशा र कार्ययोजना चाहिँदैन। यसको अर्थ राजनीतिक अन्तरवस्तु, चरित्र र पद्धतिको गहिराइमा पुग्नु पर्दैन। कार्यक्रमिक खाका वा योजना जरुरी हुँदैन। समाजवादसम्बन्धी भाषण र वक्तव्यबाजी गरे पुग्छ
सामाजिक सद्भावको नमुना
प्रकृतिको क्रिडाभूमि, ऋषिमुनिको तपोभूमि र वीर सपुतहरूको जन्मभूमि नेपालमा विभिन्न जातजाति, भाषा संस्कृति र धर्मावलम्बीको बसोबास भए पनि साम्प्रदायिकताको गन्ध नआउने मुलुक हो नेपाल। यहाँका करिब तीन करोड नेपालीले तेत्तीसकोटी देवीदेवतालाई पुज्ने गर्दछन्। चाडपर्व, रीतिरिवाज, संस्कृति र जात्रा नभएको दिन यहाँ वर्षभरिमा बिरलै पाइन्छ। नेपालमा मनाइने अनेकन चाडप
आमनागरिकमा आशाको सञ्चार
मेरो नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छ महिना पूरा भएको छ। छ महिनालाई सरकारको समीक्षाको अवधि मान्ने प्रचलन हामीकहाँ छैन तर यो सम्मानित संसद्मा विश्वासको मत माग्दै गर्दा मैले प्रधानमन्त्रीका रूपमा हरेक पटक रिपोर्ट कार्डका साथ उपस्थित हुने वाचा गरेको थिएँ । त्यही वाचा पूरा गर्न म अहिले रोस्ट्रममा उभिएको छु।
सङ्गठन संरचना सुधारका तगारो
प्रजातन्त्र पुनःप्राप्तिपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारले सरकारको कार्यक्षेत्र पुनःपरिभाषा गर्दै सङ्गठन सुधारका काम आक्रामक रूपमा अगाडि बढाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठित प्रशासन सुधार आयोगको प्रतिवेदनले निजामती सेवाको आकार एक लाख सात हजारको दरबन्दीबाट ७७ हजारमा झार्ने, व्यापारिक प्रकृतिका कामबाट सरकारले हात झिक्दै विनिवेशमा जाने र सङ्गठन उपयुक्ताकारमा ल्याउने सुझाव दिएको थियो। प्रतिवेदन ५० प्रतिशत जति मात्र कार्यान्वयन भयो। केही सङ्ख्यामा कर्मचारी कटौती त गरियो तर प्रशासनले प्रतिवेदनलाई थाहा नपाउने गरी पन्छाउने रणनीति लियो सेवा करारका नाममा। घटाएको भन्दा बढी नै सङ्ख्यामा कर्मचारीहरू करारमा थपिए। पछि यो सङ्ख्या ३२ हजारसम्म पुग्यो।
धान खेतीमा क्रान्ति
नेपाल कृषिका लागि पर्याप्त सम्भावना भएको देश हो तर दुर्भाग्य हाम्रो पुस्तासम्म आइपुग्दा नेपाल कृषिप्रधान देश भनेर चिनाउन अप्ठेरो लाग्ने अवस्था भइसकेको छ। कृषिमा दिन प्रतिदिन परनिर्भर बढ्दै छ। कृषियोग्य जमिन मासिँदै र बाँझिँदै छन्। मानिसहरू जति जति गाउँबाट सहरतिर बसाइँ सरेका छन्, त्यति त्यति कृषि उत्पादन पनि खुम्चँदै गएको छ। धान खेतीका लागि पनि अरू खेती जस्तै बीउ, भूमि, कृषि औजार, किसान, भूमिमाथिको अधिकार आदि महत्वपूर्ण विषय हुन्।
राजनीतिमा नागरिक जवाफदेहिता
