निर्वाचनपछिको यात्रा
संसदीय निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । सातवटा प्रदेश संसद् र एउटा सङ्घीय संसद्ले जनताबाट निर्वाचित नयाँ सदस्य पाउँदै छ । मतगणनाको समापन र समानुपातिकअन्तर्गतको अन्तिम टुङ्गो लाग्दासम्म मङ्सिरको तेस्रो साता वा अन्तिम साता छुने देखिन्छ । त्यसपछि स्वाभाविक रूपमा सुरु हुनेछ, सातवटा प्रदेश र सङ्घमा सरकार निर्माणको अभ्यास । यो हिसाबले पुस महिनाबाट नयाँ जनादेशसहितको सरकारले पाँच वर्षका लागि शासनको बागडोर सम्हाल्नेछ ।
नयाँ नेतृत्वको दायित्व
यही मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनको नतिजा अधिकांशजसो सार्वजनिक भएको छ । जसअनुसार प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस सबैभन्दा ठूलो दल बन्ने देखिएको छ । यद्यपि सङ्घ र प्रदेशमा एकल बहुमत कुनै दलको पनि पुग्ने सम्भावना कम छ । यो भनेको विगतको जस्तै मिलिजुली सरकार बनाउनुपर्ने हुन्छ । निर्वाचनको परिणामअनुसार मिलिजुली सरकार बन्यो भने विगतमा झैँ अस्थिरता चाहिँ देखिन सक्छ । यसलाई अब बन्ने नेतृत्वले रोक्न जरुरी छ ।
राजनीतिक स्थिरतामार्फत सुशासन
आमनिर्वाचन २०७९ को अन्तिम नतिजा आउन बाँकी भए पनि चुनावले कस्तो सन्देश दियो भन्ने प्रस्ट भइसकेको छ । ठूला भनिएका पुराना दललाई दह्रैसँंग पाठ पढाएर निर्वाचन सम्पन्न भएको छ भने नयाँ दललाई गहन जिम्मेवारी थपिएको छ । यथास्थितिबाट बाहिर निस्कन नसके दशकौँदेखि विरासत जमाउँदै आएका दलमाथि जनताले खतराको घण्टी बजाउन सक्छन् भन्ने सन्देश चुनावले दिएको छ ।
महिला हिंसा रोक्न प्रभावकारी कानुन
हिंसा भनेको एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई दिने यातना, पीडा र अपमान हो । यो शारीरिक, मानसिक, शैक्षिक, आर्थिक, यौनजन्य वा अन्य जुनसुकै रूपमा पनि हुन सक्छ । महिला भएकै आधारमा मानव अधिकार उपभोगमा गरिने विभेद, शारीरिक तथा मानसिक रूपबाट दिइने पीडा, प्रतिबन्धलगायत जुनसुकै तरिकाबाट महिलाको आत्मसम्मानमा पु¥याइने सबै किसिमको आघातलाई महिला हिंसाका रूपमा बुझिन्छ ।
नमुना धार्मिक सहरको प्रतीक्षा
जनकपुर प्राचीनकालदेखि वर्तमानसम्म हिन्दुका लागि मात्र होइन, बौद्ध, जैनलगायत कतिपय अन्य धार्मिक समूहका लागि पनि आस्थाको केन्द्र रहिआएको छ । वाल्मीकीय रामायणअनुसार जनकपुरको प्राचीन नाम बैजन्त थियो । बैजन्त शब्दको चर्चा देवीभागवत पुराणमा पनि भेटिन्छ । निमिपछि मिथि राजा भए । उनले बैजन्त नामलाई परिवर्तन गरी मिथिलापुरी राखेका थिए । मिथिलापुरी आफ्नो नामले नै मिथिलाको राजधानी नगरलाई जनाउँछ । यो नाम धेरै वर्षसम्म कायम रह्यो । हिन्दुहरूका महान् ग्रन्थ रामायण, महाभारत तथा पुराणमा समेत यसै नामबाट प्रचलित थियो । प्राचीन कालमा जनकपुरको आकार निकै ठूलो थियो । सीमातिर हेर्दा पूर्वमा कमलादेखि पश्चिममा जलेश्वरसम्म तथा दक्षिणमा गिरिजास्थानदेखि उत्तरमा धनुषाधामसम्म यस क्षेत्रको सीमा थियो । प्राचीन जनकपुरको क्षेत्रफल ३१.२ वर्गमाइल थियो जो वर्तमान समयमा एउटा सानो क्षेत्रमा खुम्चिएको देखिन्छ ।
