डा सुरेश आचार्य
डा सुरेश आचार्य
आगामी वर्षका लागि सरकारको नीति तथा संसद्मा पेस भएको छ । नीति तथा कार्यक्रमका १८८ बुँदामध्ये सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बुँदा १२ वटा छन् । तीमध्ये प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सम्बन्धित बुँदा भने तीनवटा मात्र छन् । ९८ देखि १०० सम्म उल्लेख गरिएका यी बुँदामा यो सरकार आगामी एक वर्षमा मिडिया क्षेत्रमा के गर्न चाहन्छ, कस्तो बनाउन रुचि राख्छ भन्ने उल्लेख छ । सरकारका यी नीति र कार्यक्रमले केही आशा त जगाएको छ तर साथसाथै मिडिया क्षेत्रमा केही निराशा पनि उत्पन्न गराएको छ । वर्तमान सरकार जति उदार भएर मिडिया क्षेत्रले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने तर्फ लाग्ने अपेक्षा गरिएको थियो, त्यो उत्साहलाई भने यो नीति तथा कार्यव्रmमले कायम राख्न वा थप आशा जगाउन सकेन ।
सरकार मूलतः रेडियो र टेलिभिजनलाई सार्वजनिक सेवा प्रसारणमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धताबाट पछाडि हटेको छ । संसद्मा यससम्बन्धी कानुन छलफलको प्रव्रिmयामा रहँदा अघिल्लो सरकारले झैँ यो सरकारले पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई गाभ्नु मात्रलाई सार्वजनिक प्रसारण संस्था बन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ । भाषागत रूपमै सरकारले ‘यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकापसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गरिने’ बताएको छ । यो वाक्यांश अगाडि प्रयोग भएको ‘सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी’ भन्ने शब्दावलीले आमनागरिकले अपेक्षा गरेको सार्वजनिक प्रसारणको मान्यतालाई बोक्न सक्दैन । दुई संस्था गाभेर चलाउन बनाइने जुनसुकै संरचनाले सार्वजनिक सेवा प्रसारको भाव बोक्छ भन्ने हुन सक्दैन ।
अघिल्लो केपी ओली सरकारले सार्वजनिक प्रसारण सेवासम्बन्धी विधेयक राष्ट्रिय सभामा प्रस्तुत गर्दैगर्दा रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनको एकीकरणको अवधारणबाहेक सार्वजनिक सेवा प्रसारणको कुनै पनि विश्वव्यापी मान्यतालाई बोक्न सकेको थिएन । राष्ट्रिय सभाले यसमा केही संशोधन गरेर सार्वजनिक सेवा प्रसारण हुन सक्ने केही आभाससम्म दिएको छ तर यी मिडिया सरकारको नियन्त्रणमा नै रहनु पर्छ भन्ने भाव बोकेकै छ । राष्ट्रिय सभाबाट संशोधनपछि पारित भएर प्रतिनिधि सभामा प्रवेश पाएको यो विधेयकलाई हाल संसदीय समितिमा पठाइएको छ र केही सांसदले सामान्य संशोधन मात्र हालेका छन्, जसले फेरि पनि साँचो अर्थको सार्वजनिक सेवा प्रसारण बनाउने सम्भावना बोक्न सकेको छैन ।
योे विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएपछि सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा पेस गर्नु हँुदै गर्दा सबैजसो दलका सांसदले जुन ढङ्गमा टिप्पणी गर्नु भएको थियो, उहाँहरूको बुझाइ पनि रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकीकरण गर्नेभन्दा माथि उठ्न सकेको थिएन । सम्भवतः सांसदको यिनै भावनामा टेकेर नीति तथा कार्यक्रममा सोही अनुसारको भाषा प्रयोग भएको हुनु पर्छ ।
दुई संस्था एकीकरण गर्ने कुरा र सार्वजनिक सेवा प्रसारण विल्कुल फरक विषय हुन् । मन्त्रालयले विधेयकका बारेमा सुझाव दिन गठन गरेको समितिले सार्वजनिक सेवा प्रसारणका लागि गरिनु पर्ने संशोधनको लामो सूची सञ्चार मन्त्रीलाई हस्तान्तरण गरेको छ । विधेयकमाथि समितिमा छलफल हुँदै गर्दा सांसदहरू ती विषयप्रति अनभिज्ञ रहन चाहे भने प्रस्तावित विधेयकले दुई सरकारी संस्थालाई गाभ्नेभन्दा बाहेकका जनअपेक्षा पूरा हुन गाह्रो छ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानुनी र संरचनागत सुधार गरिने सरकारको प्रतिबद्धता सकारात्मक हुँदै गर्दा सार्वजनिक सेवा प्रसारणबारेको दृष्टिकोण दाँतमा ढुङ्गा लाग्ने खालको हुनपुग्यो । त्यस्तो पुनरावृत्ति सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको प्रेस काउन्सिललाई मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गरिने प्रसङ्गमा नदोहोरिए सरकारप्रति केही आशा जगाउन सक्छ । यद्यपि यस अघिका सञ्चार मन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट पारित हुने अवस्थामा पुगेको विधेयकलाई समितिमा पठाउने निर्णय गरेर यो विधेयकलाई फेरि शून्यमा पु¥याएको घटनाले मिडिया क्षेत्रलाई झस्काएको छ । संसदीय प्रव्रिmयाका चव्रm पूरा गर्दै पारित हुने अवस्थामा पुगेको विधेयक कसको स्वार्थमा अल्मलियो वा अल्मल्याइयो ? यसको जवाफ कसैले पाएको छैन । फेरि शून्यबाट सुरु गरेर सम्पूर्ण प्रव्रिmया पूरा गर्दैगर्दा सरकारले सोचे जस्तो एक वर्षमा यसले कानुनी रूप पाउला भनेर अपेक्षा गर्नु हतार पनि हुन सक्छ ।