राजनीतिमा नागरिक जवाफदेहिताबिना लोकतान्त्रिक स्थायित्व हुँदो रहेनछ भन्ने विगतको अनुभवले सिकाएको छ। लोकतान्त्रिक आदर्श, मूल्य र मान्यताको अक्षरशः पालना राजनीतिक स्थायित्वको मापक हो भने ती मूल्यमान्यताप्रति राजनीतिक अभिकर्ताले खेल्नुपर्ने सकारात्मक भूमिका जवाफदेहिता हो। जवाफदेहिता पूरा हुँदा मात्र लोकतन्त्र फस्टाउँछ। लोकतन्त्रमा नागरिकको शासनमा सहभागी हुने र आर्थिक विकासको अधिकार सुनिश्चित हुने भएकाले राजनीतिक जवाफदेहिता महत्त्वपूर्ण विषय हो। विकास र राजनीतिको अधिकार एक अविभाज्य मा
संसद्को गिर्दो गरिमा
नागरिकको राजकीय तथा सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्ने अर्थात् विधि तथा कानुन निर्माण गर्ने मुख्य थलो संसद् हो। राष्ट्रिय जीवनमा दूरगामी महत्त्व राख्ने विषयमा सार्थक नीतिगत बहस गरेर सरकारलाई विकास प्रक्रियामा स्पष्ट दिशानिर्देश गर्ने थलो पनि हो। शासन प्रणालीमा नीति निर्धारण तथा कानुन निर्माण गर्ने जस्तो महत्त्वपूर्ण कार्य यसले गर्छ। यसको काम भनेको नीति बनाउने, कानुन बनाउने र निर्मित नीति तथा कानुन सरकारबाट कार्यान्वयन भए नभएको बारेमा सूक्ष्म अनुगमन गर्ने हो। सं
विश्वासको धरोहर
नेपालका पहिलो प्रधान न्यायाधीश हरिप्रसाद प्रधानले त्यो बेलामा जमाएको विश्वासको चर्चा अदालतहरूमा अहिले पनि भइरहेकै छ। न्याय क्षेत्रमा काम गरिरहेका सबैले त्यो सिको गर्न जरुरी छ। यता आएर उहाँले कमाउनुभएको विश्वास केहीले गरेको कामबाट धर्मराएको छ। बहुदा मानव मात्रको स्वार्थी स्वभाव अहिले न्याय क्षेत्रमा पनि रा
विद्यालय कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनका कमजोरी
शिक्षामा राज्यले बर्सेनि दुई खर्ब रुपियाँको हाराहारीमा लगानी गर्दै आएको छ। यो लगानीमध्ये ९० प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा खर्च हुने गरेको सरकारी तथ्याङ्क छ। यति हुँदाहुँदै पनि लगानी न्यून रहेको आमगुनासो छ। कुल राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्न अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकार आफैँले व्यक्त गरेको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको तितो यथार्थ पनि छ। पछिल्लो समय सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीले सेवाग्राहीलाई दिएको सुविधा प्रभावकारी नभएको गुनासो सर्वत्र छ। यसको प्रत्यक्ष परिणाम विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धिमा देखिने गरेको छ। उनीहरूको सिकाइ स्तर चित्तबुझ्दो
धन्यवाद दिनै पर्छ सरकारलाई !
