संसद्को गरिमा जोगाऔँ

पछिल्लो जनगणना अनुसार नेपालमा ५०.१ प्रतिशत जनता कृषि पेसामा आश्रित छन्। कृषि उत्पादन राम्रो नहुँदा हाम्रो छाक नै रोकिन्छ। हाम्रो छाक रोकिन नदिनका लागि राज्यका नीति नियम अझै सहज र किसानमुखी बनून्, उन्नत प्रविधि, उपकरण, बिउबिजन उपलब्ध होस् भन्ने हाम्रो चाहना छ। अझ आर्थिक काममा संलग्न एक करोड ४९ लाख ८३ हजार ३१० मध्ये सबैभन्दा धेरै कृषि, वन र माछापालन क्षेत्रमा ५७.३ प्रतिशत संलग्न छन्। उनीहरूको मेहनतले झन् धेरै नेपाली पालिएका छन्। 

जनता बाँच्नका लागि मात्र नभएर देशको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कृषिलाई व्यवस्थित र वैज्ञानिकीकरण गरेर उत्पादन बढाउनु पर्छ। कृषिजन्य वस्तु आयात घटाउनु पर्छ भन्ने सबैले महसुस गरेको विषय हो। त्यसका लागि उन्नत प्रविधि, उपकरण, बिउबिजन भित्रिनुपर्छ भनेर नेताहरू बेलाबेलामा भाषण गरिरहन्छन्। जनजीवन सहज बनाउने गरी सत्ता सञ्चालन र नीति नियम बनाउन जनप्रतिनिधि चुनेर पठाइन्छ। जनताको करबाटै उनीहरू तलब भत्ता खान्छन्। हाम्रै करबाट कर्मचारी पालिएका छन्। हाम्रो स्वार्थ हो, आधा जनसङ्ख्या आश्रित हाम्रो कृषि पेसालाई अझै वैज्ञानिक, व्यवस्थित गरेर हाम्रो पेट भोको हुन नदिनका लागि नीति नियम, ऐन कानुन बनून् भन्ने हो। कृषिमा उन्नत प्रविधि, उपकरण, बिउबिजन भित्रियोस्।

यही जेठ २२ गते संसद्मा हामीले चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले अनौठो दृश्य देखाए। नेपालमै उच्च गुणस्तरको वीर्य उत्पादन गरी कृषकलाई कृत्रिम गर्भाधान कार्यका लागि उपलब्ध गराउन भारतबाट ल्याइएका १५ वटा मुर्रा जातको राँगोको हाम्रै सांसदले चर्को आलोचना गरे। टिप्पणी गर्ने सांसदले न भैँसीपालनबाट जीवन धानेका हामी जनताको तथ्याङ्क केलाए, न उन्नत जातको राँगोबाट हामीलाई हुने फाइदाको हिसाबकिताब नै गरे। बरु हिसाब त सत्ताबाहिर भएपछि सत्ता पक्षलाई कति चर्को स्वरमा आलोचना गर्नुपर्छ भन्ने देखियो।

हाम्रा जनप्रतिनिधि सभामुखले बस्नुस् भन्दा उठे, शान्त रहनुस् भन्दा चिच्याए, पालैपालो बोल्नुस् भन्दा सामूहिक होहल्ला गरे। उक्त दिनको संसद्को दृश्य देख्दा लाग्थ्यो, हाम्रा जनप्रतिनिधि राँगोको होइन, ठुलो भ्रष्टाचार काण्डको विरोध गरिरहेका छन्। देशमा आर्थिक समस्या टार्न जनप्रतिनिधिको भत्ता कटौतीका लागि बहस गर्दै छन्। त्यो न भ्रष्टाचारको विरोध थियो, न त जनप्रतिधिको भत्ता कटौती। त्यो त कृषिप्रधान मुलुकको उन्नत जातको भैँसीपालन गरी दुध उत्पादन बढाउने कार्यको विरोध थियो। 

