‘बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ विश्वको इतिहासमा विश्वव्यापी र व्यापक मानव अधिकार महासन्धि हो, जसले विश्वभरका बालबालिकाको अधिकार संरक्षण गर्दै उनीहरूको जीवनमा आमूल परिवर्तन ल्याउन महत्वपूर्ण योगदान पु¥याउँदै आएको छ । विश्वका अधिकांश मुलुकले बालबालिकाको अधिकतम हक, हित प्रवर्धनका लागि विभिन्न कानुन बनाएर लागु गरेका छन् । बाल अधिकार सुनिश्चित गर्न हाम्रो संविधानले पनि मौलिक हक अन्तर्गत धारा ३९ मा ‘बाल अधिकारसम्बन्धी हक’ को व्यवस्था गरेको छ ।
यसै धाराको उपधारा (७) मा ‘कुनै पनि बालबालिकालाई घर, विद्यालय वा अन्य जुनसुकै स्थान र अवस्थामा शारीरिक, मानसिक वा अन्य कुनै किसिमको यातना दिन पाइने छैन’ भनी उल्लेख गरिए पनि पछिल्ला केही वर्षयता विद्यालयबिचको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण बालबालिकाका लागि विद्यालय मानसिक पीडादायी स्थल बन्न पुगेको छ । दैनिक पठनपाठनको अतिरिक्त, विद्यालयलाई सहपाठी सिकाइ, अतिरिक्त व्रिmयाकलाप, खेलकुद, नृत्यमार्फत अधिकतम ज्ञान प्रदान गरी बालबालिकाको चौतर्फी विकास गर्ने ठाउँका रूपमा लिइन्छ । यद्यपि सरोकारवालाले बालबालिकाको मनोवैज्ञानिक संवेदनशीलताको ख्याल नगर्दा उनीहरूमा मानसिक पीडा थपिएको छ ।
विद्यालय उमेर नपुग्दै आफ्नो वजन बराबरको किताबको भारी बोकाएर विद्यालय पठाउने र विद्यालयको चौघेरामा सीमित गर्ने संवेदनहीन कार्यले उनीहरूमाथि नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्दै गएको देखिन्छ । बालबालिका साथीसँग खेल्न, प्रकृतिमा रमाइलो गर्न र आमाबाबुसँग बढी समय बिताउन चाहन्छन् । आमाबाबुसँग रमाइलो गर्ने, सहपाठीसँग खेल्ने र उफ्रिने उमेरमा उनीहरूलाई पढ्न, लेख्नका लागि बढी दबाब दिइयो भने उनीहरूमा नकारात्मक मनोवैज्ञानिक असर पर्छ र पछि गएर पढ्न, लेख्नसमेत अनिच्छा पैदा हुन्छ । यस विषयमा सरोकारवाला कसैको पनि ध्यान गएको देखिँदैन ।
शिक्षकलाई नियमन गर्ने नाममा कतिपय स्थानीय तहद्वारा कानुनले तोकेभन्दा बढी समय बालबालिकालाई विद्यालयमा राख्ने गरी वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर लागु गर्दै आएका छन् । स्थानीय तहमा बालबालिकाले विद्यालयमा बढी समय बिताउने हो भने धेरै शैक्षिक उपलब्धि हासिल हुन्छ भन्ने भ्रम छ, त्यो भ्रमको पर्दा हटाउन आवश्यक छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को कार्यान्वयनबाट स्थानीय तह अधिकारसम्पन्न भएको मानिए पनि सोही ऐनको दफा ११९ मा कानुन बनाउने अधिकार सङ्घीय सरकारमा मात्र निहित छ ।
नेपाल सरकारद्वारा शिक्षासम्बन्धी कानुन निर्माण नभइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह आफैँले कानुन बनाएर नियमन गर्ने कुनै कानुनी आधार नदेखिए पनि विद्यालयलाई एकरूपता कायम गर्न भन्दै बालबालिका र शिक्षकको हक अधिकार तथा सुविधा खोसेर वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको देखिन्छ । यस खालका गतिविधिले बाल अधिकार कुण्ठित हुन पुगेको छ भने बालबालिकामा नकरात्मक असर पर्न थालेको छ ।
