जनगणनाको सन्देश
कुनै पनि मुलुकको आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पर्ने उत्पादनका साधनमध्ये सबैभन्दा महìवपूर्ण साधनका रूपमा उक्त मुलुकको मानव संसाधनलाई लिइने गरिन्छ । उत्पादनको एक मात्र सक्रिय साधन मानव संसाधनको अवस्थाले उक्त मुलुकको उत्पादनको मात्रा, उत्पादित वस्तुको गुणस्तर, उत्पादकत्वजस्ता आर्थिक पक्षमा गहिरो प्रभाव पार्ने गर्छ । उपलब्ध मानव संसाधनमा उत्पादनशील उमेरको सङ्ख्या बढी छ, साक्षरता दर, औसत आयुमा वृद्धि हँुदै गएको छ, मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, जन्मदरमा कमी आएको छ भने त्यो मुलुकको जनसङ्ख्याले अर्थतन्त्रमा टेवा पु¥याउन सक्ने क्षमता राख्छ भन्ने मान्यता छ । यसलाई जनसाङ्ख्यिक लाभांशका नामले समेत चिनिन्छ । भर्खरै सार्वजनिक राष्ट्रिय जनगणना, २०७८
अर्थतन्त्र सुधार्ने अवसर
नेपालको अर्थतन्त्रमा कोभिडले पारेको प्रभाव शिथिल हुनासाथ रुस–युक्रेन युद्धले विश्व अर्थतन्त्रलाई नै खल्बल्यादियो । यसको बाछिटाले नेपालजस्ता अतिकम विकसित देशका लागि झनै असर पारिरहेको छ । नेपाल मूलतः परनिर्भर देश हो । हाम्रो राष्ट्रिय बजेटको ठूलो अंश वैदेशिक स्रोत र आयातमा आधारित छ । कोरोनाले शिथिल बनाएका सहयोगी राष्ट्रबाट पनि पूर्ववत् रूपमा उपलब्ध भएजस्तो गरी अनुदान तथा ऋण प्राप्त हुने गुन्जायस छैन । किनकि ती देशको अर्थतन्त्रमा पनि कोभिड तथा अहिले भइरहेको
विद्यालय भर्ना अभियानमै सीमित
हरेक वर्ष नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै देशभरका सामुदायिक विद्यालयद्वारा राष्ट्रिय कार्यक्रमका रूपमा राष्ट्रव्यापी भर्ना अभियान सञ्चालन गरिँदै आएको छ । यद्यपि भर्ना अभियानबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । अझै पनि गरिब, सीमान्तकृत र पिछडिएका वर्गका बालबालिका शिक्षाको मूलधारमा समाहित हुन सकेका छैनन् ।
प्रजातान्त्रिक विचार मास्ने षड्यन्त्र
म्यान्मारको जुन्ता सरकार जसरी पनि प्रजातन्त्र र प्रजातान्त्रिक विचारधारालाई मास्ने षड्यन्त्रमा लागेको छ । प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीलाई विभिन्न अभियोग लगाई ३३ वर्ष जेलमा हालेको जुन्ता सरकारले उहाँको दल नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी (एनएलडी) विघटन गरिदिएको छ । गएको मार्च २८ मा दल दर्ता गर्नुपर्ने अन्तिम समयसीमा थियो । त्यसअगावै जुन्ता सरकारले एनएलडीसहितका दर्जनभन्दा बढी प्रजातान्त्रिक धारका पार्टीलाई विघटन गरिदिएपछि ती दल दर्ता हुन पाएनन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा उदासीनता
भ्रष्टाचार मुलुकको चुनौतीपूर्ण समस्या हो । भ्रष्टाचारको बढ्दो प्रवृत्तिले समाज एवं राष्ट्रको प्रतिष्ठामा ह्रास आएको छ । मुलुकमा गरिबी, आर्थिक असमानता, राज्यस्रोतको उच्च दुरुपयोग, अराजकता, सामाजिक एवं आर्थिक विकृति, मूल्यवृद्धिलगायतको प्रतिकूल अवस्था विद्यमान छ । राजनीतिक एवं प्रशासनिक पदाधिकारी, बिचौलिया, उपभोक्ता समिति, सरोकारवालालगायतको मिलेमतोमा हुने भ्रष्टाचार क्रमशः सङ्गठित हुँदै गएको छ । यसले मुलुकको समग्र विकासमा सङ्कुचन ल्याउनुका साथै सामाजिक न्यायलाई कुण्ठित गर्दै लगेको महसुस भएको छ ।
