• १२ मंसिर २०८१, बुधबार

जोखिम न्यूनीकरणमा सरकारको चासो

blog

नेपालमा हरेक वर्षायाममा बाढीपहिरोका कारण लाखौँ मानिस प्रभावित भइरहेका छन् । प्रभावित हुनेमा पनि हजारौँको सङ्ख्या अति प्रभावित र विस्थापितै हुने गरेको तथ्याङ्क छ । पर्याप्त पूर्वतयारी नगर्दा बाढीपहिरोका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या पनि डरलाग्दो छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले तीन दिनको मौसमी अवस्थाको प्रक्षेपण गरेर बाढी तथा भारी वर्षा हुने स्थानको अनुमान गर्दा पनि उक्त वर्षाबाट सुरक्षित रहन सरकारी र नागरिक पक्षबाट भएको तयारी पुग्दो छैन । कतै जानी जानी जोखिमपूर्ण ठाउँमा बसोबास गर्ने त कतै बाध्यतात्मक अवस्थाले जोखिमपूर्ण अवस्थामा बसेको पाइन्छ ।

गृह मन्त्रालय विपत् न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन महाशाखाले हरेक वर्ष बाढीबाट हुने क्षतिको पूर्वानुमान गर्छ । कति जनाको मृत्यु हुने, कति परिवार विस्थापित हुने, कुन कुन ठाउँ बढी जोखिममा छन् लगायत तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्छ । अध्ययनबाट सार्वजनिक गरिएको यो तथ्याङ्क अनुसार जोखिम अवस्थामा रहेका मानिसलाई सुरक्षित ठाउँतर्फ सार्न सकिएन वा जोखिम न्यूनीकरणमा ध्यान दिइएन भने त्यसबाट ठूलो विपत् निम्तिन्छ । यस पटक पनि सरकारले वर्षाका समयमा हुने क्षति र जोखिमबारे अध्ययन गरिसकेको छ । 

उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले सरोकारवाला निकायसँग वर्षाका समयमा हुन सक्ने क्षतिको तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दै पूर्वतयारी गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । गृह मन्त्रालयले गरेको अध्ययन प्रक्षेपण अनुसार यसपालिको बर्खामा साढे १२ लाख नागरिक प्रभावित हुने आकलन गरिएको छ । यही विषयलाई ध्यानमा राख्दै गृहमन्त्री श्रेष्ठले राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण कार्यकारी समितिको १८ औँ बैठक राख्नुभएको थियो । बैठकले क्षतिको विवरण पनि सार्वजनिक गरेको थियो । आगामी वर्षमा दुई लाख ८६ हजार घरपरिवारका साढे १२ लाख ५४ हजार नागरिक प्रभावित हुन सक्ने गृहको तथ्याङ्क छ । उक्त जोखिम घटाउन तथा पूर्वतयारी गर्न आइतबार बसेको बैठकले ‘मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजना–२०८०’ स्वीकृत गरिसकेको छ । अब सम्बन्धित तथा मातहतका निकाय सोही अनुसार पूर्वतयारीमा जुट्न आवश्यक छ ।

गृहले बनाएको कार्ययोजनामा मनसुनजन्य जोखिमको अवस्था विश्लेषण तथा प्रभाव आकलनका साथै विभिन्न मन्त्रालय तथा विषयगत क्षेत्र, निजी क्षेत्र, मानवीय क्षेत्रमा काम गर्ने नेपाल रेडक्रसलगायत गैरसरकारी संस्थाको जिम्मेवारीका साथै खोज, उद्धार तथा राहत सामग्रीको मौज्दातको विवरण समेटिएको छ । विपत् सामूहिक उद्धार सवारी तथा ‘ए क्लास’ एम्बुलेन्स खरिद गरी सात वटै प्रदेश र काठमाडौँ उपत्यकामा एक–एक वटा रहने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसबाहेक उपलब्ध साधन स्रोतको अधिकतम परिचालन गरी कार्ययोजनालाई प्रभावकारी बनाउनु सरकारको दायित्व हो । 

कुुन कुन ठाउँमा कति जोखिम ?

नेपालमा बाढी, पहिरो र भारी वर्षा प्रमुख मनसुनजन्य विपत्ले पार्ने असर ठुलो छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका अनुसार कोशीमा तीन तीन लाख एक हजार १४३ (६८ हजार ९११ परिवार) प्रभावित हुने छन् । मधेशमा चार लाख तीन हजार १८० (९२ हजार २६१ परिवार), बागमतीमा ९६ हजार ८५८ (२२ हजार ३९३ परिवार) र गण्डकीमा ६९ हजार ७४४ (१५ हजार ९६० परिवार) प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ । यसर्थ आगामी बर्खामा कति परिवार प्रभावित हुन्छन् भन्ने सबै सरोकारवाला निकायलाई जानकारी भइसकेको छ । त्यसको आधारमा पनि आआफ्नो क्षेत्रबाट जोखिम न्यूनीकरणका लागि कदम चाल्न जरुरी छ । प्राधिकरणको तथ्याङ्कका आधारमा लुम्बिनी प्रदेशमा एक लाख ९९ हजार ८६२ (४५ हजार ७३५ परिवार) प्रभावित हुने देखिएको छ । कर्णालीमा ३५ हजार ३३३ (आठ हजार ८५ परिवार) र सुदूरपश्चिममा एक लाख ४७ हजार ६० (३३ हजार ६५२ परिवार) प्रभावित हुने देखिएको हो । 