खुसी जित्ने उपाय
कुनै समयको प्रसङ्ग हो, एक देशका राजालाई जीवनको एउटा क्षणमा आएर जीवनमा राज्य नै जित्दा पनि केही अपूर्णजस्तो लाग्यो । सबै कुरा सम्पन्न त छ, राज्य नै आफ्नो नाममा छ र पनि मेरो खुसी खोइ ? खुसी नै पाउन नसकेको म राजाले कसलाई जितेँ, के जितेँ ? उनी आफ्नो सुन्दर घोडामा हीरा, जवारतसहित सुख र शान्ति खोज्न दरबारबाट निस्के । बाटोमा भेट्ने जतिलाई उनले प्रश्न राख्थे– सुख र खुसी कसरी मिल्छ ? कसैले मलाई बताइदियो र मलाई क्षणभर मात्र खुसी मिल्यो भने पनि मसँग भएको हीरा, जवारत सबै दिनेछु । सुन्ने जति सर्वसाधारणलाई विश्वास लागेन, यत्रो सम्पन्न सम्राट खुसी र सुख खोज्न हिँडेका ? पक्कै उनले केही गर्न खोजेको हुनुपर्छ उल्टो शङ्का पो गर्न थाले । कसैले उनलाई बताउने
युवा पलायन कसरी रोक्ने
देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई उद्योगधन्दा सञ्चालनमा आई आर्थिक विकासले गति लिन सकेको खण्डमा देशले फड्को मार्ने थियो तर त्यो हुन सकेन । स्वदेशमै रोजगारीको अवसर प्राप्त हुन पनि सकेन । अहिलेको अवस्थामा युवा पलायन देशकै जटिल एवं पेचिलो समस्या बन्दै गएको छ । सरकारले १५औँ योजना (आर्थिक वर्ष २०७६/७७–२०८०/८१) मार्फत रोजगारीलाई व्यवस्थित गराउने सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई मर्यादित, उत्पादित र उत्थानशील रोजगारी उपलब्ध गराउने सोच तथा उत्पादनशील क्षेत्रमा रोजगारी अभिवृद्धि गरी बेरोजगारी दर तथा श्रमको अल्प उपयोगमा उल्लेखनीय रूपमा कमी ल्याउने लक्ष्य योजनाको रहेको छ । साथै सरकारले देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर विस्तार गर्ने तथा वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित गर्ने उद्देश्य राखेको छ ।
विद्युतीय सुशासनको प्रभावकारिता
विद्युतीय सुशासन भन्नाले इलेक्ट्रोनिक सरकार, ई–गभर्नेन्स (आई.सी.टी.), सूचना र सञ्चार प्रविधिको सहयोगका साथ गरिने सरकारी कामकाज हो । यो सरल, नैतिक, जवाफदेही, उत्तरदायी र पारदर्शी शासन व्यवस्था हो । विद्युतीय सुशासन सेवाका विशिष्ट प्रकारका आधारमा चार प्रकार हुने विज्ञ बताउँछन् । ती हुन्– सरकारदेखि नागरिक, सरकारदेखि व्यवसाय, सरकारदेखि सरकार, सरकारदेखि कर्मचारी ।
निर्वाचनको सन्देश
‘यदि निजी शक्ति राज्य स्वयंभन्दा बलियो हुँदै जाने बिन्दुसम्म पनि जनताले सहँदै जाने हो भने प्रजातन्त्रको उदारता सुरक्षित हुन सक्दैन। त्यसको सार हो फासीवाद–सरकारमाथिको स्वामित्व एक व्यक्ति, एक समूह अथवा कुनै नियन्त्रणकारी निजी शक्तिको हुनु’, फ्रान्क्लिन डी रुजबेल्ट, अमेरिकी राष्ट्रपति (१९३३–४५)
मतपत्र व्यवस्थापन बहस
मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीतर्फ चार करोड तथा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ चार करोड गरी करिब आठ करोड मतपत्र निर्वाचन आयोगले भक्तपुरस्थित जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडमा छाप्यो, जसको निम्ति करिब आठ सय ५० मेट्रिक टन कागजात खरिद भएको थियो।