सरकारले आम सञ्चारसम्बन्धी छाता कानुन निर्माण गरिने र सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगका रूपमा विकास गरिने बताएर आशाको अर्को सञ्चार गराएको छ । यसअघि प्रस्तावित आमसञ्चार विधेयक मस्यौदा गरिँदै गर्दा श्रमजीवी पत्रकार तथा कामदारका हकलाई कम आँक्ने ढङ्गबाट श्रमजीवी पत्रकार ऐन खारेज गर्ने मान्यता बनाएको थियो । सरकारले यस पटकको नीति तथा कार्यक्रममा श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताएर पुरानो कानुन कायम रहने सन्देश दिएको छ । ऐनलाई कायम राख्नु मात्रै उपलब्धि हुने अवस्था छैन । यो ऐन त्यसै पनि २०५१ देखि कायमै छ । आज पनि श्रमजीवी पत्रकारका नेता मिडिया हाउस र उनका निवास घेराउ गर्नु पर्ने बाध्यतामा छन् । ६/६ महिनासम्म एक रुपियाँ तलब नदिएर काम लगाउने ब्रोडसिट अखबारको अवस्थाले च्याउझैँ उम्रिएका नयाँ मिडियाको अवस्था कस्तो होला भनेर अनुमान लगाउन सजिलो गराएकै छ ।
समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागु गरिने र पत्रकार कल्याण कोष स्थापना गर्ने विषय लामो समयदेखि सरकारका सदावहार नीति बन्दै आएका छन् तर यसको सही ढङ्गमा कार्यान्वयन गराउने कार्यक्रमको सर्वथा अभाव रहँदै आएको छ । पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बिमा हुन थालेको केही वर्ष भयो, तर यसले पत्रकारलाई आकर्षित गर्न सकेको छैन । पत्रकार तथा आमसञ्चार क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्ने कुराले श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिलाउन नसकेको सुविधाको केही अंशलाई समेट्न सक्छ तर यसका लागि श्रमजीवी पत्रकारसम्बन्धी ऐनमा संशोधन र परिमार्जन गर्नु जरुरी छ । यो ऐन यति लामो समयसम्म किन र कसका कारण कार्यान्वयन हुन सकेन भन्ने समीक्षा सरोकारवालाबिच गराएर आवश्यक संशोधनका लागि सरकार तयार हुन सक्यो भने संशोधित ऐन कार्यान्वयनको अपेक्षा राख्न सकिन्छ ।
सरकारले धेरै समय अघिदेखि आमसञ्चार प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका लागि नीति तथा कार्यक्रममा बोल्ने र बजेटसमेत व्यवस्था गर्ने काम हुँदै आएको थियो तर प्रतिष्ठानले कुनै आकार लिन सकेको थिएन । यस पटक सरकार यो सोचबाट पनि पछाडि हटेको छ । सञ्चारमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीका पालामा गठन आदेशबाट केही सरकारी कर्मचारीका भरमा सञ्चार क्षेत्रका प्राज्ञिकलाई बाहिर राखेर यस्तो प्रतिष्ठान बनाउन पछिल्लो प्रयास गरेको देखियो ।
नेपाल कानुन आयोग कुनै पनि खालका गठन आदेश अगाडि नबढाउने निर्णयमा पुगेका कारण हो वा कुनै अन्य कारण, त्यो गठन आदेशको कपी मन्त्रालयमै थन्किएको रहेछ । यसलाई कानुनी रूप दिएर प्रतिष्ठान गठन गर्ने अनुमान विपरीत सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले यो विषयमा मौनता साँधेको छ । नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको ‘दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी र द्वन्द्वप्रभावित पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा खोज पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिने’ भन्ने वाक्यांशले सरकारले कस्तो नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको हो भनेर अनुमान लगाउन कठिन भएको छ ।
नेपालका हरेक लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा मिडियाले निर्वाह गरेको भूमिकाका बारे नयाँ पुराना कुनै दल अनभिज्ञ छैनन् । प्रतिपक्षमा रहँदा मिडियाको आवश्यकता बोध गर्ने तर सत्तामा गएपछि राज्यका सबै मिडिया कानुन र सकेसम्म मिडियासमेत आफ्नो नियन्त्रणमा रहनु पर्छ भन्ने मनोविज्ञानले काम गर्दै आएको छ । यो सरकार पनि त्यसको अपवाद हुने लक्षण देखिएन । सरकार साँच्चै मिडिया मैत्री हुन चाहेको हो र तदनुरूप कानुन बनाउन सहयोग पुगोस् भनेर समिति बनाएको हो भने उसले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेभन्दा उदार भएर उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्छ ।
लेखक पत्रकार महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