बाल अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिलाई नेपालले हस्ताक्षर गरेर पक्ष राष्ट्र भइसकेको अवस्थामा नेपालकै सन्धि ऐन अनुसार नेपालको राष्ट्रिय कानुन पनि बाझिए स्वतः बदर हुन्छ । अधिकार क्षेत्रविहीन अवस्थामा स्थानीय तहले कानुनबमोजिम विद्यालयले उपभोग गर्न पाउने बिदा कटौती गर्दै शैक्षिक क्यालेन्डर लागु गर्न खोज्दा शिक्षकको मात्र होइन, बालबालिकाको अधिकार पनि कुण्ठित हुन पुगेको छ ।
शिक्षा ऐन तथा नियमावली कुनै व्यक्ति वा निकायको लहडमा नभई संयुक्त राष्ट्रसङ्घ, बालबालिकाको अधिकार प्रवर्धन तथा हिंसाविरुद्धका अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा अभ्यासलाई समेत आधार मानेर जारी गरिएको हुन्छ, जसलाई हरेक निकायले आत्मसात् गर्न जरुरी छ । यद्यपि स्थानीय तहले केही अमुक प्रधानाध्यापकहरूको मिलेमतोमा बालबालिकाको हितविपरीत हुने गरी शैक्षिक क्यालेन्डर बनाएर लागु गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । यस कार्यले स्थानीय तह बालबालिकाप्रति असंवेदनशील बन्दै गइरहेको मात्र होइन, स्थानीय तह केही प्रधानाध्यापक र शिक्षकलाई बालबालिकाविरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अपराधमा दोषी करार गर्न उद्यत देखिन्छ ।
शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८५ मा विद्यालय बिदासम्बन्धी व्यवस्थालाई स्पष्ट रूपमा किटान गरिएको छ । देशको जननिर्वाचित सर्वाेच्च संस्था संसद्ले बनाएको कानुनलाई कसैको निर्देशन, परिपत्र, पाठ्यव्रmम, पाठ्यघण्टी, लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका आदिले खारेज वा प्रतिस्थापन गर्न सक्दैन । बालबालिकालाई अधिकारबाट वञ्चित गर्नु ‘बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धि’ को भावनाविपरीत तथा शिक्षकको हक अधिकार र सुविधा खोस्न खोज्नु आइएलओको भावानाविपरीत हो । यद्यपि पाठ्यघण्टी, पाठ्यव्रmमको अपव्याख्या गरेर बालबालिकाको हकविरुद्ध र शिक्षक सुविधा कटौतीमा केही प्रधानाध्यापकसमेत संलग्न रहनुले शिक्षकमा निराशा बढेको छ ।
नेपाल सरकारबाट जारी गरिएको ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिकाको दफा ४ (२) तथा ५ (१) ले पनि बालबालिकालाई अतिरिक्त व्रिmयाकलापसहित ३२ घण्टाभन्दा बढी समय विद्यालयमा राख्न नमिल्ने प्रस्ट गरे पनि स्थानीय तहहरूले त्यसलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गर्दै आएका छन् । ‘लेटर ग्रेडिङ निर्देशिका’ को परिच्छेद ४ ले स्थानीय तहलाई कुनै भूमिका नदिए पनि विद्यालय पठनपाठनमा क्षेत्राधिकारबाहिर गएर आफूखुसी नियमन गर्न खोज्नु अधिकारको चरम दुरुपयोग हो । बालबालिकाविरुद्धको अपराध, चेलीबेटी बेचबिखन, आतङ्ककारी गतिविधिका आपराधिक व्रिmयाकलाप, लागुऔषध तथा हातहतियार तस्करीसम्बन्धी अपराध, मानव अधिकार उल्लङ्घनका गम्भीर घटना जस्ता सङ्गीन अपराधहरू अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कसुर अन्तर्गत पर्दछन् ।
