प्रशासनिक सङ्घीयता र सार्वजनिक सेवा

देशले वित्तीय सङ्घीयता अँगालेको अवधिका हिसाबले करिब एक दशकको यात्रा तय गर्ने क्रममा  छ । सङ्घीय शासन प्रणाली अन्तर्गत निर्माण भएका राजनीतिक संरचनालाई जीवन्त र कामयावी बनाउन प्रशासनिक संरचनाको बनावट निकै महìवपूर्ण हुने गर्दछ । तीन तहका सरकारले संविधानप्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्र रहेर कानुन निर्माण गर्न सक्ने साथै बजेट तथा योजना र कार्यव्रmम प्रस्तुत गर्न सक्ने संरचनाको बनावटलाई वित्तीय  सङ्घीयताले समेटेको छ । तीन तहका सरकारका आ–आफ्नै आर्थिक कार्यप्रणाली, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐनलगायतले वित्तीय  सङ्घीयतलाई मार्गदर्शन गरेका छन् । 

सीमित स्रोतको दबाबबीच तीन तहका सरकार सञ्चालन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ नै । त्यसमा पनि नागरिकलाई सेवा प्रवाहमार्फत सन्तुष्टि सिर्जना गर्नु र खर्चलाई प्रतिफल देखिने गरी लगानीको रूपमा सदुपयोग गर्नुपर्ने चुनौती पनि उत्तिकै छ । अद्योगामी वित्तीय हस्तान्तरणले आर्थिक व्यवस्थापनको जसोतसो रक्तसञ्चार हुनु एउटा अवस्था रह्यो । जनतालाई बढी डेलिभरी दिनुपर्ने स्थानीय सरकारको वित्तीय आत्मनिर्भरताको पक्ष सबल, दिगो र बलियो छैन । सहरी आधार भएका स्थानीय तह र अन्य केही अपवादबाहेक आन्तरिक स्रोत जुटाउने दबाबका बीच आफ्नो दोस्रो कार्यकालमा बामे सर्दैैछन् । 

 सङ्घीयता कार्यान्वयन भएको यो अवधिमा केही आवाज उठ्न थालेका छन् र केही तथ्य पनि प्रमाणित भएका छन् । प्रदेश संरचना र त्यसले गर्ने कार्यसम्पादनको औचित्यलाई विद्यमान देशको आर्थिक अवस्थासँग तुलना गर्दा यो संरचनाको उपादेयता माथि प्रशस्तै प्रश्न उठेका छन् । सबैभन्दा तल्लो तह र नागरिकको आँगनमै रहेको स्थानीय तहको आत्मनिर्भरता, सबलता, पारदर्शिता साथै सुशासनको अपरिहार्यता अर्को प्रमाणित तथ्य हो । देशको समग्र सुशासनको अवस्था र जनस्तरमा स्पर्श गर्ने स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहको गुणस्तर, विश्वसनीयता तथा स्वच्छताप्रति पनि मिहिन अध्ययनको खाँचो छ । अधिकारलाई तल्लो तहसम्म निक्षेपणमार्फत शासन सञ्चालन गरिरहेको सैद्धान्तिक धारबाट मात्र नियाल्दा हाल व्रिmयाशील भएका स्थानीय सरकार अनेक दृष्टिकोणबाट सबल, सक्षम र नागरिकस्तरका समस्या तथा गुनासो समाधान गर्न सहयोगी सिद्ध छन् । यद्यपि व्यहारमा हेर्ने हो भने सेवा प्रवाहको गुणस्तर र संस्थागत सुशासनको अवस्था निकै कमजोर छ । 

राज्यको पुनर्संरचनापश्चात् विद्यमान निजामती सेवामा कार्यरत जनशक्तिलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरी स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरियो । यो कदम नै पहिलो पाइलामा ठेस लागे बराबर थियो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ पठाउँदै गर्दा नागरिकले उपयोग गर्ने अधिकारका लागि सरकारी सेवामार्फत व्रिmयाशील हुने मानव संसाधनलाई तल्लो दर्जाको बनाइयो । जसको परिणाम स्वरूप समायोजनबाट स्थानीय र प्रदेश जानबाट धरै कर्मचारीले हिचकिचाहट गरे । बाध्यबारी बनाएर हेपाइ र पेलाइ भोग्दै स्थानीय तहसम्म पुग्नुु परेको जनशक्तिमा त्यहीँबाट नै नैराश्यता उत्पन्न भयो । हाल उदाहरण लिनुपर्दा स्थानीय तहमा एउटै सेवाको माथिल्लो तहका अग्रजले आफूभन्दा तल्लो तहको नेतृत्व स्वीकार गर्नु परेको छ । 

