भरत गौतम
भरत गौतम
भूगोल र प्राकृतिक स्रोतका आधारमा अर्थतन्त्रका अवसर र सम्भावना देखिएका हुन्छन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गरी आर्थिक लाभ लिनु राज्यको प्रमुख कर्तव्य हो । प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्न अन्य देशको साझेदारी र सहभागिताको आवश्यकता पर्न सक्छ । आर्थिक विकासका लागि स्रोतसाधनको उपयोग गरी लाभ लिन मित्र देशको साझेदारी र असल सम्बन्ध अपरिहार्य हुन्छ । विश्वव्यापीकरणले पनि साझेदारी र लाभ प्राप्त गर्न सहज बनाएको छ । अर्थतन्त्रको लाभ प्राप्त गर्न विश्वमञ्च र मित्र देशसँगको सहकार्य र साझेदारी प्रभावकारी बनाउन आर्थिक कूटनीतिको महìवपूर्ण भूमिका हुन्छ । नेपालले पनि पर्यटन, वैदेशिक रोजगार र जलउपयोग जस्ता अधिक सम्भावना भएका क्षेत्रमा विश्वको ध्यान आकर्षित गरी समृद्ध देश बनाउने अभियानमा लाग्नु आवश्यक छ । नेपालको प्रचुर सम्भावना रहेको जलस्रोतको उपयोग र लाभ प्राप्त गर्न परियोजनाको छनोट, लगानी, लाभ प्राप्त गर्न विश्व मञ्च र मित्र देशसँग छलफल, वार्ता र समझदारीका लागि गरिने प्रभावकारी क्रियाकलापलाई जल कूटनीतिका रूपमा लिइएको छ ।
नेपालका जलस्रोतको सम्भावनाका विषय धेरै अघिदेखि उठाइएको हो । भूगोलको बनोटले पनि हिमालदेखि पहाडका काख हुँदै समथर भूमिसम्म हाम्रा नदी बगिरहेका छन् । यी नदीबाट विद्युत् उत्पादन, सिँचाइ, जल यातायात, पर्यटन र मनोरञ्जन, पिउने पानीको आपूर्ति जस्ता महत्वपूर्ण क्रियाकलापको अपार सम्भावना छ । पानीको सदुपयोगबाट मुख्यतः रोजगारी सिर्जना, उद्यमशीलताको प्रवर्धन, विद्युत् निर्यात, खानेपानीको प्रशोधन र निर्यात एवं सिँचाइबाट कृषि उत्पादनमा वृद्धि हुने हुँदा अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण स्रोत र साधनका रूपमा जलस्रोतलाई लिइएको छ । जलस्रोतको उपयोग गर्न
आन्तरिक क्षमताले मात्र नपुग्न सक्छ । यसको विकास र प्रतिफल प्राप्त गर्न मित्रराष्ट्र र विश्व मञ्चको सहयोग र साझेदारीका लागि महत्वपूर्ण रणनीतिका साथ प्रभावकारी जल कूटनीतिसहित अघि बढ्नै पर्दछ ।
नेपालले आफूलाई विद्युत् उत्पादन र उपयोगमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्न आवश्यक छ । आन्तरिक विद्युत्को माग पूर्ति गरी बढी उत्पादन छिमेकी मित्रराष्ट्रमा निर्यात गर्नुको विकल्प छैन । नेपालको भूगोललाई नियाल्दा तीनतिरको सिमानामा मित्रराष्ट्र भारत छ भने उत्तरतिरको सिमानामा मित्रराष्ट्र चीन । दुवै मित्रराष्ट्र विश्वको उदीयमान राष्ट्रका रूपमा रहेका छन् । भूगोलको कठिन अवस्थाका कारण उत्तरतर्फबाट विद्युत् निर्यातको सम्भावना न्यून देखिन्छ । नेपालले आफ्नो आन्तरिक विद्युत् माग पूर्ति गर्न भारतबाट आयात गर्ने गरेको थियो । विद्युत्का लागि पूर्वाधारसमेत भएकाले भारतमै कम लागतमा विद्युत् निर्यात गर्न सकिन्छ भने बङ्गलादेशसँग पनि सम्भावना छ । नेपालले भारतसँग दीर्घकालीन र बङ्गलादेशसँग समेत त्रिदेशीय विद्युत् व्यापार सम्झौताका लागि तयारी गरिरहेको छ ।