यस्ता अपराध अन्य मुलुकमा भएको वारदात र कसुरमा पनि संसारका प्रायः सबै देशहरूले आफ्नो देशभित्र मुद्दा चलाउन पाउने गरी कानुन बनाएका छन् । अर्थात् नेपालभित्र बाल अधिकार कुण्ठित पारिने गम्भीर प्रकृतिका कसुरमा संसारका अन्य मुलुकको पनि क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने देखिन्छ । यसरी हेर्दा बालबालिकाको हितविरुद्धको नीतिगत कसुरमा संलग्न केही स्थानीय तहलगायत त्यसका मतियार सबैको विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा अभिभावकले पनि मुद्दा चलाउन सक्ने स्थिति देखिन्छ । यस्तो मानवताविरुद्धको कसुरमा हदम्याद नलाग्ने र वर्षांैपछिसम्म पनि प्रभावी हुन्छ ।
कानुनबमोजिम बिदा तोकिएको दिन पनि बालबालिकालाई विद्यालय बोलाएर राख्नु भनेको मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१२ अनुसार शरीर बन्धकको कसुर हुन सक्ने र यस्तो अपराध गर्नेलाई तीन वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । बालबालिकाविरुद्धको अपराधमा कसैले मुद्दा नचलाएमा पनि स्वयं बालबालिका १८ वर्ष पूरा भएपछि मुद्दा चलाउन सक्ने हुँदा कानुनी दायरा फराकिलो रहेकोतर्फ सरोकारवालाहरू सचेत रहन जरुरी छ ।
बालबाालिकाविरुद्धको कसुर ठहरिएमा सेवा निवृत्त भएपछि यसबाट मुक्ति पाउन सकिँदैन भन्ने विषयमा कर्मचारी तथा प्रधानाध्यापकलगायत राजनीतिज्ञले पनि हेक्का राख्न जरुरी छ । यस्तो अवस्थामा ग्रेडिङ निर्देशिकामा उल्लिखित पाठ्यघण्टी प्रावधानको आधारलाई लिएर विद्यालय सञ्चालनको गलत निर्देशन गर्न आतुर स्थानीय तहको कार्य पनि थप आलोचित हुँदै गएको छ । यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यान जान जरुरी छ । पाठ्यघण्टी, समयतालिका, शैक्षणिक योजना र वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर निर्माण गर्दा विभिन्न राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, सन्धि–महासन्धि र अभ्यासलाई उल्लङ्घन गर्ने कार्य निन्दनीय एवं दण्डनीय छ ।
शिक्षकको हकअधिकार कुण्ठित हुनबाट बचाउनु भनेको बालबालिकाको दीक्षित हुन पाउने अधिकार सुरक्षित गर्नु पनि हो । शिक्षकको कानुनी अधिकार कुण्ठित गरिँदा उनीहरूको मनोबल खस्किने र त्यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिकाको सिकाइमा पर्न जाने शाश्वत सत्यलाई हामी सबैले स्वीकार गर्नै पर्छ । शिक्षक अधिकार हनन हुन नदिई उच्च मनोबलको शिक्षकबाट बालबालिकाले दीक्षित हुन पाउनु बाल अधिकार हो भन्ने नजिर, धीरनाथ सम्फुल माविविरुद्ध शिक्षक पूर्णप्रसाद कोइराला रहेको मुद्दामा सम्मानित सर्वाेच्च अदालतले मिति २०७०÷१२÷२७ मा गरेको फैसलाले पनि तथ्य स्थापित गरिसकेको छ । नजिर कानुन हो र यसको अवज्ञाको विषयमा सोच्न पनि हुँदैन भन्नेमा सरोकारवाला सबै सचेत हुन जरुरी देखिन्छ ।
लेखक शिक्षण पेसामा आबद्ध हुनुहुन्छ ।