वित्तीय सुशासनका समस्या
जनतालाई सेवा प्रवाह र विकास निर्माणकार्य सञ्चालन गर्न सरकारी रकमको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। जनताको आवश्यकता धेरै हुने र सरकारी ढुकुटीको सीमितताका कारण साधनस्रोतको अधिकतम बुद्धिमत्तापूर्वक व्यवस्थापन गरिनुपर्छ। विकासोन्मुख देशमा यी दुईबीच सामञ्जस्यताको समस्या आई नै रहने हुँदा पूर्वनिर्धारित उद्देश्य परिपूर्ति हुन सकेको पाइँदैन। के कस्ता निर्माणकार्य तर्जुमा गर्ने, कसका लागि तर्जुमा गर्ने, कसरी कार्यान्वयन गर्नेजस्ता विषय यकिन नगरी योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गरिने प्रणालीको विकासले गर्दा सञ्चालित योजना प्रभावकारी हुन सकेका छैनन्।
गुणस्तरीय शिक्षामा पूर्वाधार
संविधानले स्थानीय तहलाई विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापनको अधिकार दिएको छ। मुलुकभर ७५३ स्थानीय निकाय छन्। सबै स्थानीय तहमा विद्यालय निरीक्षक छैनन्, शाखामा शाखा प्रमुख वा शाखा अधिकृत छैनन्। केही स्थानीय तहले शिक्षा ऐन र नियमावलीविपरीत शिक्षकलाई शिक्षा शाखा प्रमुख बनाएर अधिकारको दुरुपयोग गरेका छन्। यस्ता स्थानीय तहमा शिक्षा प्रमुखको जिम्मेवारी पाएका शिक्षकको प्रशासनिक अनुभव नहुँदा सरकारका विभिन्न शैक्षिक कार्यक्रम विद्यालय तहसम्म पु-याउन र विद्यालयको स्तर सुधार्ने कार्यक्रमसम्म ल्याउन सकेको पाइँदैन।
जबाफदेही सरकारमार्फत विकास
वि.सं २०७४ मा प्रतिनिधि सभाको चुनावपछि पाँच वर्ष नबित्दै राजनीतिक खिचातानी, दल विभाजन र शक्तिको ध्रुवीकरण देखिन थाल्यो। संसद् विघटनले वैधता पाएन सत्ता परिवर्तन भयो। बहुमतको सरकार ढलेपछिको गठबन्धन सरकार बन्यो। संवैधानिक प्रावधानबमोजिम पाँच वर्ष व्यतीत भएपछि अर्को मुलुक निर्वाचनमा गयो। २०७९ मङ्सिर ४ को चुनाव यस्तो समयमा भयो कि जतिबेला देशको अर्थतन्त्र शिथिल रहेको र कमजोर अर्थतन्त्रलाई के कसरी निकास दिने भन्नेमा अन्योलमा रहेको थियो र अद्यावधि त्यस्तो अवस्था कायम छ।
पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहितको न्याय
सन् १९७३ मा इजरायलको जेरुसेलममा पीडितशास्त्रसम्बन्धी पहिलो भेला भएपछि सन् १९७६ मा ‘वल्र्ड सोसाइटी अफ भिक्टिमोलोजी’ गठन भएको पाइन्छ। बेलायतमा सन् १९६० को दशकदेखि पीडितको अधिकारको संरक्षणका लागि कानुनी संयन्त्रको व्यवस्था भएको देखिन्छ। त्यस्तै अमेरिकामा सन् १९८० को दशकदेखि पीडितको संरक्षणको लागि विभिन्न कार्य भए पनि सन् २००४ मा आएर मात्र पीडितको अधिकार ऐन पारित भएको हो। भारतमा भने पीडितको क्षतिपूर्तिका लागि कार्यविधि संहिताले क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरेको पाइन्छ। नेपालमा पीडितको हितमा केही का
कार्बन उत्सर्जनको चुनौती