सङ्घीयतामा राजस्व व्यवस्थापन
सङ्घीयता भन्नु नै राज्य सञ्चालन र निर्णय प्रक्रियालाई समाजको तल्लो तह वा जनताको आधारभूत तहसम्म पु¥याउनु हो । यसको अतिरिक्त सङ्घीयताको सफल कार्यान्वयन गर्न सबै तहका सरकारबीच स्वस्थ, पारदर्शी तथा सन्तुलित वित्तीय व्यवस्था आवश्यक छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापनअन्तर्गत सङ्घीय एकाइबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजस्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासनलगायतका आर्थिक विषय पर्छन् ।
कृषिमा उत्पादन वृद्धि
हु न त प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई)लाई विश्वका अधिकांशजसो मुलुकले रातो कार्पेट बिछ्याएरै स्वागत गरेका देखिन्छन् । खासगरी डब्लुटीओ, आईएमएफ, विश्व बैङ्क, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, सार्क, साफ्टा, बिम्स्टेकलगायतका थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय सङ्घ सङ्गठन र त्यसमा विश्वका मुलुकको आबद्धता र साझेदारीले पनि वैदेशिक लगानीको विश्वव्यापी प्रवद्र्धनमा सघाउ पु-याएको छ । त्यसकारण आजको समयमा कुनै पनि देशका लागि वैदेशिक लगानी नौलो विषय भने होइन ।
विधेयकमा किन विलम्ब
निर्वाचनपश्चात्को प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशनले सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको चयन प्रक्रिया सम्पन्न ग¥यो। सरकारका तर्फबाट संसद्मा केही महत्त्वपूर्ण विधेयक कार्यसूचीमा पनि आए तर प्रभावकारी ढङ्गबाट विधेयकको विमर्शतिर भन्दा पनि सरकारको विश्वासको मत र मन्त्रिपरिषद्को पूर्णतामा भएका ढिलाइले सरकारको कार्यसम्पादनसँगै संसद्को क्रियाशीलतामा पनि केही विलम्ब भयो। प्रतिनिधिसभाको पहिलो अधिवेशनमा विगतदेखि नै विचाराधीन महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भए। प्रतिनिधि सभाको कार्यसम्पादनसँग जोडिएको प्रतिनिधि सभा नियमावलीमै संसद् र सरकारबीच टकरावको मनस्थिति देखियो। विधेयक पास भए पनि संसद् प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढ्नेमा अझै शङ्का उब्जिएका छन्।
सामुदायिक क्याम्पसको साख
समुदायद्वारा समुदायकै लागि सञ्चालित समुदायको स्वामित्वमा रहेको उच्च शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थालाई सामुदायिक क्याम्पस भनिन्छ। यस्तो शिक्षण संस्थाबाट विशेष गरी समुदायका निम्न आय भएका सर्वसाधारणका छोराछोरीले सस्तोमा गुणस्तरीय शिक्षा ग्रहण गर्न पाउँछन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको जेठो र अग्रणी शिक्षण संस्था हो, जसका ६० वटा आङ्गिक क्याम्पस, दुई प्रतिष्ठान र एक हजार ८४ वटा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पस छन्। त्यसो त त्रिविमा चार लाख १८ हजारभन्दा बढी विद्यार्थी अध्ययन गर्छन्। नेपालमा ५४४ वटा सामुदायिक क्याम्पस छन्। ठूलो सङ्ख्यामा त्रिविबाट सम्बन्धन लिएका सामुदायिक क्याम्पस भए पनि तिनीहरूको छुट्टै आफ्नो विश्वविद्यालय छैन।
बीपी र ‘फास्ट ट्र्याक’ कांग्रेस
