शिक्षा क्षेत्र सुधारौँ

अफ्रिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रोबर्ट मुगाबेले सन् २०१९ मार्च २६ मा सामाजिक सञ्जालमा एउटा ट्विट गरेका थिए – जर्मनीमा शिक्षकको तलब अरू पेसामा संलग्न सबैको भन्दा बढी छ । त्यहाँका न्यायाधीश, डाक्टर र इन्जिनियरले शिक्षकसरहको तलब बनाइदिन चान्सलर एञ्जेला मार्केलसँग माग गरे । त्यसको जवाफमा म तपाईंहरूलाई जसले पढायो उसैसँग कसरी तुलना गर्न सक्छु भनेर जवाफ दिएकी थिइन् । के हामीले अफ्रिकामा पनि त्यस्तै गर्न सक्छौँ । यो एउटा देशका सर्वोच्च शासकले अर्को देशका शासक र त्यहाँको व्यवस्थाका बारेमा गरेको प्रशंसा मात्रै होइन, राष्ट्र विकासका लागि अनिवार्य सर्तसमेत घुसेको छ ।

नेपालमा बर्सेनि बजेट प्रस्तुत गरिन्छ । प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते अनिवार्य रूपमा बजेट प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था संविधानमै गरिएको छ । औपचारिकता पु¥याउने उद्देश्यले शिक्षा, स्वास्थ्य, सेना, प्रहरी आदि विभिन्न क्षेत्रमा रकम विनियोजन गरेको बजेट अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गर्दछन् । संसद्मा व्यापक छलफल चल्छ । सत्तारूढ दलहरू बजेटका पक्षमा र विपक्षी दलका सांसदहरू नियोजित रूपमै बजेटका विपक्षमा बोल्दछन् । सांसदहरूले आआफ्ना पार्टीका नीति अनुरूप बजेटको समर्थन र विरोध गर्ने गर्दछन् तर विदेशका नेताहरूले जसरी बजेटका बारेमा सोच्दछन्, त्यसै गरी नेपालका नेताहरूले योजना बनाउने गर्दछन् कि बनाउँदैनन् भन्ने मात्रै प्रश्न हो ।

माओवादी द्वन्द्व चलिरहँदा सेना र प्रहरीलाई सबैभन्दा बढी बजेट चाहिन्थ्यो भन्नेमा कुनै शङ्का थिएन, त्यसै गरिन्थ्यो । अरूलाई भन्दा सुरक्षालाई किन प्राथमिकता दिइयो भनेर कसैले भन्दैनथ्यो । कोरोना कालमा निश्चय नै स्वास्थ्य क्षेत्रमा राज्यको स्रोतसाधन परिचालन गर्नु पर्दथ्यो तर सोचे जति नभए पनि केही बढी गरिएको थियो । विसं २०७२ को महाभूकम्पपछि भौतिक पुनर्निर्माणमा अधिक खर्च चाहिने कुरा सबैलाई जानकारीमै थियो । यस्ता अत्यावश्यक समयदेखिबाहेकका अवस्थामा मुलुकको वास्तविक खाँचो के हो र राज्यको स्रोत कता परिचालन गर्नु पर्दछ भन्ने हेक्का राज्य सञ्चालकले राख्न सक्नु पर्छ । नेपालमा हचुवा नीतिले नै बजेट बनिरहेको त छैन ? 

विकसित भनिएका देशहरूले शिक्षालाई सबैभन्दा उपल्लो प्राथमिकतामा राख्ने गरेको पाइन्छ । देश विकासको मूल आधार शिक्षालाई मान्ने गर्दछन् । सबै नागरिक शिक्षित भए भने विकासको जग आफैँ बस्दछ भन्ने मान्यता राखिएको पाइन्छ । रोग, भोक, पीडा र बेरोजगारी आदि सबै अशिक्षाकै परिणामका रूपमा लिइने गरिन्छ । त्यसैले निरक्षरलाई साक्षर बनाउने र साक्षरलाई शिक्षित बनाउने योजना प्रत्येक देशको प्राथमिकतामा रहेको हुन्छ । नेपालमा पनि नरहेको त होइन तर भाषणमा मात्रै रहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन ।

शिक्षालाई प्राथमिकता दिनु भनेको भाषणमा मात्र अग्रणी भूमिकामा राख्नु होइन । नेताहरूको बोलीले मात्रै शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको ठहर्न सक्दैन । त्यसका लागि ठोस योजना र योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक बजेट छुट्याए मात्रै देशको प्राथमिकतामा शिक्षा रहेको मान्न सकिन्छ । योजना निर्माण, कार्यान्वयन र कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक नेतृत्वको दृढ प्रतिबद्धताको त्यत्तिकै खाँचो पर्दछ । मुलुकको शिक्षा अवस्थाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दै अत्यावश्यक क्षेत्र पहिचान गरी परिणामपरक कार्यमा लगानी हुनु पर्छ ।