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप–२७ इजिप्टको शार्म अल शेखमा पेरिस सम्झौताको पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यका साथ नोभेम्बर ६–१८, २०२२ सम्म सम्पन्न भयो। यो विश्व सम्मेलनमा सयभन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको उत्साहपूर्ण सहभागिता देखिन्छ। सम्मेलनमा विश्वभरबाट ३३,४४९ सहभागी सम्मिलित छन्। वातावरण बचाउन, क्लाइमेट चेन्जका पक्षधर मात्र नभएर फोसिल फ्युलका पक्षपाती ६३६ सहभागीसमेत सम्मिलित भएका देखिन्छन्। कोप–२७ ले सबै सरोकारवालालाई विश्वव्यापी जलवायु आपत्काल, न्यूनीकरण, अनुकूलन, लचिलोपन, जलवायु वित्त, नोक्सान र क्षतिलगायतका विषयमा ठोस समाधान खोज्न विश्वभरिका सबैलाई एकसाथ लागि पर्न र विचार विमर्श गर्न ठूलो र साझा मञ्चसहित अवसर प्रदान गरेको छ।
विकासमा विद्यार्थी
घरमै बसी अभिभावकबाट वा स्कुल कलेजबाट, आफ्नो वरिपरिको आफूलाई असर गर्ने वातावरणबाट वा पुस्तक पढेर, अरूलाई सुनेर वा बुझेर विद्या आर्जन गर्ने मानिसलाई विद्यार्थी भनिन्छ। जुनसुकै उमेरमा पनि विद्या आार्जन गर्नेलाई विद्यार्थी भनिन्छ। नर्सरी कक्षामा भर्ना हुने साढे दुई वर्षको बालकदेखि ८० वर्षमा पढ्ने रहर पूरा गर्न स्कुल, कलेज भर्ना हुने सबै विद्यार्थी हुन्। मनमा गहिरो अठोट छ भने विद्या आर्जन गर्न उमेर, ठाउँ अवस्था केहीले पनि छेक्दैन। आफूले आर्जन गरेको ज्ञानलाई विद्यार्थीले सही ठाउँमा, सही समयमा उपयोग गरेको खण्डमा सबैको भलाइ हुन्छ।
निर्वाचनपछिको अपेक्षा
मङ्सिर ४ लाई तोकिएको सङ्घीय तथा प्रदेश सभाको निर्वाचन केही छिटफुट घटनाबाहेक शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भयो। निर्वाचन आयोग तथा सरकार धन्यवादका पात्र बनेका छन्। तुलनात्मक रूपले कम मात्र मतदान भएको अवस्थाचाहिँ राजनीतिक दल तथा नेतृत्वका लागि गहन चिन्तन मन्थनको विषय हो। व्यवस्था, राजनीतिक दल अथवा नेतृत्वमध्ये कुन पक्षप्रतिको वितृष्णा हो र यसलाई कसरी निराकरण गर्ने भन्नेमा सायद दलहरूले गम्भीर विमर्श गर्लान्। अब यथासम्भव सुधारको अभ्यास सुरु होला। आउने निर्वाचनमा अत्यधिक मतदान हुने वातावरण बन्ला।
जनमतले दिएको सन्देश
मुलुकको शासकीय स्वरूप र व्यवस्थामा भएको रूपान्तरणपछिको दोस्रो निर्वाचनले एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ– स्थापित र आन्दोलनमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गरेका, लामो इतिहास भएका राजनीतिक दलहरू सच्चिनुपर्छ। यो सन्देशलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक आत्मसमीक्षा गर्नु आवश्यक छ। किनभने राजनीतिक दलहरूले आफ्नो हैसियत थाहा पाउने अवसर निर्वाचन मात्रै हो र इमानदार रहने हो भने यही अवसरलाई आधार मानेर आगामी दिनको बाटो तय गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहमा वित्तीय सुशासन