प्रतिपक्षी दलले हरेक सरकारी क्रियाकलापको आलोचना गर्नै पर्छ भन्ने लहडमा लाग्दा प्रतिपक्षी दल जनताको नजरमा नराम्रोसँग गिरे। आफ्नो अनुकूल नहुँदा सदनमा चिच्याउने, होहल्ला गर्ने, विरोध गर्ने, बेल घेर्ने, हानाहानसमेत गर्ने पुराना राजनीतिक दलको त नियमित काम जस्तै थियो। नयाँ र जनताले आशा गरेको राजनीतिक दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसमेत उही लहलहैमा बसेको ठाउँबाट उठ्ने, चिच्याउने, होहल्ला गर्ने गरिरहे। जनताले धेरै आशा गरेका एक जना पूर्वमन्त्री शिशिर खनालले त प्रधानमन्त्री भारतबाट भैँसी चढेर आएको भन्दै अपमानसमेत गर्नुभयो। 

पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा दिनकै एक लाख ५० हजार लिटर दुध अपुग छ। त्यसैको बहानामा व्यवसायीले भारतबाट दुध र दुग्धजन्य पदार्थ आयातका लागि लबिङ गरिरहेका छन्। यस्तो अवस्थामा गाईभैँसीपालनमा प्रोत्साहन, अनुदानका लागि नीति बनाउने विषयमा दलहरूको जोड हुनुपर्ने हो। कम लागतमा उत्पादकत्व बढाउन उन्नत जातको गाईभैँसीका लागि नस्ल सुधारलगायतका कार्य गर्न नीति नियम बनाउने, कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने हो। त्यसको साटो नस्ल सुधारका लागि ल्याइएको राँगोलाई समेत खिसीट्युरी गर्दै प्रधानमन्त्री राँगो चढेर आएको भन्दै व्यङ्ग्य गरे। 

नेपालले सात वर्षअघि मागेको १५ वटा राँगो सात वर्षपछि ल्याउने हल्ला चल्यो। संयोगले प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला राँगो ल्याउने प्रसङ्ग चल्यो। त्यो व्यङ्ग्य प्रधानमन्त्रीका लागि नभई नेपाली किसानका लागि हो, समग्र नेपाली जनतामाथि गरिएको व्यङ्ग्य हो। पुराना दलहरूले कृषि उत्पादन नबढाएको, देशको आर्थिक उन्नतिका लागि काम नगरेकोप्रति आक्रोशित जनताले वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति रोजेका थिए। जनताले निकै आशा गरेको नयाँ राजनीतिक शक्ति नै लहलहैमा जनताको हितविपरीत कुर्लिएपछि जनता अचम्म परे। विरोध सुरु भयो। बल्ल रास्वपा छाँगाबाट खसेजस्तै भयो र बिहीबार संसद् बैठकमा रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले माफी नै माग्नुभयो। 

उहाँले भन्नुभयो, “हामी पार्लियामेन्टको डिग्नटी कायम राख्नका लागि कहीँ कतै चुकिरहेका त छैनौँ। यस विषयमा ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ। हामी नयाँ राजनीतिक दलका विषयमा चाहे हाम्रा पक्षबाट आएका हुन्, चाहे अन्य राजनीतिक दलका पक्षबाट आएका विषय हुन्, यो सदनले भैँसी राँगाको विषयमा गफ गरेर पाँच वर्ष बिताउने हो भने हामीले गोबरबाहेक केही पाउँदैनौँ, हामीले आत्मालोचना गर्नु पर्छ। हाम्रा दलबाट पनि भएका कमीकमजोरीप्रति हामी आत्मालोचना गर्ने छौँ।” 

