पवित्रा अधिकारी
पवित्रा अधिकारी
ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध जनचेतना जगाउने उद्देश्यले सन् २००६ देखि अमेरिकास्थित इन्टरनेसनल नेटवर्क फर प्रिभेन्सन अफ एल्डर अब्युज (आइएनपिइए) नामक संस्थाले हरेक वर्ष जुन १५ लाई ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध विश्व जनचेतना दिवस मनाउन सुरु गरेको थियो । यो दिनको विश्वव्यापी महत्त्व र आवश्यकता मनन गर्दै संयुक्त राष्ट्रसङ्घले पनि सन् २०१२ देखि यो दिवसलाई मान्यता दिएको थियो । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका सबै सदस्य राष्ट्रले जुन १५ लाई ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारविरुद्ध विश्व जनचेतना दिवसका रूपमा यो दिवस मनाउँदै आइरहेका छन् ।
अन्य मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि यो दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाउने गरिन्छ । यस वर्ष यस दिवसको नारा ‘आपसी सम्बन्धलाई प्रगाढ बनाउँदै ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी नीति, कानुन र प्रमाणका आधारमा लैङ्गिक हिंसाको प्रतिवाद गर्ने कुरालाई सम्बोधन गरौँ’ भन्ने रहेको छ । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको परिभाषा अनुसार ज्येष्ठ नागरिक (६० वर्ष वा सोभन्दा माथिको उमेर) माथि हुने दुव्र्यवहार भन्नाले “आपसी विश्वास र निर्भरताको सम्बन्ध सीमाभित्र रहेर गरिने कुनै पनि त्यस्तो काम, कामको सिलसिला वा कामको अभाव, जसका कारणले ज्येष्ठ नागरिकलाई शारीरिक वा मनोवैज्ञानिक क्षति पुग्छ” लाई जनाउँछ । ज्येष्ठ नागरिकमाथिको दुव्र्यवहार पारिवारिक हिंसाचव्रmको एक हिस्सा पनि हुन सक्छ । सारांशमा ६० वर्षमाथिका व्यक्तिका लागि उनीहरूको जीवनस्तर अनुरूप अमिल्दो व्यवहार वा बुढापाकाको आदर सम्मान गर्ने सामान्य सिद्धान्तविपरीत हुने व्यवहार नै ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहार हो ।
डब्लुएचओले सन् २०१७ मा २८ वटा देशलाई समावेश गरी ५२ वटा फरक विधिबाट दुव्र्यवहारसम्बन्धी अध्ययन गरेको थियो । जसको प्रतिवेदन अनुसार प्रत्येक छ जना ६० वर्षमाथिका नागरिकमध्येमा एक जना व्यक्ति कुनै न कुनै प्रकारको दुव्र्यवहारबाट पीडित भएको पाइएको थियो । ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहार एक प्रकारको जटिल सामाजिक समस्याका रूपमा रहेको पनि उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । सामान्यतः ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारमा आर्थिक, शारीरिक, भावनात्मक/मनोवैज्ञानिक, हेला र यौन रहेका छन् ।
विश्व समुदायमा बढ्दै गइरहेको ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारका घटना एकदमै कम मात्र बाहिर आउँछन् । डब्लुएचओका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहारसम्बन्धी विश्वको तथ्याङ्क हेर्दा प्रत्येक २४ घटनामा एक घटना मात्र बाहिर आउँछ । विश्वव्यापी रूपमा ज्येष्ठ नागरिकको सङ्ख्या बढ्दै जाँदा दुव्र्यवहारबाट पीडित हुनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा ज्येष्ठ नागरिकको स्वास्थ्य, आर्थिक विकास र मानव अधिकारको पक्षमा समेत असर परिरहेको छ ।
नेपालको अवस्था पनि यस्तै छ । पारिवारिक इज्जतको डर, उजुरी गर्ने उपयुक्त निकायको अभाव छ । आफ्नो हकअधिकारबारेको अज्ञानताको कारणले गर्दा आफू दुव्र्यवहारमा परेको घटना बाहिर ल्याउन र स्विकार्न ज्येष्ठ नागरिक हिचकिचाउने गर्दछन् । नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकमाथिको दुव्र्यवहारसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको कमीलाई पूर्ति गर्ने उद्देश्यले एजिङ नेपाल नामक संस्थाले काम गर्दै आइरहेको छ । यस संस्थाले विभिन्न राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका, अनलाइन पत्रिका र प्रहरी रिपोर्टको आधारमा ज्येष्ठ नागरिकमाथि भएका दुव्र्यवहारको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्ने गर्दछ । यस संस्थामा प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१२ देखि २०२२ सम्ममा दुई हजार ४४७ जना ज्येष्ठ नागरिक विभिन्न प्रकारका दुव्र्यवहारबाट पीडित भएका थिए भने दुव्र्यवहारकै कारण दुई हजार ५८ जना ज्येष्ठ नागरिकले ज्यान गुमाएका थिए ।
नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ४१ मा ज्येष्ठ नागरिकलाई राज्यबाट विशेष संरक्षण र सामाजिक सुरक्षाको हक हुने छ भनी मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन) ऐन, २०७९ मा यदि कसैले ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै पनि अपराध गरेको खण्डमा कसुर हेरी १० हजारदेखि पाँच लाख नगदसम्म जरिबाना हुने र तीन महिनादेखि पाँच वर्ष कैद वा दुवै सजाय हुने कानुन छ । ज्येष्ठ नागरिकले आफूमाथि कुनै पनि किसिमको अन्याय, अत्याचार, दुव्र्यवहार वा हिंसा भएमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी गर्न सक्ने छन् । न्यायिक समितिबाट उनीहरूको मुद्दा सम्बोधन नभएको खण्डमा जिल्ला अदालतमा उजुरी दिन सक्ने छन् । संशोधित ऐनको यो सुन्दर पक्ष हो ।
