प्रदेश सभामा समावेशी प्रतिनिधित्व

नेपालको संविधानको धारा १७ बमोजिम प्रदेश सभाका ६० प्रतिशत सदस्य पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबमोजिम र ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम निर्वाचित हुने छन् । प्रदेश सभाका लागि सातवटा प्रदेशका २२० सदस्य पदमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबमोजिम हुने निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारी दिँदा जनसङ्ख्याका आधारमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेशी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसङ्ख्यक समुदायसमेतबाट बन्दसूचीमा उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवारको बन्दसूची तयार गर्दा कुल उम्मेदवारको कम्तीमा ५० प्रतिशत महिलाको नाम समावेश गर्नुपर्ने, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई समावेश गर्नुपर्ने, प्रत्येक समावेशी आधारमा समावेश गरिएका उम्मेदवार छुट्टिने गरी तोकिएको ढाँचामा बन्दसूची पेस गर्नु पर्छ । 

गत वर्ष मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनमा, २०७९ मा प्रदेश सभा तर्फ कुल निर्वाचित ५५० जनामा पुरुष ३५० जना (६३ दशमलव ६४ प्रतिशत) र महिला २०० जना (३६ दशमलव ३६ प्रतिशत) निर्वाचित भएका छन् । 

कोशी प्रदेश 

कोशी प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ५६ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ३७ जना गरी कुल ९३ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । कोशी प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि तय गरिएको समावेशी आधारमा आदिवासी जनजाति ४६.७९ प्रतिशत, खस आर्य २७.८४ प्रतिशत, थारू ४.१५ प्रतिशत, दलित १०.०६ प्रतिशत, मधेशी ७.५७ प्रतिशत र मुस्लिम ३.५९ प्रतिशत रहेको छ । यसैगरी दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १७.५३ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट ०.४४ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यस प्रदेश सभामा आदिवासी/जनजाति ४२ जना (४५.१६ प्रतिशत), खस आर्य ३६ जना (३८.७० प्रतिशत), थारू तीन जना (३.२२ प्रतिशत), दलित पाँच जना (५.३७ प्रतिशत), मधेशी पाँच जना (५.३७ प्रतिशत) र मुस्लिम दुई जना (२.१५ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तय गरिएको प्रतिशत र प्रदेश सभामा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशतमा अझै पनि फरक देखिन्छ । संविधान र कानुनले बाध्यकारी बनाएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फ दलहरूले बन्दसूची पेस गर्दा समावेशी समूहलाई समेटेको भए पनि पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ भने समावेशी समूहको जनसङ्ख्याको अनुपातमा उम्मेदवारी मनोनयन हुन नसकेका कारण संविधान र कानुनको मर्मअनुसार प्रदेश सभामा समावेशी प्रतिनिधित्व हुन अझै पनि हुन सकेको छैन । पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीतर्फ पनि जनसङ्ख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुने गरी उम्मेदवार मनोनयन गरिनुपर्ने व्यवस्था लागु हुने गरी कानुनमा सुधार गर्नु पर्छ । 

मधेश प्रदेश 

मधेश प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ६४ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४३ जना गरी कुल १०७ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । मधेश प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि तय गरिएको समावेशी आधारमा आदिवासी जनजाति ६.६१ प्रतिशत, खस आर्य ४.८९ प्रतिशत, थारू ५.२७ प्रतिशत, दलित १७.२९ प्रतिशत, मधेशी ५४.३६ प्रतिशत र मुस्लिम ११.५८ प्रतिशत रहेको छ । साथै दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २५.१७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट २.११ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यस प्रदेश सभामा आदिवासी जनजाति आठ जना (७.४७ प्रतिशत), खस आर्य ४ जना (३.७४ प्रतिशत), थारू पाँच जना (४.६७ प्रतिशत), दलित सात जना (६.५४ प्रतिशत) मधेशी ६९ जना (६४.४८ प्रतिशत) र मुस्लिम १४ जना (१३.०८ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व रहेको छ । यो प्रदेशमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर तय गरिएको प्रतिशत र प्रदेश सभामा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वमा प्रतिशतमा एकरूपता देखिँदैन । मधेशी र आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तय गरिएको आधारभन्दा केही प्रतिशत बढी देखिन्छ भन्ने अन्य समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व कम रहेको छ । 

बागमती प्रदेश 

बागमती प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ६६ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ४४ जना गरी कुल ११० जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । बागमती प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि तय गरिएको समावेशी आधारमा आदिवासी जनजाति ५३.१७ प्रतिशत, खस आर्य ३७.०९ प्रतिशत, थारू १.६६ प्रतिशत, दलित ५.८४ प्रतिशत, मधेशी १.५७ प्रतिशत र मुस्लिम ०.६७ प्रतिशत रहेको छ । साथै दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ७.७७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यस प्रदेश सभामा आदिवासी जनजाति ६० जना (५४.५४ प्रतिशत), खस आर्य ४८ जना (४३.६४ प्रतिशत) र दलित दुई जना (१.८ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व रहेको छ । अन्य प्रदेशमा जस्तै यस प्रदेशमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर तय गरिएको प्रतिशत र प्रदेश सभामा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वमा मेल खाएको देखिँदैन । आदिवासी जनजाति र खस आर्यको प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तय गरिएको आधारभन्दा धेरै देखिए पनि दलित प्रतिनिधित्वको प्रतिशत कम र अन्य समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । 