शिक्षाको विकासका लागि राज्यको समग्र बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा छुट्याइनु पर्दछ भन्ने विश्वव्यापी मान्यता रहिआएको छ । शतप्रतिशत साक्षर र शिक्षित भनिएका मुलुकहरूमा समेत शिक्षाको स्तर खस्किन नदिन आवश्यक भनिएको बजेट छुट्याइएकै हुन्छ । नेपालमा भने केही वर्षअघिको प्रजातान्त्रिक कालको बजेटमा १७ प्रतिशत हाराहारी विनियोजन गरिएको पाइन्छ । त्यसदेखिबाहेक ९ देखि १६ प्रतिशतकै बिचमा शिक्षाले बजेट पाउने गरेको छ । अहिलेकै बजेटले पनि १२ प्रतिशत पाउन सकेको छैन । यही व्यवस्थाले नेपालको शिक्षा गुणस्तरीय बनाउने कुरा कुरामै मात्र सीमित हुनेमा शङ्का गर्नु पर्दैन ।

हुन त शिक्षा विकासका लागि रकम नै पहिलो सर्त होइन । शासकहरूको दृढ इच्छाशक्ति पहिलो सर्त हो । सरकारमा रहेकाहरूले सबै नागरिकको पहुँचमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षा पु¥याउने प्रतिबद्धता मनैदेखि व्यक्त गरे भने थोरै रकममा पनि धेरै प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ । समाजका अगुवाहरूले आफ्नो छरछिमेक शिक्षित बनाउने प्रयत्न गरे भने सरकारले रकम विनियोजनमा हेला गरे पनि राज्यले अगग्रमनको बाटो लिन सक्छ तर यही मान्यता राखेर सरकार शिक्षाबाट अलग रहन भने किमार्थ मिल्दैन ।

एकातिर जर्मनीका बारेमा अफ्रिकी राष्ट्रपतिले त्यस्तो भनेको सार्वजनिक हुनु र अर्कोतिर नेपालमा यस्तो अवस्था हुनुले नेपालको शिक्षाको अवस्था प्रस्टै हुन्छ । विकासको आधारभूत जगसमेत बस्न नसकेको मुलुक नेपालले बाह्य मुलुकहरूको परिपाटी हेरेर तदनुरूप योजना निर्माण गर्न सक्नुपर्ने हो । त्यस प्रकारको दूरदृष्टि भएको शासक कहिले आउने हो, यसै भन्न सकिने देखिँदैन । अझै पनि शिक्षालाई पछिल्लो लहरमै राखेर बजेट विनियोजन हुँदै आइरहेको पाइन्छ । यसका लागि शिक्षक र प्राध्यापकहरूले पनि आफ्नो स्तर वृद्धि गर्दै आफ्नो संस्थाप्रतिको इमानदारीलाई पनि बढाउनुपर्ने देखिएको छ ।

युगोस्लाभियाको बेलग्रेड युनिभर्सिटीमा इन्जिनियरिङ पढेका ७२ वर्षीय हरिकृष्ण घिमिरेले हालै आफ्नो जीवनी ‘सङ्घर्षका पाइलाहरू’ प्रकाशन गर्नुभएको छ । बेलग्रेडमा पढ्दाको अनुभवमा लेखिएको छ – परीक्षामा प्राध्यापकले दिएको नम्बर नै अन्तिम हुने रहेछ । प्राध्यापक सबैभन्दा शक्तिशाली हुने रहेछन् । मन्त्री, प्रधानमन्त्रीहरूका छोराछोरी नै किन नहोस्, दसपल्ट फेल भए पनि प्राध्यापकलाई भन्ने हिम्मत राख्दा रहेन छन् । जतिसुकै पावरवाला भए पनि पढेर नै पास गर्नुपर्ने रहेछ । यसले नेपाल किन विकसित हुन नसकेको भन्नेबारेमा पनि केही छर्लंग्याउँछ ।

यसो भन्दै गर्दा पठनपाठनमा भन्दा राजनीतिमा बढी संलग्न हुने शिक्षकलाई किन सुविधा दिने भन्ने प्रश्न उठ्ला । नेताहरूका पछि लाग्ने प्राध्यापकलाई सर्वाधिकारसम्पन्न बनाएर विश्वविद्यालयले प्रगति गर्न सक्छन् र भनेर चासो व्यक्त गरिएला तर यी सबैका पछाडि राज्यको नीति, राज्य सञ्चालकको व्यवहार र समाजले शिक्षक र प्राध्यापकलाई हेर्ने दृष्टिकोणको उत्तिकै हात रहेको हुन्छ भन्ने पनि ध्यान दिनु पर्दछ ।