वि.सं. १९७४ देखि निर्वासित भएसँगै बनारस र भारतका विभिन्न ठाउँमा रहेर राणा शासनको विरोधमा जनमत तयार पार्नु त छँदै थियो, साथै भारतको स्वतन्त्रता आन्दोलनमा हरतरहले सहयोग गर्नु अर्को प्रमुख काम थियो, कृष्णप्रसाद कोइरालाका लागि । यसरी आन्दोलनका घटनाबाट पिताजीसँगै निर्वासनमा रहनुभएका बीपीमा चेतनाका आँखा खुल्दै गए । बीपीमा आन्दोलनको प्रभाव यतिसम्म परेको थियो कि बनारसको सरकारी स्कुल नै बहिष्कार गर्नुभयो । भारतमा ब्रिटिस शासन
नेतृत्वविहीन न्यायपालिका
कुनै पनि प्रजातान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र न्यायपालिका आवश्यक हुन्छ । यो नै प्रजातन्त्रको प्राण र पहिचान हो । सर्वोच्च अदालत यतिबेला कायममुकायममा चलिरहेको छ । कायममुकायम भनेको नेतृत्वविहीन जस्तै हो । यसले न्यायक्षेत्र सङ्कटमा परेको सहजै महसुस गर्न सकिन्छ । कानुनी भाषामा कायममुकायम भनेको प्रधानन्यायाधीश होइन । सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशसरह नै हो । करिब १३ महिनाभन्दा धेरै समयदेखि सर्वोच्च प्रधानन्यायाधीश विहीन अवस्थामा छ । यही भएर संवैधानिक अङ्गमा रहने पदाधिकारी खाली हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था र हाम्रो परम्परा छ । व्यक्ति यो र त्यो
सङ्घीयतामा शैक्षिक व्यवस्थापन
शिक्षा एवं समृद्धिको आधार हो । त्यसैले शिक्षालाई नागरिकको मौलिक हक र राज्यको दायित्वको रूपमा नेपालको संविधानले अङ्गीकार गरेको छ । यससम्बन्धी राज्यको अधिकार र जिम्मेवारी तीन तहका सरकारहरूमा वियोजन गरिएको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै शैक्षिक व्यवस्थापनको पनि सङ्घीय प्रणालीअनुरूप रूपान्तरण र कार्यान्वयन सुरु भएको छ । विभिन्न कानुन निर्माण तथा सातवटा प्रदेश र सात सय त्रिपन्न स्थानीय तहमा शैक्षिक संरचना खडा भई शैक्षिक व्यवस्थापन र सेवा प्रवाह प्रारम्भ भएको छ ।
सल्लाहकारको सल्लाह
नेपालमा उच्च ओहोदामा बस्ने व्यक्तिले सल्लाहकार राख्ने प्रचलन छ । यो प्रचलन कहिलेदेखि सुरु भयो भन्ने ठ्याक्कै मिति यकिन छैन तर राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्रीदेखि पालिका प्रमुखसम्मले हिजोआज सल्लाहकारमा आफूनिकटका व्यक्तिलाई नियुक्ति दिने गरेका छन् । नियुक्तिको बेग्लै सरकारी मापदण्ड छ । सेवासुविधा सोहीअनुसार हुन्छ । सल्लाहकारका लागि कुनै खुला प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्दैन । उच्च ओहोदामा बस्नेहरूको व्यक्तिगत, गुटगत, भावनात्मक, व्यावसायिक जुनसुकै निकटता भएका व्यक्ति सल्लाहकारमा नियुक्ति हुने गरेका उदाहरणहरू छन् । सल्लाहकारका पनि किसिम छन् । राजनीतिक सल्लाहकार, प्रेस सल्लाहकार, परराष्ट्र सल्लाहकार, आर्थिक सल्लाहकार, सुरक्षा नीति सल्लाहकार आदि सल्लाहकार राख्ने गरिएको छ ।
विशिष्ट अवसर, गुरुत्तर अभिभारा
उन्नाइस वटा देश र युरोपेली संघ (ईयू) मिसिएपछि बनेको बीसको समूह (जी–२०) को यसपल्ट हुने वार्षिक बैठकको आयोजक–राष्ट्र हुँदैछ भारत। गत मध्य–मङ्सिरमा जी–२० को अध्यक्षता ईण्डोनेसियाबाट भारतमा सरेकै दिनदेखि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले यसलाई विशिष्ट अवसर बनाउने प्रयत्न थालेको छ। सन् २०२४ को आयोजक हुने पालो ब्राजिललाई दिने बखतसम्ममा भारतको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिष्ठालाई नयाँ उचाइमा पु¥याउने मोदीको धोको छ। विदेश राज्यमन्त्री भी. मुरलीधरनको हालै मात्र राज्यसभा (संसद्) मा यसै आकांक्षालाई प्रतिध्वनित गर्ने वक्तव्य आएको थियोः–भारतले आफूकहाँ यतिञ्जेल भएका उपलब्धिलाई विश्वसमुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने बेजोड अवसर पाउँदै छ।