जल कूटनीतिको इतिहासलाई हेर्दा चन्द्रशमशेको पालामा सन् १९२० मा नेपाल र ब्रिटिस इन्डियाबिचमा महाकाली नदीमा शारदा बाँध निर्माण गरी एकतर्फी सिँचाइ सुविधा लिएको देखिन्छ । विसं २०११ वैशाख ११ गते नेपाल–भारतबिच कोशी सम्झौता भएको र विसं २०१६ मा नेपाल–भारतबिच गण्डक सम्झौता भयो । उक्त सम्झौताबाट नेपालको हित हुन सकेन । विसं २०४८ मङ्सिरमा नेपाल र भारतबिच टनकपुर सन्धि भई विवाद सिर्जना भएको थियो । सन्धिमा मेगावाट हुनुपर्नेमा हजारौँ किवा विद्युत् नेपालले पाउने उल्लेख गरी भाषिक चतु-याइँ भएको चर्चा पनि चल्यो । विसं २०५३ मा सत्तापक्ष र विपक्षको समेत सहयोगमा एकीकृत महाकाली सन्धि भई तत्कालीन संविधान अनुसार संसद्को दुई तिहाइले पारित भयो । सीमा नदीको साझा हक अधिकारको विश्व मान्यता अनुरूप हुनुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको भनेर व्यापक विरोध भयो । एकीकृत सन्धिमा नेपालले प्राप्त गर्ने लाभको चर्चा भए पनि हालसम्म कुनै लाभ प्राप्त हुन सकेन । भारतमै पनि राज्य तहका सीमा नदीको जल उपयोगका विवाद अझै पनि समाधान हुन सकेको पाइँदैन । हाम्रो स्वतन्त्र मुलुकसँगको जल उपयोगका विषयमा भएका गतिविधि न्यायसङ्गत भएनन् भन्ने आवाज अहिले पनि उत्तिकै छ । नदीमा बाँधिएका बाँध वर्षाको समयमा बन्द गर्दा नेपालका बस्तीमा डुबानको समस्या पनि बढ्दो छ ।
मित्रराष्ट्र भारतले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना निर्माण, सञ्चालन र प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । विद्युत् प्रसारण गर्न ढल्केबर–मुजप्फपुर प्रसारण लाइन विस्तार भइरहेको छ भने इनरुवा–बरेलीको प्रसारण लाइन बन्ने चरणमा छ । पटक पटकका दुईपक्षीय उच्चस्तरीय भेटवार्तामा जलस्रोतको उपयोगका विषय उठान हुन्छ, नेपालले जल उपयोगमा आफ्नो हितमा प्रभावकारिता देखाउन नसकेको आरोप छ ।
भारतले भुटानसँग संयुक्त लगानीमा विश्वको पाचौँ ठुलो पुनाटसाङ्छीमा दस हजार मेगावाटको विद्युत् आयोजना सञ्चालन भएको र भुटानले ५.३१ बिलियन किवा बिजुली निर्यात गर्दछ । जलस्रोतको उपयोगमा भारत र भुटानबिच राम्रो सम्बन्ध भएको पाइन्छ । भुटानमा विद्युत्को उत्पादन निर्यातपछि प्रतिव्यक्ति आयमा सकारात्मक प्रभाव परेको छ ।
हालै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा भएका विद्युत् उपयोगसम्बन्धी समझदारी भएका छन् । नेपालको विद्युत् निर्यातका लागि बुटवल–गोरखपुर चार सय केभीको प्रसारण लाइन निर्माण, तल्लो अरुण ६६९ मेगावाटको जलविद्युत् परियोजना, ४८० मेगावाटको फुकोट–कर्णाली आयोजना निर्माण, दस वर्षमा दस हजार मेगावाट विद्युत् भारतले आयात गर्ने, ५० मेवा भारतको प्रसारण लाइनमार्फत बङ्गलादेश निर्यात गर्ने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाका तीन महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गर्ने जस्ता महìवपूर्ण विषयमा सम्झौता र समझदारी भएको छ ।