नेपालमा सन् १९५१/५२ अर्थात् विक्रम संवत् २००८ सालमा पहिलो बजेट वर्षको अन्त्यमा रेडियो नेपालमार्फत सार्वजनिक भएको थियो । कच्चा नछोड्नू, जम्मा नजोड्नू भन्ने ठाडो आदेशमा अर्थ व्यवस्था चलिरहेको बेलाको यो एउटा युगान्तकारी कदम थियो । तत्पश्चात् पहिले सन् वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएकोमा पछि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट पेस हुँदै आएको थियो । नेपालको संविधान २०७२ जारीपश्चात् संविधानको धारा ११९ को उपधारा ३ मा “नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीले उपधारा (१) बमोजिम राजस्व र व्ययको अनुमान प्रत्येक वर्ष जेठको १५ गते सङ्घीय संसद्मा पेस गर्नेछन्” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था भए अनुसार यस आर्थिक वर्ष २०८०/८
‘मिडिया साक्षरता’ आवश्यक
‘मिडिया साक्षरता’ साक्षरताको एक विस्तारित अवधारणा हो । यस अन्तर्गत मिडिया सन्देशहरू पहुँच र विश्लेषण गर्ने क्षमताका साथै सिर्जना, प्रतिविम्बित र कारबाही गर्ने क्षमता समावेश हुन्छ । यसमा सञ्चारकर्मी भन्दा पनि पाठक तथा जनतामा सञ्चार माध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण भएका सम्पादकीय, लेख, आलेख आदिले विचार निर्माणको कस्तो भूमिका खेल्छ र एउटै सन्देशबाट मानिसमा कस्तो बुझाइको विकास हुन्छ र उनीहरूले के धारणा निर्माण गर्छन् भन्ने कुराको बोध हुन्छ ।
भुइँमान्छेका पक्षमा ‘जब्बर’ मन्त्री
‘देशमा अहिले पनि स्वास्थ्य सेवा सीमान्तकृत र गरिब जनतासम्म पुग्न सकेको छैन । त्यसैले स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरी मुलुकभर गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको पहुँच पु-याउने मेरो पहिलो प्राथमिकता हुने छ ।’ स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि हरेक मन्त्रीले यी र यस्तै ओठे प्रतिबद्धता दोहो-याउँदै आएका छन् । हुन त गरिब र सीमान्तकृत जनतालाई देखाएर यसो भन्नु हरेक नयाँ मन्त्रीको राजनीतिक धर्म पनि होला । जिम्मेवारी सम्हालेपछि सीमान्तकृत र गरिब जनताका लागि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कसरी पु-याउन सकिन्छ भनेर त्यसबारे सोच्ने
प्रधानाध्यापकमा खुला प्रतिस्पर्धा
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक गरेको ०७९/८० को प्रतिवेदन अनुसार हाम्रो मुलुकमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने पाँच क्षेत्रमध्ये शिक्षा क्षेत्र दोस्रो स्थानमा रहेको छ । कानुनले सामुदायिक विद्यालयमा आर्थिक कारोबार गर्ने अधिकार प्रधानाध्यापक र लेखा कर्मचारीलाई मात्र दिएको छ । आर्थिक कारोबारमा अन्य शिक्षकको कुनै भूमिका नरहेकाले विद्यालयमा हुने हरेक आर्थिक अनियमितताका लागि स्वयम् प्रधानाध्यापक नै जिम्मेवार हुने कुरा यसले पुष्टि गर्छ ।
शिक्षण सिकाइका मुख्य आधार
आजको दिनमा शिक्षण, प्रशिक्षण गर्ने कार्य निकै जटिल हुँदै गएको छ । अथाह ज्ञानको सागर वृद्धि हुँदै गइरहेको वर्तमान समयमा विद्यार्थीलाई बृहत् ज्ञान दिन र सिप सिकाउन त्यति सजिलोे भने छैन । यस लेखमा शिक्षण सिकाइ प्रव्रिmयाका विचार गर्नुपर्ने प्रमुख बुँदाका बारेमा छलफल गर्ने प्रयास गरिएको छ । जसमा स्पष्ट शिक्षण सिकाइका उद्देश्य, निर्देशात्मक र व्यावहारिक शिक्षण सिकाइका रणनीति, शिक्षण सिकाइमा सूचना प्रविधिको प्रभावकारी प्रयोगमा जोड दिइएको छ । यसका साथै यस आलेखमा सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन मिडियाहरू, भिडियोहरू, अडियोहरू, फिल्डवर्क, परियोजना कार्य, कक्षा वातावरण, विद्यार्थीको बसाइ व्यवस्थापन, विद्यार्थीलाई सामाजिक कार्यमा लगाई सिकाउने जस्ता विभिन्न उपाय र दृष्टिकोणका बारेमा चर्चा हुनेछ । शान्त प्रविधिमैत्री कार्य वातावरण, कार्यसंस्कृ