गण्डकी प्रदेश 

गण्डकी प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३६ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २४ जना गरी कुल ६० जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि तय गरिएको समावेशी आधारमा आदिवासी जनजाति ४२.३७ प्रतिशत, खस आर्य ३७.२४ प्रतिशत, थारू १.७२ प्रतिशत, दलित १७.४४ प्रतिशत, मधेशी ०.५२ प्रतिशत र मुस्लिम ०.७१ प्रतिशत रहेको छ । साथै दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ६.०२ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट ०.०८ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यस प्रदेश सभामा आदिवासी जनजाति २३ जना (३८.३४ प्रतिशत), खस आर्य ३१ जना (५१.६६ प्रतिशत) र दलित छ जना (१० प्रतिशत) प्रतिनिधित्व रहेको छ । अन्य प्रदेशमा जस्तै यस प्रदेशमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर तय गरिएको प्रतिशत र प्रदेश सभामा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वमा मेल खाएको देखिँदैन । आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व कम देखिन्छ भने खस आर्यको प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तय गरिएको आधारभन्दा धेरै छ । दलित प्रतिनिधित्वको प्रतिशत पनि कम रहेको र अन्य समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व शून्य रहेको छ । 

लुम्बिनी प्रदेश 

लुम्बिनी प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ५२ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट ३५ जना गरी कुल ८७ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारको बन्दसूचीको लागि तय गरिएको समावेशी आधारमा आदिवासी जनजाति १९.५८ प्रतिशत, खस आर्य २८.८४ प्रतिशत, थारू १५.१८ प्रतिशत, दलित १५.११ प्रतिशत, मधेशी १४.३५ प्रतिशत र मुस्लिम ६.९४ प्रतिशत रहेको छ । साथै दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट ८.४७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट १.१७ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यस प्रदेश सभामा आदिवासी जनजाति १८ जना (२०.६९ प्रतिशत), खस आर्य ३७ जना (४२.५३ प्रतिशत), थारू १० जना (११.४९ प्रतिशत), दलित चार जना (४.५९ प्रतिशत), मधेशी १४ जना (१६.०९ प्रतिशत) र मुस्लिम चार जना (४.५९ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व रहेको छ । अन्य प्रदेशमा जस्तै यस प्रदेशमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर तय गरिएको प्रतिशत र प्रदेश सभामा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वमा मेल खाएको देखिँदैन । आदिवासी जनजाति, खस आर्य र मधेशीको प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तय गरिएको आधारभन्दा धेरै छ । थारू, दलित र मुस्लिमको प्रतिनिधित्वको प्रतिशत कम रहेको छ । 

कर्णाली प्रदेश 

कर्णाली प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट २४ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट १६ जना गरी कुल ४० जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । कर्णाली प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारको बन्दसूचीका लागि तय गरिएको समावेशी आधारमा आदिवासी जनजाति १६.६३ प्रतिशत, खस आर्य ६२.२ प्रतिशत, थारू ०.५ प्रतिशत, दलित २३.२५ प्रतिशत, मधेशी ०.२४ प्रतिशत र मुस्लिम ०.१८ प्रतिशत रहेको छ । साथै दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट १.४७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट ३२.४ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा पहिलो हुने निर्वाचित हुने निर्वाचन प्रणालीबाट ३२ जना र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट २१ जना गरी कुल ५३ जना सदस्य निर्वाचित हुन्छन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्यको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको उम्मेदवारको बन्दसूचीको लागि तय गरिएको समावेशी आधारमा आदिवासी जनजाति ३.६१ प्रतिशत, खस आर्य ६०.०२ प्रतिशत, थारू १७.२१ प्रतिशत, दलित १७.२९ प्रतिशत, मधेशी १.६४ प्रतिशत र मुस्लिम ०.२३ प्रतिशत रहेको छ । साथै दलले उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्दा अल्पसङ्ख्यक समुदायबाट २.३७ प्रतिशत र पिछडिएको क्षेत्रबाट १२.७८ प्रतिशत उम्मेदवारको नाम समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । 

यस प्रदेश सभामा आदिवासी जनजाति दुई जना (३.७७ प्रतिशत), खस आर्य ४३ जना (८१.१३ प्रतिशत), थारू पाँच जना (९.४३ प्रतिशत) दलित तीन जना (५.६६ प्रतिशत) प्रतिनिधित्व रहेको छ । यस प्रदेशमा पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि जनसङ्ख्यालाई आधार बनाएर तय गरिएको प्रतिशत र प्रदेश सभामा समावेशी समूहको प्रतिनिधित्वमा मेल खाएको देखिँदैन । थारू र दलितको प्रतिनिधित्व कम रहेको छ भने खस आर्य प्रतिनिधित्व समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि तय गरिएको आधारभन्दा धेरै छ भने आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व पुगेको देखिन्छ । 

लेखक निर्वाचन आयुक्त हुनुहुन्छ ।