अर्थतन्त्रको आधार किसान
सबल अर्थतन्त्र नागरिक सुशासनको प्रमुख सूचक हो। अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कृषि भएको र अति आवश्यक वस्तु खाद्यन्न कृषिबाट प्राप्त हुन्छ। किसानको उत्पादनले मानिसको जीवनचर्या चलिरहेको छ। खाद्य आपूर्ति विश्व शासनको मुख्य छलफलको विषयमा पर्छ। कृषि कर्मलाई संवेदनशील पेसाको रूपमा हेरिएको पाइन्छ। उत्तम खेती, मध्यम व्यापार र तल्लो श्रेणीमा नोकरी भन्ने भनाइ पनि छ।
सरकारसँग नागरिक अपेक्षा
यही चैत १० गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालको राष्ट्रिय जनगणनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुभयो। यो प्रतिवेदन सर्वसाधारणलाई समेत उपलब्ध हुने गरी लोकार्पण त भयो तर यसले आममानिसका निमित्तभन्दा सरकारका निम्ति नै बढी महìव राख्छ । हिन्दुहरूका लागि गीता जति महìवको हुन्छ, मुलुकको कार्यकारी नेतृत्व लिने प्रधानमन्त्रीका लागि त यो प्रतिवेदन
महँगो ब्याजदर चुनौती
सेयर बजार र कर्जाको ब्याजदरको सम्बन्ध सधैँ उल्टो हुने गरेको छ। ब्याजदर कम हुँदा सेयर कर्जा सस्तो हुने भएकोले कर्जा लिएरै पनि बजारमा लगानी गर्ने मात्र होइन निक्षेपमा ब्याजदर कम हुनुले सेयर बजारमा लगानी गर्नेको सङ्ख्या बढ्ने हुन्छ। ब्याजदर न्यूनबिन्दुमा हुँदा बजारमा सेयरको माग उच्च हुने र त्यसले समग्रमा सेयरको मूल्यमा सुधार ल्याउन मद्दत पुग्ने गरेको पाइन्छ। विगत लामो समयदेखि सेयर बजार चर्को ब्याजदरका कारण बढ्न सकेको छैन। बजारमा ट्रेडिङ गर्नेहरू
नेपाली ब्रोडकास्ट: रेडियो प्रसारणको प्रारम्भ
अब उप्रान्तलाई प्रतिदिन दिउँसो १ बजेदेखि १–३० बजेसम्म नेपालबाट प्रचार हुने नेपाली ब्रोडकास्टलाई सज्जनहरूले आफ्नो रेडियोमा ३३ देखि ३५ मिटरसम्ममा सुन्नु होला। वि.सं. २००३ माघ १४ गतेको ‘गोरखापत्र’ मा ‘नेपालमा रेडियो प्रचारको सूचना’ शीर्षकमा प्रकाशित माथिको व्यहोराको सूचना नेपालमा रेडियो प्रसारणको इतिहासको दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ। उक्त सूचना नेपालमा रेडियो प्रसारणको थालनीको उद्घोष पनि हो। यस हिसाबले नेपालमा रेडियो प्रसारणको इतिहासले ७६ वर्ष पार गरिसकेको छ। यति मात्र होइ
बढेको बढ्यै उकुसमुकुस
नेपालको सङ्घीय राजधानी हो काठमाडौँ। त्यसैले सङ्घीय शासन प्रणाली लागू भएर तीन तहको सरकार बने पनि धेरै कुराका लागि नेपाली जनता सङ्घीय राजधानीमै निर्भर छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलगायतका आर्थिक तथा सामाजिक अवसरका लागि देशभरका मानिसलाई काठमाडौँ नगई नहुने अवस्था अहिले पनि छ। स्थानीय र प्रदेश सरकारले प्रदान गर्ने सेवा र सुविधा अपर्याप्त हुँदा देशभरका मानिसलाई काठमाडौँ पुग्नैपर्ने बाध्यता अझै हट्न सकेको छैन। देशभरबाट विभिन्न उद्दे
पानीको विकराल सङ्कट!