समायोजनमार्फत एउटै सेवाभित्रको समूहलाई उही राजपत्रमा प्रकाशित नाममध्ये एउटा कार्यालय प्रमुख र अर्को उसको सहायक बन्नु पर्ने अवस्था छ । यो व्रmम यतिमा मात्र सीमित रहेन योग्यता प्रणाली बाहिरबाट सरकारी सेवामा भर्ना गरिएको कर्मचारी समूहलाई पनि स्थानीय तहमा समायोजन गरी पठाइयो । त्यसबाट अपुग जनशक्ति प्रदेश लोकसेवा आयोगको संरचना नबन्दासम्मका लागि  सङ्घीय लोकसेवा आयोगबाट एक पटक र प्रदेश संरचना निर्माण भएपश्चात् प्रदेश लोकसेवा आयोग आफैँले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । 

राजनीतिक पद सेवामुखी हुन्छन् । साँचो अर्थमा राजनीति समाज र राष्ट्रको सेवा हो । जसअनुरूप आवधिक निर्वाचनमार्फत आवधिक रूपमा लाभको पदमा पुग्ने पदाधिकारीको वृत्ति विकासको सुनिश्चितता भनेकै जनविश्वासमार्फत नयाँ अवसरमा स्थान सुरक्षित गर्नु हुन्छ । प्रशासनिक संयन्त्रभित्र कानुनद्वारा निर्दिष्ट योग्यता पूरा भएका उम्मेदवारले वृत्ति विकासको आशामा आपूmले प्रदान गर्ने सेवा प्रवाहलाई विकसित बनाउने कोसिस गर्छन् । अर्थात् वर्तमानमा  सङ्घीय निजामती सेवाको राजपत्रअनङ्कित द्वितीय श्रेणीमा छनोट भएको उम्मेदवारले राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीको सपनालाई उत्प्रेरणाको स्रोत बनाउँदै सेवामा निरन्तरता दिएको हुन्छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्नका लागि विद्यमान कानुनमा आन्तरिक र बाह्य थुप्रै व्यवस्था र अवसर छन् । त्यसको ठिक विपरीत स्थानीय र प्रदेश तहमा कार्यरत जनशक्तिका लागि सामान्य सरुवादेखि विशिष्ट श्रेणीमा पुग्ने बाटोमा अनेकौँ तगारो सिर्जना गरिएको छ । 

माथिल्लो तहमा प्रतिस्पर्धाका लागि बाटो साँघुरो र अस्पष्ट छन् । उमेर हदको निरङ्कुश पर्खाल निर्माण गरिएको छ । जसको पछिल्लो उदाहरण स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी उमेर हदविरुद्ध लागि पटक–पटक न्यायालयको ढोका पुग्नु परेको घटना हो । विभेदका एक–दुई नभएर थुप्रै स्वरूप देखिएका छन् । तह र श्रेणीको विभेद, श्रेणीलाई अब्बल दर्जाको मनोवैज्ञानिक मान्यता, काममा विभेद, अवसरमा विभेद, सम्मानमा विभेद, नाममा विभेद (संविधानले नै स्थानीय तहको सरकारी सेवालाई निजामती सेवाको परिभाषाभित्र राखेको छैन), स्वास्थ्य उपचारको सहुलियतमा विभेद (सिभिल हस्पिटल) आदि प्रयत्नद्वारा तल्लो दर्जा प्रदान गरिनाले कार्यरत जनशक्तिको मनोवैज्ञानिक पक्ष कस्तो रहन सक्ला ? स्रोतको दबाबका बीच वित्तीय  सङ्घीयताको संरचनामा प्रश्न उठ्दै गर्दा प्रशासनिक  सङ्घीयताको भित्रको यो चुरो कुराको बहसलाई कमजोर बनाइएको छ । 

प्रशासनिक  सङ्घीयतालाई स्पष्ट बाटो देखाउने  सङ्घीय निजामती सेवा ऐन हालसम्म संसद्मा टेबल हुन सकेको छैन । त्यसअघि नै प्रदेशहरूले निर्माण गरेका ऐनहरूले गरेका व्यवस्था  सङ्घीय ऐनसँग बाझिन सक्ने अवस्थाले निम्त्याउने जटिलताले झनै बाटो मधुरो भएको छ । बहस एक प्रकारको भए पनि स्थानीय तहको सेवा प्रवाहसँग जोडिएका विषयलाई छायामा पार्दै  सङ्घीय ऐन आउने प्रबल सम्भावना  सङ्घीय ऐनको मस्यौदाउपर हुने छलफलका व्रmममा नै देखिइसकेको छ । यसर्थ प्रशासनिक  सङ्घीयतालाई बलियो र भरपर्दाे बनाई समग्र व्यवस्थाप्रतिको संशय हल गर्ने हो भने  सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमार्फत कोर्स परिवर्तन गर्न जरुरी छ । 

लेखक उत्तरगया गाउँपालिका रसुवामा लेखा अधिकृत हुनुहुन्छ ।