स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्धन

हालै सार्वजनिक बजेटप्रति जनताका आशा र अपेक्षा धेरै थिए र अद्यापि छन् । बजेटले ती आशा र अपेक्षालाई सम्बोधन गरोस् भन्ने अपेक्षा सधैँ नै हुने गर्दछ तर बजेटको पनि निश्चित सीमा हुने हुँदा जनताका सबै आशा र अपेक्षाहरूलाई बजेटले एकै पटक सम्बोधन गर्न सम्भव हुँदैन । यसो हुँदा जनताका मनमा प्रायः बजेटप्रति गुनासो बाँकी नै रहने गर्दछन् । 

राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटका लागि १६ खर्ब ८८ अर्ब रुपियाँको सिलिङ तोकिदिए पनि अर्थमन्त्रीले झन्डै ६३ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको बजेट सार्वजनिक भएको छ । हरेक वर्ष बजेटले मुलुकमा रोजगारीको अवसर सिर्जना र उत्पादन वृद्धि गर्दै अर्थतन्त्रमा विद्यमान सङ्कट कम गर्नुपर्ने चुनौती रहँदै आएको छ । बजेट वक्तव्यमा सरकारी, निजी र सहकारी क्षेत्रको लगानी विस्तार गरी उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारीका अवसर बढाउने, आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधार निर्माण गरी उच्च आर्थिक वृद्धिको आधार तयार गर्नेतर्फ जोड दिएको उल्लेख गरिएको छ । 

राष्ट्रपतिद्वारा संसद्मा प्रस्तुत यस वर्षको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, आर्थिक तथा सामाजिक विभेद अन्त्य, अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधार, विकास खर्चमा वृद्धि र सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययितालगायत विषयलाई मुख्य नीतिगत प्राथमिकतामा राखिएको छ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सहयोग गर्ने, २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी वस्तु खरिद गर्ने आदि विषयले अर्थतन्त्र सुधारमा उल्लेख्य योगदान पुग्ने आधार तयार हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भए अनुसार स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गने व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ । ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार : स्वदेशमै उत्पादन र रोजगार’ नाराका साथ ‘स्थानीय तहमा राष्ट्रिय उत्पादन र रोजगार प्रवर्धन कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । यसै गरी नेपाली उत्पादन तथा उपभोग अभिवृद्धि कार्यक्रम’ आन्तरिक उत्पादन र उपभोगलाई प्रोत्साहन गरिने पनि उल्लेख छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र विस्तार गर्न निजी क्षेत्रबाट अगाडि बढाइएका ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई प्रोत्साहित गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ । मुलुक आत्मनिर्भर भएका औद्योगिक वस्तुको स्वदेशी उत्पादनलाई संरक्षण गर्न केही वस्तुको आयातमा लाग्ने महसुल वृद्धि गरिएको र स्वदेशी उद्योगको उत्पादन प्रवर्धन गर्न २०८० साल साउन १ गतेपछि सम्झौता हुने आयोजनाका लागि आवश्यक पर्ने सिमेन्ट, फलामे डन्डी, फलामे पाइप तथा प्लास्टिकका पाइप, जस्तापाता, विद्युतीय केवलजस्ता स्वदेशमा पर्याप्त उपलब्ध हुने वस्तुको पैठारीमा लाग्ने महसुल छुट दिने गरी सम्झौता नगरिने पनि प्रावधान राखिएको छ । साथै स्वदेशी उद्योगले यस्ता वस्तु आयोजनालाई बिक्री गर्दा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर अन्तःशुल्क छुट दिएर बिक्री गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको पनि उल्लेख गरिएको छ । मुलुकमा आन्तरिक उत्पादन न्यून भई वस्तु तथा सेवाको आयात अत्यधिक बढेकाले व्यापार घाटा उच्च भई अर्थतन्त्र नै सङ्कटमा परेको अवस्था छ । भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार गत आर्थिक वर्षमा कुल रु. १९ खर्ब २० अर्ब ४५ करोडको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा रु. दुई खर्बको मात्रै वस्तु तथा सेवा निर्यात भएको यियो, जसले गर्दा रु. १७ खर्ब २० अर्ब ४२ करोडको व्यापारघाटा भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षको दस महिनामा पनि रु. १३ खर्ब ३५ अर्ब ३२ करोडको वस्तु तथा सेवा आयात हुँदा रु. एक खर्ब ३० अर्ब ९० करोडको मात्रै वस्तु तथा सेवा निर्यात हुन सकेको छ । यसबाट रु. १२ खर्ब चार अर्ब ४२ करोडको व्यापार घाटा भएको छ । 