आज सम्पूर्ण विश्व नै पानीको सङ्कटसँग जुधिरहेको छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका अनुसार जीवनको यो सबैभन्दा अपरिहार्य आवश्यकतालाई पूरा गर्न यदि चाँडै नै उपयुक्त किसिमले भगीरथ प्रयत्न गरिएन भने आउँदो समयमा स्थिति अझ विषम र विकराल हुन जानेछ। मानिसले थोपा थोपा पानीका लागि पनि तड्पिने र पछुताउनुपर्ने स्थिति बन्नेछ। यसको सबैभन्दा प्रमुख कारण सीमित पानी र दिनानुदिन बढ्दो जनसङ्ख्या हो, जसले पानीको सङ्कट बढाउन अहं भूमिका निर्वाह गरेको छ।
गुजारामा रमाएका ग्रामीण महिला
महिला सृष्टिको प्रारम्भ हुन्। दया, माया, करुणा, ममता र प्रेमको पवित्र मूर्ति हुन्। कुनै राष्ट्रको परम्परा र संस्कृति त्यस राष्ट्रको महिलासँग नै परिलक्षित हुन्छ। महिला समाजको रचनात्मक शक्ति हुन्। महिला सशक्तीकरण आजको आवश्यकता हो। नेपालमा जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी सङ्ख्या महिलाको छ। यसरी आधाभन्दा बढी जनसङ्ख्या ओगटेका महिलाले देश विकासको आधा हिस्सा जिम्मेवारी बोकेको हुन्छ।
स्थिरताको नवीन यात्रा
नेपाली राजनीतिमा देखापरेको अन्योल र अस्थिरताको एउटा चरणले विश्राम लिएको छ । गत मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन परिणाम आएलगत्तै सत्ता समीकरणमा आएको फेरबदलपछि निम्तिएको अस्थिरता राष्ट्रपति निर्वाचनसँगै स्थिरतामा बदलिने सङ्केत देखिएको छ । यही चैत ६ गते प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिनिधि सभामा दोस्रो पटक प्राप्त गर्नुभएको विश्वासको मतले चुनावी म्यान्डेटको सम्मान गरेको छ । पुुस १० गते भएको सहमतिबमोजिमको गठबन्धन अप्राकृतिक थियो । त्यसलाई सच्याउन नेताहरूले ठूलै मेहनत गर्नु प¥यो । अहिले भने निर्वाचनका बेलाकै गठबन्धन नै पुनः कायम भएको छ । निर्वाचनका बेला नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन बनेकोमा परिणाम आएलगत्तै नेकपा एमाले नेतृत्वको अर्काे गठबन्धन बनेको थियो । यो गठबन्धनलाई राजनीतिक वृत्तमा सहज मानिएको थिएन । यसका लागि नेपाली कांग्रेस बढी जिम्मेवार थियो । समयक्रममा सच्चिएको
राष्ट्रपतीय पद्धतिको गरिमा
नेपाली कांग्रेसका त्यागी, सादगी र समाजवादी संस्कारमा हुर्किएका व्यक्तित्व रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति बन्नुभयो । उहाँले कांग्रेसमा लागेर प्रजातन्त्र स्थापनाको सङ्घर्षमा छ दशक बिताउनुभएको छ । २०१७ साल पुस १ गते राजा महेन्द्रले निर्वाचित संसद् र सरकारलाई अपदस्थ गरी प्रधानमन्त्री बीपी कोइराला, सभामुख कृष्णप्रसाद भट्टराई तथा नेता गणेशमान सिंहलगायतलाई गिरफ्तार गरी जेल चलान गरेपछि पौडेल त्यसविरुद्ध प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा होमिनुभएको हो । २०२० सालमा भएको संस्कृत विद्यार्थी सङ्घको सचिव हुँदा उहाँ पक्राउ परी प्रहरी हिरासतमा बस्नु परेको थियो । पौडेल २०२७ सालमा गठन भएको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको संस्थापक सदस्य हुनुहुन्थ्यो ।
जवाफदेहिताको बुझाइ र अभ्यास
हाम्रो पछौटेपनाको मुख्य समस्या भनेको जवाफदेहिता हो । यसको अर्थ यो बाहेकका अरू कमजोरी नै छैनन् भन्ने होइन । केही कमजोरी त जहाँ पनि हुन्छ किनकि कुनै पनि काम आफैँमा शतप्रतिशत पूर्ण विरलै हुन सक्छ । केही कमजोरीसहित नै भए पनि हामी विकास योजना बनाइरहेकै छौँ । यथेष्ट सरकारी निकाय स्थापना भएकै छन् । अझ भनौँ कतिपय निकाय–संस्थामा त चाहिनेभन्दा बढी नै जनशक्ति रहेको अवस्था छ ।
साक्षरताको निराशाजनक नतिजा
योजनाअनुसार काम भएको भए मुलुकबाट एक दशकअघि नै निरक्षरता उन्मूलन भइसक्थ्यो । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ को सरकारी नीति तथा कार्यक्रममा दुई वर्षको लक्ष्य लिएर सबै नागरिकलाई साक्षर बनाउने घोषणा गरिएको थियो । राष्ट्रिय कार्यक्रम नै बनाएर अभियानलाई सघन रूपमा सञ्चालन सुरु गरिएको १४ वर्ष बितिसकेको छ । सुरुका छ वर्षसम्म शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट साक्षरता अभियान सघन रूपमै सञ्चालन गरिएको थियो । लक्ष्य चुम्न नसके पनि त्यतिखेर अभियान बिस्तारै सार्थक बन्दै थियो ।