नेपालको जलस्रोतको उपयोग गर्न लगानी र लाभका लागि हुने वार्ता र छलफलमा तयारीसाथ उपस्थिति नहुँदा जल कूटनीति प्रभावकारी नहुँदा राज्यले लाभ प्राप्त गर्न सकेको छैन । यस्तो हुनुमा राज्यको जलस्रोतको उपयोगका लागि ठोस नीति नहुनु, जलस्रोतका परियोजना बैङ्कको उपयोगिता कम देखिनु, छिमेकी देशबिचमा सन्तुलित सम्बन्ध हुन नसक्नु, अस्थिर राजनीति र शासनको प्रभाव, जलस्रोतका विज्ञ समूहको अभाव, सन्धि सम्झौतापूर्व गर्नुपर्ने अध्ययन र तयारीको न्यून अवस्था, जलस्रोत उपयोगमा राजनीतिक समझदारीको अभाव, आर्थिक कूटनीतिको न्यून प्रभाव, जलस्रोतको उपयोगको दूरदृष्टि नहुनु जस्ता मुख्य समस्या छन् । जलस्रोत उपयोगमा अन्य देशको सिकाइ प्रभाव पनि न्यून देखिन्छ ।
जलस्रोतको उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्ने अवसरको फाइदा लिन सर्वप्रथम विद्युत्का सम्भावना भएका परियोजनाको तय गर्ने, ती परियोजनामा लगानी आकर्षित गर्न पहल गर्ने, विद्युत् व्यापारका लागि कूटनीतिक प्रभावकारिता बढाउने, विद्युत् निर्यातमा देखिएका समस्या हल गर्न संयुक्त प्राविधिक टोलीको गठन गरी सहजता ल्याउन जोड दिने, अरूले लगानी गरेको विद्युत् निर्यात नगर्ने भन्ने विषयको समाधान कूटनीतिक तहबाट समाधान गर्न पहल गर्ने, जीवाश्मको प्रयोगबाट ऊर्जा उत्पादनले जलवायु परिवर्तनको असर गर्ने विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय दबाब सिर्जना गर्ने र सफा ऊर्जाको प्रोत्साहन गर्ने, जलस्रोतको उपयोगका लागि दिगो र लाभप्रद राजनीतिक समझदारी बनाउने, जल उपयोगको वार्ता र भेटघाटमा तयारीसाथ राष्ट्रिय स्वार्थ प्रोत्साहित हुने गरी काम गर्ने र प्रभावकारिता बढाउने, जल उपयोगका सन्धि र सम्झौता गर्नुपूर्व आन्तरिक छलफल गरी सोही आधारमा अघि बढ्ने, विद्युत् निर्यातका लागि अन्य मुलुकसँगको सम्भावनाको खोजी गर्ने, विद्युत् उत्पादन र निर्यातका लागि आन्तरिक प्रभावकारिता बढाउन विज्ञ समूह गठन गरी सरसल्लाह लिने, निजी क्षेत्रको सक्रियता बढाउने, विद्युत् व्यापारका लागि समयसापेक्ष नीति संरचनागत सुधार र उपयुक्त जनशक्तिको व्यवस्था गर्ने जस्ता महत्वपूर्ण सुधार गर्न आवश्यक छ ।
प्राकृतिक स्रोतमध्ये जलस्रोत सेतो डलर र सफा ऊर्जाका रूपमा लिइने हुँदा जलवायु परिवर्तनको न्यूनीकरण गर्नसमेत अन्तर्राष्ट्रिय ध्यानाकृष्ट गर्न जरुरी छ । नदीबाट विद्युत् उत्पादन र निर्यात गर्न राष्ट्रिय प्रतिबद्धतासहित मित्र देशसँग सौहार्द वातावरणमा गहन छलफल र सन्तुलित निष्कर्षको खाँचो छ । त्यसका लागि राज्यको हित हुने गरी सुझबुझका साथ जल उपयोगका लागि असल सम्बन्ध कायम गर्न जरुरी देखिन्छ । संयुक्त रूपमा पूर्वाधार बनाई त्यसको लाभ प्राप्त गर्न क्षमता विकासमा अग्रसर हुनु पर्दछ । लाभ हानिका लागि अरूलाई दोष दिनुभन्दा आफ्नो तयारी र तर्कपूर्ण पुस्ट्याइँसहित जलस्रोतको उपयोगमा गम्भीर भई अघि बढ्नु पर्दछ ।
लेखक सूचना तथा प्रसारण विभागका निर्देशक हुनुहुन्छ ।