शक्ति र साधन अभ्यासलाई जनस्तरमा पु-याई स्थानीय आवश्यकता त्यहीँबाट पूरा गर्न विकेन्द्रीकरणले अघिल्लो शताब्दीबाट महìव पाउँदै आयो। सङ्घीय शासन पद्धतिले विकेन्द्रीकरणलाई उच्चतम स्तरमा अभ्यास गर्न रणनीतिक दर्शन लिने गर्छ। सङ्घीयताको सुन्दर पक्ष नै शासकीय तहहरूको निर्माण गरी सार्वभौम शक्तिको निक्षेपण हो। स्थानीय सरकारले निक्षेपित शक्तिको अभ्यासमार्फत लोकतन्त्रलाई कार्यमूलक बनाउँछ। स्थानीय सरकार लोकतन्त्रको कार्यात्मक संयन्त्र हो, उसैसँग भूगोल,
अर्थतन्त्रप्रतिको बढ्दो चिन्ता
मङ्सिर ४ गते भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा लाखौँ नेपालीले मतदान गरे। धेरै हदसम्म शान्तिपूर्ण रहेको निर्वाचनले हिमालयन राष्ट्रको लोकतान्त्रिक सङ्क्रमणको अन्त्य गर्दै बलियो सरकारले दिने अपेक्षा गरिएको छ। नयाँ संविधान निर्माणपश्चात् यो दोस्रो संसदीय निर्वाचन हो। नयाँ संविधान खुला र लचिलो दस्तावेज हो। भविष्यमा संशोधनका लागि प्रशस्त ठाउँ पनि प्रदान गरेको छ। महिला र सीमान्तकृत वर्गका लागि आरक्षण भए पनि उनीहरूलाई टिकट दिन राजनीतिज्ञहरू आनाकानी गर्छन्। प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलालाई कम उम्मेदवार बनाइयो। यसले राजनीतिक वर्गको पितृसत्तात्मक मानसिकता झल्काउँछ।
समावेशी सामाजिक न्याय
वर्तमान विश्व विविध प्रजातान्त्रिक उदीयमान अवधारणाको प्रयोगबाट अगाडि बढिरहेको छ। प्रतिनिधिमूलक राज्य संयन्त्र, शासन प्रणाली र प्रशासन यस्तै एउटा उदीयमान अवधारणा हुन्। प्रतिनिधिमूलक शासन प्रणालीभित्र प्रतिनिधिमूलक प्रशासन अपरिहार्य हुन्छ। प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीले राज्य व्यवस्थामा सबै वर्ग र समूहको न्यायिक तथा अर्थपूर्ण सहभागिताको सुनिश्चित गरेको हुन्छ। यो यथार्थ भए पनि विभिन्न कारणले सबै वर्ग समूह यो सर्वस्वीकृत मान्यताबाट लाभान्वित हुन सकिरहेका हुँदैनन्। राज्य संरचनाले कमजोर वर्गलाई यो अवधारणाअनरूप सम्बोधन गर्न सकेमा मात्र राज्यप्रति सबै नागरिकको समर्थन प्राप्त हुन्छ। अन्ततः राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता अभिवृद्धि हुनेछ। यसर्थ राज्यले सबैलाई अवसरको उपलब्धताबाट समान न्याय प्रदान ग
बालाचतुर्दशीको महत्त्व
यस वर्षको बालाचतुर्दशी तिथि टुटेको छ। यो पर्व मङ्सिर ६ गते (आज) मङ्गलबार परेको छ। मार्ग कृष्ण त्रयोदशी डेढ घडी उप्रान्त भनौ बिहान ७ः१० बजेपछि चतुर्दशी सुरु हुन्छ। अघिल्लो दिन ५ गते बिहान ७:४१ बजे द्वादशी सकेर त्रयोदशी सुरु हुने हुँदा पशुपति क्षेत्रलगायत देशैभरिका शिवालयमा पितृका नाममा बत्ती एवं महादीप बाल्ने काम यसै रात्रिमा गरिन्छ। यो चतुर्दशी खासगरी अघिल्लो दिन त्रयोदशीका दिन बेलुकी शिवालयमा पितृको नाममा दीपदान गरिने, भोलिपल्ट देवालय, शिवालयमा शतबीज छर्ने पर्वका रूपमा हेरिने चलन हामीकहाँ पुरानै हो। यी दिनमा काठमाडौँको पशुपति, गौरीघाट, किराँतेश्वर, मृगस्थलीमा भक्तजनको ठूलो भीड लाग्ने गर्छ।
महँगो निर्वाचन प्रक्रिया