मानवीय गतिविधिमा पनि ध्यान दिऊँ

यस्तै भूगर्भशास्त्रीका भनाइमा पछिल्ला वर्ष विशेष गरी बाढीपहिरोका घटना बढ्नुमा मानवीय कारण मुख्य दोषी देखिएकाले यसतर्फ पनि ध्यान दिन आवश्यक छ । कतिपय विकासका गतिविधिले पनि अर्कोतर्पm बाढीपहिरोको जोखिम बढाइरहेका छन् । उदाहरणका लागि जथाभावी सडक खन्दा पनि जोखिम बढेको छ । समथर स्थानमा बाढी र डुबान देखिनुमा नदी वा पानी बग्ने क्षेत्रहरूको अतिक्रमण मुख्य कारण हो । सहरी क्षेत्र डुबानमा पर्नुको मुख्य कारण नदी तथा खोला अतिक्रमण नै हो । पहाडमा पहिरो जानुमा चाहिँ जथाभावी मेसिन चलाएर बाटो खन्ने प्रवृत्ति मुख्य कारण मानिन्छ । 

कुन वर्ष कति क्षति ?

प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार बाढीपहिराको हिसाबले नेपाल जोखिमपूर्ण मानिन्छ । गएको बर्खामा औसत पानी पर्ने अनुमानका बिच पनि ठुलो बाढीपहिराका कारण धेरै क्षति भयो । यस वर्ष २०७९र८० मा औसतभन्दा बढी पानी पर्ने भनिए पनि सिन्धुपाल्चोक र मनाङबाहेक गत वर्षको तुलनामा कम क्षति हुने अनुमान गरिएको छ । गत असार, साउन र भदौमा वर्षाका कारण ३०२ विपत्का घटना भएका छन् । चट्याङबाट ३३ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । बाढीका कारण १२१ जना बेपत्ता भएका थिए । पहिरोले ४२ र बाढीले ५८ जनाको ज्यान लिएको थियो भने अन्य विपत्जन्य घटना पनि भए । २०७८ मा कुल एक हजार ३०८ विपत्का घटना भएका थिए । कुल १५१ जनाको मृत्यु भएको छ भने ३७ जना बेपत्ता थिए । यसमा सबैभन्दा बढी चट्याङबाट ३८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । पहिरोले ३४ र बाढीले २६ जनाको ज्यान लिएको छ । पहिरोले सबैभन्दा बढी २९ जना बेपत्ता बनाएको छ भने बाढीले सात र हावाहुरीले एक जना बेपत्ता पारेको थियो । त्यस्तै विसं २०७७ मा कुल चार हजार २०५ प्राकृतिक विपत्तिमा ५९१ जनाको मृत्यु भएको छ भने १०१ जना बेपत्ता भएका थिए । यो दशककै सबैभन्दा बढी मानवीय क्षति भएको वर्षका रूपमा २०७७ लाई मानिएको थियो । सो वर्ष पहिरोले मात्रै ३०१ व्यक्तिको ज्यान लियो भने ६४ बेपत्ता भएका थिए । विसं २०७६ मा पनि विपत्का घटना धेरै भएको यो वर्ष चार हजार ३४ विपत्का घटनामा ३८१ को मृत्यु भएको थियो । कुल ४८ जना बेपत्ता भएका थिए । यस वर्ष सबैभन्दा बढी चट्याङका कारण ८८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । पहिरोले ८३ र बाढीले ७३ को ज्यान लिएको थियो । 

विसं २०७५ मा चार हजार १७२ घटनामा ३६६ को मृत्यु भएको थियो । जसमा सबैभन्दा बढी आगलागी र पहिरोका कारण क्रमशः ८९ र ८८ ले ज्यान गुमाएका थिए । विसं २०७४ मा यस वर्ष दुई हजार ६२९ घटनामा ४४८ को मृत्यु भएको थियो । कुल ५७ जना बेपत्ता भएका थिए । विगतका वर्षमा पनि विपत्का घटना धेरै भएकाले यो वर्ष पनि सोही अनुसार नै बर्खाको बेला क्षति हुने अनुमान गरिएकाले यसको रोकथाम र जोखिम न्यूनीकरणमा सरोकारवाला निकायको ध्यान जानु आवश्यक छ । सरकारका निकाय, गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाजलगायतले मिलेर पूर्वतयारी र जोखिमविरुद्ध कदम चाल्ने हो भने बाढीपहिरोका कारण हुने क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ । 

लेखक न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका सदस्य हुनुहुन्छ ।

  

Author

रामहरि कार्की