विद्यालयका शिक्षकले चौमासिक रूपमा तलब थाप्नेबाहेक न कुनै टिएडिए बुझ्छन् न अतिरिक्त भत्ता नै पाउँछन् । विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले मासिक तलब बुझ्नेबाहेक अन्य एक सुकोको सुविधा पाउँदैनन् तर देश–विदेशका समाचार सुन्ने र पढ्ने तिनै शिक्षक र प्राध्यापक हुन्छन् । जर्मनीको चान्सलरदेखि अफ्रिकाका राष्ट्रपतिका भनाइ यिनैले पढेका हुन्छन् अनि कुन आत्मबल लिएर पढाउँछन् र कस्तो शिक्षा विद्यार्थीले पाउन सक्छन् भन्नेतर्फ पनि राज्यले ध्यान दिनु पर्छ ।

सरकारी कार्यालयका अधिकृत तहका पनि गाडी चढेर अफिस गएको देखेका विशिष्ट श्रेणीमा पुगेर पनि बसमा झुन्डिँदै विश्वविद्यालय जान बाध्य प्राध्यापकले हीनताबोध गरिरहेका हुँदैनन् भनेर सहजै भन्न सकिन्न । प्रथम श्रेणीभन्दा माथिल्लो तहमै जान नसकिने व्यवस्था अन्तर्गत अध्यापन गरिरहेका शिक्षकले उच्च मनोबलका साथ काम गर्नु पर्दछ भनेर बाध्य बनाउन समाजले खोज्दछ भने सहजै सम्भव हुन्छ भनेर सोच्नु पनि गलतै हुन्छ ।

निजामती कार्यालयमा सुब्बाले पनि घण्टी बजाएर चिया मगाउने सुविधा छ भने नेपालका विश्वविद्यालयका प्राध्यापकलाई बस्ने कुर्सीसमेत हुँदैन भन्दा शिक्षा क्षेत्रभन्दा बाहिरका मान्छेलाई अचम्म लाग्न सक्दछ । विद्यालयका शिक्षकले घण्टी बजाएर चिया मगाउने कुरा त परै जाओस्, विद्यालयमा घण्टी बजाउने पियन राख्न पनि गाउँघरमै स्रोत खोज्नुपर्ने अवस्था छ । टेबल कुर्सी त सपनामै रहेका छन् । आवश्यक सङ्ख्यामा शिक्षक पनि विद्यालयले पाउन सकेका छैनन् भने गुणस्तरीय शिक्षाको कुरा कसरी पूरा गर्न सकिन्छ र ?

विद्यालयका कर्मचारीले पूरा तलब नपाएका कारण हडतालमा उत्रिएको त भर्खरै हो । यी सबैको कारण भनेको शिक्षामा कम बजेट जानु नै हो । शिक्षाका लागि छुट्याइएको बजेट पनि चाहिने ठाउँमा भन्दा नचाहिने ठाउँमा खर्च गर्नाले जुन गतिमा विकास हुनुपर्ने हो, त्यो गतिमा हुन सकेको छैन । थोरै बजेट भएपछि यता तानतुन र उता तानतुन गर्दा जताततै लथालिङ्ग हुनु पनि स्वाभाविकै हो । बरु ओभरस्टाफिङ भएका निजामती कर्मचारीलाई विद्यालयमा खटाएर त्यहाँको कमी पूरा गर्ने नीति सरकारले लिए पनि केही हदसम्म समाधान हुन सक्छ ।

शिक्षामा देखिएको सबैभन्दा ठुलो विकृति भनेको बारम्बारको हडताल नै हो । हड्ताल वर्गीय हकहितका लागिभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थका लागि हुने गरेको पाइन्छ । सत्तामा रहेका र संसद्मा हैसियत जमाएका राजनीतिक दलका सङ्गठनले नै विकृति भित्र्याइरहेका छन् भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । त्यसैले शिक्षामा बजेट बढाउनु त छँदै छ, शिक्षालयमा हड्ताल हुन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर राजनीतिक दलले कार्यान्वयनमा लगे भने मात्रै पनि शिक्षा क्षेत्रमा फड्को मार्न त्यति कठिन देखिँदैन ।

लेखक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा प्राध्यापक हुनुहुन्छ ।