निर्यात व्यापारका समस्या
भारतले नेपालबाट जाने केही वस्तुमा लगाउँदै आएको अतिरिक्त शुल्क हटाएको भने पनि बेलाबेलामा समस्या हुने गर्छ । दुई देशबिचको व्यापार सन्धि अनुसार भारतमा निर्यात हुने वस्तुमा कुनै पनि शुल्क लाग्दैन तर बिच–बिचमा भारतले प्रमुख निकासीजन्य वस्तुमा ४ प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लगाउँदै आएको देखिन्छ । विगतमा उदाहरणका रूपमा चिया, कफी, जुट जस्ता वस्तुहरू देखिए । हाल के अवस्था छ ? त्यो अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । एकातिर नेपाल–भारत व्यापारमा भन्सार छुट भन्ने अर्कोतिर ३०–३५ प्रतिशत
शिक्षा क्षेत्र सुधारौँ
अफ्रिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेले सन् २०१९ मार्च २६ मा सामाजिक सञ्जालमा एउटा ट्विट गरेका थिए – जर्मनीमा शिक्षकको तलब अरू पेसामा संलग्न सबैको भन्दा बढी छ । त्यहाँका न्यायाधीश, डाक्टर र इन्जिनियरले शिक्षकसरहको तलब बनाइदिन चान्सलर एञ्जेला मार्केलसँग माग गरे । त्यसको जवाफमा म तपाईंहरूलाई जसले प
आधिकारिक ट्रेड युनियनको सान्दर्भिकता
सामान्यतः कामदार वा श्रमिकले आफ्नो हक र हित रक्षाका लागि स्थापना गरेको सङ्गठन नै ट्रेड युनियन हो । अठारौँ शताब्दीमा बेलायतबाट सुरु भएको औद्योगिक क्रान्तिसँगै श्रमिक र व्यवस्थापनबिचको सम्बन्धबाट ट्रेड युनियन अवधारणाको विकास भएको हो । त्यसैले यसलाई औद्योगिक क्रान्तिको उपज पनि भन्ने गरिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रमा एक किसिमको अभ्यास भइसकेपछि सरकारी सेवामा काम गर्ने कर्मचारीलाई पनि ट्रेड युनियन अधिकार दिनुपर्ने कुरा उठ्न थाल्यो । कर्मचारीलाई बौद्धिक कामदारका रूपमा लि
जातको समाजशास्त्र
सैद्धान्तिक र संवैधानिक रूपमा नमानिए पनि व्यावहारिक रूपमा हाम्रो समाजमा धेरै कुरा जातमा गएर अड्कन्छ । जात व्यवस्थाले थुप्रै कुरा निर्धारण गर्छ । मान्छेको परिचयमा नामपश्चात् बोलिने थरमा जात व्यवस्थाको नमिठो हरक पाइन्छ । कुनै सभा, समारोह, गोष्ठी तालिम र सेमिनारहरूमा उच्च जातको भनिनेले निर्धक्क आफ्नो जात र थर भनेको पाइन्छ । निम्न जातको मानिने थरले आफ्नो नाम पछाडिको थर भन्न हीनताबोध गरेको र हिच्किचाएको सामाजिक मनोविज्ञानमा सहजै देखिन्छ । जात व्यवस्थाभित्रको छुवाछुतको व्यहारले घाइते नभएको देशको कुनै भूभाग छैन ।
स्तरीकृत परीक्षा किन आवश्यक
एउटा निश्चित लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नका लागि बनाइने समग्र कार्यक्रम पाठ्यक्रम हो । पाठ्यक्रमले तहगत रूपमा सक्षमताहरू र कक्षागत रूपमा सिकाइ उपलब्धिहरू निर्धारण गरेको हुन्छ । ती सिकाइ सक्षमताहरू र कक्षागत सिकाइ उपलब्धिहरू के कति मात्रामा पूरा भए वा भएनन् भनेर परीक्षण गर्नका लागि परीक्षणका विभिन्न साधन प्रयोग गर्न सकिन्छ । त्यसमध्येको एउटा महìवपूर्ण र धेरै देशले प्रयोग गर्ने साधन लिखित परीक्षा हो । सामान्यतया लिखित परीक्षा दुई प्रकारका हुन्छन् । पहिलो शिक्षकनिर्मित परीक्षा र दोस्रो स्तरीकृत परीक्षा । शिक्षकनिर्मित परीक्षा शिक्षकबाट निर्मित परीक्षा हो,