व्यापारघाटाको गम्भीर असर मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने गरेको छ । यस्तो विषम परिस्थितिमा स्वदेशी वस्तुको उत्पादन र उपभोगमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले सुरु गरिएको ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई सरकारले नीतिगत रूपमै प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता जनाएकाले स्वदेशी वस्तु उत्पादन र त्यसको उपभोगमा वृद्धि भई विदेशी वस्तुको आयात कम हुने र अन्ततः व्यापार घाटा न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गर्नु स्वाभाविक नै हो । व्यापार घाटा बढेर अर्थतन्त्र जोखिममा परेको अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन गरी आत्मनिर्भरोन्मुख अर्थतन्त्र निर्माणका लागि यस्तो अभियान निकै सान्दर्भिकसमेत रहेको देखिन्छ ।

उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रले २०७९ पुस २५ गते सार्वजनिक गरेको नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रममा पनि स्वदेशी उत्पादन र स्वदेशी उपभोगलाई प्रोत्साहन गर्ने, राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्ने र मुलुकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने र यसका लागि ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने, स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित र आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रकृतिका उपभोग्य वस्तुहरूको उत्पादनमा जोड दिने उल्लेख गरिएको थियो । सरकारको यस्तो नीतिबाट स्वदेशी वस्तु उत्पादनमा टेवा पुग्ने र स्वदेशी वस्तुको उपभोगमा पनि प्रेरणा मिल्ने विश्वास गर्न सकिन्छ । यद्यपि हरेक वर्ष सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा यसरी यसो गरिने छ र उसो गरिने छ भनेर उल्लेख गरिए पनि तदनुरूप काम नहुने परम्परा कायमै छ । यसो हुँदा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएका बुँदाहरू जनताका लागि सपनाहरूको पुलिन्दा मात्रै साबित हुँदै आएका छन् । 

स्वदेशी वस्तुको उत्पादन वृद्धिमा टेवा पु-याउने उद्देश्यले सरकारी कार्यालयमा प्रयोग गरिने सामग्री तुलनात्मक रूपमा २० प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि स्वदेशी उत्पादन नै खरिद गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । ‘हाम्रो उत्पादन, हाम्रो स्वाभिमान’ अभियानअन्तर्गत स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन र उपयोग गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ। यसो त स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति सरकारले धेरै वर्षअघिदेखि नै अँगाल्दै आएको छ तर त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुँदा अनुभूति हुने गरी प्रतिफल प्राप्त हुन 

सकिरहेको छैन । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्नकै लागि ‘सार्वजनिक निकायमा स्वदेशी वस्तु् उपयोग गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका २०७१’ र ‘सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४’ जारी भएका छन् । जारी निर्देशिकाको दफा ३ मा ‘सार्वजनिक निकायले स्वदेशी वस्तु खरिद गर्नुपर्ने’ र दफा १० मा ‘कर्मचारी पोसाकमा स्वदेशी सामग्रीको प्रयोग गर्नुपर्ने’ भनेर स्पष्टै लेखिएको छ । यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम १७ मा सार्वजनिक निकायले मालसामान खरिद गर्दा विदेशी मालसामान भन्दा नेपालमा उत्पादित मालसामान १५ प्रतिशतसम्म महँगो भए पनि नेपाली मालसामान नै खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर जारी निर्देशिका र नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धन हुन सकेको छैन । कमिसनका लागि आयातित वस्तुको उपयोगमै जोड दिने प्रवृत्ति हट्न सकेको छैन । 

यसो त आमआमउपभोक्ता पनि स्वदेशी उत्पादनको उपयोगप्रति सचेत छैनन् । विदेशी वस्तु उपभोग गर्नुलाई सुविधासँग भन्दा पनि सामाजिक हैसियतसँग जोडेर हेर्ने प्रवृत्ति छ । सहरीया उपभोक्ताले उपभोग गर्ने प्रायः हरेक वस्तु आयातित नै हुन्छन् । कुरा राष्ट्रियताको गरे पनि व्यवहारमा भने हरेक कुरामा परनिर्भर हुन खोजिँदै छ । यस्तै गलत प्रवृत्तिले मौलिक स्वदेशी वस्तुहरूको उपयोग दिनहुँ घटिरहेको छ भने तिनको उत्पादन पनि घट्दै छ । उत्पादन घटेसँगै आयात बढ्दै छ । परिणामतः बर्सेनि हाम्रो वैदेशिक व्यापार घाटा कहालीलाग्दो गरी बढिरहेछ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी उत्पादन र उपभोग वृद्धिलाई प्रोत्साहित गर्ने ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानको आवश्यकता र महत्व थप बढेको छ । यसलाई सरकारले नीतिगत रूपमै प्रोत्साहित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नु सकारात्मक पक्ष हो तर यस्तो प्रतिबद्धता पूरा गर्नमा देखाइने उदासीनताचाहिँ आलोच्य छ ।

लेखक शिक्षण संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।