संसद्मा प्रतिपक्षले सत्तापक्षको आलोचना मात्रै गर्नु पर्छ भन्ने पुरातन संस्कारको लहलहैमा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको रविको दल अर्को दिन गम्भीर समीक्षासहित माफी माग्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। राँगोको विषय मात्र होइन, नागरिकता विधेयकको विरोधमा पनि रास्वपाको हालत त्यस्तै देखियो। आफ्नो दल तर्कहीन भएर एमाले सांसद उठ्दा जुरुक्क उठ्ने, बस्दा थचक्क बस्ने, चिच्याउँदा चिच्याउने, हल्ला गर्दा हो मा हो मिलाउने गरेको दृश्य निकै सर्मनाक थियो। कुनै दलका कट्टर कार्यकर्ताबाहेक कुनै पार्टीमा आस्था राख्नेहरूले समेत रास्वपाको संसद्मा देखिएको गतिविहीन अवस्थाले देशलाई दिशाविहीन बनाउने भयो भन्ने विषयमा चलाएको बहस सामाजिक सञ्जालमा छरपस्ट भयो। 

नागरिकता विधेयकमा पनि रविको पार्टी एमालेको भुलभुलैयामा नराम्ररी अल्झियो। किनकि आफ्नो सरकारले ल्याएको अध्यादेश पारित नभएको झोकमा एमालेले नागरिकता विधेयकको बेतुकको विरोध गरिरहेको छ। जसको कथा यस्तो छ, तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७८ जेठ ९ गते नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७८ जारी गरेका थिए। जुन जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो। आफूले ल्याएको अध्यादेश कार्यान्वयन नभएको रिसको झोकमा देउवा सरकारको पालामा संसद्मा पेस भएको नागरिकता विधेयकको विपक्षमा उभियो। एमालेको विरोधका बाबजुद सरकारमा सहभागी दलको बहुमत भएकाले बहुमतबाट पारित भएर साउन १६ मा संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर विधेयक राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरिएको थियो।

तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले आठबुँदे धारणासहित विधेयक उत्पत्ति भएको प्रतिनिधि सभामा फर्काइदिनुभयो। त्यसलाई संसद्का दुवै सदनबाट पारित गरेर भदौ २० गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई दोस्रो पटक सिफारिस गरिएको थियो। राष्ट्रपतिले संविधानले तोकेको १५ दिने हदम्याद कटाएर असोज ५ मा पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरेपछि अलपत्र थियो। यही जेठ १७ मा मन्त्रिपरिषद्को अनुरोधमा वर्तमान राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि राजपत्रमा प्रकाशित गरी सरकारका तर्फबाट देशैभर प्रकाशनलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र भएको थियो। उक्त विधेयकमा ओलीले ल्याएको अध्यादेशमा गैरआवासीय नागरिकताको विषय मात्र थप गरिएको छ। आफैँले अध्यादेशबाट नागरिकता विधेयक जारी गरेको एमालेले संसद्बाट पारित भएर राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेको विधेयकको चर्को विरोध गरिरहेको छ। एमालेको त्यही मेलोमा प्रतिपक्षमा रहेका रास्वपा र राप्रपा पनि नारिए।  जनताले पुराना राजनीतिक दलको भर विश्वास मान्न छाडेर रविको पार्टीलाई दिएको मत जनताको विश्वासको मत हो। आफैँमाथि अमेरिकी नागरिकता नत्यागेको, एकै पटक अमेरिकी र नेपाली राहदानी दुरुपयोग गरेकोलगायतका गम्भीर आरोप लागिरहेको समयमा जनताले दुई/दुई पटक अत्यधिक बहुमत दिएर संसद्मा पठाएको यस्तै हचुवा तालले प्रस्तुत हुनका लागि पक्कै होइन। कहीँ कतै रास्वपा नेताले नवजात शिशु वयस्क हुन समय लाग्छ भनेर उदाहरण दिने गरेका छन् तर देश हाँक्छु भनेर होमिएकाले भर्खर जन्मिएको शिशुसँग तुलना गरेर कदापि सुख पाइँदैन। केटाकेटीपन अन्त्य गरी संसद्मा जिम्मेवार बन्नु नै श्रेयस्कर होला।