२०६३ को ऐनमा ज्येष्ठ नागरिकको न्यायिक पहुँच गाउँपलिका र नगरपालिकामा मात्र सीमित थियो । यसै गरी अशक्त वा ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै पनि अपराध गरेको खण्डमा प्रचलित सजायमा थप २५ प्रतिशत वृद्धि हुने व्यवस्था छ । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले ज्येष्ठ नागरिकमाथि कुनै पनि अपराध गरेको खण्डमा प्रचलित सजायमा थप ३० प्रतिशत वृद्धि हुने व्यवस्था छ । पुनः वा पटक पटक अपराध गरेमा पटकैपिच्छे थप १० प्रतिशत सजाय वृद्धि हुने व्यवस्था छ । ज्येष्ठ नागरिकबाट प्राप्त निवेदन एवं उजुरीको सुनवाइ सरल एवं द्रुत प्रक्रियाबाट सम्पादन गर्नका लागि स्थानीय तहले आवश्यक कार्यविधि बनाई लागू गर्नसमेत सक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
यसै गरी नेपालमा ज्येष्ठ नागरिकलाई कानुनी सहायतासम्बन्धी अधिकारको पनि व्यवस्था रहेको छ । जस अनुसार ७५ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकका लागि कानुनी उपचारमा विशेष प्राथमिकता रहेको छ । कानुनी सहायता आवश्यक पर्ने ज्येष्ठ नागरिकका लागि जिल्ला, गाउँपालिका र नगरपालिकामा कानुनी सहायता समितिको व्यवस्था गरेको छ भने जिल्ला अदालतमा कानुन व्यवसायी सेवा प्रदान गर्ने सुविधा छ । ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठनको व्यवस्था पनि छ । ज्येष्ठ नागरिक संशोधित ऐन, २०७९ मा हरेक सेवा प्रदायक संस्थाले ज्येष्ठ नागरिकलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने साथै स्थानीय सरकार, सेवा प्रदायक संस्थाले छुट, सेवा र सहयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । सबै नागरिकको मानव अधिकारको रक्षा गर्नु सरकारको दायित्व हो । विद्यमान राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले ज्येष्ठ नागरिकलाई दुव्र्यवहारबाट सुरक्षित राख्न कुनै प्रकारको विशिष्ट र प्रभावकारी कदम चल्न सकेको छैन । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले १३३ देशमा गरेको सर्वेक्षण अनुसार जम्मा ५९ प्रतिशत देशमा मात्र ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहार रोक्न कानुनको व्यवस्था गरेको छ । जसमध्ये ३० प्रतिशत देशमा मात्र कडाइका साथ लागु गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिकको हकअधिकार संरक्षण तथा प्रवर्धन गरी उनीहरूमाथि हुने दुव्र्यवहार रोकथाम गर्न कुनै व्यक्ति, वर्ग वा निकायको एकल प्रयासले सम्भव छैन । यसका लागि हामी सबै एकजुट भई कार्यक्रम गर्न आवश्यक छ । सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट निर्माण गरिने कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दालाई पनि समावेश गरिनु पर्दछ । सामुदायिक तहमा गरिने कार्यक्रममा पनि ज्येष्ठ नागरिकको सहभागिता सुनिश्चित गर्नु पर्छ । कहीँ कतै ज्येष्ठ नागरिकमाथि दुव्र्यवहार भएको भेटिएमा उसलाई उजुरी गर्न साथै अन्य कानुनी सहायता प्रदान गर्न सकेमा यस्ता दुव्र्यवहारका घटना बाहिर ल्याउन सकिन्छ । पीडितलाई उचित न्याय र पीडकलाई कडा दण्ड सजाय दिएमा पनि यस्ता हिंसाका घटना स्वतः कम हुन थाल्छन् ।
अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा आपूmमाथि दुव्र्यवहार भएको घटना लुकाएर राख्नु हँुदैन । यसो गर्नाले दुव्र्यवहार गर्नेलाई झन् संरक्षण मिल्छ । ज्येष्ठ नागरिकको सिप, दक्षता र अनुभवको उपयोग हुने खालका नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्छ । सञ्चार माध्यमले पनि यस्ता विषयमाथि लेख रचना तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नु पर्दछ । पाठ्यपुस्तक तथा शैक्षिक कार्यक्रममा ज्येष्ठ नागरिकका विषयलाई समावेश गरिनु पर्छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई उनीहरूको अधिकार र सेवासुविधाका बारेमा जनचेतना दिनु पर्छ । सामाजिक समस्याका रूपमा विकसित हुँदै आइरहेको ज्येष्ठ नागरिकमाथि हुने दुव्र्यवहार रोक्न सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट सकेको प्रयास गर्नु पर्दछ । सरोकार निकायले घरपरिवारका सदस्यले ज्येष्ठ नागरिकलाई कसरी हेरचाह गर्ने, कस्तो व्यवहार गर्ने भन्ने शिक्षा, तालिम र परामर्शमूलक कार्यक्रम देशभर विस्तार गर्नु पर्छ ।
लेखक एजिङ नेपालमा कार्यरत हुनुहुन्छ ।