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक संविधानपछिको दोस्रो निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनका क्रममा द्वन्द्वका छिटफुट घटना भएका छन्। यी घटनालाई विगतका निर्वाचनका तुलनामा अति न्यून र सामान्य मान्न सकिन्छ। यसबाहेक निर्वाचन प्रचारको शैलीमा पनि धेरै सुधार देखिएको छ। तुल, ब्यानर र पर्चामा लगाइएको सीमा र बन्देजले प्रचार सामग्रीलाई पनि कम खर्चिलो बनाएको छ। सहर–बजारमा यो खर्च खुला आँखाले देख्न सकेको छैन तर प्रचारको यो खर्च सोसल मिडियामा गएको छ। हरेक साइट खोल्नासाथ निकै लामा तथा महँगा विज्ञापन देखिए र ती सामग्रीले निर्वाचन आयोगको आचारसंहिताको सीमाको खिल्ली उडाइरहेका थिए। यहाँसम्म कि निर्वाचन आयोगले स्थिर अवधि भनेको समयमा अर्थात् निर्वाचनको अघिल्लो रात पनि यस्ता सामग्रीको प्रचार रोकिएको थिएन।
गरिबी निवारणका मुद्दा
निर्वाचनका घोषणापत्रमा मुख्य दलको गरिबी निवारणप्रति प्रतिबद्धता रहेको देखिन्छ। मुलुकको मूल आर्थिक–सामाजिक समस्याप्रति दलहरूको यस्तो प्रतिबद्धता रहनु सुखद हो। देशमा जुनसुकै रूपको गरिबी रहनु गरिब, धनी, नेता, जनता सबैका लागि हितकर अवस्था होइन। गरिबको आयस्तर बढ्दा धनीको पनि नाफा बढ्छ भन्ने तथ्य ‘दी फोरच्युन एट दी बटम अफ दी पिरामिड’ पुस्तकका लेखक सीके प्रह्लादले सन् २००६ मा सार्वजनिक गरिसकेका छन्। देश र जनतालाई गरिबीमा राखेर आफू धनी बन्ने नेतालाई बहिष्करण गर्ने काम पनि सुरु भइसकेको छ। आशा गरौँ, निर्वाचनबाट जुन दलको सरकार आए पनि घोषणापत्रको इमानदार कार्यान्वयन गरी मुलुकबाट गरिबीलाई बिदा गरेर सबै जनताको जीवनयापनमा सुधार गर्नुपर्छ।
निर्वाचनपछिको आर्थिक परिदृश्य
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनपछि अर्थतन्त्र कस्तो होला ? यो धेरै लामो समयदेखि प्रतीक्षाको विषय बन्दै गएको छ। गत स्थानीय तहको निर्वाचनपछि अर्थतन्त्रमा सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त हुने अनुमान गरिएको थियो। खास गरी लामो समयदेखि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको लगानीयोग्य पुँजी अर्थात् तरलताको अभाव स्थानीय निर्वाचनपछि समाधान हुने अपेक्षा थियो तर त्यस्तो देखिएन, तरलता अभाव कायमै रह्यो। निर्वाचनपछि पनि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाउँदै जाने प्रवृत्तिमा रोक लगाएनन्। त्यसले गर्दा लगानी प्रवाहमा प्रतिकूल असर परिरह्यो। बजारमा प्रवाह भएको पैसा फेरि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा गत वर्षदेखि नै ठूलो अंश फिर्ता भएको छैन। स्थानीय निर्वाचनअघि नै भन्ने गरिन्थ्यो, निर्वाचनको खर्च जोहो गर्न धेरैले पैसा घरमै पोको पारेर राखेका छन्। अर्थमन्त्री स्वयंको कुनै बेला त्यस्तै भनाइ आएको थियो। स्थानीय निर्वाचनपछि त पैसा बजारमा आएन, के यो निर्वाचनपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा पैसा आउला ? निर्वाचनपछिको आर्थिक परिदृश्यको चर्चा यहीबाट आरम्भ गर्नु उचित हुन सक्छ।
